सीता शर्मा

काठमाडौँ, वैशाख २ गते । सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताले स्वास्थ्योपचारमा सुविधा पाउने भएका छन् । त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध योगदानकर्तालाई कार्डका आधारमा स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने खर्चको ८० प्रतिशत रकम अस्पतालले बेहोर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसको परीक्षण सेवा सुुरु गरेको कोषले जनाएको छ । व्यवस्थालाई सरल बनाउन नयाँ व्यवस्थाको परीक्षण सुुरु गरेको जनाएको छ । कोषमा हाल १०५ वटा अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था आबद्ध भए पनि पाइलट कार्यक्रमका रूपमा वीर र शिक्षणलगायतका केही अस्पतालबाट सुुरु गरिएको कोषले जनाएको छ ।

अस्पतालमा उपचार गराएपछि बिलमार्फत कोषको रकम दाबी गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्ने योगदानकर्ताको गुनासो धेरै आएकाले कोषको योजनामा आबद्ध भएका अस्पतालमार्फत उक्त सेवा परीक्षणका रूपमा सुुरु गरेको हो ।

कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले कोषले हाल ‘पाइलट’ कार्यक्रमका रूपमा नयाँ सेवा उपचार सेवा सुुरु गरेको र यसको प्रभावकारिताका आधारमा यसलाई स्थायित्व दिने बताउनुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “हालको म्यानुुअल र पाइलट कार्यक्रम दुुवै सञ्चालन गरेका छौँ, अस्पतालबाटै दिने हो । ”

अहिलेसम्म अस्पतालमा लाग्ने सबै खर्च सम्बन्धित योगदानकर्ताले तिर्ने र पछि कोषमा दाबी गर्ने व्यवस्था छ तर यस्तो व्यवस्थाले योगदानकर्तालाई बढी झन्झट भएको गुनासो आएपछि देशभरका विभिन्न अस्पतालसँग सम्झौता गरी योगदानकर्ताले परिचयपत्र देखाएको आधारमा ८० प्रतिशतसम्म (एक वर्षमा बढीमा एक लाख रुपियाँसम्मको अस्पताल खर्चको) अस्पतालले नै कोषसँग दाबी गर्नेगरी छुट दिएर योगदानकर्ताको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँका अनुसार अहिलेसम्म योगदानकर्ताले पहिला औषधि उपचार खर्च तिर्ने र पछि कोषमा दाबी गर्ने व्यवस्था छ, यस्तो व्यवस्थाले योगदानकर्तालाई झन्झट भयो भन्ने गुनासो आयो । त्यसैले हामीले देशभरका विभिन्न अस्पतालसँग सम्झौता गरी कोषले दिने औषधि उपचारबापतको खर्च अस्पतालहरूले नै कोषसँग दाबी गर्नेगरी उपचार गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यस्तो व्यवस्था फुुलफेजमा कार्यान्वयनमा आएपछि योगदानकर्ता औषधि उपचार खर्च दाबी गर्न कोषमा आइरहनु नपर्ने भन्दै प्रवक्ता पन्थीले एक वर्षमा एक लाख रुपियाँसम्मको औषधि उपचार गर्न आफूले तिर्नुपर्ने २० प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्ने बताउनुभयो । नयाँ व्यवस्था पूर्ण रूपमा सञ्चालन आएपछि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले ८० प्रतिशतसम्म उपचार खर्च पाउने व्यवस्थाअनुसारको रकम सीधै अस्पतालमा पठाइने प्रवक्ता पन्थीले बताउनुुभयो ।

उहाँका अनुसार कोषमा आबद्ध भएका योगदानकर्तालाई वार्षिक एक लाखको सीमाभित्र रहेर ८० प्रतिशत निःशुल्क र दुर्घटनाको अवस्थामा शतप्रतिशतसम्म रकम भुक्तानी हुँदै आएको छ । कोषले योगदानकर्ताको उपचारमा सहज गर्ने उद्देश्यका साथ देशका सातै प्रदेशमा रहेका विभिन्न अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ भित्रमा देशभरका १५० अस्पतालसँग स्वास्थ्य सेवा सम्झौता गर्ने योजनाअनुसार कोषले चैत मसान्तसम्म १०५ अस्पतालसँग सम्झौता गरिसकेको जनाएको छ ।

सम्झौता भएका अस्पतालमा योगदानकर्ताले उपचार गराउँदा लागेको खर्च कोषले ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ अनुसार भुक्तानी गर्ने जनाएको छ । कोषले गत फागुन दोस्रो सातादेखि देशभर रहेका विभिन्न अस्पतालसँग सम्झौता सुरु गरेको हो । कोषले हालसम्म प्रदेश १ का २०, प्रदेश २ का १६, बागमती प्रदेशका २०, गण्डकीका आठ, लुम्बिनीका १४, कर्णालीका १० र सुदूरपश्चिमका १७ अस्पतालसँग सम्झौता गरिसकेकोे छ ।

 दुई लाख योगदानकर्ता 

२०७५ मङ्सिर ११ गते सञ्चालनमा ल्याइएको कोषमा हाल १३ हजार सात सय रोजगारदाताका एक लाख ९७ हजार १६५ जना योगदानकर्ता आबद्ध रहेका छन् । तीन वर्षको अवधिमा पाँच अर्ब सात करोड रुपियाँ योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । कोषले हालसम्म औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनाअन्तर्गत दुई हजार १७७ जना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत १०५, आश्रित परिवार सुरक्षा योेजनाअन्तर्गत ३१९ र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत २०५ जनालाई गरी जम्मा दुई हजार ७९८ जनालाई पाँच करोड ७५ लाख रुपियाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ । निजी क्षेत्रका श्रमिकले न्यूनतम (आधारभूत पारिश्रमिक)को ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्दै आएका छन् ।

Published on: 20 April 2021 | Gorkhapatra