मुराहरि पराजुली

सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनाले एक वर्ष पूरा गरेको छ । उक्त योजनामा रोजगारदाता तथा कामदारले अपेक्षा अनुरूप सहभागिता जनाएका छैनन् । केही समस्या छन् योजनामा, त्यसैले लक्षित वर्ग आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको चुनौती भनेको सरोकारवालाहरूको विश्वास जित्ने हुनुपर्छ । जबर्जस्ती गर्नु गलत हो ।

उठानमै समस्या

सुरक्षा योजनाको पहिलो समस्या यसको उठानमै छ । पश्चिमा मुलुकहरूमा जे भइरहेको छ, त्यसलाई हामी विकास मानिरहेका छौं । ती मुलुकमा भए जस्ता चौडा सडक, अग्ला भवन, ठूला बाँध, रेलमार्ग, विमानस्थल, ठूला कारखाना आदि नभएर पिछडिएका हौं भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ । हामी त्यसको नक्कल गरेर समृद्धि हासिल गर्न चाहन्छौं । विकसित भनिएका मुलुकका आर्थिक संरचना कहिले र कसरी बने ? तिनको वर्तमान अवस्था के छ ? दिगो छन् कि छैनन् ? हाम्रा लागि सुहाउँदो हो कि होइन ? जस्ता प्रश्नबारे हामी घोत्लिएका छैनौं ।

काम गरिखाने वर्गको सबैजसो समस्या सामाजिक सुरक्षा कोषले हल गर्छ र यसको ढाँचा एउटा मात्रै हुन्छ भन्ने मान्यता नै गलत हो । ‘सरकारले गरेपछि भइहाल्छ नि’ भन्ने आममान्यता हामीकहाँ छ । श्रमिक वर्गको हितको सुनिश्चितता हामीले सोचेजति सरल छैन । एकातर्फ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न चुनौती हुन्छ भने, अर्कातर्फ यस्तो गर्दाको आर्थिक लागत न्यूनीकरण हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अनिवार्य गर्दा लागत महँगो पर्ने हुँदा रोजगारी अवसर सिर्जनामा बढोत्तरी नहुन सक्छ । यसबाट हुने नोक्सानीको प्रत्यक्ष मारमा रोजगार बजारमा प्रवेश गर्ने आकांक्षी हुन्छन् भने, अप्रत्यक्ष रूपमा समग्र अर्थतन्त्र हुन्छ । रोजगारी बजारलाई यो बृहत् ढाँचामा राखेर हामीले हेरेका छैनौं । यो अलग्गै चर्चाको विषय हो ।

नयाँ भनेको नयाँ होइन

मानव इतिहासमा विश्वभरका मान्छेले बेरोजगारी, बिरामी, अशक्तता, बुढ्यौली तथा मृत्यु बेहोर्दै आइरहेका छन् । यी घटनाले अन्य कुराका अतिरिक्त आर्थिक असुरक्षा सिर्जना गर्छन् । यो आर्थिक असुरक्षालाई सम्बोधन गर्न आधुनिक समाजमा अनेक उपाय लगाइएका छन् । तिनैमध्येको एक सामाजिक सुरक्षा योजना होÙ विकल्परहित एक मात्रै भने होइन । सरकारले ‘नयाँ युगको सुरुआत’ भनेर जुन प्रचार गर्‍यो, त्यो अतिशयोक्ति थियो ।

संसारमा बैंक, बिमा, पेन्सन फन्डजस्ता वित्तीय सेवा नयाँ होइनन् । बैंक र बिमा कम्पनीले दिने आधारभूत सेवाबारे हामी परिचित छौं । मुलुकको ६० प्रतिशत जनसंख्यामा बैंकिङ सेवा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएर बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थाको संख्या १५१ छ । जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमा गरी बिमा व्यवसाय गरिरहेका संस्थाको संख्या ४० छ । कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतमा मात्र बिमा पुगेको छ ।

