सीता शर्मा

विमल मगर र विकास मगर उमेरले क्रमशः २० र १८ वर्षको हुनुभयो । पूर्वी नवलपरासी स्थायी घर भएका उहाँहरू रोजगारीको खोजीमा हाल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ । घरमा रोगी आमा आफूसहित छ जना भाइबहिनीको छाक टार्न धौ–धौ भएपछि उहाँहरू कामको खोजीमा गएको साउनमा काठमाडौँ आउनुभएको हो । सामान्य लेखपढ मात्र गर्ने विमल र विकासका अरू साना भाइबहिनी छन् । उनीहरूले पनि पढ्न पाएका छैनन् । घरमा छँदा अरूको खेतबारीमा ज्यालामजदुरी गरेरै जीवन निर्वाह गर्दै आउनुभएको परिवारका उहाँहरू काम गर्ने अवसरको खोजीमा काठमाडौँ आउनुभएको हो ।
परिवारको अभिभावक बुवाको पाँच वर्षपहिले नै मृत्यु भइसकेको र जेठो सन्तान भएकाले आर्थिक बोझ अलिक बढी विमलको थाप्लोमा छ । हाल विमलका दाजुभाइ बिहान र बेलुकी एक÷डेढ घण्टा खाद्य किराना पसलमा काम गर्नुहुन्छ । दैनिक एक/डेढ घण्टाको कामले उहाँहरूलाई काठमाडौँको ठाउँमा भाडा तिरेर दुई छाक खानसमेत गाह्रो छ । घरमा रहेका तीन भाइबहिनी र आमा उहाँहरूकै आशमा छन् तर उहाँहरूले भरपर्दो रोजगारी पाउन सक्नुभएको छैन । स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोच उहाँहरूले बनाउनुभएको छ । विदेश जानलाई पनि सजिलो छैन । उहाँहरू यतिबेला पैसाको जोहो गर्न र राम्रो काममा जानका लागि म्यानपावर धाइरहनुभएको छ तर भनेजस्तो भएको छैन ।

विमल, विकास र उहाँको परिवार त प्रतिनिधिमूलक मात्रै हो । उहाँहरूजस्ता गरिब बेरोजगारको सङ्ख्या नेपालमा ठूलो छ । उहाँहरू जस्ताको न्यूनतम आवश्यकता (गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी) सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाबाट सन् २०१५ मा पारित दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा आएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्य राष्ट्रबीच छलफल गरेर सबै देशले आ–आफ्नो देशमा यससम्बन्धी नीति नियम र कार्ययोजना तयार पारेर काम गरेका छन् । यी सदस्य राष्ट्रले गरिबीको अन्त्य, राम्रो स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक समानता, मर्यादित कामलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । नेपालले पनि सन् २०३० सम्म बेरोजगारीको दरलाई १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहित काम गरेको छ । यद्यपि नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशलाई यसले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सजिलो छैन । कोभिड–१९ का कारण देश–विदेशमा उद्योग कलकारखाना प्रभावित हुँदा त्यहाँ कार्यरत नेपाली युवाको समेत रोजगारी खोसिएको अवस्था छ ।

बेरोजगारीको पछिल्लो अवस्था
नेपालमा १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहअन्तर्गत २७ दशमलव ७२ प्रतिशत मानिस अझै पनि बेरोजगार छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१५ देखि २०१९ सम्मको समीक्षात्मक प्रतिवेदनले उक्त कुरा पुष्टि गरेको हो । जबकि सन् २०१५ मा नेपालमा बेरोजगारीको अवस्था ३५ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत थियो । नेपालले यस अवधिमा बेरोजगारी दरमा ७ दशमलव ३६ प्रतिशत घटाएको देखिन्छ । आयोगले १५ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवा बेरोजगारको सङ्ख्या भने घट्न नसकेको जनाएको छ । आयोगको त्यस अवधिको अध्ययनअनुसार प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बेरोगारीको दर सबैभन्दा बढी ३८ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा भने सबैभन्दा कम २२ दशमलव ०८ प्रतिशत देखिएको छ । यस अवधिमा बेरोजगारीको दर प्रदेश १ मा २६ दशमलव १६ प्रतिशत, प्रदेश २ मा २४ दशमलव ६५ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा २५ दशमलव ७३ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ३० दशमलव ०८ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा ३१ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको छ । रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङले कोभिडपछि श्रमिक निर्यात गर्ने हाम्रो देशमा बेरोजगारीको दर भयावह बन्दै गएको बताउनुभएको छ । यस कारण पनि सन् २०३० सम्म बेरोजगारीको दरलाई १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य अझै पर धकेलिने निश्चित भएको उहाँको भनाइ छ ।
बेरोजगार युवाको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा लगभग पाँच लाखको दरले थपिन्छन् । पछिल्ला वर्षमा त कोरोनाका कारण स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किनेसमेतले गर्दा यो सङ्ख्या अझै ठूलो छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आठ लाखले स्वदेशको श्रम बजारबाट रोजगारी गुमाएका छन् भने पाँच लाखले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका छन् । कोरोनाका कारण स्वदेश वा विदेशमा रोजगारी गुमाउने झन्डै १४ लाख, मौजुदा बेरोजगारको सङ्ख्या नौ लाख र प्रत्येक वर्ष श्रमबजारमा थपिने नयाँ पाँच लाख गरी हाल कुुल २८ लाख बेरोजगार रहेका छन् । नेपालमा यसअघि कायम रहेको १४ लाख बेरोजगारमा कोरोनाका कारण १४ लाख नयाँ बेरोजगार थपिएका छन् । यो तथ्यले पनि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाललाई अझै बढी चुनौती थपेको छ । लक्ष्यअनुसार रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पर्याप्त बजेट नहुुनु पनि अर्को ठूलो चुनौती हो ।

