वैदेशिक रोजगारको प्रसंग आउनेबित्तिकै धेरैजसो कम्पनीमा श्रमिकले पाउने तलब सुविधाका बारेमा मात्रै चासो राखिन्छ। उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा, खानपान, बसाइ, हावापानीअनुकूलका रहनसहनलगायतका विषयलाई गौण ठानिन्छ। चासो नदिइएको यिनै विषय कहिलेकाहीं कामदारको जीवनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेर आइदिन्छ। परिवारको सुखसयलका लागि धन कमाएर पठाउनु त कता हो कता प्राण नै उतै त्यागेर बाकसमा स्वदेश फर्कनुपर्ने कारण बनिदिन्छ। पर्याप्त होसियारीको अभावमा केही कामदारलाई भने विदेशमा प्राण नत्यागे पनि त्योभन्दा कठिन तरिकाबाट अस्पतालको शय्यामा अचेत जिन्दगीको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुयाइदिन्छ। वर्षोंदेखि जारी यो समस्या समाधानका लागि सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट अनेकौं प्रयास गरिएको बताइए पनि नतिजा शून्यजस्तै छ। यसले कामदार, उसका परिवार र यससँग जोडिएका सबै पक्षलाई चिन्तित तुल्याएको छ।

रोजीरोटीकै लागि परदेश पुगेका तीन महिलासहित २५ जना कोमा (अचेत अवस्था) मा विदेशमै छन्। विगतमा उनीहरूलाई स्वदेश ल्याएर सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत भएको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा कतार, साउदी, कुवेत, बहराइन, ओमान, यूएई, जापानका अस्पतालको कोमामा रहेका प्रियजन सकुशल नेपाल फर्कने आशमा रहेका परिवारलाई निराश बनाएको छ। धन नपाए पनि आफ्ना प्रियजनको धुकधुकी श्वास मात्रै बोकेर भए पनि सकुशल नेपाल फर्कने आशमा रहेका आफन्तलाई निराश नपार्न सरकारले जतिसक्यो छिटो कूटनीतिक पहलमार्फत ती नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनुपर्छ। स्वदेशमै सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचारको प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ। कार्यस्थलमै बिरामी हुनु, सम्बन्धित कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार सेवासुविधा नदिनु, कुटपिटमा पर्नु तथा कामबाट निकालिनु नेपालीका लागि सामान्य बनिसकेको छ। यी सबै समस्यालाई नजरअन्दाज गरेर भए पनि दैनिक १ हजार ५ सयका दरले विदेसिएका नेपाली दाजुभाइले ढुक्कसँग काम गर्न पाउनेगरी सरकारी स्तरबाटै प्रभावकारी पहल हुनुपर्छ।

स्वदेशमा रोजगारी दिन नसके पनि विदेश गएर मुलुककै अर्थतन्त्रलाई टेवा पुयाइरहेका दाजुभाइको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वैदेशिक रोजगारीको हिस्सा २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ। तर सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको हितका लागि उल्लेखनीय काम गर्न नसक्नु दुखद हो। मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउने खम्बा बनेर विदेसिएका नागरिकको संरक्षकको भूमिकाबाट सरकार विमुख हुन मिल्दैन। मुलुककै भलाइका लागि विदेशी भूमिमा नेपाली कामदारले चुहाएको रगत र पसिनाको सम्मान गर्न भए पनि सरकारले उनीहरूको स्वास्थ्य उपचारको भरपर्दो व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । विदेशी भूमिमा दैनिक तीन कामदारले ज्यान गुमाइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले नै नेतृत्व लिनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका नेपालीले हासिल गरेको आर्थिक उन्नति तथा व्यावसायिक जीवनमा कमाएको सफलताको प्रशंसा गर्ने मात्रै होइन, गन्तव्य मुलुकमा आङ नै जिरिङग हुनेगरी बेहोरिरहेका हैरानीबाट मुक्ति दिनुपर्छ। 

प्रारम्भिक लक्षण देखिनासाथ उचित उपचार पाएका भए उनीहरू निको हुन्थे होलान् । तर कामदार र रोजगारदाता दुवैको अज्ञानताका कारण समस्या विकरल बनिरहेको छ। श्रमिकका कामको कुरा गर्दा तलब र सुविधासँगै स्वास्थ्य सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कुन मुलुकमा कस्तो हावापानी छ? त्यहाँको वातावरणसँग जुन अपनाउनुपर्ने आहारविहारलगायतका विषयमा कामदारलाई उचित परामर्श दिनुपर्छ। कामदारले पनि लामो समयसम्म निरन्तर काम गर्ने तर सधैं एकैप्रकारको खाना खाने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्छ। बसाइ तथा खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ। रोजगारदाताले श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । उनीहरूका सुपरिवेक्षक तथा कम्पनीले पनि कामदारको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कामदारको स्वास्थ्य बिमालाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ।

Published on: 27 January 2021 | Annapurna Post