मधेस आन्दोलनको रापतापका बेला कांग्रेस र कम्युनिष्टहरु मधेसवादी बन्नु सामान्य थियो । तर एउटा मधेसवादी नेता मधेसमा आन्दोलन चर्किरहेका बेला माओवादी बन्नुचाहिँ असामान्य थियो ।

सर्लाहीका रामेश्वर राय यादवले त्यही खतरा मोलेका थिए । मधेस मुद्दामा राजनीति थालेर जीवनका उर्वर समय बिताएका रामेश्वर २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए । मधेसवाद छाडेर कम्युनिष्ट राजनीतिमा प्रवेश गर्ने निर्णय यादवका लागि फलिफाप भयो ।

माओवादी प्रवेश गरेलगत्तै छोरा विक्रमले चक्रघट्टा नगरपालिकाको मेयर जिते । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी आफैं वाम गठबन्धनबाट सांसद निर्वाचित भए । सांसद जितेको २ वर्षमै मन्त्री पनि बने । नेकपाका पुराना मधेसी नेताहरुलाई पछि पार्दै मन्त्री बनेका यादवले श्रम मन्त्रालय पाएका छन् ।

दुई दशकपछि सिंहदरबार प्रवेश

नेपाली राजनीतिमा रामेश्वर राय नयाँ नाम होइन । यद्यपि पछिल्लो दुई दशक ओझेलमा परेको नाम भने पक्कै हो ।

सरकारी जागिर छाडेर २०४१ सालमा सदभावनामा प्रवेश गरेका उनी पार्टी उपाध्यक्षसमेत भए । २९ फागुन २०५३ मा लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारमा मन्त्री बने । करिब ७ महिनाको यो छोटो अवधिमा कानुन र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले ।

तर सदभावनाका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहले कारबाही गरेपछि उनको राजनीति संकटतर्फ उन्मुख भयो । हृदयेश त्रिपाठीसँग मिलेर अलग पार्टी बनाए पनि टिकेन र उनी अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत भए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिएको बेला उनी बिरोधमा पनि उत्रिएनन् र समर्थन गरेर नियुक्ति पनि खाएनन् ।

मधेस आन्दोलनसँगै मधेसी जनअधिकार फोरमबाट राजनीतिको मूलधारमा आउने प्रयास गरे । विजय गच्छदारको पछि लागेर फोरम लोकतान्त्रिकको उपाध्यक्ष पनि भए तर मन्त्री त परेको कुरा, संसदमा समेत प्रवेश पाउन सकेनन् । तर ०७४ को चुनावको पूर्वसन्ध्यामा माओवादी प्रवेश गरेका उनले चुनाव जिते ।

त्यसैले उनलाई परिवेश विश्लेषण गरेर पार्टी फेर्न चतुर नेता पनि मानिन्छ ।

विष्टभन्दा सक्षम सावित हुनुपर्ने दबाव

विसं २०१२ मा सर्लाहीको मलंगवामा जन्मिएका यादवले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । यादवमाथि विगतको जस्तो सजिलो अवस्था भने छैन । गोकर्ण विष्टलाई ‘असक्षम’ करार गरेर हटाएपछि श्रममा आएका उनीमाथि ‘सक्षम’ सावित गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

विष्टले गर्न नसकेको कामको जिम्मेवारी यादवलाई दिइएको छ, जुन उनका लागि ‘फलामको चिउरा सरह’ हुनेछ । देशभित्र आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने मात्रै होइन, श्रमिकको हित अनुकूल सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएर कोषलाई सशक्त बनाउने जिम्मेवारी उनले पाएका छन् ।

यति मात्र होइन, श्रम मन्त्रालयमा सुधारिएको छवीलाई कायम राख्नुपर्ने दबाव पनि हुनेछ । मन्त्रालय मातहतका श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड लगायतका धेरै निकाय भ्रष्टाचारको अखडाका रुपमा परिचित थिए । जसलाई निवर्तमान मन्त्री विष्टले सुधारको प्रयास गरेका हुन् । अब त्यसलाई कायम राख्ने मात्र होइन अझ पारदर्शी बनाउने जिम्मेवारी पनि नवनियुक्त मन्त्री यादवको नै हुनेछ ।

