रवीन्द्र घिमिरे  

१९ फागुन, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीसँगै वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने युवाको संख्या विगतको तुलनामा दुई तिहाई घट्यो । 

विदेश जानेभन्दा फर्किनेको संख्या करिब चार गुणा चार गुणा बढी भएपछि भविष्यमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा असर पर्ने देखिएको छ । 

अर्थविद्हरुका अनुसार विदेशिने र फर्किने श्रमिकको असन्तुलनले भविष्यमा एकैपटक रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गिरावट आए समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा पर्नसक्ने जोखिम छ । अहिले नै मुलुकको आर्थिक नीतिलाई रेमिट्यान्सको निर्भरताबाट बाहिर ल्याउने गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने उनीहरुको मत छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को फागुन १४ गतेसम्म (साढे ७ महिना) २ लाख ७८ हजार ३५४ नेपाली वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्किएका छन् । यो अवधिमा रोजगारीका लागि विदेश जानेको संख्या ७२ हजार १७८ जनामा सीमित छ । 

यो अवधिमा ४५ हजार १२४ जना पुनः श्रम स्वीकृति लिएर उडेका छन् । २३ हजार ९९६ जनाले नयाँ स्वीकृति पाएका छन् । २ हजार ६२६ जना वैधानिकीकरणमार्फत विदेशिएका छन् । विदेशिने युवाको यो संख्या गत आवको भन्दा करिब ६५ प्रतिशत कम छ । 

हाल औसत दैनिक साढे ३२० नेपाली श्रमिक विदेश गइरहँदा औसत १ हजार २३७ श्रमिक स्वदेश फर्किरहेका छन् । विगतमा विदेशबाट फर्किनेभन्दा विदेशिनेको संख्या बढी हुने गरेको थियो । 

अहिले विदेशिने श्रमिक घट्दा विदेशमा करार अवधि सकेर फर्किने क्रम नियमित बनेको छ । विदेशमा कार्यरत नेपालीको संख्या घट्दै जाँदा रेमिट्यान्स आय खुम्चिदै जाने निश्चित छ । 

विदेशिने र स्वदेश फर्किने श्रमिक संख्याको असन्तुलनले निकट भविष्यमा नै रेमिट्यान्स आगमनमा गम्भीर प्रभाव पर्ने विश्लेषण अर्थविद्हरुको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली युवा खासगरी मलेसिया र खाडी जाने लहर दुई दशकयता चलिरहेको छ । देशभित्र रोजगारी नभएपछि विदेशिने धेरै युवाको अन्तिम विकल्प बन्ने गरेका देशहरुमा अहिले श्रमिकको माग न्यून छ । 

महामारीपछि विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा आएको समस्या र विदेशी श्रमिक लैजाँदा हुने स्वास्थ्य जोखिमका कारण श्रम गन्तव्य देशहरुले ठूलो संख्यामा श्रमिक आपूर्ति रोकेका छन् । 

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालका अनुसार मलेसियाले नयाँ मागमा श्रमिक लैजान थालेको छैन । साउदीमा केही माग भएपनि प्रशासनिक जटिलताका कारण श्रमिक आपूर्ति प्रभावित छ । यूएईका निजी क्षेत्रले विदेशी श्रमिक लिने अनुमति पाएको छैन । कतार, ओमान र बहराइनमा श्रमिकको माग न्यून छ ।

श्रम गन्तव्य मुलुकहरुको यस्तो परिदृश्यले विदेशिन चाहने श्रमिक देशभित्रै रहने, करार अवधि सकिएकाहरु फर्किरहने र रेट्यिान्स आयमा त्यसको प्रभाव पर्ने जोखिम रहेको बताउँछन् अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे बताउँछन् । फर्किने युवाले देशभित्र रोजगारी नपाए बेरोजगारी र गरिबीको दुष्चक्रले गाँज्ने जोखिम उत्तिकै रहेको उनको भनाइ छ । 

‘मलेसिया र खाडीको अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानसँग हाम्रा श्रमिकको अवसर र आयआर्जन जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ समस्या रहिन्जेल हाम्रो श्रमिकको आय प्रभावित हुन्छ, जसको सोझो असर रेमिट्यान्समा पर्छ ।’ 

सरकारले रेमिट्यान्सको निर्भरताबाट मुक्त हुने नीति नल्याए अर्थतन्त्रमा असर पर्ने डा. पाण्डे बताउँछन् । 

खुम्चिँदो रेमिटयान्स 

गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७मा ८७५ अर्बमा रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । जबकी, आव ०६५/६६ मा यस्तो रकम २ खर्ब ९ अर्ब थियो । अघिल्लो आव ०७५/७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा त्यसपछिका केही वर्ष उच्चदरमा रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवमा भने समग्र आप्रवाह नै ०.५ प्रतिशतले घट्न पुग्यो । 

तथ्यांकअनुसार आव ०७०/७१ मा २५ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर त्यसपछिका वर्षहरुमा क्रमशः घट्दै ०७१/७२ मा १३.६ प्रतिशत, ०७२/७३ मा ७.७ प्रतिशत, ०७३/७४ मा ४.६ प्रतिशत, ०७४/७५ मा ८.६ प्रतिशत र ०७५/७६ मा १६.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । 

आव ०७६/७७ को रेमिट्यान्स प्रवाह वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको थियो । गत आवमा भने आप्रवाह नै घटेर वृद्धिदर ऋणत्मक हुनपुग्यो । 

