निर्मला घिमिरे

श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ ले श्रमिकको न्यूनतम तलब तय गरेको छ। ऐन र नियमावलीले श्रमिकको न्यूनतम तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ।  यसैगरी ज्यालादारीको हकमा भने दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ तोकेको छ। के श्रमिकले यो आम्दानीबाट जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था रहला त?

एक त कोरोना संक्रमणका कारण श्रमिकले पूर्ण तलब नै पाएका छैनन्। उदाहरणका लागि नेपाल होटल संघ (हान) ले अप्रिल १३ देखि डिसेम्बरसम्मका लागि श्रमिकको तलब ४३ सयदेखि १० हजार रुपैयाँमात्रै दिने भनेर कर्मचारीसँग सहमति गरिसकेको छन।

तर, कोरोनासँगै मंहगी बढ्दो छ। मंहगी बढे पनि सकारलले श्रमिकको न्यूनतम तलब नबढ्ने बताइसकेको छ। उल्टो सरकारले श्रमिकले दैनिक रुपमा गर्ने खर्चको शीर्षक भने बढाएको छ।

हरके २/२ वर्षमा श्रमिकको तलब बढाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर,  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरानाको कारण देखाउँदै श्रमिकको तलब यसपटक नबढ्ने भनिसकेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव सुमन घिमिरेले कोरोनाका कारण देशको अर्थतन्त्र धरासायी अवस्थामा रहेकाले यस वर्ष श्रमिकहरुको पारिश्रमिक बढाउने अवस्था नरहेको बताए। 

मुलुकको आर्थिक क्षमताअनुसार श्रमिकहरुको ज्यालादर निर्धारण गरिने हुँदा यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले विज्ञहरुसँग थप छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था नै संकुचनमा आएको छ। यस्तो अवस्थामा पारिश्रमिक पुनरावलोकनका सम्बन्धमा हामी कसरी जाने भनेर विज्ञहरुसँग राय परामर्श लिइरहेका छौँ,’ उनले नेपाललाइभसँग भने।

कार्यालय आवतजावतमा दैनिक २२ रुपैयाँ वृद्धि
खाजामा दैनिक ३० रुपैयाँ वृद्धि
चामल प्रतिबोरा १२५ रुपैयाँसम्म वृद्धि
दालमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँसम्म वृद्धि
चना तथा केराउमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँसम्म वृद्धि
न्यूनतम तलब १३४५०। दैनिक ज्याला ५१७। : जहाँको त्यहीँ
 
‘हामी देश अवस्थाअनुसार चल्नुपर्छ। नेपालमा जे उपलब्ध छ त्यसमा नै काम गर्ने हो। अन्य देशका कर्मचारीसँग तुलना गर्दा मेरो पारिश्रमिक पनि ज्यादै कम होला,’  सहसचिव घिमिरेले भने, ‘मुलुकको आर्थिक क्षमताभन्दा ज्यालादर बढी हुन सक्दैन। मुलुकको आर्थिक क्षमताले ज्यालादर निर्धारण हुन्छ।’ अहिले सामान्य अवस्था नरहेकाले  बाँच्ने र बचाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको उनले बताए।

सरकारले श्रमिकको तलब  नबढाउने भन्दै गर्दा श्रमिकलाई के राहत दियो त?  यो प्रश्न सबैभन्दा ठूलो हो।

श्रमिकको तलब नबढाउने सरकारले श्रमिकले सधै प्रयोग गर्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा भने ५० प्रतिशत बढी लिन पाउने निर्णय गरेको छ। जसको प्रत्यक्ष असर तिनै मजदूरलाई पर्छ।

उदाहरणका लागि एउटा श्रमिकले कोरोनाअघिसम्म बिहान-बेलुका अफिस जान र घर फर्कन न्यूनतम भाडा तिर्दामात्रै २८ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्थ्याे। तर, सरकारले नै यो भाडा बढाएर ४२ रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। व्यवसायीले भने ५० रुपैयाँ लिइरहेका छन्। यसर्थ एउटा श्रमिकले मासिक अफिस जान-आउनका लागि मात्रै १५ सय रुपैयाँ भाडामा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

कोरोनाअघिसम्म श्रमिकले अफिस जान र घर फर्कन खर्च गर्ने रकम दैनिक २२ रुपैयाँ बढेको छ।