मन्त्रालय वैदेशिक रोजगारी हेर्ने तालुकदार अड्डा हो । यो मन्त्रालयले बनाउने एउटा गतिलो नीतिले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा आमूल सुधार हुन सक्छ र एउटै गलत नीति र नियम ल्याइयो भने झनै भताभुंग पनि हुन सक्छ । श्रमिकलाई विदेश पुर्‍याउने बाहनामा ठगी गर्ने दलालदेखि म्यानपावर व्यवसाय चलाइरहेका र भिसा प्रक्रियामा बिचौलिया बनेका अनेकन व्यक्ति तथा संस्थाहरु यो मन्त्रालयलाई आफ्नो कब्जामा राख्न उद्यत हुन्छन् ।

मलेसियासहित ६ वटा खाडी मुलुक जाने कामदारका लागि फ्री भिसा र फ्री टिकटको व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय भएको छ। तर व्यवसायीले कामदारबाट मोटो रकम उठाएर १० हजार (तोकिएको सेवा शुल्क) को बिल थमाइदिने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीको मामिलाका जानकार मधुविलास पण्डित पनि विदेशिने कामदारलाई रोजगारदाता मुलुकले नै निःशुल्क भिसा र टिकट दिनुपर्ने नियम कार्यान्वयन नभएको बताउँछन् । यसमा पनि नयाँ मन्त्री यादवको परीक्षा हुनेछ ।

सयौं युवाहरु म्यानपावरबाट ठगिएर विदेशमा बिचल्लीमा पर्ने घटना बढ्दै गएका छन् । विदेशमा भने अनुसारको तलब नपाउने, जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने, विदेशी भूमिमा पीडा खेप्नुपर्ने, स्वदेश फर्किन कठिन हुने, कतिपय अवस्थामा जेल सजायँ भोग्नुपर्ने र ज्यानसमेत गुमाउनेसम्मका अवस्थाबाट नेपाली कामदार पीडित छन् । ज्यान जोगाएर फर्किएकाहरुले क्षतिपूर्ति पनि नपाउने र पाइहाले १० हजार (बिलमा भएको मात्रै) फिर्ता पाउने अवस्था विद्यमान छ ।

देशभित्रै केही गर्न चाहाने युवालाई अवसरहरु पनि पर्याप्त छैनन् । अवसर भएका क्षेत्रमा लगानी गर्न युवाहरुलाई सरकारी तवरबाट सहयोग हुने अवस्था छैन । साना लगानीका परियोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारसँग छैन ।

जबकी सरकारले अबको ३ वर्षभित्र बाध्यात्मक रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने भनेको छ । न्युनतम् रोजगारीका लागि भनेर सुरु गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’माथि प्रश्न उठिरहेको छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारिता र यसले दिने प्रतिफलबारे अन्योल कायमै छ । कोषलाई श्रमिकको हित अनुकूल बनाउने र बढीभन्दा बढी रोजगारदाता र श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने काममा पनि यादवले थोरै मेहनेत गरेर पुग्ने छैन ।

यादवलाई चुनौती मात्रै छ भन्ने होइन, अवसर पनि छ । निवर्तमान मन्त्री विष्टले सुरु गरेका राम्रा कामलाई अगाडि बढाउने र कमजोरीहरु सुधार गर्न सक्छन् । त्यसका लागि मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुमा टिम तयार भइसकेको छ ।

मन्त्री यादवलाई सबैभन्दा ठूलो अवसर पनि त्यही हुनेछ । विभिन्न देशसँग अघि बढेको श्रम समझदारी, मन्त्रालयमा प्रविधिको प्रयोग, मन्त्रालयमाथि बढेको जनविश्वास र विभिन्न कामको लागि विज्ञहरुले अध्ययन गरेर तयार पारिएका कार्ययोजना यादवलाई अवसरका रुपमा रहनेछन् ।

Published on: 22 November 2019 | Onlinekhabar