बन्यो रोजगारीको योजना : तत्काललाई कृषि, दीर्घकाललाई उद्योग

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई रोजगारी दिने योजनासहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको औद्योगिक लगानी तथा प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख पुष्पराज शाहीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालीन लक्ष्यसहित रोजगारीको योजना बनाएको हो ।

कृषि मन्त्रालय, श्रम, अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा निजी क्षेत्रसहितका प्रतिनिधिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई बुझाइएको छ । प्रतिवेदनले तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि क्षेत्र नै उत्तम रहेको उल्लेख गरेको छ ।

कोभिड–१९ को संक्रमण विश्वभर फैलिएसँगै विदेशमा रहेका धेरै नेपालीको रोजगारी संकटमा परेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार श्रम स्वीकृति लिएर करिब १५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् । त्यसबाहेक भारतसहितका मुलुकमा करिब ४५ लाख नेपाली छन् ।

कोरोनाकै कारण तत्काल चार लाख श्रमिक नेपाल फर्किन सक्ने भनेर सरकारले नै भनिरहेको छ । त्यसलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले रोजगारीको योजनासहितको अध्ययन तयार गरेको हो । अध्ययन प्रतिवेदनमा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रममार्फत ८० हजारलाई रोजगारी दिन सकिने उल्लेख छ । यसका लागि २ अर्ब २७ करोडको बजेट हुनुपर्ने जनाइएको छ । लघु, साना तथा मझौला उद्योगको स्तरोन्नति गरेर उत्पादनमूलक रोजगारीतर्फ लैजान सक्ने पनि बताइएको छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि आप्रवासी कामदारको रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजना सिफारिस गरिएको छ । उक्त परियोजना नयाँ हो । यो परियोजनाबाट करिब ४० हजारलाई रोजगारी दिन सकिनेछ । कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ७ करोडको बजेट आवश्यक पर्ने र बजेट नेपाल सरकार वा दातृ निकायबाट जुटाउनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनबाट करिब ३० हजारलाई रोजगारी दिन सक्ने उल्लेख छ । हाल सञ्चालनमा रहिआएको उक्त परियोजनाको लक्ष्य र मोडालिटी भने हेरफेर गर्नुपर्ने जनाएको छ । उक्त परियोजनाका लागि २ करोड ३० लाख बजेट प्रस्तावको सुझाव छ । ‘मोडालिटी हेरेफेर गरेर प्रदेश १ र २ को कार्यक्षेत्र तोक्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

स्तरोन्मुख उद्यम विकास कार्यक्रमबाट १० हजारलाई रोजगारी दिन सकिने बताइएको छ । यो पनि नयाँ कार्यक्रम हो । यसका लागि १ अर्ब ३३ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रमा ३ हजार ६ सय ६० देखि १० हजारलाई रोजगारी दिन सकिनेछ । यसका लागि ७० करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

औद्योगिक ग्रामको स्थापना तथा सञ्चालनबाट ४/५ वर्षमा करिब ३ लाख १५ हजारलाई रोजगारी सिजना गर्न सकिने उल्लेख छ । हाल नेपालमा ३७ वटा औद्योगिक ग्राम केन्द्र घोषणा भइसकेका छन् । यसबाट आगामी वर्षको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ । आगामी ५ वर्षमा कम्तीमा पनि ७ सय केन्द्र स्थापना हुने र यसबाट समेत ३५ हजार उद्योग स्थापना गर्न सकिने सम्भवना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रुग्ण उद्योगहरूको पुन:स्थापना गरेर ५ हजार ८ सयलाई रोजगारी दिन सकिने अध्ययन प्रतिवेदनले बताएको छ । प्रतिवेदनअनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडमा ३ हजार, गोरखकाली रबर उद्योगमा ५ सय, वीरगन्ज चिनी कारखानामा ८ सय, ओरियन्टल म्याग्नेसाइट र बुटवल धागो कारखानामा ३/३ सय, हेटौंडा कपडा उद्योगमा २ सय, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपा ढलोट कम्पनीमा १/१ सय जनालाई रोजगारी दिन सकिने उल्लेख छ ।

यसैगरी भूमि बैंक लिमिटेडबाट ५ सयसम्मलाई रोजगारी दिन सकिनेछ । औद्योगिक क्षेत्रहरू (राजविराज र हेटौंडाका जग्गा उपयोग र बाँकी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन) बाट १५ हजार एवं सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा एक हजारले रोजगारी पाउने पनि प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण प्रस्तावित (१२ वटा) बाट करिब ३० हजार, कृषिमा आधारित बृहत् स्वरोजगार परियोजनाबाट २० लाख रोजगारी पाउने उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रका लागि भने प्रत्येक वर्ष १ खर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Published on: 20 May 2020 | Kantipur

Link

Back to list

;