जनार्दन बराल 

विश्वव्यापी महामारीका कारण संसारभरि रोजगारी गुमेको छ । नेपालभित्रै र देशबाहिर काम गरिरहेका लाखौँ युवा बेरोजगार बनेका छन् । यसले सम्पूर्ण श्रमबजार र श्रमशक्तिलाई संकटमा धकेलेको छ नै, भोलिका दिनमा रोजगारीको आयाममै यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना छ । संकटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भने आन्तरिक विवादमा फसेको छ । श्रमशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारले निर्वाह गरिरहेको भूमिका, कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेका चुनौती र अवसर एवं नेकपाभित्र चलिरहेको विवादलगायत विषयमा निवर्तमान श्रममन्त्री तथा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य गोकर्ण विष्टसँग नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बरालले गरेको कुराकानीको सार :

कोरोनाको महामारी र लकडाउनले मुलुकको श्रमबजारमा के प्रभाव पर्‍यो, कति रोजगारी गुम्यो भन्नेबारे नेपाल सरकारसँग यकिन तथ्यांक छैन । यो अवस्थामा राज्यले निर्वाह गरिरहेको भूमिकालाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ? 

मानवजातिले नै शताब्दीकै ठूलो संकटको सामना गरिरहँदा विश्व श्रमबजारमा गम्भीर असर गरेको छ । उद्योग व्यवसायमा गिरावट, रोजगारीको खुम्चिँदो अवस्था, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, सेवालगायत विभिन्न क्षेत्र समस्याबाट गुज्रिनुपरिरहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई झन् ठूलो असर परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको पछिल्लो विश्लेषणले विश्वभर करिब ३० करोड ५० लाख श्रमिक रोजगारीबाट बाहिरिएको र नेपालका सन्दर्भमा १६ देखि २० लाख श्रमिकले रोजगारी गुमाउन सक्ने सम्भावना उल्लेख छ । प्रत्येक वर्ष थपिने नयाँ श्रमशक्तिलाई बजारसँग जोड्ने समस्या रहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीबाट लाखौँ श्रमिक फर्कने सम्भावना छ । र, देशभित्र श्रमिकको ठूलै हिस्साले पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोजगारी गुमाएका छन् । 

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकमा समस्या अझ बढी छ । यसको तथ्यांक संकलन, समग्र व्यवस्थापनमा सरकारले जुन तयारी गर्नुपथ्र्यो, त्यसमा कमजोरी देखियो । श्रमिकलाई रोजगारीमा टिकाइराख्न पहिला त उद्योग व्यवसाय जोगाउनुपर्‍यो । यसका लागि आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान र पुनरुत्थान गर्न ठोस कार्यक्रम चाहिन्छ । असाधारण संकटको समाधान साधारण प्रयत्नबाट सम्भव हुँदैन । बेरोजगार श्रमशक्तिलाई रोजगारी र आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्न, श्रमशक्तिको परिचालनबाट आर्थिक आधार बलियो बनाउन ठोस योजना बन्नुपर्छ । रोजगारी गुमाएर जीवन जोखिममा पर्न सक्ने श्रमिकको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । 

विभिन्न अध्ययनले भारतबाहेक अन्य देशबाट सातदेखि आठ लाख नेपाली फर्कन सक्छन् भन्ने देखाएको छ । सहरी क्षेत्रमा काम गरिरहेको जनशक्ति बेरोजगार भएर गाउँ फर्किएको र थप फर्कन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो जनशक्तिलाई पुनः श्रमबजारमा जोड्नुपर्ने दायित्व राज्यको छ । यो काममा हालैको बजेटले कत्तिको सम्बोधन गर्‍यो त ? 

