s

बालबालिका बिक्रीमा संसदीय समितिको चासो

शिशु बिक्रीमा बालमन्दिरकै अरु कर्मचारी पनि संलग्न हुन सक्ने समितिको आशंका

बालगृहहरुको अनुगमन पनि फितलो

विद्या राई

बालबच्चा सुरक्षा र संरक्षण गर्ने बालमन्दिरका बहालवाला अधिकारी शिशु बेचबिखन आरोपमा पक्राउ परेपछि प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले यससम्बन्धमा छलफल अघि बढाएको छ । बालमन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डंगोल मन्दिरकै एक बालिका विदेशी नागरिकलाई बिक्री गरेको प्रमाणका आधारमा गत साता पक्राउ परेका थिए । विदेशी नागरिकलाई नेपाली बालबालिका धर्मपुत्र/धर्मपुत्रीका रूपमा लैजान कानुनमै निषेध लगाएको अवस्थामा बालमन्दिरका निर्देशक बेचबिखनमा लागिपर्नु दु:खद भएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताइन् ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकमा उनले बाल मन्दिरका निर्देशक स्वयं बालबालिका बेचबिखन आरोपमा पक्राउ परेसँगै यस क्षेत्रको चरम बेथिति र कमजोरी बाहिर आएको बताइन् । ‘यसबारे सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्दै सम्बद्ध पक्षलाई कारबाही गर्नु महिला मन्त्रालयको दायित्व हो,’ उनले भनिन्, ‘कानुनभन्दा माथि कोही छैन, जो–जस्तो भए पनि कानुनत: सजायको भागिदार हुनैपर्छ ।’

मुलुकी देवानी संहिता ०७४ को परिच्छेद–८, दफा १७३ ‘ङ’ मा गैरनेपाली नागरिकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीका रूपमा लिन दिन नहुने उल्लेख छ । डंगोलले केही समयअघि कलंकीको सञ्जीवनी बर्थिङ सेन्टरबाट बालिका किनेर बेलायती नागरिक डिना स्मिथलाई विदेश लैजाने प्रबन्ध मिलाइदिएको प्रहरीको दाबी छ ।

काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकुले डंगोलसँगै स्मिथ र बर्थिङ सेन्टरकी स्टाफ नर्स निर्मला थापालाई पक्राउ गरेको थियो । यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको र मन्त्रालयले पनि चासो लिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले समितिसमक्ष बताइन् ।

सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले नेपालमा बालबालिकाको नाममा ठूलो रकम लगानी भइसकेको भए पनि अवस्था नसुध्रिनुमा जिम्मेवार पक्षको कमजोरी रहेको बताए । ‘रक्षक नै भक्षक भए, अनुगमन गर्ने निकाय शिथिल भए, विदेशी सहयोगमा दयालु देखिए,’ उनले भने ।

बालगृह सञ्चालनका लागि विदेशी आर्थिक सहयोग स्वीकृति गर्दै आएको समाज कल्याण परिषद्को छलफल, बहस र अनुगमन फितलो रहेको बताउँदै उनले बैठकमा सहभागी परिषद्का सदस्यसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेललाई सोधे, ‘कार्यक्षेत्र ठूलो भएको हो कि ? गैरसरकारी संस्थासँग लोभिनु भो कि ? यथार्थ भन्नुपर्छ ।’ सदस्यसचिव पौडेलले भने यसबारे केही प्रतिक्रिया दिएनन् ।

सांसद कृष्णबहादुर राईले पनि बालगृहको अनुगमन र नियमनमा मन्त्रालय तथा परिषद्ले गम्भीरतासाथ लिनुपर्ने बताए । ‘साविकका ७५ वटै जिल्लामा रहेका बालमन्दिरका जग्गाजमिन तथा सम्पत्तिको सन्दर्भमा समेत मन्त्रालयले किन चासो राख्दैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई परिचालन गरेर तत्काल कामकारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को तथ्यांकअनुसार देशभर ५३३ वटा र उपत्यकामा मात्रै ३४३ वटा बालगृह छन् । काठमाडौंमा २०३, ललितपुरमा १२० र भक्तपुरमा २० वटा बालगृह सञ्चालनमा छन् । मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले समितिकै निर्देशनमा गत जेठ, असारमा विभिन्न बालगृहमा ७० पटक अनुगमन गरेर १५३ बालबालिकालाई उद्धार गरेको बताए ।

‘अत्यन्तै कमजोर र मापदण्डविपरीतका बालगृहबाट बालबालिकाको तत्काल उद्धार र पुन:स्थापना गरेका छौं,’ उनले भने । कर्णाली होस्टेलबाट १९, ऐश्वर्य बालगृहबाट १२५ र सौडोल महिला समाजबाट ९ जनाको उद्धार गरी हिमाली नवीन समाज, बेथानी भिजन, बालआवाजलगायत बालगृहमा पुनस्र्थापना गरिएको छ ।

बैठकले मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्लाई अनुगमन तथा कार्यसम्पादनका लागि अल्टिमेटमसहित निर्देशन दिएको छ । बहालवाला निर्देशक स्वयं शिशु बिक्रीको आरोपमा पक्राउ पर्नुले अन्य कर्मचारी पनि स्वत: संलग्न हुन सक्ने भन्दै विस्तृत छानबिन र दोषीलाई कारबाहीका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ ।

समितिले गैरसरकारी संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न समाज कल्याण परिषद्लाई १५ दिनको समय दिएको छ । गत जेठ १० को बैठकले बालगृहको नामावलीसहित के–कस्तो अवस्थामा सञ्चालनमा छन्, न्यूनतम सेवा–सुविधा कस्तो छ र मापदण्डमा छन्/छैनन् लगायत विवरण २० दिनभित्र समितिमा बुझाउन भनेको थियो । तर, तीन महिना हुन लाग्दा पनि विवरण उपलब्ध गराइएको छैन ।

यसबारे ७ दिनभित्र स्पष्ट लिखित जानकारी उपलब्ध गराउन परिषद्लाई निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले बालबालिका र बालगृहसम्बन्धी छुटेका प्रावधान तथा नियमावलीमाथि संशोधन भइरहेकाले कार्यसम्पादनमा केही ढिलाइ भएको जवाफ दिँदै आएको छ । मन्त्री थापाले बालगृहको कडाइसाथ अनुगमन गर्ने, बालमन्दिरको पुन:स्थापना गर्ने तथा बालकल्याण समितिलाई मन्त्रीमातहत सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइन् ।

Published on: 22 August 2019 | Kantipur

Back to list

;