किशोर बुढाथोकी

विराटनगर : केही वर्ष अघिसम्म निक्कै विकराल रुपमा रहेको मानव तस्करी, ओसारपसार एवं बेचबिखनका घटना नियन्त्रणमा प्रदेश १ भित्र सफलता प्राप्त भइरहेको छ। 

सरकारले अपनाएका विभिन्न उपाय, कडा कानुन, कारबाहीमा तदारुकता, जनचेतनामुलक अभियान तथा कार्यक्रमहरु, निगरानी बढाएर सीमा नाकामा अपनाइएको उच्च सतर्कता, सबै पक्षबीचको सहकार्य र समन्वय एवं अपराधविरुद्धको जागरुकता लगायतले यस्ता घटना नियन्त्रणमा मद्धत पुगिरहेको विश्लेषण गरिएको छ। मानव तस्करीका घटना र यस्ता अपराधबाट पीडित हुने तथा घटना गराउनेको संख्या कम हुँदै जानुलाई नियन्त्रणमा सफलता मिलिरहेको रुपमा लिइएको छ। 

नेपाल तथा सशस्त्र प्रहरी एवं विभिन्न संघ संस्थाको प्रयास र पहलमा नियन्त्रण सम्भव हुँदै गइरहेको देखिन्छ। प्रदेशका १४ मध्ये भारतसँग खुला सीमा जोडिएका तराईका तीन जिल्ला सुनसरी, मोरङ र झापाबाट सबैभन्दा बढी महिला तथा बालिकाको तस्करी हुने गरेको विभिन्न अध्ययन एवं अनुसन्धानले देखाएको छ।

तर सबै पक्षको सक्रियता र प्रयासबाट यसअघिसम्म निक्कै विकराल अवस्थामा रहेको मानवताविरुद्धका यस्ता अपराध क्रमस नियन्त्रण हुँदै गइरहेको पाइएको छ। 

तस्करी गर्ने गिरोहबाट सबैभन्दा बढी ४० वर्ष उमेर समूहसम्मका महिला तथा बालिका पीडित बनेको अध्ययनले देखाएको छ। यो गिरोहले नेपालका विभिन्न स्थानका महिला एवं बालिकालाई प्रलोभनमा पारेर नाका कटाउँदै भारत तथा तेस्रो मुलुकसम्म लैजाने गरेको प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता एसपी महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भएका ५१ वटा मानव तस्करीका घटनामा २१ बालिका र ३५ महिला गरेर ५६ जना पीडित भएका थिए। पीडित बनेका नेपाली महिला तथा बालिकामध्ये सुनसरी एवं झापामा १८/१८ र मोरङबाट आठ जनालाई नाका कटाउँदै भारत लैजाने प्रयास गरिएको उनले बताए। सात जनालाई अरु नै जिल्लाबाट लैजाने प्रयास भएको थियो। ५१ घटनामा ६५ पुरुष र १५ महिला गरेर ८० जनाको संलग्नता पुष्टि भएको एसपी श्रेष्ठले बताए।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस्ता घटनामा निक्कै कमी भएको देखिन्छ। उक्त आर्थिक वर्षमा २६ वटा मात्रै मानव तस्करीका घटना भए। जसमा पाँच बालिका र २९ महिला गरेर ३४ जना पीडित बनेका छन्। झापाबाट १८, मोरङबाट नौ र सुनसरीबाट पाँच जना महिला तथा बालिकालाई नाका कटाउने प्रयास भएको श्रेष्ठले बताए। दुई जनालाई अन्यत्रबाट लैजाने प्रयास गरिएको थियो। घटनामा २७ पुरुष र १३ महिला गरेर ४० जनाको संलग्नता देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को हालसम्मको तथ्यांकले पनि अघिल्लो वर्षको भन्दा मानव तस्करी घटेको देखाउँछ। चालु आवको हालसम्म प्रदेशमा मानव तस्करीका १४ वटा मात्रै घटना भएका छन्। घटनामा आठ बालिका र ११ महिला गरेर १९ जना पीडित बनेको जानकारी एसपी श्रेष्ठले दिए। उनका अनुसार सुनसरीबाट नौ, मोरङबाट सात र झापाबाट तीन जना महिलालाई नाका पार गरेर भारत पुर्‍याउने प्रयास भएको थियो। घटनामा २७ पुरुष र छ महिला गरेर ३३ जनाको संलग्नता पुष्टि भएको श्रेष्ठले बताए।

प्रदेश १ प्रहरी प्रमुख डीआईजी ईश्वरबाबु कार्कीले भारतसँगको खुला सीमाले मानव तस्करलाई फाइदा पुगिरहेको बताए। उनका अनुसार मावन बेचबिखन एवं तस्करीमा संलग्न गिरोहले आर्थिक अपार्जन गर्न सकिने लगायतका प्रलोभनमा पार्दै नेपाली महिला तथा बालिकालाई भारत तथा तेस्रो मुलुकतिर तस्करी गरेर लैजाने गरेको पाइन्छ। राम्रो जागिरमा लगाइदिने, घुरफिर गराउने, बिहे गर्ने, धेरै पैसा कमाइहुने काममा लगाइदिने लगायतका विभिन्न प्रलोभन देखाएर महिलालाई भारत र तेस्रो मुलुकसम्म लैजाने गरिएको डीआईजी कार्कीको भनाइ छ। 

नेपालसँगको खुला सिमानाका कारण महिलालाई तत्कालै भारत लैजान मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहलाई सजिलो हुने गरेको सुरक्षा निस्कर्ष छ। डीआईजी कार्कीले भारततर्फ लैजानलाई गरिब एवं पारिवारिक आर्थिक अवस्था नाजुक भएका र पारिवारिकदेखि लिएर विभिन्न समस्याको चपेटामा परेका महिलाको खोजी गरेर गिरोहले आफ्नो विश्वासमा लिने गरेको बताए।

मानव तस्करी एवं बेचबिखन नियन्त्रण गर्न अन्य सुरक्षा निकाय र संघसंस्थाको समन्वय एवं सहकार्यमा प्रहरीले सीमा नाकामा कडाई गरिरहेको उनको भनाइ छ। विभिन्न जनचेतनामुलक अभियानमार्फत सबैलाई सचेत गराउन थालिएकाले यस्ता अपराध नियन्त्रणमा सफलता मिलिरहेको जानकारी डीआईजी कार्कीले दिए।

सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाएर कडाई गर्दै मानव ओसारपसार नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरीले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल प्रदेश १ का प्रमुख डीआईजी वंशीराज दाहालका अनुसार मानव तस्करी रोक्न सशस्त्रको उपस्थिति बढाउँदै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाएर उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। अन्य सुरक्षा निकाय र सर्वसाधारणसँग समन्वय गर्दै मानव बेचबिखन तथा मानव तस्करीजस्ता मानवताविरुद्धका अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणमा सशस्त्र सक्रिय रहेको जानकारी डीआईजी दाहालले दिए। 

यस्ता अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरा फराकिलो बनाउँदै त्यही हिसाबको कानुन निर्माण भएकाले पनि घटनामा कमी भइरहेको पाइएको उनले बताए। यस्तो घटनामा संलग्नविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ अनुसार १० देखि १५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ।

Published on: 4 April 2021 | Annapurna Post