तुलसी सुवेदी

काठमाडौं : विदेशमा अलपत्र परेका कामदार वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट फर्काउने प्रस्ताव पारित हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले समस्यामा परेका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट उद्घार गर्न आदेश दिइए पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न चासो नदिँदा कामदार आफ्नै खर्चमा फर्किन वाध्य भएका छन्।

आदेश दिएको दुई हप्ताभन्दा बढी भइसक्दा पनि सरकारले कार्यविधि बनाउन नसकेको हो। वैदेशिक रोजगार बोर्ड र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्देशिकाको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेका थिए। तर, उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइए पनि रायका लागि पुनः कानुन मन्त्रालयमा पठाइएसँगै पारित हुन समय लाग्ने देखिएको छ।

यता सरकारले जेठ ३२ गतेदेखि विदेशी भूमिमा समस्या परेका कामदारलाई चार्टर्ड उडानमार्फत स्वदेश फर्कारहेको छ। झण्डै दोब्बर भाडा लिएर पहिलो चरणमा २५ हजार कामदार फर्काउने योजना बनाइएको छ। अहिलेसम्म १५ हजारभन्दा बढी फर्किसकेको र त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए। सरकारको गैरजिम्मेवारपनले गन्तव्य भूमिमा रोजगारी गुमाएका कामदार खान बस्नसमेत समस्यामा परेका छन्। सर्वोच्चले समस्यामा परेका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट फर्काउनुपर्ने आदेश दिए पनि सरकारले कार्यविधि तथा निर्देशिका पारित गर्न ढिलाइ गरिरहेको हो।

अति मारमा परेका कामदारको सरकारले तथ्यांकसमेत संकलन गर्न सकेको छैन। अहिले पैसा तिर्न सक्ने मात्रै स्वदेश फर्किरहेका छन्। रोजगारी गुमाएर खानसमेत धौ धौ भएका कामदार पैसा नहुँदा हैरानी भएको गुनासो गर्छन्।

श्रम स्वीकृति लिँदा कामदारले दुई वर्षको करार अवधि हुनेले एक हजार पाँच सय र दुई वर्षभन्दा बढी करार अवधि हुनेले दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्छ। कोषमा करिब ६ अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ। तर, सरकारले उक्त रकमबाट कामदार झिकाउन आनाकानी गरिरहेको छ।

बोर्ड र मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली अनुसार निर्देशिका बनाएका छन्। बोर्डले कार्यविधि बनाए पनि मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावलाई निर्देशिकामा रुपान्तरण गरेको जनाएको छ। कागजात नभएका, करार अवधि सकिएका कामदारलाई कोषबाट नभई सरकारले फर्काउनुपर्ने बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन्।

सरकारले केही विदेशी एयरलाइन्ससहित नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्समार्फत कामदार स्वदेश फर्काइरहेको छ। अलपत्र परेका कामदारलाई सरकारले नै पैसा खर्च गरेर ल्याउनुपर्ने बेला चर्को हवाई शुल्क निर्धारण गरेर कामदारलाई सास्ती दिइरहेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच आपसमा समन्वय नहुँदा त्यसको मारमा कामदार परेका छन्। पर्यटन मन्त्रालयले मौका छोपी दोब्बरभन्दा बढी भाडा निर्धारण गरेसँगै कामदार झन पीडामा छन्। प्रतिस्पर्धा गराएर सस्तोमा चार्टर्ड उडान अनुमति दिनुपर्नेमा पर्यटन मन्त्रालयले कमिसन आउने एयरलाइन्सलाई अनुमति दिएर दुःख दिइरहेको कामदारको गुनासो छ। 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण दुई लाख १८ हजार श्रमिकले रोजगारी गुमाइसकेका छन्। फर्कन चाहनेको संख्या धेरै भए पनि सरकारले ढिलाइ गर्दा अधिकांश कामदार गन्तव्यस्थलमै तनावमा बस्न वाध्य छन्। केही गन्तव्य मुलुकमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) सहज भएसँगै काममा फर्किन थालेका छन्। दुईतीन महिना बेरोजगार भए पनि पछिल्लो समय काममा फर्किन थालेको वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदार बताउँछन्। तर, कोरोनाका कारण कम्पनी समस्यामा परेका, कोरोनाभन्दा केही समयअघि मात्रै गएका, कागजातविहिन कामदार सरकारको उद्घारको प्रतिक्षामा छन्।

Published on: 3 July 2020 | Annapurna Post