रोजगारी तथा अध्ययनको मुख्य गन्तव्य भए पनि भारतमा कति नेपाली छन् भन्ने विषयमा सरकारी निकाय बेखबरजस्तै छ। वैदेशिक रोजगारी तथा अध्ययनसम्बन्धी ऐन कानुननले अन्य मुलुक जाने कामदार र विद्यार्थीका लागि थुप्रै प्रावधान बनाए पनि भारत जानेलाई कुनै सम्बोधन भएको छैन। एकै प्रकृतिका काम र अध्ययनका लागि फरक–फरक मुलुक जाने नागरिकलाई भिन्दाभिन्दै व्यवहार गरेर राज्यले विभेद गरेको छ। यो विभेदकारी नीति संशोधन गरेर हुन्छ कि नयाँ तर्जुमा गरेर भारतमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई सरकारले तथ्यांकको दायरामा ल्याउनुपर्छ। सबैको अभिलेख राख्नुपर्छ र उनीहरूले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक, प्रशासनिक तथा अन्य माध्यमबाट पहल गर्नुपर्छ।

यकिन तथ्यांक नभए पनि करिब १५ लाख नेपाली रोजगारीका लागि भारत गएको अनुमान छ। स्वदेश भित्रिने रेमिट्यान्समध्ये १४ प्रतिशत हिस्सा भारतमा श्रम गरिरहेका नेपालीले आगटेका छन्। त्यतिमात्रै होइन, नेपाली भारत जाने क्रम झण्डै दुई सय वर्षअघि सुरु भएको इतिहास छ। यो ऐतिहाँसिक महत्वलाई ख्याल गरेर भए पनि राज्यले भारतमा रहेका आफ्ना नागरिकबारे चासो राख्नुपर्छ। विद्यमान सरकारी नियम कानुनले नछोएपछि भारत जानेले कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दैन। बेहिसाबले भारत आउने–जाने प्रक्रिया चल्दा उता रहेका कति नेपालीको अवस्था के छ भन्नेमा सरकारी निकाय अनभिज्ञ बन्नुपरेको छ। आफ्नै नागरिक विदेशमा कुन हालतमा काम गरिरहेका छन् वा बसिरहेका छन् भन्ने विषयमा जान्न नचाहनु र त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न नसक्नु दुःखद हो। यसतर्फ सरकारी निकायले तुरुन्त प्रक्रिया सुरु गरिहाल्नुपर्छ।

कर्णाली प्रदेशबाट भारत जानेमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारीमै जाने गरेका छन्। आफ्नै सरकारले समेत कुनै वास्ता नगरेपछि भारतमा कुनै नेपालीले दुःख पाए वा समस्यामा परे भने हेरिदिने कोही हुँदैन। जसका कारण नेपाली जोखिम मोलेर काम गर्न बाध्य छन्। अहिले पनि नेपाली कामदारले भारतीय बैंकमा खाता खोल्न आवश्यक कागजपत्र नपुग्दा कमाएको पैसा खल्तीमै बोकेर हिँड्नुपर्ने तथा लुटपाटमा पर्नुपर्नेलगायत समस्या भोगिरहेका छन्। बिनाइजाजत सहजै भारत जान पाउँदा नेपाली चेली भारतमा सहजै बेचिने गरेका छन्। सरकारी नियन्त्रणका अभावमा अवैध रूपमा तेस्रो मुलुकमा रोजगारी तथा अन्य कामका लागि जाने क्रम पनि बढाएको छ। यसले विविध प्रकारका तस्करीलाई मौलाउनसमेत सहयोग पुर्‍याएको छ।

रोजगारीमा भारत जाने सबै न्यून स्तरका कामदार छैनन्। उतै पढाइ सकेर रोजगारीमा लागेपछि आकर्षक कमाइ गरिरहेका नेपाली पनि प्रशस्तै छन्। न्यून स्तर र न्यून सेवा सुविधमा काम गरिरहेका पनि छन्। जे भए पनि कति नेपाली कुन अवस्थामा भारतमा छन् भन्ने विवरण उतार्न ढिलो भइसकेको छ। यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कल्याणकारी कोषमा भारत जाने कामदारलाई पनि समेट्नुपर्छ। उनीहरूको बिमाको व्यवस्था गरिनुपर्छ। रोजगारीको सिलसिलामा कुनै समस्या आइहाल्यो भने आश्रितका परिवारलाई राहत कार्यक्रममा समेट्नुपर्छ। हरेक प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशबाट भारत जानेको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ। यसका लागि उनीहरूले जिल्ला तथा स्थानीय तहको सहयोग लिनुपर्छ। दुई मुलुकबीच समन्वय गर्न सकिएमा आर्थिक र सामाजिक दुवै हिसाबले फाइदा लिन सकिन्छ। अभिलेखीकरणले नेपाललाई मात्र होइन, भारत सरकारलाई पनि सहयोग पुग्छ। आफ्ना देशमा कार्यरत विदेशी नागरिकबारे तथ्य–तथ्यांक नहुँदा भारतमा सुरक्षा र अन्य जोखिम बढेको छ। त्यसलाई ध्यान दिएर दुवै देशको सहकार्यमा नेपाली श्रमजीवीको अभिलेख तयार पारिनुपर्छ।

Published on: 13 October 2020 | Annapurna Post