७ चैत, काठमाडौं । कोरोनाको त्रासबाट प्रभावित एयरलाइन्स, पर्यटन तथा होटेल व्यवसायका लागि आर्थिक सहयोग प्याकेजको तयारी सरकारले गरेको अर्थमन्त्रीले आश्वासन दिएका छन् । मजदुर संगठनका नेताहरुले भने आफूहरुलाई नछुटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रमा कोरोनाले पारेको प्रभावका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेका अनुसार पर्यटनमा विधागतरुपमा अहिले कस्तो अवस्था छ, विगत कस्तो थियो र आगामी दिनमा कस्तो अवस्था आउला भन्नेबारे तथ्यांकमा आधारित भएर छलफल भएको छ ।क्षतिको आंकलन र यसको परिपूर्तिका लागि गर्न सक्ने कामका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले छलफल थालेको स्रोतले बतायो ।

के छन् व्यवसायीका माग ?

वसन्तयाम नेपाली पर्यटनको मुख्य सिजन हो । यसबेला पर्वतारोहण, पदयात्रा र बिदाको सदुपयोगका लागि ठूलो संखयामा पर्यटक आउँछन् । तर, कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण संसारभर यात्रा प्रभावित बनेको व्यवयासीहरुको तर्क छ ।

पर्यटन व्यवसायीहरुले कोरोना भाइरसका कारण पर्यटक आगमन बन्द भइ व्यवसाय ठप्प भएको भन्दै सरकारसँग कर्मचारी कटौती गर्न पाउनुपर्ने लगायत विभिन्न प्रकारका छुटको माग गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ मा पर्यटन व्यवसायका लागि दिएको कर्जा तथा ब्याज होटेल व्यवसायमा दिँदै आएको पुनः कर्जाको व्यवस्था ट्राभल, पर्यटन यातायात लगायत पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा समेत दिने व्यवस्थाको माग व्यवसायीले गरेका छन् ।

पर्यटन क्षेत्रको सम्पूर्ण कर्जाको हाल पुनर्तालिका गर्ने तथा ब्याजलाई समेत तत्काल पूँजिकृत गर्ने वा सहुलियत डिमाण्ड कर्जाको व्यवस्था गरी एक वर्षपछि मात्र साँवासहितको ऋण भुक्तानीको व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकलाई आवश्यकताअनुसार कटौती गर्न र श्रमिकको राहतका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट कम्तिमा ५० प्रतिशत राहतको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण पर्यटकको बुकिङ रद्द (होटेल तथा हवाई टिकट) गरिरहेकाले पुनर्तालिका वा रिफण्डको व्यवस्था गर्न समेत व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

पर्यटन व्यवसायीले विभिन्न क्षेत्र अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कर, राजस्व, वाषिर्क सवारी कर तथा स्थानीय करहरुमा ५० प्रतिशत सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्थाको माग गरिएको छ ।

साथै, एक वर्षसम्म कुनै पनि दण्ड जरिवाना नगर्न समेत व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उता, हवाई कम्पनीहरुले समेत इन्धनको मूल्य कटौतीसहित विभिन्न माध्यमबाट सहुलियत दिन माग गरेका छन् । पर्यटक आवागमनमा भएको कमीले यस वर्ष हवाई व्यवसायमा मात्र ११ अर्ब बराबरको क्षति हुने विश्लेषण व्यवसायीले गरेका छन् ।

होटेल व्यवसायमा मासिक करीव १ अर्ब बराबरको क्षति हुने आंकलन व्यवसायीको छ । अन्तराष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले भने उडान कटौतीका कारण भएको क्षतिको आँकलन सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् ।

अर्थमन्त्रीको आश्वासन

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना भाइरसबाट बढी प्रभावित क्षेत्रका लागि नोक्सानीको आँकलन गरी आर्थिक प्याकेज घोषणाको तयारी सरकारले गरेको बताएका छन् ।

यसका लागि अध्ययन भइरहेको र व्यवसायको प्रकृति फरक हुने भएकाले यसमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । कर भुक्तानीको समय पर सार्न समेत सकिने बारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

कोरोनाबाट अति प्रभावित मुलुक चीन यसको सन्त्रासबाट माथि उठिसकेको र भारतमा समेत कोरोनाको प्रभाव डरलाग्दो नभएको भन्दै भाइरसको संक्रमण कम हुनासाथ छिमेकी मुलुकबाट ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्रिने सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ । त्यसपछि सरकारले अफ सिजनमा पर्यटक भित्र्याउने रणनीति बनाइरहेको मन्त्री खतिवडाले दाबी गरेका छन् ।

मजदुर नेताको गुनासो : सरकारले हामीलाई नछुटाओस्

यसैवीच, होटल व्यवसाय र पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुले पनि सरकारले व्यवसायीको मात्रै समस्या हेरेर मात्रै नपुग्ने भन्दै मजदुरका समस्याहरुलाई पनि ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

व्यवसायीहरुले विभिन्न बाहना बनाएर कामदारहरुलाई निस्कासन गर्न लागेको र आफूहरुको रोजीरोटी गुम्न लागेको मजदुरहरुको गुनासो छ ।

नेपाल ट्रेकिङ-ट्राभल्स-र्याफि्टङ, एयरलायन्स मजदुर युनियन (युनिट्राभ) का अध्यक्ष सुमन पराजुलीले अनलाइनखबरसँग भने, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, राजावादी जुन सरकार आए पनि श्रम क्षेत्र उपेक्षामा छ ।’

पराजुलीले अगाडि भने, ‘सरकारले उद्योगीहरूलाई राहत दिने हो भने त्यसवापत श्रमिकलाई यो-यो सुविधा देउ भन्न सक्नुपर्छ । उद्योगले करदेखि तेल, विद्युतमा सुविधा पाउने, तर श्रमिकले केही नपाउने हुनुहुँदैन । त्रास देखाएर मजदुरलाई अपमानित गर्न पाइँदैन ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले होटेलमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीको जागिर कटौती हुन सक्नेतर्फ संकेत गर्दै यो समस्या समाधान गर्न कर्मचारी कल्याणकारी कोष परिचालनको विकल्प सुझाएका छन् ।

Published on: 20 March 2020 | Onlinekhabar