पहिलो त समस्याको आकार नै यकिन गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि मात्रै व्यवस्थापनको तयारी वस्तुगत हुन्छ । बजेटले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’लगायत शीर्षकमा रोजगारी सिर्जना गर्न रकम विनियोजन गरेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा पनि राखेको छ । तर, हामीले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्दै स्वावलम्बी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिने महत्वपूर्ण अवसर गुमायौँ कि भन्ने लाग्छ । हाम्रो उत्पादनलाई विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन संरक्षण पनि चाहिन्छ । 

कृषि, उद्योग, जलविद्युत्लगायत आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमूलक क्षेत्रको उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न संरक्षण दिनुपथ्र्यो । यसले आन्तरिक श्रमबजारको आकार फराकिलो बन्ने र रोजगारी वृद्धि हुने सम्भावना रहन्थ्यो । लामो समयदेखि नेपाल वस्तुको आयात र उपभोग गर्ने बजारमा परिणत भएको छ, यसैलाई निरन्तरता दियौँ । संकटलाई रूपान्तरण र अवसरमा बदल्ने मौकाको रूपमा उपयोग गर्न सकेनौँ । विगतको निरन्तरताले नयाँ परिणाम प्राप्त हुन सक्दैन । म्यालको रूख रोपेर स्याउ फलाउन सकिँदैन । 

तपाईंले भनेजस्तै प्राप्त अवसरलाई उपयोग गर्ने सन्दर्भमा के गर्न सकिन्छ ? 

हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा आन्तरिक सुरक्षा र आत्मनिर्भरताका लागि नयाँ ढंगले पहल तथा प्रयत्न गर्ने समय आएको छ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध तथा अन्य संकटलाई कतिपय देशले अवसरमा बदलेर समृद्धि प्राप्त गरेका उदाहरण छन् । संकटलाई अवसरमा बदल्न प्रयत्न गर्नैपर्छ । 

युवामा देशमा श्रम गर्ने, श्रमलाई सम्मान गर्ने, पौरखमा विश्वास गर्ने भावना जागृत गर्नुपर्छ । कम्तीमा कृषिजन्य उत्पादन र ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्न सक्दा पनि व्यापार घाटा कम हुने, परनिर्भरता घट्ने र रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ । जोड दिँदा आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावना भएका क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्‍यो । उत्पादन शक्तिको निर्बाध विकास, उत्पादनको रूपान्तरण, आधारभूत वर्गलाई माथि उठाउने र मुलुकको सम्भावना र विशेषतामा आधारित मौलिक अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि जग तयार गर्ने र आधुनिक, विकसित, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको खाका तयार गर्न संकटलाई उपयोग गर्नुपर्छ । 

हामीले श्रमिकको कुरा गर्दा श्रमिक र रोजगारदातालाई छुट्याएर व्यवहार गरेको पाउँछौँ । तर, रोजगारदाता धराशयी हुँदा श्रमिक विस्थापन हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान हुँदा नै श्रमबजारको संरक्षण हुने हो । तर, उद्योग व्यवसायको संरक्षणमा राज्य चुकेको होइन र ? 

सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमार्फत रोजगारी सिर्जना हुने गर्छ । उद्योग, व्यवसाय, सेवाक्षेत्र संकटमा पर्दा रोजगारदाता मात्रै संकटमा पर्दैनन्, श्रमिक पनि संकटमा पर्छन् । उद्योग व्यवसाय जोगाउँदाको प्रभाव श्रमिकको जीवनमा पनि पर्छ । वर्तमान संकट व्यवस्थापन गर्न जर्मनी, जापान, स्विट्जरल्यान्ड, भारतलगायत देशले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा ठूलो पुनरुत्थानका प्याकेज घोषणा गरे ।

हाम्रोमा पनि उद्योग व्यवसायमा देखिने नकारात्मक असर कम गर्न, श्रमबजारलाई संकुचित हुन नदिन जिडिपीको करिब १० प्रतिशतबराबर पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने सुझाब आएको थियो । कर्जा, करलगायत केही शीर्षकमा सम्बोधन गर्न प्रयत्न पनि भयो । तर, यो संकटमोचन गर्न पर्याप्त छैन । यतिवेला एकातिर श्रमिकलाई रोजगारीमा कसरी टिकाइराख्ने भन्ने सवाल छ भने अर्कोतिर रोजगारदातालाई पनि संकटबाट नजोगाई हुन्न । 

