Home / CESLAM in the News
-
इजरायलमा युद्ध छ, सरकार आफैं श्रमिक पठाउँदैछ
इजरायलको राजधानी तेल अविबलगायत क्षेत्रमा इरानले क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण भएपछि त्यहाँको नेपाली राजदूतावासले आइतबार बिहानैदेखि नेपालीहरूलाई अत्यावश्यक अवस्थामाबाहेक घरबाहिर ननिस्कन अनुरोध गर्यो ।
-
म्यानपावर व्यवसायी र सरकारबीच सधैँ किचलो– श्रमिक कसले पठाउने?
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत ई–९ भिसा लिएर नेपाली कामदार सन् २००९ देखि सरकारमार्फत दक्षिण कोरिया गइरहेका छन्। ई–९ भिसामा जाने श्रमिक कोरियाको मापदण्डअनुसार अदक्ष मानिन्छन्। तर पछिल्लो समय दक्षिण कोरियाले ई–७ भिसामार्फत दक्ष श्रमिक भित्र्याउने योजना अघि सारेको छ। नेपालका म्यानपावर व्यवसायीहरूले यस्ता श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि नेपाल सरकारसँग ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन्।
-
Between Rhetoric and Reality: An Evidence-Based Conversation on the State of Nepal's Labor Migration
Labour migration has been a prominent feature of Nepali society for decades. Traditionally, most of the migration used to take place within the country’s borders and across the border to Indian subcontinent and Tibet. With Nepal’s entry into the global economy and the liberalisation of migration after the 1980, many Nepalis have gone for foreign employment, primarily to the Gulf Cooperation Council (GCC) countries and Malaysia.
-
नेपाल र कतारबीच नयाँ 'श्रम समझदारी' हुने, पुरानो 'सम्झौता' संशोधनको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो?
झन्डै दुई दशकअघि भएको द्विपक्षीय श्रमसम्बन्धी सम्झौता प्रतिस्थापन नहुने गरी नेपाल र कतारबीच एउटा नयाँ "समझदारी" गर्न एउटा मस्यौदामा दुवै पक्ष सहमत भएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।
-
Panel discussion held to explore a human-rights based approach towards street vendors in Nepal
In urban areas in Nepal, including in Kathmandu valley, street vendors are not only increasingly facing incidents of harassment, seizure of merchandise goods, and manhandling by the municipal authorities, but are also becoming victims of intolerance and even hostility. The right to life, dignity and well-being of people who are subsisting through small street vending businesses in Nepal is under serious jeopardy, as the local governments are increasingly prohibiting the streets for street vending and turning hostile and abusive to the vendors.
-
कोरियाको ई-७ भिसामा श्रमिक पठाउने जिम्मा म्यानपावरलाई दिने तयारी
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिण कोरियाको ई-७ भिसामा श्रमिक पठाउने जिम्मा म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई दिने तयारी गरेको छ। केही दिनअघि म्यानपावर व्यवसायीहरूले ई-७ भिसामा आफूहरूले श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने माग मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए।
-
विदेश जान ऋणको भारी, ५४ प्रतिशतलाई पुन: विदेश जान ऋणकै भर
वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुले तिर्ने भर्ना शुल्क लगायतको खर्च ऋणबाट तिर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसरी ऋण लिएकाहरु मध्ये ५० प्रतिशतको अध्ययनका लागि तथ्याङक संकलनको समयमा ऋण बाँकी नै रहेको थियो ।
-
पुनः रोजगारीमा जानलाई ऋणकै भर
वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली युवामध्ये झन्डै ८० प्रतिशत श्रमिक ऋणकै भर पर्ने गरेका छन् । प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसिसि) ले संकलन गरेको तथ्यांकमा आधारित रही गरिएको अध्ययनमा ऋण लिएकामध्ये लगभग ५० प्रतिशतले ऋण तिर्न बाँकी रहँदै स्वदेश फर्कनु पर्ने बाध्यता देखाइएको छ ।
-
विदेशबाट फर्केका श्रमिकहरूको पनि सुधारिएन जीवन
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि तुलनात्मक रूपमा सुधार हुनुपर्ने श्रमिकको आर्थिक स्थिति अझै जोखिममा रहेको देखिन्छ। एक अध्ययनले उनीहरू स्वदेशबाट फर्केपछि थप आर्थिक जोखिममा रहेको जनाएको छ। प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसीसी) को एक अध्ययनले नेपाल फर्किएपछि पुनः एकीकरणको अवस्था पनि उनीहरूको आशालाग्दो देखिएको छैन।
-
कार्यक्रम देश परदेशको ५८८औँ अंक
कार्यक्रम देश परदेशको अङ्क ५८८ वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बन्ने विभिन्न कागजात र यसको महत्वमा केन्द्रित छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेर फर्किएका श्रमिकको साथमा आवश्यक कागजात नहुँदा भएको समस्या र साथमा कागजात नहुने कारणहरुबारे अनुसन्धानकर्ता डा.जीवन बानियाँसँग गरिएको कुराकानी कार्यक्रममा सुन्न सकिन्छ ।
-
राष्ट्रिय आप्रवासन नीति ल्याइँदै
समग्र श्रम आप्रवासनको चक्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति बनाउने गृहकार्य थालेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थापन गर्न वैदेशिक रोजगारी नीति–२०६८ जारी गरेको थियो । यो नीतिलाई ५ वर्षभित्र समीक्षा गर्ने भनिएको थियो ।
-
दर्जन कानुन बने, तर न्याय पाएनन्
वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको रेमिटेन्सको हिसाब चुस्त राख्ने सरकारले रोजगारीमा गएका युवा ठगिँदा प्रभावकारी न्याय दिन सकेको छैन । प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसिसी) ले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ८ वर्षयताका घटनालाई समावेश गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका लागि कानुन बने पनि कार्यान्वयन फितलो देखाएको हो ।
-
श्रम रोजगारको क्षेत्रमा लेख्ने तीनजना पत्रकार पुरस्कृत
श्रम रोजगार पत्रकारिता पुरस्कार, २०८० बाट तीनजना पत्रकार पुरस्कृत भएका छन् । श्रम रोजगार पत्रकार समूहले प्रवासी नेपाली समन्वय समितिसँगको साझेदारीमा प्रदान गर्दै आएको सो पुरस्कार यस बर्ष काठमाडौंबाट कृष्ण सिंह धामी (रातोपाटी), जिल्लाबाट रुपा गहतराज (कान्तिपुर, नेपालगञ्ज तथा प्रवासबाट लक्ष्मण खनाल (नयाँ पत्रिका, युएई) लाई प्रदान गरिएको छ ।
-
'द हेडलाईनर्स' रेडियो कान्तिपुर
'द हेडलाईनर्स' रेडियो कान्तिपुर
-
Rising Money Flows, Fueled by Record Migration, Prop Up Autocrats
More people than ever are migrating worldwide, with millions of people sending home record amounts of cash that fund small businesses in Uganda and feed families from Ecuador to Nepal.
-
Nepalis working abroad keep home fires burning
As the migration of Nepali youths to foreign lands hits all-time highs, the cash they are sending back home is also setting new records.
-
देशमा निराशाको दर्पण : कामको खोजीमा ११ महिनामा साढे ७ लाख नेपाली विदेशिए
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विदेश जाने युवाको संख्याले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार नौ वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्याले बनाएको रेकर्ड यसवर्ष तोडिएको हो ।
GET IN TOUCH