ऐनको मस्यौदामा म्यानपावरबाहेक वैदेशिक रोजगारका नाममा भएको व्यक्तिगत लेनदेनका मुद्दासमेत प्रजिअले हेर्ने व्यवस्था

होम कार्की

काठमाडौँ — सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनका प्रावधान कडा पार्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुधारका लागि यसअघि भएका निर्णय र व्यवस्थालाई कानुनी रूप दिन वैदेशिक रोजगार ऐन ०६४ लाई संशोधन गर्न लागिएको हो ।

‘पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा धेरै सुधार भएका छन्, अनलाइन प्रणाली सुरु भएको छ, यसलाई व्यवस्थित गर्न ऐनमा महत्त्वपूर्ण संशोधन आवश्यक भयो,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले आन्तरिक रूपमा धेरै छलफल गरी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिसकेका छौं । अब सम्बन्धित मन्त्रालयसँग परामर्श लिने चरणमा छौं ।’

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डलगायत निकायसँग छलफल गरी मस्यौदा बनाएको हो । मस्यौदामा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने म्यानपावर कम्पनीलाई २ लाख जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘निःशुल्क भिसा र हवाई टिकटको पैसा वा तोकिएभन्दा बढी रकम लिने म्यानपावर कम्पनीलाई २ लाख जरिवाना वा इजाजतपत्र रद्द वा दुवै सजाय हुनेछ । यो सजाय गरे पनि कामदारसँग लिइएको रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ,’ ती अधिकारीले भने ।

अहिलेको ऐनमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने म्यानपावरलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । मस्यौदामा कामदारसँग तोकिएको सेवा शुल्कसमेत बैंकमार्फत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘कामदारले सेवा शुल्क म्यानपावर कम्पनीकै खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो प्रावधानले पारदर्शिता हुनेछ । म्यानपावरले कहाँबाट कति पैसा आयो भन्ने खुल्छ, जसले भिसा खरिद गर्ने कार्यलाई निरुसाहित गरी शून्य लागत कार्यान्वयन गर्न सहयोग मिल्छ ।’

मस्यौदामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अझै शक्तिशाली बनाइएको छ । म्यानपावरबाहेक वैदेशिक रोजगारका नाममा भएको व्यक्तिगत लेनदेनको मुद्दा प्रजिअले हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिले विदेशमा गरेको कामको तलब सुविधा नपाए उसलाई पठाउनका लागि लिएको रकम तथा विदेश जान–आउन लागेको खर्च प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पठाउने व्यक्ति, संस्था, फर्म वा कम्पनीबाट भराउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रजिअले काम गरेको अवधिको तलब तथा हर्जानाबापत थप ५० प्रतिशत रकम असुल गरी सम्बन्धित श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । प्रजिअले त्यस्तो गलत कार्य गर्नेलाई ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिना कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा थपिएको छ ।

मस्यौदामा म्यानपावरले अन्तर्वार्ताका लागि छनोट गर्नुअघि नै उम्मेदवार (कामदार) सँग राहदानी वा रकम लिन नपाइने व्यवस्था थप गरिएको छ । अन्तर्वार्ता गरेर विभागमा छनोट सूची पेस गरेपछि मात्रै कामदारसँग राहदानी लिन पाइने व्यवस्था मस्यौदामा छ । ‘यसविपरीत कार्य गर्नेलाई ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो म्यानपावरको इजाजतपत्रसमेत रद्द हुने प्रावधान छ ।’

सरकारले ऐन संशोधन गरी म्यानपावर कम्पनीको धरौटीसमेत बढाएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत सरकारलाई वैदेशिक रोजगार ऐनलाई सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो । ‘हालको ऐनले नेपाली कामदारको अधिकार पूर्ण रूपमा रक्षा गर्दैन,’ मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले भने, ‘हालै आयोगले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत कामदार अझै पनि चर्को लागत शुल्क तिर्न बाध्य रहेका उल्लेख छ । चर्को लागत शुल्क उठाउनेलाई कारबाही गर्न बलियो ऐन चाहिन्छ ।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले सरोकारवाला संस्थासित छलफल गरी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइनुपर्ने बताए । ‘हामी पनि वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने पक्षमा छौं,’ उनले भने, ‘हामी यसको मुख्य सरोकार पक्ष भएकाले हाम्रा विषय र मुद्दा नयाँ ऐनमा समेटिन्छ भन्ने आसमा छौं ।’

‘श्रम स्वीकृति बाध्यकारी नबनाऊ’

कतारमा रहेका नेपाली व्यवसायीले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानलाई बाध्यकारी नबनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । कतारका व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल व्यवसायी संघले नेपाली दूतावासमार्फत ज्ञापनपत्र पेस गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।

श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानले आफूहरूले भिसा परिवर्तन गर्न नपाएको व्यवसायीले बताए । ‘नेपाली व्यवसायीले कतारमा ४९ प्रतिशत लगानीको हिस्सेदार भई व्यापार व्यवसाय गर्दै आइरहे पनि यहाँको कानुनले व्यवसायीलाई छुट्टै प्रकारको भिसाको व्यवस्था गरेको छैन, कामदार भिसामै व्यवसाय गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघका अध्यक्ष महेन्द्र चौलागाईंले भने, ‘अर्कोतिर वैदेशिक रोजगार विभागले पुनः श्रम स्वीकृतिमा कडाइ गरेको छ । छोटो समयका लागि पटकपटक नेपाल गएर फिर्ता भइराख्नुपर्ने भएकाले व्यवसायीले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाइनुपर्छ ।’

कतारको कम्पनी रजिस्टर्ड प्रमाणपत्रमै नाम भएकाले यसैलाई हेरेर विमानस्थलमा सहज आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन उनले आग्रह गरे । कतारका लागि नेपाली राजदूत नारद भारद्वाजले व्यवसायीले भोगिरहेका समस्यालाई समाधान गर्न आफूले सरकारलाई अनुरोध गर्ने बताए । कतारमा नेपालीले होटल, लत्ताकपडा, कम्प्युटर, मोबाइल, गाडीका पार्टपुर्जा, रेस्टुरेन्ट, कन्स्ट्रक्सन र लेबर सप्लाई गर्ने कम्पनीहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् ।

Published on: 22 January 2020 | Kantipur