भवानीश्वर गाैतम
पर्शुराम काफ्ले

नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत पिटर बड कार्यकाल सम्पन्न गरेर स्वदेश फर्किंदै छन् । यसअघि दक्षिण अफ्रिका, इराक र म्यानमारमा कूटनीतिक जिम्मेवारी सम्हालेर नेपाल आएका राजदूत बड नेपालको प्राकृतिक विविधिता, वन्यजन्तु संरक्षण, संगीत, खानाको पारखी बनेका छन् । नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच पछिल्लो समयमा हवाई सेवा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै सुरु भएको काठमाडौं–अस्ट्रेलिया प्रत्यक्ष उडानलाई उनी आफ्नो कार्यकालको एउटा महत्वपूर्ण सफलता मान्छन् । राजदूत बडसँग नेपाल अस्ट्रेलिया सम्बन्धका ६० वर्ष र अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली विद्यार्थीसँग सम्बन्धित विषयमा रहेर नयाँ पत्रिकाका पर्शुराम काफ्ले र भवानीश्वर गौतमले गरेको कुराकानी :

कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रका साथै शैक्षिक सत्रलाई पनि नराम्रो गरी प्रभावित पारेको छ, अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीको संख्या ठूलो छ, ती विद्यार्थीको समस्यालाई अष्ट्रेलियाको सरकारले कसरी समाधान गरिरहेको छ ?

अस्ट्रेलियामा करिब ५० हजार नेपाली विद्यार्थी छन् । हाम्रा बालबच्चाले पढ्ने र नेपाली विद्यार्थीले पढ्नेमा केही पनि अन्तर छैन । अहिले अस्ट्रेलियाबाहिर रहेका करिब १६ सय नेपाली अध्ययनका क्रममा अस्ट्रेलिया फर्किन चाहन्छन् । सुरक्षित वातावरणमा उनीहरूलाई कसरी फिर्ता लैजाने भन्ने छलफल चलिरहेको छ । अब अनलाइन लर्निङमा अध्ययन गर्ने सुविधा छ । यस सन्दर्भमा केही पाइलट प्रोजेक्ट पनि गराइरहेका छौँ ।

विदेश अध्ययन गर्ने नेपालीको करिब आधा जनसंख्या अस्ट्रेलियामा अध्ययनको क्रममा छ । नेपाली विद्यार्थीले त्यहाँबाट नेपाल फर्केर के हासिल गर्लान् भन्ने लाग्छ ?

उनीहरू योग्यता र क्षमतासहित स्वदेश फर्किनेछन् । आफैँ व्यवसाय चलाउन, उद्यम सञ्चालन गर्न वा रोजगारी गर्न सक्षम भएर नेपाल आउनेछन् भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । उनीहरूले अस्ट्रेलियामा अध्ययनका क्रममा पूर्वाधार देखेका छन्, त्यहाँको कार्यप्रणालीको जानकारी र ज्ञान हासिल गरेका छन् । उनीहरूले आफ्नो विधामा अध्ययन र अनुसन्धान त गरेकै छन् । नेपाली विश्वका बडो गर्व गर्न लायक नागरिक हुन् । मलाई के विश्वास छ भने नेपालीको मिहिनेत, पौरख र ज्ञानले सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको श्रेणीमा नेपाल पुग्नेछ । हामी मिलेर यसका लागि काम गर्न सक्छौँ र दुवै देशलाई फाइदा मिल्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।

अष्ट्रेलियामा अध्ययन गरिरहेका नेपाली विद्यार्थी खुसी छन्, तर एआइबिटीका कारण गत वर्ष विद्यार्थी समस्यामा परे । यस्ता समस्या नआओस् भन्नका लागि अष्ट्रेलिया सरकारले के गरिरहेको छ ?

नेपाली विद्यार्थीको समस्या तुरुन्तै सरकारको जानकारीमा आयो र समाधानको प्रयास तुरुन्तै सुरु भयो । वास्तवमा विद्यार्थीको संरक्षणका लागि हामीकहाँ बलियो निकाय (हाई लेभल मोनिटरिङ मेकानिज्म) छ, जसले यस्ता समस्या समाधानको प्रयास गरेको छ । हामीले नेपालीसहित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई भनिरहेका छौँ कि तपाईंहरूसँग आर्थिक ब्याकअप हुनुपर्छ ।

