सुदूरपश्चिमका नाकामा विगत वर्षहरूमा दसैँ आउनुभन्दा दुई साता बाँकी रहँदा मजदूरी गर्न भारत गएकाहरू आआफ्नो थातथलो फर्किने लर्काे यसपटक उतै फर्किरहेको छ। यसपटक उनीहरू चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा ज्यानको बाजी थापेर फेरि भारत जाँदैछन्। रोगभन्दा ठूलो भोकमरी हुन्छ भन्ने यसले देखाएको छ। कोरोना भाइरसको संभावित संक्रमणको डरले चैतमा गरिएको लकडाउनको समयमा उनीहरू ज्यान जोगाउन भारतबाट स्वदेश फर्किए। उतिबेला (चैतको लकडाउनको समय) सीमामा स्वदेश फर्किने लर्काे नै थियो। सरकारले नाका बन्द गरेका कारण कतिपय नागरिक महाकाली नदीमा हेलिएरै पनि स्वदेश फर्किए। त्यस्ता असहाय एवं आफ्नो थातथलोको मायाले आएका नागरिकलाई राज्यका निकायबाट पक्राउ गर्नेसम्मका हर्कत पनि भए। त्यतिबेला भारतमा जुन हिसावले कोरोना फैलिँदै थियो, त्यसको तुलनामा नेपालमा असर एकदमै कम थियो। त्यसैले पनि सर्वसाधारण नदीमै हेलिएर भए पनि कोरोनाबाट ज्यान जोगाउन स्वदेश फर्किएका थिए। तर अहिले कोरोनाको त्यो डरको तुलनामा भोकमरीको भय भयंकर भइदियो। कोरोनाको डर÷त्रासलाई भोकमरीको भयले ओझेल पारिदिएपछि अहिले चाडपर्व पनि नभनी सर्वसाधारण कामको खोजीमा भारततर्फ जान बाध्य भएका छन्। यसरी सीमा नाकामा दसैँको आसपासमा कामको खोजीमा भारततर्फ जाने जुन लर्काे देखिएको छ, त्यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–१० का गोपाल विश्वकर्मा त्यही भिडमा देखिएका एक प्रतिनिधि पात्र हुन् जो दुई महिनाअघि मात्रै मुम्बईबाट स्वदेश फर्किएका थिए। आफ्नै ठाउँमा आयस्रोत हुने केही काम वा रोजगारी पाए नेपालमै बस्ने योजनासाथ फर्किएका उनी अहिले चाडपर्वको मुखमा परिवार छाडेर विदेशिन बाध्य भएका छन्। उनले यहाँ रोजगारी र आयस्रोतको बाटो नखोजेका होइनन् तर पाएनन् अनि मुग्लान नै भासिनुको विकल्प रहेन। ‘दसैँको मुखमा घर÷परिवार छाडेर जान कसलाई मन होला र ? बालबच्चा भोकभोकै मर्ने भएपछि विदेशिनुपर्ने बाध्यता बन्यो’ भन्ने गोपालको भनाईमा पनि सर्वसाधारणको विवशता झल्किन्छ। गोपाललाई जस्तै परिवारको खर्च धान्न मुस्किल भएपछि दसैँको मुखमा सुदूरपश्चिमका सयौँ नागरिक भारततिर जान विवश भएका छन्। विगतका वर्षहरूमा यतिखेर सुदूरपश्चिममका मुख्य दुई नाका धनगढीको त्रिनगर र महेन्द्रनगरको गड्डाचौकीमा फर्कनेको मुहारमा जुन उत्साह र उमंग देखिन्थ्यो, अहिले भारत जान विवश भएकाहरूको अनुहारमा निराशा र त्रास देखिन्छ। विगत वर्षहरूमा उनीहरू स्वदेश प्रवेश गर्दा नाकामा मात्रै होइन, बसपार्कदेखि गाउँघरसम्मै एक किसिमको रौनक देखिन्थ्यो भने यसपालि ठीक विपरीत अवस्था छ।