यतिवेला ११ जना उत्पादनशील जनशक्तिको अनुपातमा एकजना आश्रित व्यक्ति पर्ने अवस्था छ भने अबको ४० वर्षपछि ३.८ उत्पादनशील जनशक्तिको अनुपातमा एकजना आश्रित र सन् २१०० सम्म पुग्दा अबको ८० वर्षपछि १.६ उत्पादनशील जनशक्तिको अनुपातमा एकजना आश्रित व्यक्ति पर्ने अवस्था रहनेछ । 

नेपालले जनसांख्यिक लाभांश लिने अवधिको करिब आधा समय व्यतीत गरिसकेको छ । यस अवधिमा नेपालको युवा जनशक्तिले मुलुकको विकासभन्दा पनि विदेशमा गएर आफ्नो उत्पादनमूलक उमेर व्यतीत गरिरहँदा जनसांख्यिक लाभांशबाट मुलुकलाई फाइदा दिलाउन नीति–निर्माता सचेत देखिँदैनन् नि ? 

सन् १९९२ देखि नेपालमा जनसांख्यिक लाभको ढोका खुलेको थियो । त्यसयताको २८ वर्षे अवधिमा सशस्त्र द्वन्द्व र विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा समय बित्यो । उत्पादनशील शक्तिको परिचालनबाट कसरी लाभ लिने भन्नेमा ठोस योजना बनेन । युवा कामको खोजीमा खाडीलगायत देशमा जाने र जोखिमपूर्ण काम गरेर जीवन बिताउने भयो । देशभित्र जग्गाजमिन बाँझो हुने, काम गर्ने जनशक्तिको अभाव हुने अवस्था देखियो । 

कामको खोजीमा श्रमशक्ति बाहिरिने र यहाँको श्रमबजारमा सीपयुक्त जनशक्ति छिमेकबाट ल्याउनुपर्ने असंगत अवस्था कायमै छ । विगत २८ वर्षमा मुलुकको जनसांख्यिक लाभांश खाडीको तापमा वाष्पीकरण भयो । हामीले उत्पादनशील जनशक्ति परिचालन गरेर कसरी समृद्धि प्राप्त गर्नेतर्फ सोचै राखेनौँ । आज विश्वका प्रायः विकसित देशले श्रमशक्तिको व्यवस्थित उपयोगमार्फत समृद्धि प्राप्त गरेका छन् । पूर्वी एसियामै हेर्ने हो भने पनि सिंगापुर, हङकङ, थाइल्यान्ड, मलेसिया, दक्षिण कोरियालगायत देशले करिब ५० देखि ६० वर्षको जनसांख्यिक लाभको अवधिलाई अधिकतम उपयोग गरे । आज ती आधुनिक, विकसित र सम्पन्न अवस्थामा पुगेका छन् । 

दुनियाँका धेरै देश बुढ्यौली (एजिङ) समाजमा प्रवेश गर्दा मध्यम आयको अवस्थामा पुगिसकेका थिए । तर, नेपाल सन् २०२८ मा एजिङ सोसाइटीमा प्रवेश गर्दै छ । त्यसवेला पनि हामी प्रारम्भिक आयको अवस्थामै रहने सम्भावना छ । बुढ्यौली समाजबाट वृद्ध समाज प्रवेश गर्ने संक्रमणको अवधि संसारका कतिपय मुलुकमा लामो थियो । फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतमा यो अवधि क्रमशः ११५, ८५ र ७० वर्षसम्म रह्यो । तर, हाम्रो संक्रमणको अवधि २६ वर्ष मात्रै रहनेछ । 

