s

कुवेतमा अलपत्र नेपालीलाई फर्काउन कठिन

होम कार्की

कुवेतस्थित ‘अल मन्सुर इन्टरनेसनल ग्रुप अफ कम्पनी’ मा कार्यरत २१ नेपाली कामदारलाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काउन नेपाली दूतावासले गरेको प्रयास प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

कामदारको ‘भिसा स्टाटस’ अवैधानिक भइसकेकाले उनीहरूलाई वैधानिक रूपमा फर्काउन ठूलो रकम जरिवाना तिर्नुपर्छ । उनीहरू कुवेती अध्यागमनको कालोसूचीमा छन् । दूतावासले भिसा स्टाटस वैधानिक बनाएर कालोसूचीबाट हटाउन पहल गरिरहेको छ ।

कामदारले कम्पनीका कारण आफूहरू अवैधानिक हैसियतमा बस्नुपरेको भन्दै वैधानिक रूपमै फर्कन पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । ‘हामी वैधानिक रूपमा आएका हौं, वैधानिक हैसियतमै फर्किन चाहन्छौं,’ दाङका रुद्र भण्डारीले भने, ‘हाम्रो कारणले अवैधानिक भएको होइन । यसमा कम्पनी दोषी छ ।’

कुवेत सरकारले उच्च तहमा छलफल भइरहेको सूचना दूतावासलाई उपलब्ध गराएको छ । ‘कुवेतबाट कामदारलाई फर्काउन दूतावासले प्रयास गरिरहेको छ तर नतिजा आइसकेको छैन,’ कुवेतका लागि नेपाली दूतावासका एक कर्मचारीले भने  । ती कर्मचारीकाअनुसार २१ कामदारको समस्या समाधान गर्न कुवेती अर्थ राज्यमन्त्रीलाई अक्टोबर ६ र सहायक विदेशी मन्त्रीलाई अक्टोबर २९ मा छुट्टाछुट्टै भेटेर नेपाली कामदारलाई कानुनी हैसियतमा नेपाल फर्काउने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरिएको थियो ।

नेपाली कामदारको १२ महिनादेखि कुवेती आईडी कार्ड सकिएकाले हरेक दिनजसो जरिवाना (गरामा) बढ्दै गइरहेको छ । उनीहरूलाई दुई साताअघि कम्पनीले तीन महिनाको तलब दिएको छ । ‘साढे दुई महिनाको अझै पाउन बाँकी छ,’ उनले भने ।

नेपाल र कुवेतबीच श्रम सम्झौता/ समझदारी भएको छैन । सम्झौता नहुँदा नेपाली कामदारले कुवेतको श्रम कानुनले सम्बोधन गरेका श्रमिकका हित/अधिकार पाएका छैनन् । ‘दुई पक्षबीच श्रम समझदारी गर्न आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ,’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।

अल मन्सुरका टेस्टी फुड कम्पनी, अल रिफ अल वलेदी बेकरी र जेन्ट्स फर कम्प्युटर रेन्टल सर्भिसमा काम गर्न डिसेम्बर ८ मा ग्लोबल राइजिङ प्लेसमेन्ट (७४३) बाट गएका कामदारले चौथो महिनादेखि नै नियमित तलब पाएका थिएनन् । ‘हामी कम्पनीमा गएको चार महिनादेखि नै नियमित तलब पाएका थिएनौं,’ दाङका रुद्र भण्डारीले भने, ‘जसोतसो एक वर्ष काम गर्‍यौं ।’ तलब नपाएको र कुवेतमा बस्ने आवासीय कार्ड (पतका) नवीकरण नभएको भन्दै उनीहरू पहिलो पटक गत फागुन ११ गते नेपाली दूतावास पुगेका थिए । कम्पनीले नियमित तलब उपलब्ध नगराएपछि दूतावासले ७ मेमा कुवेतमा श्रम समस्या हेर्ने कुवेती निकाय पब्लिक अथोरिटी अफ म्यानपावरमा उजुरी दर्ता गरायो । ‘आईडी कार्ड नहुँदा प्रहरीले समात्ने डर हुन्थ्यो, हामीले कैयौं पटक कम्पनीको म्यानेजरलाई पनि आईडी कार्ड बनाइदिन आग्रह गर्‍यौं,’ पीडित रुद्रले भने, ‘म्यानेजरले जसलाई डर लाग्दैन, काम गर्न आउनु । डर लाग्नेजति कोठामै बस्नु भन्यो ।’ जेल जानुपर्ने डरले उनीहरू जुलाई ६ देखि काममा गएनन् । यसबीचमा कुवेती पब्लिक अथोरिटीले पनि कामदारको पक्षमा न्याय दिन सकेन । अगस्ट २८ मा आफ्नो तहबाट न्याय सम्पादन हुन नसकेको भन्दै उसले माथिल्लो निकायमा जान अनुरोध गर्‍यो । कामदार कुवेतको मंगपस्थित एउटा घरमा बस्दै आएका थिए । त्यो घर कम्पनीले भाडामा लिइदिएको थियो । कम्पनीले मासिक भाडा उपलब्ध नदिएपछि घरमालिकले कामदारलाई घर छाड्न भन्यो । दूतावासको अनुरोधमा उनीहरूलाई घरबाट भने निकालिएन । दूतावासले कामदार पठाउने ग्लोबल म्यानपावरको सञ्चालकलाई पनि कुवेत आएर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको थियो । म्यानपावर सञ्चालक कुवेत गएनन् । ‘हामीलाई दुई पटक खानाका लागि भने म्यानपावरले पैसा पठाएको थियो,’ रुद्रले भने, ‘अहिले म्यानपावर सञ्चालक हाम्रो सम्पर्कमा छैनन् ।’ कामदारले अधिकांश समय खानाको व्यवस्था आफैंले गर्नुपर्‍यो । भण्डारीका अनुसार अहिले दूतावासले खानाका लागि सहयोग गरिरहेको छ । आर्थिक रूपमा धराशायी भएको भन्दै अक्टोबरबाट कम्पनी नै बन्द भयो । कम्पनीमा लगानीकर्ताबीच पनि फाटो आएकाले पीडित कामदारको जिम्मेवारी लिने कोही भएन ।

 Published on: 3 Dec 2019 | Kantipur

Link

Back to list

;