तुलसी सुवेदी

काठमाडौं  : रेमिट्यान्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले सरकारले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र ल्याए पनि आकर्षण शून्य जस्तै देखिएको छ।  सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र ल्याएको थियो। तर १२ वर्षको अवधिमा ५ प्रतिशत पनि बिक्री हुन सकेको छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ सम्म १३ अर्ब ८ करोड ७९ लाखबराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री खुला गरेकोमा ६३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्रै बिक्री भएको छ। यो कुल जारी बचतपत्रको ४.८८ प्रतिशत मात्रै हो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र विदेशबाट फर्केको ६ महिनाभित्र बचतपत्र खरिद गर्न पाइन्छ।

सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा वैदेशिक रोजगारीको आम्दानी (रेमिट्यान्स)लाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न वैदेशिक रोजगार बचतपत्र योजना ल्याएको हो। तर बचतपत्र खरिद गर्न सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ देखि २०७३÷०७४ मा ८ प्रतिशतभन्दा बढी बिक्री भए पनि त्योभन्दा अघि र पछिका वर्षहरूमा बिक्री दर निकै थोरै छ। 

राष्ट्र बैंकले जेठ १३ गतेदेखि असार ३ गतेसम्म ५० करोडबराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र खुला गरेको छ। पाँच वर्षे (२०८३) अवधिका लागि वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज ६÷६ महिनामा दिनेगरी बचतपत्र बिक्री खुला गरिएको हो। इच्छुकले १० हजारदेखि बढीमा १० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जानेगरी बिक्री आह्वान गरिएको रकमसम्म खरिद गर्न पाउँछन्। बचतपत्र निष्कासन असार ८ गते हुनेछ। रीतपूर्वक आएका निवेदन खुला बजार सञ्चालन समितिको निर्णयबाट स्वीकृति हुन्छ। रीतपूर्वक नआएका फाइल राष्ट्र बैंकले निष्कासन मितिको ७ दिनभित्र बिनाब्याज फिर्ता गर्छ। 

बर्सेनि ८ अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ। पछिल्लो समयमा कोरोनाले अनौपचारिक रूपमा रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम केही कम भए पनि रोकिएको छैन। रेमिट्यान्स आप्रवाहको झन्डै ६० प्रतिशत अनौपचारिक माध्यमबाट आउने विश्लेषकहरूले दाबी गर्दै आएका थिए। 

रेमिट्यान्सको अधिकांश रकम उपयोगमै खर्च हुने गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांशले जीवनस्तर सुधार्न खर्च गर्नुका साथै घरजग्गा जोड्ने गर्छन्। रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, जग्गा, जमिन खरिद र आवास निर्माणमा खर्च हुने गरेको छ। बचत र उत्पादनमा रेमिट्यान्स उपयोग हुन सकेको छैन। कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा यसको हिस्सा २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार २०५०÷०५१ देखि हालसम्म ५६ लाखभन्दा बढीले श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। 

सरकारले रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता क्षेत्रमा परिचालन गर्न तथा रेमिट्यान्स भिœयाउँदा औपचारिक माध्यमको प्रयोगलाई बढावा दिन वर्षभरि नै वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री खुला गर्ने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कतिपय श्रमिकले खरिद गर्ने चाहना भए पनि बिक्री खुला भएको जानकारी नहुनाले खरिद गर्न नपाएको गुनासो गर्छन्।

श्रम विज्ञ डा.गणेश गुरुङले बचतपत्रको डिजाइन नमिलेका कारण आकर्षण नदेखिएको बताउँछन्। खाडी तथा मलेसियामा रहेका नेपाली राजदूतावास, गैरआवसीय नेपाली संघ, रेमिट्यान्स कम्पनीसँग सहकार्य गरेमा बचतपत्र बिक्री वृद्धि हुन सक्ने उनले बताए।

बचतपत्रले सेयरमा लगानी गरेजस्तो लाभ नदिने र वार्षिक १० प्रतिशतमात्र ब्याज हुने भएकाले युवाको आकर्षण कम देखिएको हो। वैदेशिक रोजगार बचतपत्रका सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगारमा जाने र तिनका परिवारमा जानकारी पुर्‍याउन सचेतना कार्यक्रम खासै गरेको पाइँदैन।  धेरैजसो परिवारले  प्राप्त रेमिट्यान्स दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिमै खर्च हुने भएकाले बचत र लगानी गर्न नसकेको विश्लेषक बताउँछन्। ब्याज मात्र नभई सेयरमै लगानी हुन सक्ने बाटो खोलिदिए वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अधिकांशबाट रेमिट्यान्स सदुपयोग हुन सक्ने बताउँछन्।

श्रमविज्ञ गुरुङ भन्छन्, ‘निश्चित वर्षपछि परिपक्व भएर रकम ब्याजसहित फिर्ता पाउनेभन्दा पनि परियोजनामा सेयर लाभ पाउनेगरी बिक्री गर्ने प्रावधान ल्याए श्रमिकले खर्च कटाएर भए पनि सेयर खरिद गर्छन्।’ विदेश जानुअघि अभिमुखीकरण र समयमै बचतपत्रबारे जानकारी गराउन सके बचतपत्र बिक्रीको मात्रा बढ्ने उनको भनाइ छ।

Published on: 11 June 2021 | Annapurna Post