तुलसी सुवेदी

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादवले एक महिनाभित्र वैदेशिक रोजगारीमा अलपत्र परेका सबै कामदारको उद्घार गर्ने बताएका छन्।

वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले ‘अलपत्र परेका नेपालीको उद्घारसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन’ विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले दैनिक १० देखि १५ वटा उडान थपेर अलपत्र परेका कामदार छिट्टै फिर्ता ल्याइने बताएका हुन्। ‘हातमा टिकट भएका सबै नेपाल आउन पाउँछन्,’ उनले भने, ‘जहाजको संख्या थपेर सबै कामदार एक महिनाभित्र ल्याउने सहमति भएको छ।’

मन्त्री यादवले कामदारको उद्घार गर्न निर्देशिका बाधकको रुपमा लिन नहुने भन्दै कामदार उद्घार पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। योगदान गरेर गएका सबै कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कोषको रकमबाट फर्काउन सरकार तयार भएको उनको भनँइ छ। ‘रोजगारदाताले नै टिकट काट्न लगाएर वा त्यसरी व्यवस्था हुन नसके बोर्डको पैसाबाट कामदार फिर्ता ल्याउँछौं’, मन्त्री यादवले भने।

उडान संख्या बढाउनका लागि श्रम र पर्यटनस्तरका सह–सचिवस्तरबाट तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। बोर्डको कोषबाट उद्घार गर्न नमिलेमा सरकारी कोष, कोभिड कोष या कुनै विकल्प खोजेर उद्घार गरिने मन्त्री यादवले बताए। निर्देशिका कार्यान्वयनमा समस्या आए संशोधन गरेर लचक बनाउन तयार भएको मन्त्री यादवको भनाइ छ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले निःशुल्क कामदार फिर्ता ल्याउने निर्देशिकाले ठूलो संख्यामा मद्घत नगर्ने बताए। बोर्डको पैसा हालेर मुश्किलले सय जना पनि ल्याउन कठिन हुने भएकाले संशोधनको विकल्प नभएको बताए। निर्देशिकामा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा योगदान गरेर गएका कुनै पनि नेपालपलाई बोर्डको पैसाबाट आवश्यक सहयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।

कम्पनीमा काम गर्नेलाई कम्पनीबाटै टिकट दिलाउन सकिने भएपनि कम्पनी छोडेर अर्कै कम्पनीमा काम गर्नेलाई कम्पनी जिम्मेवार नहुने भएकाले उद्घारको बढी आवश्यकता भएको त्यस्ता कामदारलाई हुने उनले प्रष्ट पारे। वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली बाझिनेगरी निर्देशिका बनेकाले समस्या आएको उनको भनाइ छ।

निर्देशिका अनुसार बोर्डबाट २ जनाको मात्रै उद्घार हुन सकेको उनले बताए। ‘घर जान्छु भन्दा १९०० रिंगेट तिर्न नसक्ने बोर्डले आउन नपाएर विदेशमै मृत्यु हुँदा भने ४००० रिंगेटसम्म खर्च गर्ने प्रावधान गलत छ,’ उनले भने।

अहिले विशेष अवस्था भएकाले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका सबैलाई उद्घार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। आफू अफ्ठारो पर्ने गरी कसैले पनि काम गर्न नसक्ने भएकाले उडान बडाएर कामदार फर्काउन सरकारले निर्देशिका परिवर्तन गरेको लिखत दिए दूतावासले उद्घारमा ढिलाई नगर्ने बताए।

गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्रा डिबी क्षेत्रीले समस्यामा परेका कामदारलाई तुरुन्तै फर्काउन सरकारले नमानदा धेरै कामदार गन्तव्यमूलुकमै अलपत्र परेको बताए। ‘संघ नभएको भए धेरै कामदार सडकमा आएर माग्नुपर्ने अवस्था आउने थियो’ उनले भने,‘२ महिनाअघि खर्च तिरेर आउन सक्ने अहिले धरै बेखर्ची भएका छन्’ उनले भने।

अधिवक्ता सोम लुईटेलले सरकारी अधिकारीकै कारण निर्देशिका संकुचन हुन पुगेको बताए। आप्रवासी श्रमिकसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले सरकारले भारतमा रहेका कामदारमाथि उद्धार गर्न विभेद गरेको बताए। घर फर्काउन टिकट तथा पिसिआर गर्न कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन सके धेरै समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ।

Published on: 16 September 2020 | Annapurna Post