पेन्सन फन्ड प्रकृतिको सेवा (सामाजिक सुरक्षा योजना) पनि अपेक्षित रूपमा विस्तारित छैन । उहिले राणाकालमा सैनिक द्रव्यकोष स्थापना भएको थियो । विसं १९९१ मा स्थापित त्यो कोष एक दशकपछि विस्तार गरी निजामती कर्मचारीलाई पनि समेटियो । त्यसको केही वर्षपछि यसमा सबै सरकारी कर्मचारीलाई सहभागी गराइयो । विसं २०१९ मा कर्मचारी सञ्चय कोष स्थापना भयो । विसं २०४७ मा नागरिक लगानी कोष आयो । सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले १३ लाखभन्दा बढीलाई सेवा दिइरहेका छन् र ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी परिचालन गरिरहेका छन् । यस कारण हाम्रा लागि सामाजिक सुरक्षा सेवा नितान्त नौलो होइन । खालि यो सेवा कति विस्तारित छ भन्ने मात्रै हो ।

सबैलाई एकै नापको जुत्ता

कार्यक्रमले लक्ष्य गरेका रोजगारदाता र कामदार सबै एकसमान छैनन् । अहिलेको सामाजिक सुरक्षा कोषले सबैलाई एउटै नापको जुत्ता फिट हुन्छ भन्ने मान्यता राखेको छ । भविष्यको आर्थिक सुरक्षाका लागि संसारभर धेरै किसिमका वित्तीय औजार प्रचलनमा छन् । उपभोक्ताले आफ्नो क्षमता र आवश्यकता अनुसार त्यस्ता औजार छान्न सक्छन् । यहाँ उपभोक्ता (जसलाई कामदार, श्रमिक, कर्मचारी, सेवाग्राही, योगदानकर्ता, लाभग्राही आदि भनिएको छ) छनोटको अधिकारबाट वञ्चित हुने देखिएको छ ।

अहिलेको अवधारणामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा हामीलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै छन् भन्ने कामदार निस्किएका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले औपचारिक रूपमै कोषमा विभेद छ भन्ने गुनासो गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रका अरू रोजगारदाताले पनि आनाकानी गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति लगायतका स्वायत्त नियामक निकाय, सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू, निजी क्षेत्रका सूचीकृत पब्लिक कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू पहिल्यैदेखि कुनै न कुनै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा आइसकेका छन् । सरकारको सुरक्षा कोषमा जाँदा खाईपाई आएको सुविधा कटौती हुने उनीहरूले बुझेका छन् ।

स्वैच्छिक कि अनिवार्य ?

अहिले हामीलाई फलानो बैंकसँग मात्रै कारोबार गर वा फलानो कम्पनीबाट मात्रै बिमा गर भन्दा कति हास्यास्पद होला ? सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि वित्तीय क्षेत्रमा आएको तुलनात्मक रूपमा नयाँ कार्यक्रम मात्रै हो । यसलाई किन सरकारले अनिवार्य भनेर जिद्दी गरिरहेको छ ? नेपालमा ज्यालामा बाँच्ने श्रमिक, कामदारको पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा नभएको सत्य हो । तर सबै कामदारका दुःख उस्तै छैनन् । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमभन्दा राम्रो सुविधा लिइरहेका पनि थुप्रै छन् । तिनलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाऊ भनेर उनीहरूले खाईपाई आएको सुविधा कटौती गर्न खोज्नु न्यायिक हो ?

सरकार साँच्चिकै श्रमिकको दुःखप्रति चिन्तित छ भने, उसले रोजगारदातालाई कुनै न कुनै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आफ्ना कामदारलाई आबद्ध गराई त्यसको प्रमाण पेस गर भनिदिए मात्रै पर्याप्त हुने थियो । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा कम्पनीहरूले थप फैलिने मौका पाउने थिए । निजी क्षेत्रबाट थप पेन्सन फन्ड सञ्चालकहरू आउन सक्थे । आर्थिक वृद्धि तीव्र पार्ने सरकारी उद्देश्यमा यसले मद्दतै गर्थ्यो । सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाको नियामक भइदिए मात्र हुने थियो । यहाँ सरकार आफै सञ्चालक हुन आइपुगेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा एक अर्को सेवाप्रदायकका रूपमा सरकार देखा परेको छ । सरकारी सञ्चालन टिकाउ हुँदैनन् भन्ने संसारको अनुभवले देखाएको छÙ हाम्रो आफ्नै अनुभव पनि छ ।

