प्रकाश धौलाकोटी

थाइल्यान्डमा होटेल म्यानेजमेन्टको इन्टर्नसिपका लागि गएका झापा गाउँपालिका–६ का मनोज सिलवाल ३ असारमा नेपाल फर्किए । दिउँसो २ बजे त्रिभुवन विमानस्थल ओर्लिएका उनले रजिस्ट्रेसनमै घन्टौँ समय बिताए । होल्डिङ सेन्टरमा फ्रेस हुन अरू डेढ घन्टा समय पाए । होल्डिङ सेन्टरबाट राति साढे १० बजे बस चढाइयो झापाका लागि । सिलवालसहित २६ जनालाई एउटा गाडीमा चढाइयो ।

विदेशबाट उद्धार गरी ल्याइएका नेपाली नागरिक काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित होल्डिङ सेन्टरको बसाइपछि आ–आफ्नो जिल्ला जाने तयारी गर्दै । तस्बिर : दीपेन्द्र ढुंगाना

‘थाइल्यान्डमै पिसिआर भएको थियो, हामी सबै उस्तै थियौँ, त्यसले धेरै डर त थिएन, तर कहिले गाउँ पुगिन्छ भन्ने आत्तुरी थियो,’ उनले भने । तर, राति १० बजे गाडी चढेका उनीहरूलाई प्रदेश १ को झापा टेक्न ३६ घन्टा कुर्नुपर्‍यो । ठाउँ–ठाउँमा चेकजाँच धेरै भयो । ‘८–९ सय भाडा लाग्ने ठाउँमा १८ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो, व्यवसायीले टिकटसमेत दिएनन्, न खानेकुरा, न पिउने पानी, शौच गर्न पनि राम्रो पाउने अवस्था रहेन,’ सिलवाल भन्छन्, ‘यस्तो दुःखको यात्रा त कहिल्यै भएको थिएन, ८–१० घन्टाको बाटो ३६ घन्टासम्म बसभित्रै कोचिँदा कस्तो भयो होला, आफैँ अन्दाज गर्नुस् ।’

उनी ४ असार बिहान मात्रै झापाको कन्काई नगरपालिकाले बनाएको क्वारेन्टाइनमा पुगे । दुई साता क्वारेन्टाइन पुगेर चार दिनअघि घर गएका उनी भन्छन्, ‘घरमा त ठीकै छ, तर वरपर गाउँघरमा चाहिँ अप्ठ्यारो सोचेका छन्, त्यसैले घरमै बसेको छु ।’ बानेश्वरको ओरेन्टियल कलेजमा होटेल म्यानेजमेन्ट पढ्ने सिलवाल आफ्ना १२ जना साथीसहित एक वर्षको इन्टर्नसिप कोर्स गर्न थाइल्यान्ड पुगेका थिए । तर, कोरोनाका कारण डेढ महिना मात्रै इन्टर्न गरेर फर्किन बाध्य बनेका छन् ।

कोरोनाका कारण कतारमा रोजगारी गुमेपछि अलपत्र परेका स्याङ्जा हरिनास गाउँपालिका–३ का विश्वराज लम्साल पनि १७ असार बिहान ७ बजे त्रिभुवन विमानस्थल ओर्लिए । आठ महिनाअघि कतार गएका उनले जाँदा तिरेको पैसा पनि उठाउन पाएनन् । फर्किन उल्टै घरबाट ऋण काढेर खर्च मगाउनुपर्‍यो ।

कम्पनीले घर आउने टिकट गरिदियो, तर उहाँ बस्दा, खाँदा र घरसम्म पुग्ने खर्च भएको लाखौँ रुपैयाँ ऋणमाथि ऋण बनेर थपिएको छ । ७ बजे अवतरण गरेका उनीहरूको १४ जनाको टोली दिउँसो ११ बजे होल्डिङ सेन्टरबाट पोखराका लागि छुट्यो । पोखराको सामान्य भाडादर सात सय रुपैयाँ हो । तर, उनीहरूलाई १५ सय रुपैयाँ मागियो । ‘प्रहरीसँग गुनासो गरेपछि १२५० रुपैयाँमा कुरा मिल्यो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, हामीलाई टिकट दिइएन ।’