हप्तामा २० घन्टा काम गरेको भरमा तपाईंहरूलाई यहाँ सजिलो हुँदैन र यसमा मात्रै भर नगर्नुहोस् । नेपालीलाई हामीकहाँ भाषाको समस्या हुँदैन । नेपालीहरू अंग्रेजी, जापानी, कोरियन भाषा चाँडै सिक्ने गरेका छन् । हामी विद्यार्थीको एकेडेमिक उपलब्धिमा ध्यान दिइरहेका छौँ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई सफल बनाउन चाहन्छौँ । नेपाली अभिभावकहरूलाई भनिरहेका छौँ कि तपाईंहरू आफ्ना केटाकेटीका लागि अलिकति खर्च गर्नुहोस् । आर्थिक ब्याकअप, भाषामा दख्खल उनीहरूकै एकेडेमिक सफलताका लागि हो ।

नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६० वर्ष पुगेको छ । अहिले सम्बन्धका सन्दर्भमा हामी कहाँ छौँ ?

हो, हाम्रो सम्बन्ध ६ दशक पूरा भएको छ । सम्बन्धलाई हामीले विकासका कार्यक्रमभन्दा पनि माथि लगेका छौँ । हामीबीच जनस्तरको सम्बन्ध मजबुत भएको छ । बलियो नेपाली समुदाय अस्ट्रेलियामा छ । ५० हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी अस्ट्रेलियामा अध्ययन गरिरहेका छन् । यसरी नेपाली तथा नेपाली मूलका समुदायले सिकेको सीप र ज्ञान नेपाल फर्केर आउने नेपालीले रोजगारी तथा विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रमा लगाइरहेका छन् र भविष्यमा थप लगाउनेछन् ।

नेपाल र अस्ट्रेलिया मानवअधिकार परिषद्मा पनि सँगै छन् । हामीले जलवायु परिवर्तनमा बलियो सहकार्य गरिरहेका छौँ र थप गर्ने अवस्थामा छौँ । हामीले केही वर्षयता इसिमोड सपोर्ट गु्रप गठन गरेका छौँ । नेपाल विशेष गरी हिमालयमा पर्ने जलवायु परिवर्तनको असरका सन्दर्भमा बढी केन्द्रित छ । इसिमोडले केही दिनअघि आयोजना गरेको क्षेत्रीय सम्मेलनमा हामी सहभागी थियौँ र आठ मुलुकले संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा यसलाई विश्वव्यापी आन्दोलनका रूपमा लैजाने गरी हामी नेपालसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ । बेलायतले कोप २६ आयोजना गर्दै छ । हामीले यो सम्मेलनलाई हिमालयको एजेन्डा बलियोसँग राख्ने फोरमका रूपमा उपयोग गर्न सक्छौँ । नेपालले त्यसअघि नै सगरमाथा संवाद नामक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्नेवाला थियो । कोभिडका कारण सम्भव भएन र अर्को वर्ष नेपालले आयोजना गर्ने नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ ।

हामीले नेपालीसहित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई भनिरहेका छौँ कि तपाईंहरूसँग आर्थिक ब्याकअप हुनुपर्छ । हप्तामा २० घन्टा काम गरेको भरमा तपाईंहरूलाई यहाँ सजिलो हुँदैन र यसमा मात्रै भर नगर्नुहोस् । आर्थिक ब्याकअप एकेडेमिक सफलताका लागि हो ।

व्यापार, पर्यटन तथा लगानीका सन्दर्भमा हामी कहाँ छौँ त ?

हेर्नुस्, नेपाल सरकार नेपालमा बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याउन आतुर छ भन्ने जानकारी हामीलाई छ । नेपाल सरकारको यो योजनालाई कोभिड–१९ ले असर गरेको छ । अस्ट्रेलियाको फोेर्टेस्क्यु मेटल्स ग्रुप कम्पनीले पाँच सय मेघावाटको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा देखाएको छ । मैले यसबारेमा नेपाल सरकारलाई जानकारी दिइसकेको छु । यो उत्साहजनक छ ।

सेराटनलगायतका होटेल क्षेत्रमा पनि अस्ट्रेलियाबाट लगानी आएको छ । टाइगर प्यालेस रिसोर्टमा पनि अस्ट्रेलियाबाट लगानी थियो । पूर्वाधार विकासमा पनि लगानीको सम्भावना हेरिरहेका छौँ । शैक्षिक क्षेत्रमा एफडिआईका बारेमा पनि हामीले केही प्रयास गरिरहेका छौँ । स्थानीय व्यवसायीले पनि नेपालमा अवसरका लागि हेरिरहेका छन् ।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा पनि लगानीको सम्भावना छ । हामी पर्यटनका क्षेत्रमा पनि सहकार्यको प्रयासमा छौँ । कोभिड–१९ का कारण यो वर्ष हामीलाई अप्ठेरो भयो, तर म विश्वस्त छु कि भविष्यमा हामी दुवैलाई हित हुने गरी पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेछौँ ।

अस्ट्रेलियन सरकारले नेपालमा लगानीका लागि व्यवसायीलाई कसरी प्रोत्साहित गरिरहेको छ ?