भारतमा कोरोना संक्रमण सुरु भएसँगै त्रासले फागुन अन्तिम सातादेखि नेपाली घर फर्कन थालेका थिए। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गरेर प्रवेश निषेध गरे पनि चैत ११ गते लकडाउन हुने बेलासम्म भारतका विभिन्न ठाउँबाट मजदूरी गरी घर फर्कनेको लाम नै लागेको थियो। कोरोना संक्रमणबाट अर्काका देशमा मर्नुभन्दा आफ्नै देशमा दुःखजिलो गरेर घर÷परिवारसँगै बस्न भन्दै उनीहरू घर फर्केका थिए। कोरोना महामारीसँगै स्वदेश फर्किएकै कारण कतिपयको भारतको रोजगारी गुमेको छ भने यता नेपालमा पनि काम पाउन नसक्दा उनीहरूलाई दुई छाकको जोहो गर्न नै समस्या भयो। त्यसैले अहिले कामको खोजी गर्दै भारततर्फ लागेका उनीहरू नयाँ गन्तव्यको खोजीमा छन्। र, सीमाबाट भारततर्फ जाने यो भिडमा काखे बालक बोकेका महिला, बालबालिका, युवादेखि गाला चाउरी परेका वृद्धसमेत छन्। यसले रोजगारी र जीविकाका लागि भारततर्फको परनिर्भरतालाई देखाएको छ। तर यसको अर्काे पाटोचाहिँ के हो भने भारततर्फको परनिर्भरताभन्दा पनि हाम्रो अव्यवस्थाको परिणाम हो। सन् २०१७ मा अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित पियु रिसर्च सेन्टरले गरेको अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने भारतबाट नेपालमा वार्षिकरूपमा भित्रने रेमिट्यान्स करिब १ खर्ब २३ अर्ब रुपियाँ मात्र हो जबकि भारतले नेपालबाट वार्षिकरूपमा ३ खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्सका रूपमा लैजाने गर्छ। यस हिसावले भारतबाट नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्सभन्दा उता जाने दुई गुणा बढी देखिन्छ।

श्रमका लागि भारतमा के÷कति नेपाली जान्छन् भन्ने कुनै आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि नेसनल लेबर फोर्स सर्बेले भने करिब ६ लाख नेपाली रहेको जनाएको छ। त्यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेपाल लेबर माइग्रेसन रिपोर्ट २०२० ले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश श्रमको सवालमा भारततर्फ अत्यधिक परनिर्भर रहेको देखाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये कर्णालीका ७३.६ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमका ९०.३ प्रतिशत व्यक्ति श्रमको खोजी गर्दै भारततर्फ जाने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। नेपालको श्रम बजारमा विशेष गरी भारतीय श्रमिकहरूले जुन किसिमको सिप र कौशलको काम गर्दै आएका छन्, त्यस किसिमको सिपमूलक तालिम दिएर नेपालीलाई नै सक्षम बनाउनेतर्फ संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म कसैको पनि ध्यान पुगेको छैन। त्यसो त हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता विषय नसमेटिने होइनन् तर ती गफ र कागजमा मात्रै सीमित हुने गरेको छ। अहिले पनि स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्म आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र रोजगारीको गफ दिइ नै रहेका छन् तर सीमा नाकाबाट चाडपर्वको समयमा पनि मलीन र थकित अनुहार लिएर दुई छाकको जोहो गर्नकै लागि सर्वसाधारण भने मुग्लान पसिरहेका छन्। शायद, नागरिकप्रतिको उत्तरदायी सरकार भएको भए यसमा लज्जाबोध गर्दै तत्कालका लागि राहतका कार्यक्रम र दीर्घकालीनरूपमा रोजगारी सिर्जना गर्र्दै व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो। तर, सरकार नागरिकप्रति होइन ‘आफना मानिस’ प्रति मात्रै उत्तरदायी भएसम्म सर्वसाधारणको नियति यस्तै रहिरहनेछ।

Published on: 13 October 2020 | Nagarik