यसैगरी श्रमिकले खाने खाजामा चाउमिन, चाउचाउ, चना, रोटी, तरकारीको भाउसमेत १० रुपैयाँदेखि ३० रुपैयाँ बढेको छ। 

दैनिक खाजामा १० रुपैयाँ बढ्नु भने मासिक खाजामा ३ सय रुपैयाँ बढनु हो। यसैगरी काेरोनाअघिसम्म १५ सय रुपैयाँमा प्रतिबोरा पाइने चामल अहिले बोरामै १ सय रुपैयाँदेखि १ सय २५ रुपैयाँसम्म, दालमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँसम्म, चना केराउमा पनि प्रतिकिलो २० रुपैयाँसम्म बढेको छ। जसको प्रत्यक्ष असर श्रमिकमाथि परेको छ। तर, श्रमिकको तलब भने बढ्ने अवस्था छैन।

सरकार के गर्दै छ?

श्रम, आप्रवासन क्षेत्रमा कोरोनाको प्रत्यक्ष प्रभाव परेसँगै विश्वका प्रायःजसो मुलुकहरु यतिबेला आन्तरिक रोजगारी बलियो बनाउनेतर्फ केन्द्रित छन्। नेपालको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन केन्द्रित छ।  

यसअघि नै सरकारले ५ वर्षभित्रमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरेको ३ वर्ष बितिसकेको छ। तर सरकारले युवाहरुलाई देशमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। सरकारले बेरोजागर युवाका लागि लक्षित गर्दै ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि युवामैत्री हुन सकेको छैन। एक त  सरकारमा बस्ने पार्टीले उक्त कार्यक्रमलाई राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र बनाएका छन् भने अर्कोतिर श्रमिकले जीवन गुजाराका लागि दैनिक खर्च गर्न ज्यालासमेत पाउन सकेका छैन।

उदाहरणका लागि अहिले गाउँघरमा ज्यालादारी गर्ने श्रमिकले दैनिक खाजासमेत खाएर न्यूनतम  ८ सय देखि १५ सयसम्म रुपैयाँसम्म कमाउँछन्। तर, यस्तो काम सधै पाइरहने अवस्था भने हुँदैन।

तर, सरकारले भने श्रमिकका लागि खाजाबाहेक दैनिक ज्याला ५ सय १७ रुपैयाँमात्रै दिन्छ। जसका कारण पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा श्रमिकको चासो घट्दै गएको छ।

साथै, एकातिर आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि ल्याएका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा सहुलियतपूर्ण कर्जालगायत कार्यक्रम पनि उचित कार्यान्वयन अभावमा अलपत्र छन्।  अर्कोतिर महिनाभरि काम गर्दा बिहान–बेलुका छाक टार्नै मुस्किल हुने अवस्थाले श्रमिकहरु ग्रसित छन् । ‘लकडाउनसँगै भान्छा महंगियो। बाटो खर्च महंगियो तर पारिश्रमिक भने बढदैन रे,’  दैनिक ज्यालादारीमा सिंहदरबारभित्रै काम गरिरहेका एक श्रमिकले भने।

अहिले यस्तै समस्याले ग्रसित बनाएको छ महेश रानालाई । दैनिक १२ घण्टा काममा खट्दा पनि उनलाई काठमाडौंमा टिक्नै मुस्किल भएको छ । 

‘काम गर्न आउँदा घर जाँदा नै बाटो खर्च १८ सय लाग्न थाल्यो। यस्तै हो भने त दिनभरि काम गरेर पनि भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ,’ भृकुटीमण्डपस्थित कपडा बजारमा सुरक्षा गार्डका रुपमा कार्यरत राना सुनाउँछन्। 

भर्खरै काम सुरु गरेका राना दैनिक १२ घण्टा काममा खट्छन्। पारिश्रमिक भने सरकारले तोकेको न्यूनतम पनि पाउँदैनन्।  ‘त्यति काम गर्दा पनि तलब बल्लतल्ल १५ हजार छ। यसले खाने कि कोठाभाडा तिर्ने?’, रानाले नेपाललाइभसँग दुखेसो पोखे। 