पोखरा पुगेपछि उनीहरूको टोली दुईतिर लाग्यो । विश्वराजलाई आफ्नै गाउँपालिकाको गाडीले गाउँसम्म लग्यो । ‘उताबाट काठमाडौं आउनभन्दा त्यहाँबाट यहाँ आउन समस्या भयो, काठमाडौं आएपछि कसरी जाने भन्ने पिर, पोखरा आएपछि त झन् ठूलो पिर,’ उनले भने, ‘तर, अन्तिममा गाउँपालिकाको गाडीले नै गाउँ ल्याइदियो ।’

बाग्लुङको निसिखोला गाउँपालिका–५ का टेकबहादुर छन्तेलले पनि पोखराबाटै आफूलाई लैजान गाउँपालिकाको गाडी पठाइदिन आग्रह गरे । तर, आएन । कतारबाट बेखर्ची भएर साथीभाइको सहयोग र ऋण काढेर स्वदेश फर्किएका उनले काठमाडौंबाट पोखराका लागि सात सय रुपैयाँ लाग्ने ठाउँमा १२५० रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्‍यो, त्यो पनि प्रहरीकै अगाडि । उनले न टिकट पाए, न त कुनै रसिद नै ।

‘पोखरा त बल्लतल्ल पुगियो, तर त्यहाँबाट गाडी नै पाइएन, एक रात त्यहीँ बस्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘भोलिपल्ट बाग्लुङसम्म पाँच सय रुपैयाँ लाग्ने ठाउँमा प्रहरीकै समन्वयमा दुई हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्‍यो ।’ बुर्तिबाङमा भने उनको गुनासो सुनेर गाउँपालिकाले गाडी पठायो । उनी भन्छन्, ‘विदेशबाट आएको भनेपछि मान्छेहरू छेउ नै परेनन्, काठमाडौंबाट हिँडेपछि खानपिउन पनि पाइएन, १२ घन्टाको बाटो हो, तर यो वेला सरकारकै सहयोगमा आउँदा पनि ३२ घन्टा लाग्यो ।’

 हालसम्म २० हजारको उद्धार

सरकारले पछिल्लोपटक तयार गरेको सूचीअनुसार ३० भन्दा बढी देशमा अलपत्र नेपालीको संख्या ६५ हजार बढी छ । तर, अहिलेसम्म २० हजारको मात्रै उद्धार भएको छ । महानगरीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी सुशीलकुमार यादवका अनुसार नेपाल फर्किएकामध्ये १९ हजार ६ सय ७२ जना स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टाइन र होम–क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । दुई सय ३३ जना होटेल क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् ।

घुमफिर, पढाइ र रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा पुगेका नेपाली कोरोना महामारीका कारण अलपत्र परेपछि सरकारले उनीहरूलाई घर फर्किन पाउने ढोका त खोल्यो, तर राजधानी काठमाडौं ओर्लिएर आफ्नो गाउँसम्म पुग्ने व्यवस्थापन व्यवस्थित हुनसकेको छैन । परदेशमा बेखर्ची भएर ऋण काढेर घर फर्किएका सर्वसाधारण नागरिकलाई राजधानीबाट घर पुग्नै मुस्किल परिरहेको छ । सरकारी संलग्नतामै उनीहरूमाथि खुलेआम ठगी भइरहेको छ । अर्काको देशमा पाउनु दुःख पाएर स्वदेश फर्किएपछि पनि सामान्य रूपले गाउँ पुग्न सकिरहेका छैनन् । कोही भोक–भोकै परेका छन्, त कोही चर्को सवारी भाडाको सिकार भएका छन् ।

सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका उनीहरूलाई त्यहाँदेखि होल्डिङ सेन्टरसम्म कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले व्यवस्थापन गर्ने र त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले उनीहरूलाई स्थानीय तहको क्वारेन्टाइन वा होम क्वारेन्टाइनसम्म पुर्‍याउन सात प्रदेशका लागि सातजना मन्त्रीलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ । तर, मन्त्रीहरूकै निगरानीमा भएका काम पनि व्यवस्थित छैनन् । होल्डिङ सेन्टरदेखि गाउँसम्म पुर्‍याउने सार्वजनिक सवारीसाधनले यात्रु ठगिरहेका छन् । यात्रुहरूले राम्रो खान र पानी पिउनसमेत पाएका छैनन् ।