त्यसैले जनसांख्यिक लाभको बाँकी अवधिको उपयोगमा व्यवस्थित सोच र योजना आवश्यक छ । यतिवेला ११ जना उत्पादनशील जनशक्तिको अनुपातमा एकजना आश्रित पर्ने अवस्था छ भने अबको ४० वर्षपछि ३.८ उत्पादनशील जनशक्तिको अनुपातमा एकजना आश्रित र सन् २१०० मा पुग्दा १.६ उत्पादनशील जनशक्तिको अनुपातमा एकजना आश्रित पर्ने अवस्था हुनेछ । हामीले जनसांख्यिक लाभको भरपूर उपयोग गर्न सकेनौँ भने त्यो वेला न हामीसँग उत्पादनशील जनशक्ति पर्याप्त हुनेछ, न हामीमा बाहिरको श्रमशक्ति आयात गरेर विकास निर्माण गर्ने सामथ्र्य रहनेछ । देशको विकासमा जनशक्तिको परिचालनलाई समयमै ध्यान दिन सकेनौँ भने भावी पुस्ताले खतरनाक अन्धकार युगको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । 

जनसांख्यिक लाभांशको उपभोग गर्नचाहिँ के गर्नुपर्ला त ? 

विकासका लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण पुँजी भनेकै मानव संसाधन हो । यतिवेला हामीसँग करिब ६२ प्रतिशत युवा जनशक्ति छ । उत्पादनशील जनशक्तिलाई देशभित्रै कामको अवसर सिर्जना गर्ने, श्रमप्रति सम्मान जगाउने, बजारको मागबमोजिम दक्ष बनाउने, प्रविधिको विकासले दिने रोजगारी कटौतीको चुनौतीलाई सामना गर्न तयारी गर्ने । देशभित्र विकास निर्माण र उत्पादनको क्षमता वृद्धि गर्दै युवा शक्तिलाई काम र रोजगारीसँग जोड्न योजना बन्नु जरुरी छ । श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न राज्यले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर ठोस योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । 

कोरोनाले विश्व श्रमबजारमा सिर्जना गरेका खास चुनौतीचाहिँ के हुन् ? 

जनस्वास्थ्यमा पारेको प्रत्यक्ष प्रभावका साथै उद्योग, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, यातायात, निर्माण र सेवा क्षेत्रलगायत श्रमबजारका बहुआयामिक क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको छ । संकुचित बनेको विश्व श्रमबजार सुधारका लागि केही समय लाग्न सक्छ । जनजीवन सामान्य अवस्थामा नफर्किएसम्म श्रमबजारले थप कठिनाइ भोग्नु पर्नेछ । 

उद्योग व्यवसाय धराशयी हुने, ठूलो परिमाणमा रोजगारी कटौती हुने, रोजगारीमै रहेकाको पनि सुविधा कटौती हुने, नयाँ उद्योग व्यवसाय नआउँदा रोजगारीका नयाँ अवसर प्रायः बन्द हुने, बैंकको किस्ता तिर्न नसक्दा रोजगारदाता टाट पल्टने र सबभन्दा बढी काम गरेर जीवनयापन गर्ने आधारभूत वर्गको जीवन जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । विश्वव्यापी रूपमै ठूलो संख्याको जीवनस्तर खस्किनेछ । कोरोनापूर्वको विश्व श्रमबजारको जस्तो अवस्था थियो, अकल्पनीय फेरबदलसमेत देखा पर्न सक्नेछ । कतिपय देशले आफूले अपनाएका अर्थ–व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