सरकारले उद्योग तथा कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिकहरुका लागि दैनिक ८ घण्टाका दरले काममा खट्दा मासिक १३ हजार ४ सय ५० न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ। त्यसअनुसार  दैनिक १२ घण्टा काममा खटिँदा महेशले मासिक २० हजार १ सय ७५ पारिश्रमिक पाउनुपर्ने हो। तर उनले न्यूनतम नै पाएका छैनन्।  

महेशजस्ता थुप्रै श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक नै पाउन सकेका छैनन्। अहिलेको महंगीको अवस्था हेर्दा सरकारले तोकेको पारिश्रमिकले पनि दैनिक गुजारा टार्नै मुस्किल हुने अधिकांशको भनाइ छ। 

धादिङका सुवास खतिवडा भोटेबहालस्थित एक बिजुली पसलमा काम गर्छन्। दैनिक साढे ९ घण्टा काम गर्दा मासिक १७ हजार कमाई गर्छन्। उनको कमाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा केही बढी हुन आउँछ। तर पनि अहिलेको महंगीमा उनलाई यो पैसाले घर खर्च चलाउन मुस्किल पर्छ। ‘अहिले श्रीमती र छोराछोरी गाउँमा छन्। उनीहरुलाई पैसा पठाएको छैन,’ खतिवडाले भने, ‘म एक्लैलाई त यो पैसाले पुगेको छ। तर यस्तै महंगी रहिरहने हो भने मलाई परिवार खर्च धान्न मुस्किल हुन्छ।’ 

विदेशको जस्तै काम, कमाई न्यून

सिरहाका रञ्जितकुमार महतोले परदेशमै आफ्नो एक दशक उमेर बिताइसके। कोरोना महामारीका कारण लकडाउन हुनुभन्दा दुई महिनाअघि स्वदेश फर्किएका उनी यो महामारीका बीच नै फेरि परदेशको बाटो रोज्न बाध्य भए। 

‘१२ जनाको परिवार छ। कमाउने म एक्लै हो। देशमा काम छैन यहाँ बसेर के गर्नु?’  वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालय ताहाचलमा भेटिएका रञ्जितकुमारले भने।  हुन त रञ्जितकुमारले देशमा पनि काम नगरेका होइनन्। ९ कक्षासम्म पढेपछि उनी सिरहामै सामान बोक्ने कार्गो गाडी चलाउँथे। मासिक १३  हजार पारिश्रमिक थियो। त्यसमा थपथाप गर्दा मासिक १७ हजारसम्म हुन्थ्यो। 

त्यति कमाईले परिवार धान्न मुस्किल भएपछि परदेशको बाटो रोज्न बाध्य भएका रञ्जितकुमार सन् २०१६ देखि कुवेतमा मालबाहक गाडी चालकका रुपमा कार्यरत छन्। पारिश्रमिक मासिक १ लाख छ। अन्य सेवासुविधा गरेर मासिक १ लाख ३० हजार कमाई गर्छन्। 
‘देशमै काम गर्न मन छ नि तर के गर्नु त्यही काम यहाँ गर्दा हातमुख जोर्नै गाह्रो पर्छ। त्यसमाथि सबै परिवार ममाथि निर्भर छ,’ उनी भन्छन्।  

रञ्जितकुमारका श्रीमती, ३ छोराछोरी, आमा र ४ भाइ छन्। ४ भाइमध्ये पनि ३ जनाले विवाह गरिसकेका छन्। सबै एकै घरमा बस्छन्। खेत थोरै छ। अरु सबै त्यही खेतमा काम गर्छन्।

‘खेतबाट त वर्षभरि खान पनि पुग्दैन। मैले कमाएको छु र खानलाई पुग्छ’,  रञ्जितकुमार भन्छन् । आफूसँग भएको सीपअनुसारको काम गर्दा पनि जीविका चलाउनै मुस्किल हुने भएपछि रञ्जितकुमारलाई देशभित्रको कामले आकर्षित गर्न सकेन। 