चालु आवको पहिलो ६ महिनामा विप्रेषण आप्रवाहको परिदृश्य भने त्यति निरासाजनक छैन । यो अवधिमा ११.१ प्रतिशतले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेर ४९५ अर्ब ३१ करोड भित्रिएको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ०.६ प्रतिशतले बढेको थियो । 

अर्थशास्त्री डा. पाण्डे यो वृद्धिलाई संकटको चक्रीय असर भन्छन् । ‘रेमिट्यान्स आउने मुलुकमा संकट पर्‍यो भने श्रमिकले परिवारका लागि पेटमा पटुका बाँधेर, ऋण खोजेर पनि रेमिट्यान्स पठाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘महामारीका कारण आएको अप्ठेरो अवस्थामा त्यही कारण रेमिट्यान्स बढेको हो ।’ 

उनका अनुसार महामारीका कारण धेरै अवैध कारोबार रोकिएकाले हुन्डीमा जाने रकम पनि वैधानिक च्यानलबाट आयो । रोजगारी गुमाएर फर्किएकाले विदेशमा जोडेका जायजेथा सबै बेचेर फर्किएकाले पनि तथ्यांकमा रेमट्यिान्स बढेको देखिएको डा. पाण्डे बताउँछन् । 

‘काम गर्न जाने श्रमिक नै कम भएपछि भोलि पनि रेमिट्यान्स बढ्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘महामारीपछिको रेमिट्यान्स आप्रवाहको तथ्यांक हेरेर खुसी हुने ठाउँ छैन । भोलि पर्नसक्ने प्रभाव विश्लेषण गरेर योजना बुन्न आवश्यक छ ।’ 

अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको भूमिका 

नेपालमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८ले देखाएको थियो । त्यसमध्ये ७८.९ प्रतिशत रकम घरायसी उपभोग, ७.१ प्रतिशत ऋण तिर्न, ३.५ प्रतिशत शिक्षा र ४.५ प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति जोड्नमा खर्च भई ०.६ प्रतिशत मात्र बचत भइरहेको देखिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले आव ०७१/७२ मा १६ जिल्लामा गरेको अध्ययनअनुसार रेमिट्यान्स रकमको २५.३ प्रतिशत अंश ऋण तिर्न उपयोग हुन्छ । त्यस्तै, २३.९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा, ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा, ३.५ प्रतिशत विवाह, व्रतबन्ध लगायतका सामाजिक कार्यमा र ३.० प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति खरिदमा प्रयोग हुने गरेको छ ।

रेमिट्यान्सको २८.० प्रतिशत बचत र १.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्र (व्यापार/व्यवसाय) मा लगानी भएको देखिएको छ । ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च भइरहेको देखिए पनि रेमिट्यान्सले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत परिवारको जीवनस्तर उकास्न योगदान गर्दै आएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

राष्ट्र बैंकको अर्को प्रतिवेदन, ‘नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको स्थिति–२०७६’मा रेमिट्यान्सले लगानी र पुँजी निर्माणको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै आएको उल्लेख छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आए यी सूचकमा प्रतिकुल असर पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको अध्ययनले जनाएको छ ।

०६५/६६ मा रेमिट्यान्स प्रवाहको कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँगको अनुपात २१.२ प्रतिशत रहेकामा आव ०७५/७६ मा २५.४ प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी, आव ०६५/६६ मा निक्षेप र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको कुल गाह्रस्थ उत्पादनसँगको अनुपात क्रमशः ५५.७ प्रतिशत र ४४.४ प्रतिशत थियो । आव ०७५/७६ मा यी अनुपात क्रमशः ९३.४ प्रतिशत र ८४ प्रतिशत पुगेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत १० वर्षमा रेमिट्यान्स प्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण वित्तीय साधन परिचालनको दायरा विस्तार भएको छ । बढ्दो व्यापार घाटाका कारण चालु खाता दबावमा रहेको अवस्थामा बाह्य वित्तको महत्वपूर्ण स्रोत रेमिट्यान्सले शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा टेवा पुर्‍याइरहेको छ ।

रेमिट्यान्समा कमी आए शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति समेत प्रभावित हुने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसअनुसार रेमिट्यान्स कमजोर भयो भने नेपालमा बहुआयामिक नकारात्मक असरहरु सिर्जना हुने जोखिम हुन्छ ।

पूर्व गभर्नर डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री रेमिट्यान्स प्रभावित हुँदा त्यसले देशभित्र उपभोगको दर घटाउने बताउँछन् । उपभोग घटे आयातसँगै राजस्व पनि घट्ने भएकाले सरकारले यो पक्षलाई ध्यानमा राखेर नीतिहरु बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

रेमिट्यान्स रकमको धेरै प्रतिशत जीवनस्तर वृद्धि गर्ने गरी विभिन्न उपभोगमा खर्च भइरहेकाले त्यसमा पर्ने प्रभावलाई काम गर्ने कदम चाल्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘रोजगारी सिर्जना गर्ने, लगानीको र औद्योगिक वातावरण बनाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने जस्ता नीति व्यवहारिक ढंगबाट कार्यान्वयन भएन भने रेमिट्यान्ससँगै अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुन्छ,’ पूर्व गभर्नर डा. क्षेत्री भन्छन्, ‘सबै युवालाई देशभित्रै गरिखाने वातावरण बनेपछि मात्र रेमिट्यान्स घट्दाको क्षतिपूर्ति हुनसक्छ ।’

Published on: 4 March 2021 | Onlinekhabar