वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा पुगेका श्रमिकलाई पनि तेस्रो मुलुकका श्रमिकसरह सेवासुविधामा समेट्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । हाम्रो सम्मान परियोजनकोे सहकार्यका वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको भारतमा रोजगारी गर्ने नेपाली श्रमिकको अवस्थाबारे गरेको छलफल कार्यक्रममा विज्ञहरूले भारतमा श्रम गर्न गएका नेपाली श्रमिकलाई अन्य देशमा गएकासरह समेट्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

भारतमा श्रम गर्न जाने नेपालीको संख्या दशौँ लाख छ । तर, नेपाल सरकारसँग यकिन तथ्यांक भने छैन । भारत रोजगारीमा जाने श्रमिकको तथ्यांक नभएका कारण कोरोनाका कारण कतिको मृत्यु भयो भन्ने पनि जानकारी छैन । श्रमिकहरूको तथ्यांक यकिन नहुँदा उनीहरूलाई सम्बाेधन गर्नसमेत समस्या भइरहेको सरोकारवालाले बताए । तसर्थ भारतमा श्रम गर्न गएका श्रमिककाे हित संरक्षणका लागि कानुन बनाई सेवासुविधामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

लामो समयदेखि भारतीय आप्रवासन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका प्रकाशचन्द्र मडाईले भारतमा रोजगारीको लागि करिब दुई सय वर्ष अगाडिदेखि नै जाने गरेको बताए । तर, हालसम्म कुनै पनि सरकारी निकायले नसमेटेकोले धेरै श्रमिक समस्यामा परेको उनले बताए । तेस्रो मुलुकमा रोजगारी गर्न गएको करिब ३६ वर्षको इतिहास रहेकोमा सबैले ध्यान दिने, तर भारतमा गएका श्रमिकलाई कुनै खालको सुविधामा ध्यान नदिएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे । उनले भारतमा रोजगारी गर्न जाने नेपालीको संख्या करिब १० देखि १५ लाखको हाराहारीमा रहेको बताए ।

भारतमा न्यून आय, अशिक्षित र अदक्ष श्रमिक श्रम गर्न जाने गरेको उनले बताए । जसका कारण उनीहरू जोखिमपूर्ण श्रम गर्ने, तर शोषित भइरहने बाध्यता रहेकोसमेत उनले बताए । तसर्थ भारतमा श्रम गर्ने नागरिकलाई पनि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा समेट्नुपर्ने, म्यादी बिमाको सेवा प्रदान गर्नुपर्ने र आश्रित परिवारलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले भारतमा नेपाली नागरिकको सबैभन्दा बढी पहिचान र संरक्षणको समस्या भएको टिप्पणी गरे । भारतमा जोखिम मोलेर काम गर्ने श्रमिकहरूको हकमा बोल्ने कुनै पनि निकाय नभएकाले श्रमिकले धेरै समस्या भोग्न बाध्य भएको भन्दै नेपालले कुनै पनि सरकारी निकायको कानुनले नसमेट्दा निकै विभेद रहेको दाबी गरे । नेपाली श्रमिक होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा निर्माण कार्यमा बढी मात्रामा जाने भएकाले यसलाई नियमन गर्ने निकायको आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

तथ्यांक संकलन स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ : परराष्ट्र मन्त्रालय

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले भारतमा जाने श्रमिकको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्नेे बताए ।

आगामी दिनमा सामान्य अवस्थामा पनि भारतमा गएका श्रमिकहरूको तथ्यांक संकलन गरी स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै, आर्थिक कूटनीतिकबाट व्यवस्थित गर्ने स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले केन्द्रित भएर आर्थिक, वैदेशिक, पर्यटन, कृषि तथा स्राेत साधनमा केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरेर रोजगारी दिनुपर्ने बताए ।

‘स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि स्थानीय तहको खाका कस्तो अवस्था छ भन्नेबारे खाका तयार पार्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘उक्त खाका तयार भएपछि यो क्षेत्रमा यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पहिचान गरी व्यवस्थित बनाउनुपर्छ ।’

श्रमिकलाई स्वदेशमै रोजगारी दिनेमा जोड दिनुपर्छ : मन्त्री केसी

भारत जाने श्रमिकलाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउनुपर्ने कर्णाली प्रदेशका भूमि, व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले बताइन् । कर्णाली प्रदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि पूर्वाधारको तयारी गरेको उनले बताइन् ।

त्यस्तै, हालसम्म कर्णाली प्रदेशले भारतमा जाने श्रमिकको तथ्यांक नराखे तापनि करिब ७० प्रतिशत नेपाली रोजगारीका लागि जाने गरेको उनले अनुमान गरेको बताइन् । उनका अनुसार भारततर्फ जाने श्रमिकहरू स्वदेशमा रोेजगारी नपाएका र निम्नवर्गीय मानिस जाने गरेको उनले जानकारी दिइन् । यसका लागि केन्द्रीय सरकारले प्राथमिकतामा राखी स्वदेशमै रोजगारी दिनेमा जोड दिई विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेको उनले बताइन् ।

अन्तरदेशीय बैंकिङको सुविधा हुनुपर्ने

भारतमा जाने श्रमिकलाई रेमिट्यान्स पठाउनसमेत समस्या हुने गरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । भारतमा जाने श्रमिकहरूमा बैंकिङकाे पनि समस्या भएका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सहज बनाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । यसले गर्दा श्रमिकहरूले आफ्नो परिवारलाई सहज तरिकाले कमाएको पैसा पठाउन वातावरण मिलाउन छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

Published on: 10 October 2020 | Naya Patrika