कतारको रस्लापानस्थित पार्गोला गार्डेनमा ३ वर्ष काम गरेर कोरोनाको समयमा स्वदेश फर्किएका सुनसरीका रमानन्द ठाकुर फेरि परदेश नै फर्कने सोचमा छन्। ‘देशमा आफैँ केही गरौँ पैसा छैन। साहुको काम पाइँदैन। सरकारले के–के रोजगारीको कार्यक्रम ल्याएको छ भन्ने सुनेको छु। त्यो पनि एक÷दुई दिन काम गरेर वर्षभरि बेरोजगार हुनुपर्ने साथीहरुले सुनाउँछन्। हामी दिनभरि पसिना पोखेर बिहान–बेलुका छाक टार्नेलाई त्यस्तो कामले के गर्नु?,’ ठाकुर भन्छन्। 

‘कतार जानुअघि म आफ्नै गाउँमा मजदूरी गर्थें। दिनभरि खेतमा काम गरेको ५ सय कमाई हुन्थ्यो। त्यो पनि सिजनमा मात्रै । खेतबारी धेरै छैन। घर खर्च चलाउन मुस्किल भएपछि कतार हिँडियो,’  विमानस्थलमा भेटिएका ठाकुरले नेपाललाइभसँग सुनाए। 

कतारमा गार्डेनमा काम गर्दा उनले मासिक ४५ हजार कमाई गर्छन्। स्वदेशमा त्यस्तै कामको कमाई मासिक १० हजार पनि मुस्किलले हुने भएपछि परदेशिनु उनको बाध्यता बनेको छ। 

‘तलब पनि छैन। मजदूरी गर्छुभन्दा पनि नियमित पाइँदैन। सिजनमा एक–दुई दिन काम पाइहाले पनि वर्षभरि बेरोजगार हुनुपर्छ। कसरी छाक टार्नु? परिवारको खर्च आफैँ चलाउनुपर्छ के गर्नु?,’ उनी गुनासो गर्छन् । 

रञ्जितकुमार र रमानन्दजस्ता विदेशबाट फर्किएका लाखौँ युवा देशमा वर्षभरि काम गरेको पैसाले एक महिना छाक टार्न मुस्किल हुने भएपछि देशमै काम गर्न आकर्षित हुन सकेका छैनन् । 

यस सम्बन्धमा नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटले माइग्रेसन ल्याबसँगको सहकार्यमा खाडी मुलुक, मलेसिया र भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुबीच गरेको सर्वेक्षणले ८० प्रतिशत युवाहरु स्वदेश फर्किएर ज्यालादारीमा काम गरेर जीविका चलाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको देखाएको छ। 

स्वदेश फर्किएर ज्यालादारीमा काम गर्नुभन्दा सुरुवाती पुँजीको व्यवस्थापन भए स्वरोजगारतर्फ केन्द्रित हुने चाहने अधिकांशले राखेका थिए। 

विदेशमा सामान्य श्रमिकको काम गर्दा पनि मासिक ४० देखि ५० हजारसम्म कमाई गर्ने युवाहरु स्वदेश फर्किएर सोही काम गर्दा १३ हजार मुस्किलले कमाई हुने बताउँछन्। यो कमाईले दैनिक जीविका गुजारा चलाउन कठिनाइ हुने हुँदा उनीहरु पुनः वैदेशिक रोजगारीमा नै फर्कन बाध्य छन्। 

सरकारकै कार्यक्रमबाट न्यूनतम रोजगारी पाउँदैनन् युवा 

बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी युवाहरुलाई देशभित्रै आकर्षित गर्न १ सय दिनको न्यूनतम रोजगारी ग्यारेन्टी गरिने भन्दै सरकारले अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् नै युवाहरुले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २ अर्ब ३६ करोड ८० लाख खर्चिएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् १ लाख ७५ हजार युवाले १३ दिनको मात्र रोजगारी पाएका थिए। 

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि यो  कार्यक्रम युवा आकर्षण बन्न सकेन। आव २०७६/०७७ मा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्याएको थियो । त्यसबाट कति रकम खर्च भयो?, कति युवा लाभान्वित भए भन्ने तथ्यांक श्रम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन । तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार  कार्यक्रमबाट आब २०७६/०७७ मा पनि युवाहरुले न्यूनतम रोजगारी नै प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। 