तपाईं लामो समयदेखि राजनीतिक आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले युवा जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक होइन कि राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न प्रयोग गर्‍यो । आन्दोलन गर्न तथा सशस्त्र युद्धमा युवा प्रयोग हुने तर राजनीतिक आन्दोलन सफल भएपछि देशभित्रै कामको अवसर सिर्जना गर्नुभन्दा मुलुकबाहिर पठाइदिने सजिलो उपाय राज्यले अवलम्बन गरिरहेको छ । अहिले देशबाहिरबाट ठूलो जनशक्ति मुलुकभित्र फर्किंदै छ । त्यो जनशक्तिले यहाँ रोजगारी पाएन भने तिनको असन्तुष्टिले मुलुकमा राजनीतिक उथलपुथल हुने जोखिम पनि छ । यो सम्भावनालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

हामीले आन्दोलनमार्फत युवालाई भाषण सिकायौँ, तर श्रमप्रति भावना जगाउन सिकाएनौँ । राजनीतिक परिवर्तनका धेरै कुरा सिकायौँ, तर काम र उत्पादनसँग जोडिन सिकाएनौँ । राजनीतिक पार्टीहरू बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखानाजस्ता भए । युवा जनशक्तिको सही व्यवस्थापनमा ध्यानै दिएनौँ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा त राज्यले युवालाई विदेश जान प्रोत्साहन गर्ने नीति नै लियो । आन्तरिक श्रमबजारलाई सबल बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवा जनशक्तिको परिचालनमार्फत देशले प्रचुर लाभ लिने विषय ओझेल पर्‍यो । रेमिट्यान्सलाई मात्रै महत्व दियौँ, तर हामीले चुकाएको सामाजिक मूल्यको हेक्का राखेनौँ ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने, मानव संसाधनको विकासको व्यवस्थित योजना बनाउने र देशप्रति कर्तव्यनिष्ठ, जिम्मेवार र जवाफदेही जनशक्ति उत्पादनमा राज्यको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्ने नै बिर्सियौँ । ऊर्जाशील, क्रियाशील र चेतनशील युवा जनशक्ति आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने विषयलाई सम्झन पनि जरुरी ठानेनौँ । यतिवेला वैदेशिक रोजगारीबाट युवा फर्कने, हरेक वर्ष श्रमबजारमा आउने नयाँ श्रमशक्तिले रोजगारीको ढोका घचघच्याउने र सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा असन्तुष्टि र आक्रोश प्रकट हुने खतरा छ । हाम्रो पुस्ता नारामा रमाए पनि अबको पुस्ता यथार्थमा जिउन चाहन्छ ।

सपनामा होइन, विपनामा रमाउन चाहन्छ । व्यवस्थापन हुन नसक्दा आउने सम्भावित विद्रोहलाई समयमै ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसैले जनअपेक्षा निराशा र विद्रोहमा नबदलियोस् भन्नका लागि सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा र युवा जनशक्तिको व्यवस्थापनमा गम्भीर हुनुपर्छ । ३८ प्रतिशत श्रमिकहरू, जो सबैभन्दा बढी समय श्रम गर्छन्, उनीहरू नै सबैभन्दा विपन्न छन् । कतिपय लगानी र श्रमविना रातारात धनाढ्य पनि बनेका छन् । जबसम्म राजनीतिले दलाली संस्कृतिको अन्त्य गरेर काम गर्ने संस्कृति स्थापित गर्दैन, तबसम्म असन्तुष्टि र विद्रोहको सम्भावना जहिलेसुकै रहिरहन्छ ।

कोरोनापछि पनि दुनियाँ छ, त्यो दुनियाँचाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ ?

संकटले नयाँ ढंगले सोच्न घचघच्याएको छ । आधारभूत सेवाका क्षेत्रमा राज्यले लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ र कम्तीमा खाद्य सामग्रीको उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । श्रमशक्तिलाई काम र रोजगारीमा जोड्नुपर्छ, संकटको सामना गर्न भरपर्दो संरचनाको तयारीमा रहनुपर्छ र आर्थिक असमानताले सिर्जना गर्ने सम्भावित द्वन्द्वको सम्बोधनमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ । यसले विश्वको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा समेत फेरबदल आउन सक्छ ।

