s

श्रीमान् १० वर्षदेखि साउदी जेलमा, श्रीमती रिहाइको याचना गर्दै

जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — भगवती क्षत्रीका आँखा जहिल्यै फोनको स्क्रिनमा हुन्छन् । साउदी अरबको जुबेलमा रहेका श्रीमान् दामोदर क्षत्रीले एकाध साताको अन्तरमा फोन गर्छन् ।

उनको कल केही गरी छुट्यो भने हुने थकथकीले भगवतीलाई कैयौँ दिनसम्म सताइराख्छ । सवारी दुर्घटना मुद्दामा दामोदर १० वर्षदेखि जुबेल जेलमा कैदी जीवन बिताइरहेका छन् । जेलभित्रबाट अनेक मेसो मिलाएर दामोदर बेलाबखत उनलाई फोन गर्छन्, मनको बह पोख्छन् र रुँदै परिवारलाई सम्झाउँछन् ।

बुटवल पाखापानीका दामोदर २०६५ मा सोयल सामी अल हजारी कम्पनीमा सवारीचालकका काममा गएका थिए । गएको केही महिनामै भनेअनुसारको तलब र सुविधा नदिएपछि उनले कम्पनी बदले । नयाँ कम्पनी हमउद साउद अल हजारी ग्रुपमा गैरकानुनी हैसियतमा काम गरेकै बेला २०६८ मा उनले चलाएको गाडी दुर्घटनामा पर्‍यो । विपरीत दिशाबाट आएको गाडी ठोक्किएर भएको दुर्घटनापछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्‍यो । एकातिर गैरकानुनी हैसियतमा थिए, अर्कातिर काम लगाउने कम्पनीले पनि वास्ता गरेन । उनलाई थुनाबाट छुटाउने कोही भएन ।

गत मंसिर २८ मा साउदीको रियादस्थित नेपाली दूतावासमा त्यहाँको अदालतले ७९ हजार साउदी रियाल (करिब २५ लाख रुपैयाँ) दोस्रो पक्षलाई तिरेपछि मात्रै दामोदर जेलमुक्त हुन सक्ने फैसलाको प्रति पठायो । अदालती आदेश दूतावासबाट परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही पुगेपछि भगवतीले यो खबर थाहा पाइन् । भाडाका घरमा बसिरहेकी उनले कान्तिपुरसँगको फोनमा भनिन्, ‘अदालतले त्यतिका धेरै पैसा मागेको छ । कसरी जुटाएर श्रीमान्लाई छुटाउने होला ?’

दामोदर साउदी उड्दा २ मा पढ्ने छोरा अहिले ११ कक्षा पुगिसके । ६ कक्षामा पढ्ने छोरी स्नातक तेस्रो वर्षमा पुगीवरी केही महिनाअघि बिहे भइसक्यो । उनले भनिन्, ‘परिवार सुखले पालौंला भन्ने सपना देखेर जानुभएको थियो तर कस्तो आपत्मा फस्नुभयो ।’

क्षतिपूर्ति रकम जुटाएर दाजुलाई छुटाउन सकिन्छ कि भनेर दामोदरकी बहिनी निरमाया थापा एक साताअघि काठमाडौं आएकी थिइन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जेलमा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्न सक्रिय अभियन्ता सरोज रायसँगै उनले श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म चहारिन् । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएकाले केही सहयोग गरिहाल्छन् कि भनेर उनलाई पनि गुहारिन् । निरमायाले सुनाइन्, ‘अर्थमन्त्रीले केही गरिदिन्छु भन्ने आश्वासनसम्म दिनुभएको छ ।’

दाजुलाई छुटाउन आवश्यक पर्ने सहायता वैदेशिक रोजगार बोर्डले पो दिइहाल्छ कि भनेर त्यहाँ पनि पुगिन् तर उनलाई बोर्डका कर्मचारीले गैरकानुनी हैसियतमा रहेका कामदारलाई श्रमिक कल्याणकारी कोषबाट सहायता दिन नमिल्ने सुनाए । निरमायाले प्रश्न गरिन्, ‘श्रमिककै लेबीबाट बनेको कोषले पनि कानुनी र गैरकानुनी भनेर सहायतामा विभेद गर्न मिल्छ र ?’

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका र करार अवधिभित्रै भएका कामदारका हकमा मात्रै कोषबाट सहायता दिन मिल्ने कार्यविधि रहेको बताए । उनले भने, ‘कैयौँ गैरकानुनी हैसियतमा रहेका तर जेल परेका, ब्लड मनी बुझाएर छुट्न सक्ने देखिएका वा अन्य आर्थिक सहायता आवश्यक परेकालाई सहायता दिन मिल्ने कार्यविधि नै छैन,’ उनले भने, ‘अप्ठ्यारामा परेकाहरू केही भइहाल्छ कि भनेर बोर्डमै आइपुग्ने गरेका छन् ।’ श्रमिक कल्याणकारी कोषको कार्यविधि नै संशोधन गरेर रकम खर्च गर्ने विधि थप फराकिलो बनाउन सकिन्छ कि भन्नेबारे काम भइरहेको उनले बताए । बोर्डले निर्देशिका संशोधनमा आवश्यक सुझाव दिनका निम्ति समिति नै बनाएको छ तर सहायता दिन मिल्ने बाटो भने खुलिसकेको छैन ।

बुटवलमा रहेकी भगवतीले सरकारका निकायले सहायता मिलाइदिए भने श्रीमान् छुट्लान् कि भन्ने आशा गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘उहाँसँगै गएका कति धेरै मान्छे फर्केर आइसके तर उहाँ कहिले छुटेर आउनुहोला ? आशैआशामा यतिका वर्ष गइसके ।’ साउदीबाट श्रीमान् छुटेर आउलान् भनेर उनले कैयौँ मठमन्दिरमा भाकल पनि नगरेकी होइनन् । दुईपटक त उनी काठमाडौं नै धाएर सरकारी कार्यालयहरू पनि पुगेकी हुन् । उनले आशावादी स्वरमा भनिन्, ‘श्रीमान् आएका दिन सबै मन्दिर पुगेर भाकल पूरा गर्थें भनेकी छु ।’

Published on: 26 January 2021 | Kantipur

Link

Back to list

;