कतारमा आयोजना हुने विश्वकप सुरु हुन जम्मा ६५ दिन बाँकी छ । नोभेम्बर २० देखि डिसेम्बर १८ सम्म आयोजना हुने खेलको तालिका, खेलस्थल र समय सार्वजनिक भइसकेको छ ।

कतार विश्वकपको भव्य तयारी भइरहँदा त्यसका अँध्यारा पाटाबारे पनि चर्चा हुन थालेको छ । रंगशाला, होटेल, सुविधा केन्द्र र खेलसँग सम्बन्धित अन्य पूर्वाधार निर्माणमा रातदिन खटिएका कामदारलाई सरकारले गरेको व्यवहारले सर्वत्र चिन्ता बढाएको छ ।

तलब नपाएको भन्दै विरोध गर्ने धेरै विदेशी कामदारलाई कतारले देशनिकाला गरेको छ । विदेशी कामदारलाई नराम्रो व्यवहार गरेको भन्दै मानवअधिकारवादीहरूले कतार सरकारको पटक–पटक विरोध गरिरहेका छन् ।

विश्वकप परियोजनामा कति विदेशी कामदार छन् ?

विश्वकपका लागि कतारले सात रंगशाला, नयाँ विमानस्थल, नयाँ मेट्रो प्रणाली, नयाँ सडकहरू र करिब सयओटा नयाँ होटेल निर्माण गरेको छ । फाइनल खेल आयोजना गर्ने रंगशालाको वरपर पूरै नयाँ सहर बनाइँदै छ । कतार सरकारले रंगशाला निर्माणका लागि मात्रै ३० हजार विदेशी कामदार लगाइएको बताएको छ । धेरैजसो कामदार बंगलादेश, भारत, नेपाल र फिलिपिन्सबाट जाने गर्छन् ।

ज्याला नपाएको गुनासो गर्दै केही साताअघि ६० जना मजदुरले राजधानी दोहामा रहेको अल बन्दरी इन्टरनेसनल ग्रुपको मुख्यालयबाहिर प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूमध्ये कतिपय मजदुरले सात सातादेखि तलब पाएका थिएनन् । यस घटनापछि धेरै प्रदर्शनकारीलाई हिरासतमा लिइयो र केहीलाई देशनिकाला गरियो, यद्यपि कतिजनामाथि दुव्र्यवहार भयो भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । देशनिकाला गरिएकाहरूले ‘सुरक्षा कानुनको उल्लंघन’ गरेको दाबी सरकारको छ । ढिलो पारिश्रमिक तिर्ने कम्पनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको सरकारको भनाइ छ ।

कति विदेशी कामदार मारिए ?

कतारमा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकाका गरी साढे ६ हजार कामदारको मृत्यु भएको गत वर्ष गार्जियनले सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टमा उल्लेख छ । कतारमा रहेका ती देशका दूतावासले दिएको तथ्यांकका आधारमा उक्त रिपोर्ट तयार गरिएको थियो ।

यद्यपि, कतार सरकारले यो प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संख्या भ्रमपूर्ण रहेको तर्क गरेको छ । उसले मृतकको यो संख्या विश्वकपसँग सम्बन्धित परियोजनामा काम गर्ने व्यक्तिहरूको मात्रै नभएको दाबी गरेको छ । मृत्यु हुनेमध्ये धेरै मानिस वर्षौंदेखि कतारमा बस्दै आएका र उनीहरूको मृत्युको कारण वृद्धअवस्था वा अन्य प्राकृतिक घटना हुन सक्ने कतार सरकारको दाबी छ ।

कतार सरकारको रेकर्डअनुसार सन् २०१४ देखि सन् २०२० को बीचमा विश्वकप रंगशाला निर्माण क्षेत्रमा ३७ जना मजदुरको मृत्यु भएको छ, त्यसमध्ये केवल तीनजना मात्रै काम गरिरहेको अवस्थामा थिए ।

तर, आइएलओ विश्वास गर्दछ कि यो निकै कम मूल्यांकन हो, किनकि कतारले हृदयाघात र श्वासप्रश्वासका कारण हुने मृत्युलाई कामसँग सम्बन्धित मृत्युका रूपमा गणना गरेको छैन । आइएलओको रिपोर्टअनुसार गत वर्ष ५०० भन्दा बढी विदेशी श्रमिकको मृत्यु भएको र अन्य ३७ हजार ५ सयलाई हल्कादेखि मध्यम चोट लागेको थियो ।

कामदारको अधिकारबारे के भन्छ सरकार ?

आइएलओसँगको सहकार्यमा कतार सरकारले हालै श्रम कानुनमा केही सुधार गरेको छ । यसमा ज्याला सुरक्षा योजना समावेश छ, जसको अर्थ रोजगारदाताले आफ्ना कर्मचारीलाई समयमै भुक्तानी गर्ने सुनिश्चितता हो ।

कतारमा अधिकांश विदेशी कामदारको कामको अवस्था सुधार हुँदै आएको सरकारको भनाइ छ । ‘सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने विषयमा महŒवपूर्ण प्रगति भएको छ,’ सरकारका प्रवक्ताले भने ।

कामदारमाथिको व्यवहारको सर्वत्र आलोचना

सन् २०१० मा कतारले सन् २०२२ को विश्वकप आयोजना गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । त्यतिवेलादेखि नै मानवअधिकारवादी समूहहरूले विदेशी कामदारमाथिको कतार सरकारको व्यवहारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले कतारी कम्पनीहरूले जबरजस्ती श्रम प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । धेरै कामदार कमजोर आवासमा बसिरहेका, ठूलो भर्ती शुल्क तिर्न बाध्य भएका, पारिश्रमिक रोकिएको र उनीहरूको राहदानी जफत गरिएको मानवअधिकारवादी समूहको आरोप छ ।

विदेशी कामदारलाई धेरै तातो मौसममा काम गर्नबाट जोगाउन, तिनीहरूको ‘वर्किङ आवर’ घटाउन र कामदारको शिविरमा अवस्था सुधार गर्न विभिन्न कार्य गरिएको दाबी २०१७ मा कतार सरकारले गरेको थियो । यद्यपि, सन् २०२१ को ह्युमन राइट्स वाचको एक रिपोर्टमा विदेशी कामदार अझै पनि ‘दण्डात्मक र अवैध ज्याला कटौती’बाट पीडित भएका र ‘लामो घन्टाको कष्टकर कामका लागि महिनौँको ज्याला नपाएको’ उल्लेख थियो ।

विदेशी कामदार ‘हायर’ गर्न कतारी कम्पनीहरूले ‘काफाला’ नामक प्रणाली सञ्चालन गर्दथे, जसअन्तर्गत विदेशी कामदारलाई कतार लैजान प्रायोजन गरिन्थ्यो, तर उनीहरूलाई काम छोड्न रोक थियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)जस्ता समूहहरूको दबाबमा कतार सरकारले ‘कफाला’ खारेज ग¥यो, तर कम्पनीहरूले अझै पनि मजदुरहरूलाई रोजगारदाता परिवर्तन गर्न रोक्न लगाइरहेका छन् । कामदारलाई अझै पनि जबरजस्ती श्रममा लगाइएको एम्नेस्टीको तर्क छ ।

Published on: 22 September 2022 | Naya Patrika