हामी उनीहरूलाई नेपालको परिस्थितिबारे जानकारी दिन्छौँ । हामी व्यवसाय वा लगानी गर्न इच्छुकसँग नेपालमा सम्पर्क विस्तार गरिदिन्छौँ । नेपालसँग हाम्रो निरन्तर वार्ता भइरहेको छ । हामीले यसबीचमा तीनवटा संवाद सम्पन्न गरेका छौँ । यसमा हाम्रा एजेन्डाहरूमध्ये पहिलो लगानी हो । निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नेपाल सरकारको पनि लक्ष्य भएकाले यसमा हामी साझेदारी गर्न सक्छौँ । नेपालमा अवसर छ भन्ने कुराको जानकारी हामीले पनि दिइरहेका छौँ ।

अस्ट्रेलियाको व्यावसायिक वा व्यापारिक क्षेत्रले नेपालमा लगानीका सन्दर्भमा के कस्तो चासो व्यक्त गर्ने गरेको छ ?

यही नै भन्ने छैन । तर, जब कोही लगानीका लागि आउँछन् भने उनीहरूले यहाँको श्रमशक्तिलाई हेर्छन् । यातायातसहितका पूर्वाधार छ कि छैन भन्नेमा उनीहरूको स्वाभाविक चासो रहन्छ । यसैगरी, पावर सप्लाई (विद्युत्) पनि अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । विश्व बैंकलगायतले गरेको सर्भे रिपोर्टलाई पनि हाम्रा व्यवसायीले नियालिरहेका हुन्छन् ।

वास्तवमा नेपालमा केही प्रगति भए पनि व्यवसायका लागि उत्साहजनक परिस्थिति छैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको रिपोर्ट सार्वजनिक भएका छन् । यसले पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा असर पार्छ । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेको त छ, यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण छ । यो आमव्यावसायिक कम्पनीको चासोको अर्को विषय हो । सरकारबाहिरका समूहहरू, यहाँका अन्य समूहहरूको व्यवहार पनि अर्को विषय हो ।

नेपालमा आउने विदेशी सहयोगबारे देशभित्र प्रसस्त सरोकार, मतान्तर र संवेदनशीलता छन् । उदाहरणका लागि मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को विषयलाई लिन सकिएला, यस्ता बहसलाई  यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

पहिलो कुरा त नेपालले सडक यातायात सञ्जाल, विद्युतीय प्रसारण लाइनजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । तर, अमेरिकी सरकारले त्यसै शीर्षकमा दिने मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को अनुदानबारे भने यहाँ विरोध भइरहेको छ । मैले एमसिसीको विरोध किन भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकेको छैन । यसले पूर्वाधार विकासमा राम्रो हुन्थ्यो ।

वैदेशिक लगानीका लागि आधारभूत मानिएको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारमा आएको पाँच सय मिलियन (५० करोड) अमेरिकी डलर तपाईँहरू किन लिइरहनुभएको छैन ? म भन्छु, एमसिसीको अनुदान लिएर नेपालले पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । सित्तैमा आउने यो रकमले कनेक्टिभिटी हुन्छ, पावर सप्लाईको पूर्वाधार बन्छ र जलविद्युत् क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहयोग हुन्छ । हामी ग्लोबलाइज्ड हिसाबले हेर्छौँ । यो फाइनान्स, पूर्वाधार, कतिपय क्षेत्रमा सहुलियत दिएर लगानी बढावा दिने युग हो । लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा लगानीकर्ताले खुला रूपमा सोच्ने विषय भयो ।

एमसिसीको अनुदान रकम आउनु भनेको अमेरिकी सेना आउने होइन । तर, म एमसिसीका सन्दर्भमा सरकारी निर्णय प्रक्रियाबारे प्रत्यक्ष रूपमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न । तर, एउटा सन्देश के गएको छ भने नेपालले पूर्वाधार र ऊर्जा प्रसारण लाइन पूर्वाधारका लागि आएको लिबलर पैसा लिन सक्दैन भने निजी क्षेत्रबाट यहाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सम्भावना कति होला भन्ने सन्देश गएको छ  । नेपालले सित्तै आउने पूर्वाधार बजेट नलिने, अनि अन्य देशसँग पूर्वाधार विकासकै लागि ऋण माग्ने काम गरिरहेकोलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यति सकारात्मक ढंगले हेरिएको छैन ।

