‘मानव तस्करीमा राज्य संयन्त्रकै सहयोग’

काठमाडौँ, साउन २५ गते । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले वैदेशिक रोजगारीका आवरणमा हुने मानव तस्करीलाई राज्य संयन्त्रबाटै सहयोग भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । खाडी मुलुकको स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारिएको अनुगमन प्रतिवेदनमा समितिले राज्य संयन्त्रलाई प्राप्त सूचनासमेत लुकाउने र सेटिङमा काम हुने निष्कर्ष निकालिएको हो । 

खाडी मुलुकमा अवैध कामदारका रूपमा जाने ६० प्रतिशत कामदार अध्यागमनका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र वायुसेवाका कर्मचारीको मिलोमतोमा पठाउने गरेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । श्रीलङ्का, चीन तथा अफ्रिकी मुलुकमा समेत अवैधरूपमा कामदार भित्र्याउन राज्य संयन्त्र नै सहयोगी बनेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘अवैध ढङ्गबाट खाडी मुलुक पुर्याउने तथा एउटा खाडी मुलुकबाट अर्को खाडी मुलुक स्थलगत मार्गबाट गाडीको डिकीमा समेत राखेर कामदार ओसारपसार गर्ने भएकाले कतिपय कामदारको पहिचानसमेत हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ । खाडी मुलुकका अवैध ढङ्गबाट पुर्याइएका घरेलु कामदारमध्ये ६० प्रतिशत नेपालकै विमानस्थलबाट भीजीट भीसा वा सेटिङमा पुर्याइएको पाइएकोले त्यस्तो अवैध धन्दामा विमानस्थल कार्यरत अध्यागमनका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारी र विचौलियाको प्रत्यक्षरूपमा संलग्नता रहेको छ । ’  

समितिका तत्कालीन सभापति प्रभु साह संयोजकत्वको टोलीले गत चैतमा दस दिन खाडी मुलुकमा नेपाली कामदारको अवस्था बुझ्न स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनमा साउदी अरेबिया, कुवेत, कतार, यूएइमा संसदीय टोलीले नेपाली कामदारसँग छलफल गरेको थियो । यस्तै नेपाली दूतावासका कर्मचारी र अन्य सरोकारवालासँग पनि छलफल गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदन मङ्गलबार समितिमा पेस गरिएको हो । पेस गरिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप छलफलका लागि तीनवटा उपसमिति गठनसमेत भएका छन् । बैठकले अध्ययनको विषय जोडिएका तीनवटा मन्त्रालयसँग छलफलसमेत गर्ने गरी तीन उपसमिति बनाएको हो । 

सांसद् भरतबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतमा विषय अध्ययनका लागि उपसमिति बनेको छ । यस्तै, सांसद् पेम्बा लामाको संयोजकत्वमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका विषय अध्ययनका लागि उपसमिति बनाइएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका विषय अध्ययनका लागि सांसद् ललिताकुमारी रेग्मीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको छ ।

नियन्त्रणमा सरकारको बेवास्ता

समितिले मानव तस्करीका घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले बेवास्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । राज्य संयन्त्रको मिलोमतोमा नै कामदार अवैधरूपमा खाडी मुलुकमा पुर्याइएको भए पनि नियन्त्रणका लागि कुनै पनि पहल नभएको प्रतिवेदनमा छ । यस्तै कामदारका समस्या सम्बोधनका लागि समेत सरकारको पहल सक्रिय हुन नसकेको समितिको ठहर छ । श्रम सहचारी लामो समयदेखि रिक्त रहँदा पनि नियुक्ति नभएका र कामदारको कानुनी समस्यामा राज्यले सहजकर्ताको भूमिका खेल्न नसकेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले कामदारका समस्यामा नेपाली दूतावासको कमजोर उपस्थिति र असक्षम कूटनीति रहेको पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।

यस्ता छन् निर्देशन

समितिले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारका तीन मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत लेखी पठाएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार समितिले वैदेशिक रोजगारीको ठगी नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाई लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै, प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीको अनुगमन गरी गैरकानुनी काम गर्ने कम्पनीमाथिको कारबाहीको जानकारी समेतको प्रतिवेदन समितिमा तीन महिनामा पठाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिएको हो । 
प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदा तत्काल ल्याउन पनि निर्देशन दिइएको छ । हालकै कम्पनीलाई अनुगमन गर्न नसकेको अवस्थामा थप इजाजत नदिन पनि निर्देशन दिइएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई अनिवार्य अभिमुखीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि प्रतिवेदनमा निर्देशन दिइएको छ । समितिले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्नसक्ने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ समयानुकूल परिमार्जन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले खाडी मुलुकमा श्रम विवाद सम्बोधनका लागि श्रम कानुन र भाषा विज्ञ कानुन व्यवसायीको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । विभिन्न अभियोगमा जेल परेका नेपाली नागरिकको मुद्दाको प्रतिरक्षाका लागि जनशक्तिको व्यवस्था गर्न समितिले सम्बन्धित देशको दूतावासलाई निर्देशन दिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ तर, अदालतको अन्तिम फैसलाबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई बचाउन राज्यको स्रोत साधन प्रयोग नगर्न पनि निर्देशन समितिले दिएको छ । विदेशमा विभिन्न घटनामा परी घाइते कामदारको उपचारको व्यवस्थाका लागि रोजगारदाता देशको समन्वयमा अस्पतालको स्थापना गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

Published:9 August 2017/Gorkhapatra

NEWS SEARCH