झन्डै तीन दशकयता नेपालले बेहोर्दै आएको भुटानी शरणार्थीको जटिल मामिला समाधानको अन्तिम विन्दु फेला नपर्दैर् संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगले भनेको छ, ‘अब भुटानी शरणार्थीको तेस्रो देश पुनर्बास पूर्णतया बन्द गरिएको छ । कोही पनि भ्रममा नपर्नुहोला ।’

यथार्थतः, राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगकै अग्रसरतामा सन् २००६ देखि सुरु भएको एक दशक लामो पुनर्बसोबास कार्यक्रमपछि र अझै झन्डै ६५ सय भुटानी नागरिक पूर्वी नेपालका शिविरहरूमा आश्रित भैरहेकै बेलामा आयोगले अहिले जारी गरेको सूचनाले भने थप भ्रम फैलाउने काम गरेको छ । अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलियासहित आठ देशमा १ लाख १३ हजार ५ सय शरणार्थी बसोबासमा गैसकेको जनाउ दिँदै आयोगले ‘अब तेस्रो देश बसोबासमा जाने भन्ने कुनै प्रकारको हल्ला वा अफवाहका पछि नलाग्न’ आग्रह गरेलगत्तै शरणार्थीमाझ आफ्नो भविष्यलाई लिएर अन्योल छाएको हो ।

भुटानले जातीय सफायाका रूपमा आफ्नो देशका ल्होत्साम्पा (नेपालीभाषी) समुदायलाई अनाहकको राजनीतिक अभियोगसहित देशनिकाला गरेपछि सुरु भएको शरणार्थी मामिला भूराजनीति र रणनीतिको चेपुवामा परेर नेपालको टाउकोदुखाइको विषय बन्दै आएको छ । भुटान र नेपालबीच पर्ने झन्डै दुई सय किलोमिटर भारतीय भूभाग छिचोलेर पूर्वी नेपालमा ल्याइएका भुटानी शरणार्थीको मामिला सुल्झाउन देखावटी रूपमा द्विदेशीय संवाद पनि अघि बढेको थियो, जबकि यो विषय नेपाल, भुटानसहित भारतसमेतको सरोकार बन्नुपर्थ्यो । आफ्नो देशबाट जबर्जस्ती लखेटिएका नागरिकको सर्त र अधिकार अनुसार स्वैच्छिक घरफिर्तीको विन्दुमा भुटान सहमत हुन नसकेपछि राष्ट्रसंघीय शरणार्थी नियोगसहितका ठूला आश्रयदाता मुलुकको भरोसामा सन्

२००६ देखि शरणार्थी पुनर्बसोबास कार्यक्रम अघि बढेको हो । सन् २०१६ को डिसेम्बरभित्रमा शरणार्थी पुनर्बसोबास तीव्र गतिमा चलिरहेका बेला उनीहरूबीच देखिएको पारिवारिक विच्छेद, सामाजिक असहिष्णुता र पुनर्बासको विभेदकारी नीतिबारे खासै बहस गरिएन र, बहसमा ल्याउन जरुरी पनि ठानिएन । तर, आज पूर्वी नेपालका शरणार्थी शिविरमा शारीरिक रूपमा अक्षम, एकल, भुटानी जेलमा लामो समय बिताएर फर्किएका बेसहारा वा पुनर्बसोबास अभियानकै कारण सम्बन्धविच्छेद भएर बसेका असहायहरू मात्रै धेरैजसो देखिन्छन् । यीमध्ये कतिपय विदेशी मुलुकमा गएर आफन्तसँगै बस्न चाहनेहरू छन् भने कतिपय पाएसम्म आफ्नै घर (भुटान) फर्कने अडानमा अडिएकै छन् । तर यही बेला, बाटाको बीचमा अलपत्रै छाडिएका झन्डै ६५ सय भुटानी नागरिकका हकमा के गर्ने भन्ने निधो ननिकाली राष्ट्रसंघीय आयोगसहित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले तेस्रो देशमा जाने सम्भावना टुंगिएको भन्दै हात झिक्ने काम गरेका छन् । शरणार्थी समस्या समाधानको व्यावहारिक र मानवीय पक्षलाई नहेरी आफ्नो ध्याउन्न पूरा भएपछि ‘अब जे गर्छौ गर’ भन्ने आयोगको भनाइ नियोजित मात्रै होइन, निन्दनीय पनि छ ।

विगतमा पारिवारिक रूपमा जे–जसरी छिन्नभिन्न बनाएर शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा लगिएको छ, यसका बारेमा पनि विश्वसमुदायले कहिल्यै बोल्न चाहेको छैन । आज दर्तामै रहिसकेका अथवा नवीकरण प्रक्रियामा रहेका शरणार्थीलाई आयोगले घर न घाटको स्थितिमा पुर्‍याएको देखिन्छ । अरूभन्दा पनि पुनर्बसोबाससमेत रोकिएको र घरफिर्तीको विकल्पमा ठोस रूपमा बहस हुनै नसकेको यो स्थितिले अब शिविरहरूमा बाँकी रहेका झन्डै ६५ सय भुटानी शरणार्थीका लागि यतै बसोबासको अन्तिम विकल्प अघि सारिएको स्पष्ट देखिन्छ । शिविरमा रहेका शरणार्थीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जनको उपाय नदिई असमञ्जस स्थितिमा पुर्‍याएको पनि प्रस्ट हुन्छ ।

एकातर्फ शरणार्थी समस्या समाधानका भएजति विकल्पहरू बन्द गर्ने विधि सुझाउने अनि अर्कातर्फ यही समयमा नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा रोजगारी, श्रम अवसर दिँदै स्थानीय निकायमा घटनाक्रम दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने गरेसँगै अब भुटानी शरणार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा यतै बसाउने क्रम अघि बढेको देखिन्छ । भुटानी शरणार्थीहरूका हकमा यस किसिमको व्यवस्था गर्नुपूर्व नेपाल सरकारले मुलुकमा झन्डै आधा शताब्दीदेखि रहँदै आएका तिब्बती र अफगानी, इराकी, बर्मेली (रोहिंग्या) सहितका थप शरणार्थीको सरोकारमा पनि ध्यान दिनैपर्छ । भुटानीलाई नेपाली नागरिकता दिने आशयसहित व्यवस्थापन गर्न खोजिएको हो भने अन्य शरणार्थीले त्यस्तो मान्यता किन नपाउने भन्ने प्रश्न पनि भोलि उठ्नेछ । यो बाटोबाट नेपाल जानेर वा नजानेरै शरणार्थी गन्तव्य बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ । सबैभन्दा सुरुमा नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीका हकमा नेपालको अडान र समस्या समाधानको विकल्प के हो, त्यसबारे स्पष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ । मुखबोलीमा ‘शरणार्थी समस्या समाधानमा भुटानसँग संवाद अघि बढाइने’ भनेर आफू सधैंको कूटनीतिक असफलताको भागीदार बनिरहने विडम्बनाबाट नेपाल सरकार उम्कन जरुरी छ ।

Published on: 17 May 2022 | Kantipur