सरकारले प्रदेश १ का लागि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्त नेम्वाङ, प्रदेश २ मा श्रममन्त्री रामेश्वर राय, बागमती प्रदेशमा महिला बालबालिकामन्त्री पार्वत गुरुङ, गण्डकी प्रदेशमा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल, प्रदेश ५ मा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कर्णाली प्रदेशमा वनमन्त्री शक्ति बस्नेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई संयोजनको जिम्मेवारी दिएको छ ।

यातायात विभाग भन्छ–बढी भाडा लिएको भए कारबाही गर्छौं

सरकारी कार्यविधिमा विदेशबाट उद्धार गरेर ल्याएकाहरूको यातायातको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा यातायात व्यवस्था विभागले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, यसबारे न त ट्राफिक प्रहरी जानकार छ, न त यातायात व्यवस्था विभाग नै । विभागको मौखिक समन्वयमै मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीलाई सोझै दोब्बर–तेब्बरसम्म भाडा असुली गरेर टिकटसमेत नदिई यात्रु ओसार्न स्वीकृति दिएका छन् । प्रहरी पनि मूकदर्शक बनेको छ । काठमाडौंदेखि जिल्ला र गाउँसम्म यात्रु पुर्‍याउँदा पनि प्रहरीले टिकट जाँच गर्दैन, एउटा पासकै भरमा सरकारी स्वीकृति लिएरै ऐनविपरीत सार्वजनिक सवारीसाधनले यात्रु ओसारिरहेका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तीर्थ खनालले भने विभागले यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नलिएको बताए । ‘सरकारले जिम्मेवारी दिएको थियो, तर हामीले व्यवसायी छनोट गरेका होइनौँ, यसबारे हामीलाई कसैले सोधेकोसमेत छैन,’ उनले भने । बढी भाडा लिएर यात्रु ओसार्नेविरुद्ध उजुरी परे कारबाही गर्ने उनले बताए । ‘सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिन पनि पाइँदैन, त्यस्तो पाइए हामी कारबाही गर्छाैं,’ उनले भने ।

सार्वजनिक यातायात महासंघ आन्दोलित

सरकारी लापरबाहीकै कारण सार्वजनिक यातायात महासंघ आन्दोलित बनेको छ । संकटको वेलासमेत केही कर्मचारी र व्यवसायीले व्यक्तिगत लाभका लागि ठगी गरेको व्यवसायीको आरोप छ । इन्द्रेणी यातायातका अध्यक्ष इन्द्र बस्नेतले भने, ‘गाडीमा चढाएपछि भाडा उनीहरू नै उठाउँछन्, मैले १२ जना राखेर इटहरी लाने पालो पाएको थिएँ, उनीहरूले ५३ हजार उठाए, मलाई १८ हजार रुपैयाँ मात्रै दिए ।’

सार्वजनिक यातायात महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण रिजालले सरकारका केही पदाधिकारीले व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी शुल्क लिएर यात्रु ओसारेकाले भाडादरको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन यातायात व्यवस्था विभागसँग माग गरेको बताए । ‘होल्डिङ सेन्टरबाट विनाटेन्डर, विनाकोटेसन र विनासूचना अनधिकृत व्यक्तिहरूमार्फत यातायात व्यवस्था विभागबाट तोकिएको भाडादरविपरीतको भाडा लिएर ठगी भइरहेको छ, हामीले विशेष छुटमा यात्रु ओसार्न प्रस्ताव गर्‍यौँ, त्यसैले हामीलाई थाहै पनि दिइएन,’ उनले भने ।

सरकारले प्रदेश १ का लागि भक्तपुरको सूर्यविनायकस्थित इम्पेरियल ब्यांक्वेट र प्रदेश २ का लागि राधेराधेस्थित होरिटेज पार्टी प्यालेसमा होल्डिङ सेन्टर बनाएको छ । यस्तै, ललितपुरको ग्वार्कोस्थित मण्डला पार्टी प्यालेसलाई कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ । महालक्ष्मीको डिभाइन पार्टी प्यालेस र धोबीघाटको सिद्धार्थ पार्टी प्यालेस पनि तयारी अवस्थामा छन् । यस्तै, काठमाडौंमा बागमती प्रदेशका लागि पानस र यती पार्टी प्यालेस, गण्डकी प्रदेशका लागि स्काई जोन र प्रदेश ५ का लागि मण्डला पार्टी प्यालेसलाई होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ ।

Published on: 10 July 2020 | Nayapatrika