विश्व बैंकलगायतले गरेको सर्भे रिपोर्टलाई हाम्रा व्यवसायीले नियालिरहेका हुन्छन् । वास्तवमा नेपालमा केही प्रगति भए पनि व्यवसायका लागि उत्साहजनक परिस्थिति छैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको रिपोर्ट सार्वजनिक भएका छन्, यसले व्यावसायिक क्षेत्रमा असर पार्छ ।

तपाईँको सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भनिरहेको छ । तर, प्रश्न गर्नुस् कि त्यसो भए सित्तैमा आउने पैसा किन लिन तयार नभएको त ? यसबाट कसलाई फाइदा हुन्छ ? यो तपाईँहरूले नै सोध्नुपर्ने प्रश्न हो । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । तर, मैले बुझेसम्म यो देशले एक–दुई देशसँग मात्र सीमित नराखी धेरै मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेको छ र विभिन्न विषयमा सहकार्य पनि गरिरहेको छ ।

नेपालको उल्लेखनीय जनसंख्या छ जो परिश्रमी छ । एमसिसीका सन्दर्भमा नेपालले लिने निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासोपूर्वक हेरिरहेको छ । यसले नेपाल लगानीमैत्री छ कि छैन भन्ने सन्देश बाह्य जगत्मा प्रवाह गर्नेछ । पूर्वाधारका लागि उदार–अनुदान सहयोग नलिने, तर त्यसकै लागि ऋण खोज्ने कार्य हामीले स्पष्ट बुझ्न सकेका छैनौँ । पूर्वाधार र विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि एमसिसीअन्तर्गतको अमेरिकी अनुदान लिन नेपाल अनच्छिुक हुनुपर्ने कारण म देख्दिनँ ।

वास्तवमा नेपालले असाध्यै राम्रो संविधान पाएको छ । नेपालसँग मनग्ये प्राकृतिक स्रोत छ । पर्यटनका लागि नेपाललाई ठूलो अवसर छ । यसको सदुपयोग हुनुपर्छ । नेपालीकै कुरा गर्दा अस्ट्रेलियामा अत्यधिक रोजगार पाउनेमध्ये नेपाली छन् । उनीहरू उत्तिकै उद्यमशील छन् । नेपाली समुदायले विभिन्न विधामा राम्रो क्षमता विकास गरेको छ । यो क्षमतालाई कसरी नेपालले उपयोग गर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । यसबाट नेपाललाई धेरै नै फाइदा हुने सम्भावना म देख्छु ।

तपाईं कार्यकाल सकेर स्वदेश फर्किंदै हुनुहुन्छ । नेपालमा रहँदा राजदूतका रूपमा र अस्ट्रेलियाको नागरिकका रूपमा नेपालमा तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो ?

मैले राजदूतका रूपमा नेपाल आएर असाध्यै राम्रो अनुभव गरेँ । नेपालको भविष्य उज्ज्वल छ । नेपालले हरेक क्षेत्रमा राम्रो गर्दै आएको थियो । कोभिड–१९ का कारण बीचमा अलिकति अप्ठेरो भयो । तर, कोभिड पनि हाम्रा लागि चाँदीको घेरा भनेजस्तो भयो भन्नुपर्छ । कोभिड महामारीका बीचमा नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच हवाई सेवा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो र दुई देशबीच प्रत्यक्ष हवाई उडान सुरु भयो ।

नेपाल एयरलाइन्सको उद्धार उडान नै भयो । मेलबर्न, सिड्नीलगायतका सहरमा उडान भयो । यो कोभिड महामारीबीचको राम्रो उपलब्धि भयो । यही बीचमा दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच टेलिफोन संवाद भयो । राजनीतिक तहमा भएको संवादले दुई देशबीच राजनीतिक सम्बन्ध थप सुदृढ हुने मौका भयो । कोभिड–१९ हुँदैनथ्यो भने राजनीतिक भ्रमण पनि भइसक्ने थियो । कोभिडपछि पुनः त्यसका लागि हामी छलफल गर्नेछौँ ।

नेपाली विश्वका बडो गर्व गर्न लायक नागरिक हुन् । मलाई के विश्वास छ भने नेपालीको मिहिनेत, पौरख र ज्ञानले सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको श्रेणीमा नेपाल पुग्नेछ । हामी मिलेर यसका लागि काम गर्न सक्छौँ र दुवै देशलाई फाइदा मिल्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।

