तुलसी सुवेदी

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र एजेन्टले वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव बेचबिखन गरेको पाइएको छ ।रोजगारीमा पठाउँदा उनीहरूले न्यूनतम शर्तसमेत पालना नगरी मानव बेचबिखन÷ओसारपसार गर्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मंगलबार ‘आप्रवासी कामदारको अवस्थाबारेको प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै म्यापावर व्यवसायी तथा एजेन्टले काम, रोजगारदाता, तलब, कार्यघण्टा वा सुविधका बारेमा झुक्याएर कामदार भर्ना गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

यसरी भर्ना गरिएका कामदार अत्यधिक वा गैरकानुनी शुल्क तिर्न बाध्य भएको, कामको प्रकार तथा पारि श्रमिकलगायत विषयमा शोषणमा पर्ने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन एवं नेपालको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ ले गरेको परिभाषाअनुसार यस्तो काम मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अन्तर्गत पर्दछ । आयोगको अनुसन्धानले मानव बेचबिखन वा ओसारपसार भएको तथ्य पुष्टि गरेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार ९० प्रतिशतभन्दा बढी संस्थागत श्रम स्वीकृतिमा जाने गरेका छन् । त्यसरी गएकामध्ये ९५ प्रतिशत कामदार व्यक्तिगत एजेन्टले मध्यस्थतामार्फत नै जाने गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा गलत अभ्यासले आप्रवासी शोषण र ठगीमा परेका छन् । कामदार जबर्जस्ती काम गर्न बाध्य हुनुका साथै मानव बेचबिखनसम्मको ज्यादतीमा पर्ने गरेको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधार अभियान चाले पनि कामदार शोषणमा पर्ने नरोकिएको अध्ययनले देखाएको छ । एजेन्ट वा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी व्यवसायीमार्फत गएकामध्ये झण्डै ७५ प्रतिशत कामदार भर्ना वा रोजगारीका क्रममा समस्या भोग्न वाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारले न्यूनतम अधिकारसमेत पाएका छैनन् । आप्रवासी कामदारको मानव अधिकारको अवस्था नाजुक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । करिब ५६ प्रतिशत कामदारको सुरुमा बताइएअनुसार तलब, खाना खर्च वा अतिरिक्त पारि श्रमिक नपाएको, समयमा भुक्तानी नपाएको पारि श्रमिक काटिने गरेको प्रतिवेदनमा छ ।

आयोगको अनुसन्धान टोलीले करिब ६३ प्रतिशत करारपत्रमा सम्झौता गर्दा म्यानपावर व्यवसायीले झुक्याउने गरेका छन् । त्यतिमात्र नभइ नक्कली करारपत्र बनाउने गरेको पाइएको छ । म्यानपावर व्यवसायीले दोहोरो करारनामा बनाएर विगतदेखि नै कामदारको शोषण गर्दै आएका छन् ।

सरकारले २०७२ देखि मलेसियालगायत खाडीका ६ मुलुकमा निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट लागू गरे पनि व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । व्यवसायीले ७० हजारदेखि दुई लाख १० हजारसम्म कामदारबाट असुल्ने गरेका छन् । तर उनीहरूले १० हजारको मात्र कामदारलाई रसिद दिने गरेका छन् । करिब ६८ प्रतिशत बढी शुल्क तिरेर १० हजारको मात्र रसिद दिने गरेको, र १८.५० प्रतिशतले रसिदै नपाएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायीभन्दा व्यक्तिगतरूपमा एजेन्ट मार्फत गएका कामदार बढी समस्यामा परेका छन् । स्थानीय एजेन्टले ९६ प्रतिशतलाई आफ्नो रोजगारदातासमेत थाहा नभएको तथा ५३ प्रतिशतलाई कुन देश जाने भन्ने नबताउने गरेको पाइएको छ । एजेन्टले भारतको बाटोबाट खाडी मुलुक र इराकमा लग्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ । युरोप र अमेरिका लगिदिने भनेर ठूलो रकम असुल्ने र अलपत्र पार्ने गरेको घटना भेटिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

महिला कामदार थप मारमा परेको उल्लेख छ । महिलालाई सरकारले नै रोजगारीमा ‘प्रतिबन्ध’, ‘उमेर हद’ तोकेर विभेद गरेको र विदेशमा समेत महिला शोषणमा पर्नुका साथै जबर्जस्ती श्रममा लगाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार २०७५÷७६ को जेठ मसान्तसम्म ४५ लाख ९९ हजार ५ सय ६७ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । प्रमुख अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले मागपत्रदेखि नै समस्याका बिजारोपन हुने गरेको बताए । ‘नीतिगत सुधार गर्न खोजिए पनि कार्यान्वयन अवस्था फितलो छ’, उनले भने । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले वैदेशिक रोजगारीलाई सुधार गरी मर्यादित बनाउन विभागले अभियान चालेको बताए ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष रामप्रसाद भान्तनाले १० हजार सेवाशुल्कमा काम गर्न नसकिने भन्दै सेवाशुल्क बढाउनुपर्ने बताए । अध्यागमन विभागका प्रमुख ईश्वरराज पौडेलले भिजिट भिसामा गएर उतै काम गर्ने परिपाटीले समस्या आएको बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा समस्या किकराल देखिएको भन्दै सरकारले आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सके छिट्टै वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधार हुने बताए ।

म्यानपावरलाई कारबाही सिफारिस

मानव अधिकार आयोगले म्यानपावर व्यवसायीलाई अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ । कानुनीरूपमा एजेन्ट हटाइए पनि उनीहरूबाट हुने गैरकानुनी क्रियाकलाप रोकन, वैदेशिक रोजगारीलाई पारदर्शी बनाउन, तालिम दिएर दक्ष बनाएर मात्र कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन माग गरेको छ । निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट योजना कार्यान्वयन गर्न, आर्थिक अनुशासन कायमलगायत सुझाव तथा सिफारिस गरेको हो ।

Published on: 17 July 2019 | Annapurna Post