s

मलेसिया : निरन्तर अनुगमन आवश्यक

नेपाली कामदारका लागि शून्य लागतमै मलेसिया पुनः खुल्नु वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा एउटा कोसेढुंगा हो । नेपाली श्रमिकहरूमाथि अनावश्यक आर्थिक भार र झमेला थपिएपछि १५ महिनाअघि मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोकिएको थियो । यसबीचमा भएको नेपाल–मलेसिया श्रम समझदारीले कामदारहरूको हित संरक्षण गरेपछि नेपालीको प्रमुख रोजगार गन्तव्य सुचारु भएको हो ।

नेपाल–मलेसिया समझदारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्डसँग नजिक मात्रै छैन, दुवै देशका लागि नमुना पनि छ । नेपाली श्रम नेतृत्व अब यो समझदारीको सफल कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेछ । २०७५ जेठ २ गते मलेसिया बन्द गरिनुका दुई कारण थिए । पहिलो, नेपालस्थित मलेसियाली संयन्त्रहरूले उठाउने शुल्क गैरकानुनी थियो । न ती संयन्त्र श्रम मन्त्रालयसित छलफल गरेर राखिएका थिए, न त्यस्तो शुल्क उठाउने अनुमति सम्बन्धित मन्त्रालयले दिएको थियो । यस्ता संयन्त्रमध्ये, कामदारहरूको औंला र हत्केलाको बायोमेट्रिक लिने र आँखाको रेटिना स्क्यान गर्ने ‘इमिग्रेसन क्लियरेन्स सिस्टम’ ले कामदारसित ३ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क लिन्थ्यो । ‘वान स्टेप सेन्टर’ ले तीन हजार रुपैयाँ शुल्क लिई कामदारबाट पासपोर्ट संकलन गरी भीएलएनलाई बुझाउँथ्यो र ती पासपोर्टको डाटा इन्ट्री गरी भिसा लगाउन दूतावास लैजाने भीएलएनले पनि ३ हजार ६ सय रुपैयाँ नै शुल्क लिन्थ्यो । दोस्रो, कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण ३७ संस्थाले गर्थे । उनीहरूले प्रत्येक कामदारसित ४ हजार ५ सय रुपैयाँ लिन्थे । यसमा एकाधिकार हुन नहुने र मापदण्ड पुगेका अन्य सूचीकृत संस्थालाई पनि सहभागी गराइनुपर्ने अडान श्रम मन्त्रालयको थियो ।

अहिले यी दुवै विषयमा सम्बोधन भएको छ । मलेसियाले नेपालस्थित आफ्ना प्रणाली यथावत् राखे पनि शुल्क भने रोजगारदाताले बेहोर्ने छन् । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पुराना ३६ संस्थालाई अनुमति दिइएको छ भने नयाँ ८६ संस्था सूचीकृत गरेर मलेसिया पठाइएको छ । यी संस्थाहरू निरीक्षण गर्न नोभेम्बर पहिलो साता मलेसियाली टोली आउनेछ । त्यसमा सफल हुनेले मात्र परीक्षण गर्न पाउनेछन्, यसले पुरानो एकाधिकार तोडिने विश्वास गरिएको छ । यस समझदारीको उल्लेखनीय पक्ष अब मलेसिया जान कामदारमाथि कुनै आर्थिक भार पर्दैन । पहिले डेढ लाख रुपैयाँसम्म खर्चनुपर्थ्यो । अब केवल श्रमिक कल्याणकारी कोषको १ हजार ५ सय रुपैयाँ र बिमाबापत उमेरअनुसारको रकम तिरे पुग्छ । बाँकी सबै रकम रोजगारदाताले बेहोर्ने छन् । सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच खर्च रोजगारदाता नै बेहोर्ने छन् । एकजना कामदार लैजान २ लाख १७ हजारसम्म लगानी गर्नेछन् । स्वास्थ्य परीक्षणमा लाग्ने ७ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ र सुरक्षा जाँचबापत २ हजार ८ सय रुपैयाँ कामदारले तिरे पनि रकम पहिलो महिनाको तलबमा फिर्ता हुनेछ र नेपाली कामदारका सेवासुविधामा मलेसियाली श्रम कानुन
आकर्षित हुनेछ ।

समझदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्डअनुसारका अन्य प्रावधान पनि छन् । मानव बेचबिखनको शैलीमा श्रमिक आपूर्ति गरिने छैन । राहदानी श्रमिककै साथ हुनुपर्नेछ । नेपालमा कामदारसँग गरिएको करारपत्र मलेसियामा परिवर्तन हुने छैन । करारपत्र नेपाली भाषामा हुनेछ । तोकिएको काम तथा सेवासुविधा नदिए वा दुर्व्यवहार गरे दोस्रो रोजगारदाता खोजेर काम गर्न पाउने हक कामदारले पाउनेछन् । श्रमिकले ‘लेभी’ तिर्नुपर्ने छैन । नेपाल सरकारलाई मलेसियासित कानुनी रूपमा व्यवहार गर्ने बलियो आधार समझदारीले दिलाएको छ । सरकारसित भएका समझदारीको मनोवैज्ञानिक दबाब रोजगारदाताहरूलाई पर्छ । तैपनि, धेरै कुरा यसको पालना कसरी गराइन्छ भन्नेमा भर पर्छ । जतिसुकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा आएन भने समझदारीको अर्थ हुँदैन । तसर्थ, यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नेपाली पक्ष केन्द्रित हुनुपर्नेछ । निरन्तरको पहलकदमी र प्रतिबद्धताले मात्र यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । अरू आधा दर्जन मुलुकसित नेपालले यस्तै समझदारी गरे पनि दक्षिण कोरियाबाहेक अरूसँगको अनुभव सुखद छैन ।

अढाई दशकयता ३५ लाख नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएकामा २८ प्रतिशत त मलेसिया नै गए । अहिले पनि त्यहाँ वैधानिक रूपमा साढे ३ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् । कागजातविहीन पनि छन् । यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि श्रम मन्त्रालयमात्र होइन, गृह र परराष्ट्रजस्ता सम्बन्धित मन्त्रालय र म्यानपावर व्यवसायीहरू कटिबद्ध हुनुपर्छ । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई स्रोतसाधन र जनशक्तिसहित बलियो बनाइनुपर्छ । कामदार भर्तीर्देखि छान्ने कम्पनीसम्मको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ । म्यानपावर व्यवसायीबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण अवाञ्छित गतिविधि र मिलिभगत नहोस् भनेर चुस्त अनुगमन गरिनुपर्छ । त्यसका लागि दुई मुलुकबीचको संयन्त्र सदैव सक्रिय रहनुपर्छ ।

सुरुदेखि नै जति कडिकडाउ गर्‍यो, थिति बसाउन त्यति नै सजिलो हुन्छ । मुख्य कुरा, नेपाली कामदार जसरी पनि मलेसिया जानैपर्छ भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नुपर्छ । मापदण्डअनुसारको सुविधा पाउने गरी कामदार पठाउन प्रतिबद्ध रहनैपर्छ । हावापानी मिल्दोजुल्दो भएकाले मात्रै मलेसियाप्रति नेपाली आकर्षित भएका हुन् । बचत र सेवासुविधाका दृष्टिले मलेसिया त्यति आकर्षक मुलुक होइन । त्यहाँबाट फर्केर फेरि उही कम्पनीमा काम गर्न जानेको संख्या ११ प्रतिशतमात्र छ । जबकि, खाडीमा यस्तो संख्या ३१ प्रतिशत छ । मलेसियामा काम गर्ने वातावरण सन्तोषजनक नभएको प्रमाण हो यो । तसर्थ, मापदण्डको दायाँ–बायाँ नहुने गरी मात्रै कामदार पठाइनुपर्छ । नेपाली सरकारी संयन्त्रहरूका लागि समझदारी गर्नुभन्दा ठूलो परीक्षा यही हो ।

Published on: 18 September 2019 | Kantipur

Back to list

;