तत्कालका लागि सामाजिक सुरक्षा सेवाबाट वञ्चितहरूमाझ पुग्नमा सरकारले जोड दिनुपर्थ्यो । बजारले सम्बोधन नगर्ने वर्ग (अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदार, स्वरोजगार उद्यमी, साना उद्यम–व्यवसायमा कार्यरत कामदार) मा सरकारले आफूलाई केन्द्रित गर्न सक्थ्यो ।

एउटै डालोमा सबै अन्डा

सामान्य वित्तीय चेत भएको जोसुकैले सजिलै भन्न सक्छ, एउटै डालोमा सबै अन्डा राख्नु बुद्धिमानी होइन । सरकारले प्रस्ताव गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषका सूत्रधारले यसको हेक्का राखेका छैनन् । यसमा सेवाप्रदायक र सेवाग्राही दुवैलाई हानि छ । श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि संघर्ष गरेका हौं भन्ने ट्रेड युनियनका नेताहरू पनि यसमा चुकेका छन् । कांग्रेस होऊन् वा कम्युनिस्ट, दुवैतिरका मजदुर नेता दंग छन् । अझ यो कार्यक्रमको जस कसले लिने भनेर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

कुनै कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई टिकाइराख्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले नेपाली कामदारलाई अधिकतम लाभ (पेन्सन, उपदान, बिमा, अशक्तता भत्ता, बेरोजगार भत्ता आदि) दिने वाचा गरेको छ । यो अनन्त कालसम्म अविच्छिन्न सञ्चालन गर्नुपर्ने काम हो । यसको जग बलियो भएन भने क्षति सेवाग्राहीको भागमा पर्नेछ । श्रमिकका लागि भनेर ल्याइएको कार्यक्रमले श्रमिकलाई नै लुट्नेछ ।

वित्तीय सञ्चालनमा जोखिम हुन्छ, जसलाई शून्यमा झार्न सकिँदैन । त्यसैले जोखिमलाई कम गर्ने एउटा उपाय हो— ससाना टुक्रामा विभाजन गरी धेरैभन्दा धेरै निकायमा वितरण गर्नु । यहाँ जोखिमलाई केन्द्रीकरण गर्न खोजिएको छ ।

भोलिका दिनमा हाम्रो जनसांख्यिक संरचना अहिलेको जस्तो रहनेछैन । अहिले काम गर्ने उमेर समूहका युवा जनसंख्याको अनुपात उच्च छ । यसको अर्थ कोषमा योगदान गर्नेको संख्या अहिले बढी हुनेछ । योगदानकर्ता कम र हितग्राही (लाभग्राही) बढी हुने अवस्थामा कोषलाई योगदान रकम र दाबी भुक्तानीबीच सन्तुलन मिलाउन निकै कठिन हुनेछ । हाम्रो जीवनस्तरमा सुधार आएको छ, औसत आयु बढ्दो छ । यसको अर्थ भोलि पेन्सन लिनेहरूलाई लामो समयसम्म भुक्तानी दिइरहनुपर्ने हुन्छ ।

स्वास्थ्यसेवा महँगिँदै गएको छ । अहिलेकै विधिमा जाने हो भने हितग्राहीले पाउने स्वास्थ्य बिमा अपर्याप्त हुनेछ वा त्यसका लागि उनीहरूले थप योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि नभए कोषलाई सरकारले अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले अनुदान दिने भनेको करदाताकै पैसा हो ।

सरकारी कार्यक्रमहरू समस्यारहित हुँदैनन् । ब्युरोक्रेसीको विधिका कारणले ती समस्या सुल्झाउन–सच्याउन जटिल हुन्छ । यसलाई शासकहरूको अहंले अझै जटिल बनाइदिन्छ । त्यस्तो अहंले शासकलाई हतपती भूल स्वीकार गर्न दिँदैन । यसले अनेक राजनीतिक–सामाजिक–आर्थिक विपत्ति निम्त्याउँछÙ लाखौं सर्वसाधारण पीडित हुन्छन् ।

Published on: 10 December 2019 | Kantipur