Hom Karki

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन भन्दै वैदेशिक रोजगार नियमावलीको बुधबार पहिलो संशोधन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले श्रम सहचारीको नियुक्ति, मृतक कामदारको परिवारलाई क्षतिपूर्तिमा थप, कामदारको दायित्व, म्यानपावरको शाखा विस्तारमा कडाइ हुने गरी १९ वटा बुँदा संशोधन स्वीकृति दिएको हो । श्रम मन्त्रालयका अनुसार संशोधन गरेको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । अब मृतक कामदारका परिवारले राहतस्वरूप एक लाख पचास हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यसअघि ती परिवारले एक लाख रुपैयाँमात्रै पाउँदै आएका थिए । त्यस्तै, अंगभंग भएका कामदारले समेत त्यति नै पाउने छन् । यो रकम दाबी गर्ने समय पनि बढाएर एक वर्षसम्म पुर्‍याइएको छ । यसअघि मृत्यु भएमा ६ महिना र अंगभंग भएमा ६० दिनको समयावधि थियो । नियमावलीले करार अवधि दुई वर्षबाट बढाएर तीन वर्ष पुर्‍याएको छ । कामदारको राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको निस्सा -स्टिकर) लगाइसकेपछि पनि त्यो कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान नचाहे रद्द गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीले श्रम स्वीकृतिका लागि इजाजतपत्रवालाले वैदेशिक रोजगार विभागसमक्ष प्रस्तावित विन्दु र कामदारको उडान तालिकासहितको हवाई टिकट बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, नियमावलीले करार अवधि समाप्त भइसकेपछि पुनः थप गर्नुपर्दा करारमा बिमासम्बन्धी दायित्व इजाजतपत्रवालाले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कामदारले करार अवधि थपिए पनि इजाजतपत्रवालाले बिमा नगरिदिँदा कानुनअनुसार पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।

त्यसैगरी नियमावलीले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको योजना बनाउन पहिलो पटक 'योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा समिति' गठन गर्ने भएको छ । यसले प्रत्येक वर्षको चैत मसान्तभित्र वाषिर्क वा बजेट तर्जुमा गर्न बोर्ड समक्ष पेस गर्नुपर्छ । अहिले बोर्डको कोषमा रकम भए पनि योजना नहुँदा राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने काममा मात्रै सीमित छ ।

नियमावलीले एक हजारभन्दा बढी महिला कामदार रहेको मुलुकमा महिला अधिकृतलाई मापदण्ड तोकी श्रम सहचारीमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूलाई श्रम मन्त्रालयमा दरबन्दी राखी परराष्ट्र मन्त्रालयमा काजमा पठाउने र दूतावासको प्रमुखप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेको छ ।

Published on: 2 May 2001 | Kantipur