सरकारले यस कार्यक्रममा सहभागीका लागि दैनिक न्यूनतम ज्याला ५१७ तोकेको छ। यस कार्यक्रममार्फत् वार्षिक १ सय दिनको रोजगारी पाउँदा ३ सय ६५ दिन जीविका चलाउन मुस्किल पर्ने अवस्था छ। त्यसमाथि न्यूनतम रोजगारी नै प्राप्त गर्न नसक्दा यो कार्यक्रममा आकर्षण बढ्न सकेको छैन। 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध नै हुन चाहँदैनन् विदेशबाट फर्किएका 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नै आबद्ध हुन नचाहेको पाइएको छ। काम निरन्तर नपाइने, कम पारिश्रमिक तथा आफ्नो सीपअनुसारको रोजगारी नपाएपछि विदेशबाट फर्किएका युवाहरु यो कार्यक्रममा आकर्षित हुन नसकेको पाइएको हो । 

नेपाललाइभले केही रोजगार सूचना केन्द्रसँग कुरा गर्दा विदेशबाट फर्किएका युवाहरुले रोजगारीका लागि आवेदन नै नदिएको पाइएको छ।  
महोत्तरी गाउँपालकाका रोजगार संयोजक शोभाकान्त पाण्डे विदेशबाट फर्किएका युवाहरु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध हुन नचाहेको बताउँछन्। 

‘हाम्रो गाउँपालिकामा विदेशबाट फर्किएका युवाहरुले सीपअनुसारको रोजगारी नभएको भनेर कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएन’, रोजगार संयोजक पाण्डेले भने। 

उदयपुर जिल्ला बेलका नगरपालिकामा पनि विदेशबाट फर्किएकाहरुले रोजगारीका लागि आवेदन नदिएको रोजगार संयोजक विमला थापाले बताइन्। 

‘हामीले विदेशबाट आउनुभएकाहरुलाई प्राथमिकताका साथ कार्यक्रममा सहभागी गराउने भनेका थियौँ तर उहाँहरुले आवेदन नै दिनु भएन,’ थापाले भनिन्।  

भइरहेको रोजगारी बचाउनै समस्या  छ : नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ अध्यक्ष

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ पनि देशभित्र आकर्षक ज्याला नहुँदा युवाहरु विदेशिन बाध्य रहेको बताउँछन्। 

‘अहिलेको समयमा १ हजार ४ सय ५० रुपैयाँले के गर्न पुग्छ र ? त्यसमाथि त्यति ज्यालामा काम गर्छु भन्दा पनि अधिकांशले त रोजगारी नै पाउन मुस्किल पर्छ,’  अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यहाँ भइरहेको ज्याला र रोजगारीमा आकर्षित हुन नसकेर विदेशिएकाहरुलाई सरकारले अब रोजगारीमा भन्दा पनि स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत् आकर्षित गर्नुपर्छ।’

विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई देशमा रोजगारीका कार्यक्रममा आबद्ध गरेर आकर्षित गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्। 

सरकारले सुरुवाती पुँजी दिएर विदेशमा आर्जन गरेको सीप प्रयोग गरी थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने हुँदा युवाहरुलाई स्वरोजगारका कार्यक्रममा आबद्ध गराउन सरकारले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

सरकारले श्रमिकहरुको ज्यालादरमा पनि समयानुकूल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जिफन्टका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। 

‘यस वर्ष पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुनुपर्ने हो तर कोरोनाका कारण भइरहेको रोजगारी कसरी बचाउने भन्ने समस्या आएको छ। ज्यालादर बढाउने कुरामा महासंघले पनि केही कुरा राख्न सकेको छैन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाललाइभसँग भने। 

प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

आकर्षक योजना बनाउँदै छौं : रामकुमार फुयाँल, राष्ट्रिय योजना आयोग 

विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई देशभित्रै आकर्षित गर्न आकर्षक योजना बनाइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले बताए। 

‘हामीले काम गरिरहेका छौँ। योजना अहिले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। पुरा भएपछि  अबको केही दिनमै हामी सार्वजनिक गर्दैछौँ,’ उनले नेपाललाइभसँग भने। 