हामी पर्यटन क्षेत्रका सम्बन्धमा पनि आफ्ना अनुभव नेपालसँग बाँड्न चाहन्छौँ । मैले केही समयअघि नेपालका पर्यटनमन्त्रीसँग कुराकानी गरेको थिएँ । वास्तवमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सुरु भएको केही महिनामै यस्तो असहज परिस्थिति सिर्जना भयो । तर, हामी यस सन्दर्भमा कम्तीमा १० वर्ष सहकार्य गर्न सक्छौँ । हामीले भिजिट अस्ट्रेलिया २०३० सुरुवात गरेका छौँ । नेपालले पनि भिजिट नेपाल २०३० आयोजना गर्ने हो भने पर्यटन विकासका लागि यो महत्वपूर्ण अवसर हुनेछ ।

मैले अघि पनि भनेँ, दुई देशबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद र सम्पर्क आवश्यक छ । दुई देशको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने उच्चतम तह भनेको राजनीतिक नै हो । राजनीतिक तहमा पनि सम्पर्क बढेको छ र आगामी दिनमा अझै बढ्नेछ ।

दुई देशबीच सांसदहरूको एउटा समूह छ, जसको बीचमा राम्रो सहकार्य छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाम्रो संयन्त्र छ । नियमित रूपमा मन्त्रालयबीच विचार आदान–प्रदान हुँदै आएको छ । हामीबीच एनजिओ, जनताबीचको सम्बन्ध छ । स्वयंसेवी समूहहरू छन्, जसले नेपाली समुदायमा राम्रो काम गरिरहेका छन् । एनजिओबीच बलियो सहकार्य छ । दुई देशबीच नागरिक समाजको तहमा पनि सहकार्य छ र यो बढ्दै जानेछ ।

तपाईंले नेपालभन्दा पहिला दक्षिण अफ्रिका, इराक र म्यानमारको कूटनीतिक अनुभव हासिल गर्नुभएको छ । ती देशमा रहँदा र यहाँ रहँदा के फरक पाउनुभयो ?

यसबीचमा मैले वन्यजन्तुका सम्बन्धमा अनुभव हासिल गर्ने मौका पाएँ । वन्यजन्तु संरक्षणमा मेरो रुचि छ । मैले नेपाली बाघ, हात्ती, गैँडा हेर्ने मौका पाएँ । मैले दक्षिण अफ्रिकामा पनि देखेको छु, तर नेपालको वास्तवमै उत्कृष्ट छ । नेपालका वन्यजन्तु अफ्रिकाका भन्दा राम्रा छन् । नेपालमा भूपरिवेष्ठित मुलुकको पहिलो अनुभव हो । अनि, यस्तो भूबनोट भएको देशमा काम गर्ने मेरा लागि यो पहिलो अनुभव हो ।

नेपाल वास्तवमै विशिष्ट छ । यहाँका हिमाल सुन्दर छन् र जनता अत्यन्तै आत्मीय छन् । यहाँ जनता संवाद गर्न चाहन्छन् । यस्तो संसारका धेरै देशमा हुँदैन । मैले जनस्तरमा राम्रो सम्पर्क बढाएँ, यसबीचमा । यहाँको संगीत, खाना अनि मौलिकता वास्तवमै अनौठो रहेको पाएँ । यी सबै सम्झनामा राखेर म अस्ट्रेलिया फर्किंदै छु ।

अष्ट्रेलियाले ६ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीलाई पुनस्र्थापन गरेको छ । स्वदेश फर्कने प्रतीक्षामा बसेका भुटानीको स्वदेश फिर्ता हुन पाउनुपर्ने अधिकारबारे के भन्नुहुन्छ ?

वास्तवमा भुटानी शरणार्थीको तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापना कार्यक्रम अत्यन्तै सफल रह्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ । अमेरिकाले मात्रै एक लाखभन्दा बढी राखेको छ र हामीले पनि राखेका छौँ, उहाँहरूलाई । नेपाल आएको २५–३० वर्षयता तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापनसमेत भइसकेपछि नेपालमा रहेकाको संख्या न्यून छ, जो भुटान फर्किने अपेक्षामा छन् ।

हामी नेपाल र भुटानबीच वार्ताबाट समस्या समाधान होस् भन्ने हिसाबले प्रोत्साहित गरिरहेका छौँ । हामी अझै पनि सानो संख्यामा उनीहरूलाई लैजान तयार छौँ । अहिले बाहिर रहेकाले पनि भुटानभित्र पारिवारिक लिंक राखेका छन् । बाँकी शरणार्थीको भविष्यका बारेमा नेपाल र भुटान वार्ता गर्नेछन्, अनि उहाँहरूको समस्या समाधान हुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ । हामी शरणार्थीका सन्दर्भमा युएनएचसिआरसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ ।

Published on: 21 October 2020 | Nayapatrika