आर्थिक विकासको मोडेलमै नयाँ आयाममा सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । देश–देशबीचका सम्बन्ध नयाँ ढंगले परिभाषित हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । देशहरूले विकासका मोडेल र अर्थ व्यवस्थालाई नयाँ ढंगले परिभाषित र परिमार्जित गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । एकप्रकारले भन्ने हो भने चुनौतीसँग जुध्न साझा पहल गर्ने र आपसी अन्तरनिर्भरता अझ बढ्ने सम्भावना पनि छ । तर, आफ्नो देशलाई चाहिने आधारभूत उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भरता जरुरी छ भन्ने पाठ सिकाएको छ ।

समग्रतामा कोरोनापछिको दुनियाँमा केही नयाँ मान्यता र प्रवृत्तिले स्थान लिनेछ । कोरोनापूर्वको विश्व परिस्थिति र पछाडिको विश्व परिस्थितिमा सम्बन्ध एवं विकासका दृष्टिले नयाँ विशेषताहरू देखा पर्नेछन् । 

कामको खोजीमा नेपालको श्रमशक्ति बाहिरिने र नेपालको श्रमबजारमा आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति छिमेकबाट ल्याउनुपर्ने असंगत अवस्था अहिले पनि कायमै छ । 

लामो संक्रमणपछि आएको नयाँ सरकारसँग जनताको ठूलो अपेक्षा थियो । तर, सरकारले जे दिइरहेको छ, त्यसले जनतालाई निरास बनाइरहेको देखिन्छ । केही समय मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । जनअपेक्षा पूरा गर्न किन सकिएन ?

करिब ७० वर्ष लामो संघर्षबाट जनताले कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार बनाए । कम्युनिस्ट पार्टीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रका मुद्दाहरू उठायो । ती मुद्दा सम्बोधन गर्ने ठाउँमा हामी आफैँ छौँ । राज्य संयन्त्रलाई जनपक्षीय र सामयिक बनाउने, उत्पादक शक्तिको निर्बाध विकास र उत्पादन सम्बन्धको प्रगतिशील रूपान्तरण, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायमार्फत आधारभूत तहका नागरिकको जीवनलाई माथि उठाउने र यथार्थमा परिवर्तनको अनुभूति दिने काम गर्नु आवश्यक छ ।

विगतका सरकार र यो सरकारबीच प्राप्त हुने उपलब्धिमा गुणात्मक भिन्नता देखिनुपथ्र्यो । कुशल व्यवस्थापन, पारदर्शिता, सामूहिकता र जनताप्रति जिम्मेवार एवं जवाफदेहिताको खाँचो छ । जनता निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था त छैन, तर हाम्रा यी काम र तरिका परिवर्तनका लागि कति सही र प्रभावकारी छन् भन्ने कुराको पनि समीक्षा जरुरी छ । जबसम्म राजनीति र राज्य सञ्चालनमा ‘गणेश प्रवृत्ति’ हाबी हुन्छ, काम, इमान र परिणामको कदर हुँदैन, तबसम्म अपेक्षाकृत उपलब्धि आउँदैन । परिणामका लागि नयाँ र उन्नत स्तरबाट कामको थालनी आवश्यक छ । आन्दोलनको मूल्य–मान्यताबाट विचलित भयौँ वा सही दिशामा छौँ गम्भीर समीक्षा जरुरी छ । 

नयाँ व्यवस्था सुरु गर्‍यौँ त भन्यौं, तर राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तको काम गर्ने तरिका उही छ । मुलुकको प्रणाली अब सुधार हुनै नसक्ने किसिमको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ ?