मुलुकको आर्थिक क्षमताअनुसार ज्यालादर : सुमन घिमिरे, सहसचिव एवं राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरे मुलुकको आर्थिक क्षमताअनुसार श्रमिकहरुको ज्यालादर निर्धारण गरिएको बताउँछन्। ‘देश अनुसारको भेष भनिन्छ। अन्य देशका कर्मचारीसँग तुलना गर्दा मेरो पारिश्रमिक पनि ज्यादै कम होला। नेपालमा जे उपलब्ध छ त्यसमा नै काम गर्ने हो,’ सहसचिव घिमिरेले भने, ‘मुलुकको आर्थिक क्षमताभन्दा ज्यालादर बढी हुन सक्दैन मुलुकको आर्थिक क्षमताले ज्यालादर निर्धारण हुन्छ।’ 

अहिले सामान्य अवस्था नरहेकाले  बाँच्ने र बचाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको उनले बताए। 

‘अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था नै संकुचनमा आएको छ। यस्तो अवस्थामा पारिश्रमिक पुनरावलोकनका सम्बन्धमा हामी कसरी जाने भनेर विज्ञहरुसँग राय परामर्श लिइरहेका छौँ,’  उनले नेपाललाइभसँग भने। 

सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवाहरुको सीप देशभित्रै परिचालन गर्ने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अघि सारिएको उनले जानकारी दिए। 

‘उहाँहरु नेपालको श्रम बजारमा उपलब्ध सबै किसिमका रोजगारी तथा स्वरोजगार कार्यक्रममा जोडिन सक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘औद्योगिक करिडोरहरुमा सीपयुक्त जनशक्तिको खाँचो छ। प्रतिष्ठानसँग मिलेर सरकारले युवाहरुलाई सीपयुक्त बनाएर काममा खटाउने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ।’ 

सरकारले तोकेको पारिश्रमिक पर्याप्त छैन : डा जीवन बानियाँ, श्रम विज्ञ 

श्रम विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता डा जीवन बानियाँ सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकले श्रमिकहरुको जीविका चलाउन मुस्किल हुने बताउँछन्। 

‘नेपालको सन्दर्भमा एक÷दुई जनाले काम गरेर परिवारका अन्य धेरै आश्रित व्यक्तिको खर्च धान्नुपर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा पनि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकले परिवार खर्च धान्न पुग्दैन,’ बानियाँले नेपाललाइभसँग भने। 

यसमा पनि अझ सहरी क्षेत्रको सन्दर्भमा कठिन रहेको उनको भनाइ छ। सहरी क्षेत्रमा श्रमिकहरु कोठा भाडामा लिएर बस्नुपर्ने हुँदा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकले श्रमिकहरुलाई खान–बस्नै मुस्किल हुने उनी बताउँछन्। 

डा बानियाँ भन्छन्, ‘पहिलेदेखि नै सरकारले तोकेको पारिश्रमिक पर्याप्त थिएन। अहिलेको सन्दर्भमा त महंगी बढेको छ। त्यसमाथि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको आधा रकममा नै चित्त बुझाउनु परेको छ।’ 

पछिल्लो समय नै कोरोनाका कारण काम ठप्प रहेको होटल व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकहरुले ऐनले तोकेको पारिश्रमिकको आधाभन्दा कम रकममा समेत चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए। 

कोरोनाका कारण जर्जर अवस्थामा पुगेको आन्तरिक श्रम बजारमा विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई आकर्षित गर्नु एकदमै चुनौतीको विषय रहेको उनको भनाइ छ। 

‘सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा २ लाख युवाहरुलाई रोजगारी दिने सरकारको लक्ष्य छ,’ डा बानियाँ भन्छन्, ‘तर यसमा पनि चुनौती छ।’ 

‘यहाँ कामअनुसारको पारिश्रमिक र उनीहरुले विदेशमा सिकेर आएको सीप प्रयोग गर्ने अवस्था तथा सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुँदा युवाहरु आकर्षित नहुन सक्छन्,’  उनले भने। 

राम्रो अवसर भएमा त्यहाँ कार्यकर्ता भर्ति गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा वास्तविक बेरोजगार युवाहरु मर्कामा परेको र आन्तरिक रोजगारी आकर्षित हुन नसकेको डा बानियाँको बुझाइ छ। युवाहरुलाई देशभित्रै आकर्षित गर्न जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने पारिश्रमिक, स्वरोजगारका कार्यक्रम तथा सीपअनुसारको रोजगारी उपलब्ध गराइनुपर्ने उनको भनाइ छ।

Published on: 27 July 2020 | Nepal Live