काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपालीहरु सरकारी खर्चमा स्वदेश फर्कने बाटो खुलेको छ । रोजगारदाताले खर्च नबेहोर्ने र टिकट काट्न हैसियत नभएका कामदारले मात्र यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।

असार २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड-१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ स्वीकृत गरेसँगै त्यस्ता व्यक्तिहरु सरकारी खर्चमा फर्कन पाउने भएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले बैठकले गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारलाई नै रहने गरी प्रदेश सरकारलाई उपयोगका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।

त्यस्तै नारायणगढ-बुटवल सडकखण्ड विस्तार/स्तरोन्नतिका लागि रुख बिरुवाहरु हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको उनले जानकारी दिए ।

Published on: 17 July 2020 | Kantipur