ठुल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए, सरकार बदलिए, पात्र बदलिए । तर, प्रवृत्तिमा तात्विक अन्तर देखिएन । परम्परागत सोच, मानसिकता, प्रवृत्ति र तरिकाबाट नयाँ परिणाम खोज्नु कोदो रोपेर धान फलाउने अपेक्षा राख्नु मात्रै हो । हामी परिवर्तन चाहन्छौँ भने सुरुवात आफैँबाट गर्नुपर्छ । विडम्बना, परिवर्तनको चाहना राख्छौँ । तर, परिणाम अरूबाट मात्रै खोज्छौँ । सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यता, काम, परिणाम, जवाफदेहिता, दण्ड, पुरस्कारको वैज्ञानिक र पारदर्शी प्रणाली स्थापित नहुँदा जस आफूले लिने, अपजस अरूलाई थोपर्ने चलन कायमै छ । प्रणालीगत सुधारविना परिवर्तन स्थायी हुँदैन । सबै क्षेत्रमा नयाँपन र सुधारका लागि हामीले अपनाएको राजनीति मुख्य जिम्मेवार छ । राजनीतिक नेतृत्वमा जबसम्म प्रवृत्तिगत सुधार देखिँदैन, तबसम्म अन्य क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा निरपेक्ष हुन पुग्छ।

सरकारको कार्यसम्पादनको विषयमा तपाईंको पार्टीभित्रै ठूलो विवाद छ । पार्टीमै सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको बहस छ । तपाईंहरूको मागबमोजिम पार्टीको स्थायी समिति बैठक बसिरहेको छ । त्यसको तार्किक निष्कर्ष के हुन सक्छ ?

संसदीय अभ्यास अपनाएका धेरै देशमा सरकार पार्टीद्वारा निर्देशित हुन्छन् । बुर्जुवा पार्टीका सरकारसमेत पार्टीले आत्मसात् गरेको सिद्धान्त, विचार, नीति र व्यवहारबाट निर्देशित हुन्छन् भने हामीले त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चलाइरहेका छौँ । बसिरहेको स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध, सरकारका समग्र कामको समीक्षा, जनताका अपेक्षाका सन्दर्भमा गम्भीर छलफल गर्छौं । परिस्थितिको मूल्यांकन गर्छौं । सम्पूर्ण नेपाली जनता, देश, पार्टी र आन्दोलनको अग्रगतिका लागि आजको आवश्यकतामा उचित निर्णय लिन्छौँ ।

नेकपाभित्र विवाद बढ्दै जाँदा पार्टी फुट्छ कि भन्ने तहसम्मका अनुमान छन् । पार्टीभित्रको समस्या यही स्तरको हो ?

जीवन्त पार्टीमा अन्तरविरोध देखा पर्छ । लामो आन्दोलनबाट खारिएका नेताहरूबीच व्यक्तित्वको टकराव हुन सक्छ । पार्टीभित्र देखापरेको आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद, अराजकता, स्वेच्छाचारिता, कार्यशैलीमा रहेका समस्यालगायत विषयमा विवाद हुन सक्छ । यी सबै विषय रोगको पहिचान र उपचारको प्रयत्नका लागि हुन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनको विभाजनबाट हामीले पर्याप्त शिक्षा लिएका छौँ । एकता र विभाजनको अन्तर बुझेका छौँ । विभाजनको कसैले कल्पना गरेको छ भने त्यो जनता र आन्दोलनप्रति बेइमानी हो । पार्टीभित्रका बहस पार्टीलाई सच्याएर एकताबद्ध गर्दै जनअपेक्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमै केन्द्रित छन् । विमर्शले पार्टीको कमजोरी सुधार्न र थप एकताबद्ध गर्न सघाउनेछ ।

स्थायी समितिको बैठकले पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षलाई कसरी टुंग्याउला त ? पार्टी र सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय यही बैठकले गर्ला ?

बैठकले पार्टी र सरकारभित्र देखापरेका समस्यालाई वैज्ञानिक विधिमार्फत आवश्यक र न्यायोचित निष्कर्ष निकाल्नेछ । आशाका नयाँ किरण प्रवाह गर्नेछ ।

Published on: 3 July 2020 | Nayapatrika