बालश्रम विश्वव्यापी हो । विकासशील तथा अल्पविकसित देशका लागि त यो प्रमुख समस्यामध्येकै एक मानिने गरेको छ । बालश्रम यस्तो अवस्था हो, जसलाई समयमै उचित समाधान गर्न सकिएन भने यसले लामो समय देशको जनसाङ्ख्यिक लाभांशको उपयोगलाई परिणाममुखी हुन दिँदैन । आर्थिक दृष्टिले सक्रिय जनसङ्ख्याको उमेर संरचना सकारात्मक भए पनि बालश्रम, कुपोषण, अदक्षता, अज्ञानताले जनसाङ्ख्यिक लाभांशलाई प्रभावित गर्ने भएकाले शिक्षित गराउनुपर्ने वर्गलाई बालश्रममा अल्झ्याएर व्यक्ति तथा देशलाई दीर्घकालीन समस्या बोकाउनु हँुदैन । भविष्यका सुखद् सम्भावना भनेर चिनिने बालबालिका नै बालश्रमजस्तो दुष्चक्रमा रग्मगिए भने त्यो वर्ग, समाज तथा देशले अपेक्षित विकास गर्न सक्दैन । त्यसैले नेपालले बालश्रम उन्मूलन गर्दै उनीहरूलाई जीवन उपयोगी तथा प्राविधिक शिक्षामार्फत दक्ष जनशक्तिमा परिणत गर्न विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ । बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ अनुसार ‘बालक’ भन्नाले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेको बालबालिका बुझिने भएकाले यिनीहरूलाई श्रममा लगाउन नहुनेमा नेपाल स्पष्ट छ । तर, विगत केही दशकका परिदृश्य हेर्दा औपचारिक प्रतिष्ठानमा बालश्रम घट्दो भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा घटाउन सकिएको छैन । त्यसमाथि २०७२ को भूकम्प, त्यसपछिका प्राकृतिक विपद् र पछिल्ला वर्ष कोभिड–१९ (कोरोना) कहरले बालश्रमको जटिलता वृद्धि भएको छ, जसलाई राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन र राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागद्वारा तयार गरिएको नेपाल बालश्रम प्रतिवेदन, २०२१ ले नेपालमा बाल श्रमिकको सङ्ख्या सन् २००८ मा १६ लाखबाट २०१८ मा आइपुग्दा ११ लाखमा झरेको देखाउँछन् । जोखिमयुक्त काम गरिरहेका बालबालिकाको सङ्ख्या २००८ मा छ लाख २० हजार रहेकोमा २०१८ मा दुई लाख २० हजारमा झर्दै उल्लेख्य कमी आएको देखिन्छ । नेपालले वि.सं. २०७९ सम्ममा निकृष्ट र शोषणयुक्त बालश्रम निवारण गर्ने र २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहितको बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना, २०७५–०८५ लागू गरेको सन्दर्भमा उपलब्ध तथ्याङ्क, लक्षित उद्देश्य र विद्यमान अवस्थाको समीक्षा गर्दै आगामी दिनलाई परिणाममुखी बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि १८२ लाई अनुमोदन गरिएको जुन १२ का दिन विश्व बालश्रम विरुद्ध दिवस मनाइंदै आएको छ । नेपालमा पनि झण्डै दुई दशकदेखि मनाउन थालिएको यो दिवस यस वर्षको विश्व–नारा ‘अहिल्यै पहल गरौँ, बालश्रम अन्त्य गरांैँ’ का साथ मनाइएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ लगायतका अन्य कानुनी संयन्त्रले बालश्रम निषेधित गरेका छन् तर परिवारिक आर्थिक अवस्था, चेतना, परिवार विघटन, कानुनको फितलो कार्यान्वयनजस्ता कारण अपेक्षाकृत रूपमा बालश्रम रोक्न सकिएको छैन । निकृष्ट तथा जोखिमयुक्त बालश्रम बालअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएकाले यसको उपचारमा राज्यका सम्बद्ध सबै निकायले शून्य सहनशीलताको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

विद्यालय खाजा कार्यक्रमजस्ता उत्पे्ररणात्मक पहलका कारण कतिपय बालबालिकालाई विद्यालयको दायरामा ल्याउन सकिएको भए पनि अझै उल्लेख्य सङ्ख्याका बालबालिका विद्यालयबाहिरै रहेकाले बालश्रम राष्ट्रिय चुनौती बनेको छ । परिवारका दुई बालबालिकामध्ये एउटा गोठालो जानुपर्ने र अर्को विद्यालय जाने गरेको अनुभव नेपाली समाजका लागि नौलो होइन । कतिपय यस्ता बालश्रमिक राष्ट्रिय गणना वा तथ्याङ्कमा नसमेटिने भएकाले आफ्नै घरभित्रका बालश्रमिक र घरेलु बालश्रमिक (अरूको घरमा बसेका) का समस्यालाई भिन्न ढङ्गले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादनको साधन र तरिकामा आएका भिन्नताले बालश्रमको पुनःपरिभाषा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सबै बालश्रम निकृष्ट र शोषणयुक्त हुन सक्दैनन् । मानवोचित सम्मान, अधिकार तथा सुविधाका साथ कुनै बालकले घरेलु कामदारका रूपमा काम गरेर आफूसहित परिवार पाल्न योगदान गर्नसक्छ भने यस्तो परिस्थितिलाई भिन्न अर्थमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । बालश्रम र बाल विकासका अन्तर सम्बन्धमा फराकिलो अवधारणा बनाउन सकिन्छ । बालश्रम रोक्ने नाममा यस्ता अवसर बन्द गरियो भने भोकै पर्नसक्ने अनाथ बालाबालिकाको जिम्मेवारी राज्य वा अभियन्ताले लिनुपर्छ । बालबालिकाले परिवार तथा समुदायमा गर्न सक्ने योगदान वा सहयोग र निकृष्ट तथा शोषणयुक्त बालश्रमलाई भिन्न आँखाले हेर्नुपर्ने आवश्यकताबाट निरपेक्ष हुन सकिंँदैन ।

Published on: 14 June 2021 | Gorkhapatra