सरकारबाट भएका प्रयास
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई लाखलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने योजना बनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १२ अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएको छ । स्थानीय स्तरका आयोजनामा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिइने छ । त्यसो त स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार युवाको सङ्ख्या सात लाख ५३ हजारभन्दा बढी छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि दुई लाखलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाटै न्यूनतम सय दिन रोजगार दिने उद्घोष गरेकोमा एक लाख ६० हजारले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । सो अवधिमा दुुई लाखलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेकोमा आर्थिक वर्षमा त्यो सङ्ख्याले औसतमा करिब ६२ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षका लागि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० अर्ब ३४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेकोमा १५ हजार ४६४ आयोजनाका लागि नौ अर्ब १४ करोड ३९ लाख ६१ हजार रुपियाँ छुट्याएको थियो । कोरोनाका कारण कतिपय ठाउँमा समयमै कार्यक्रम सुरु गर्न नसक्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षा मन्त्रालयले यस वर्ष न्यूनतम एक सय दिनको दुई लाखलाई रोजगारी दिने सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन भएको जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा दुई लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य पूरा हुने सो मन्त्रालयका सहसचिव एवं उक्त कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक सुमन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । चालू आर्थिक वर्षमा एक लाखलाई सीपमूलक तालिम दिलाउने योजना पनि सरकारको छ । रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई सीप रूपान्तरण गरी उत्पादन, सेवा, हस्तकला, प्लम्बिङ, सिलाइ–कटाइलगायतका तालिम दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । विदेशबाट फर्किएका र देशभित्रै रोजगारी गुमाएकाको सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यस्तै सरकारले विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिले पाउने सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याज अनुदान पाँच प्रतिशत पु-याएको छ । त्यसका लागि सरकारले १३ अर्ब रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । 

स्रोतको अभाव छ

डा. रामकुमार फुयाल

सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण देश–विदेशमा रोजगारीका अधिकांश बाटो बन्द हुँदा नेपालले लिएको बेरोजगारीको दर घटाउने लक्ष्य प्राप्तिका लागि चुनौती थपिएको छ । देशमा सञ्चालन भएका उद्योग, व्यवसाय बन्द हुँदा युवा बेरोजगार हुने दर झनै बढेको छ । अहिलेको महँगीमा श्रमिकको पारिश्रमिक मासिक न्यूनतम १५ हजार रुपियाँ उचित छैन । बेरोजगारी दरलाई घटाउन पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ । विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्केका युवाको सीप, क्षमता र दक्षताअनुसार रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोभिडविरुद्ध सबैलाई डब्बल खोप दिने र बन्द उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा ढुक्क भएर फर्कने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसपछि उद्योग, उत्पादन क्षेत्र चलायमान हुन्छन् र बिस्तारै रोजगारी पनि बढ्छ । रोजगारीले मानिसको जीवनलाई चलायमान बनाउँछ भने उत्पादन बढेपछि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्छ भने उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्र चलायमान भएपछि सरकारको राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकारको मात्रै प्रयासले सम्भव छैन । सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक हुन्छ । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई २०२४ दशमलव ८ अर्ब रुपियाँ आवश्यक हुन्छ । जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४८ प्रतिशत जति हुन जान्छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, घरपरिवार, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्र सबैको योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सबै क्षेत्र समेट्दासमेत दिगो विकासले लिएका सबै लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक रकममा करिब ५८५ अर्ब रुपियाँ नपुग रहेको छ । यो कुन स्रोतबाट जुटाउने भन्ने हाम्रोसामु ठूलो चुनौती छ ।
दिगो विकासको सन् २०३० कार्यसूचीले प्रस्तुत गरेको विश्वव्यापी खाकाअनुरूप सरकारले नेपालको दिगो विकासका लक्ष्यको अवस्था तथा मार्गचित्र २०१६­२०३० तयार पारेको छ । जसअन्तर्गत दिगो विकासका १७ लक्ष्य र १६९ परिमाणात्मक लक्ष्यको कार्यान्वयनमा राज्य पक्ष र गैरराज्य पक्षको भूमिका उत्तिकै महìवपूर्ण रहेको छ । नेपालको चौधौँ योजनादेखि नै दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरीकरण गर्दै गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको दीर्घकालीन सोचको पन्धौँ योजनालाई दिगो विकास लक्ष्यसँग तादात्म्य मिलाउने काम भइरहेको छ ।

Published on: 5 October 2021 | Gorkhapatra