s

जीडीपीको अनुपातमा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा ११औं स्थानमा नेपाल

रवीन्द्र घिमिरे

१८ मंसिर, काठमाडौं । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने विश्वभरका मुलुकमध्ये नेपाल ११औं स्थानमा पुगेको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘माइग्रेसन एन्ड ब्रिफ–२०२२’ रिपोर्टका अनुसार नेपालले सन् २०२२ मा भित्र्याउने रेमिट्यान्स कुल गाह्रस्थ्य उत्पादनको २१.८ प्रतिशत हुनेछ । नेपालमा करिब ४८ खर्बको जीडीपी छ, जसको अनुपातमा करिब २२ प्रतिशतको रेमिट्रयान्स भित्रिरहेको छ ।

अघिल्लो वर्ष जीडीपीको अनुपातमा धेरै रेमिट्यान्स नेपालमा विश्व भरकै मुलुकमध्ये १०औं स्थानमा थियो । जीडीपीको अनुपातमा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमा टोङ्गा छ । जसले आफ्नो जीडीपीको ४९.९ प्रतिशत बराबरको रकम रेमिट्यान्सको रुपमा भित्र्याउँछ । लेबनानले जीडीतको अनुपातमा ३७.८, समोउले ३३.८ र किर्गिस्तानले ३२.१, ताजिकिस्तानले ३१.३, द गाम्बियाले २८.३, होन्डुरस २७.१, साउथ सुडानले २४.८, इ–साल्भाडोरले २३.८ र हाइटीले २२.५ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ ।

दक्षिण एसियामा जीडीपीको अनुपातमा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा त नेपाल पहिलो स्थानमा छ । अंकका आधारमा भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशले नेपालको भन्दा धेरै रेमिट्यान्स त भित्र्याउँछन्, तर आफ्नो जीडीपीसँग तुलना गर्दा उनीहरुको रेमिट्यान्स सानो अंकको हो ।

पाकिस्तानले जीडीपीको तुलनामा ७.७ प्रतिशत रेमिट्यान्स कमाउँछ भने श्रीलंकाले ४.९, बंगलादेश ४.६, भारतले २.९, आफगानिस्तानले २.१, भुटानले २.० प्रतिशत र माल्दिभ्स ०.१ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्र्याउँछ ।

सन् २०२२ मा विश्वव्यापी रेमिट्यान्स प्रवाहको वृद्धिदर चार दशमलव ९ प्रतिशत हुने अपेक्षा विश्व बैंकको छ । तर, नेपालको वृद्धिदर त्यति नहुने प्रक्षेपण छ । रिपोर्टअनुसार २०२२मा नेपालमा हुने रेमिट्यान्स आप्रवाह (डलरमा) ३.६ प्रतिशतले बढ्नेछ ।

सन् २०२१मा यस्तो ८ अर्ब २० करोड डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । सन् २०२२ मा नेपालमा ८ अर्ब ५० करोड यूएस डलर रेमिट्यान्स भित्रिने विश्व बैंकको अनुमान छ ।

नेपालले रेमिट्यान्समार्फत आउने रकम मुद्दति निक्षेपमा राख्दा अतिरिक्त ब्याज दिने व्यवस्था गरेको, दैनिक रुपमा पठाउन सकिने रकमको सीमा बढाएको र विदेशी मुद्रा बचत खाता खोल्न सकिने व्यवस्था लागू गरेपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको विश्व बैंकको निष्कर्ष छ ।

जनसंख्याको अनुपातमा आप्रवासी कामदार पठाउने दक्षिण एशियाली मुलुकमा नेपाल तेस्रो स्थानमा छ । अफगानिस्तानले आफ्नो जनसंख्याको १.५ प्रतिशत, श्रीलंकाले ८.५ दशमलव आठ र नेपालले ८ प्रतिशत आप्रवासी कामदार पठाएको छ । त्यस्तै भूटानमा ६.५, बंगलादेशमा ४.८, पाकिस्तानमा ३ र भारतमा १.३ प्रतिशत जनसंख्या आप्रवासी कामदारका रुपमा रहेका छन् ।

विश्व बैंकले कतारमा विश्वकप आयोजना पछि रंगशालामा कामदारको माग नहुने भएकाले करिब ५ प्रतिशत रेमिट्यान्स आप्रवाह प्रभावित हुने आकलन गरेको छ । तर, खाडी बाहेकका देशबाट पनि नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढेकाले रेमिट्यान्स आप्रवाह ऋणात्मक नहुने रिापेर्टमा उल्लेख छ ।

नेपाल विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभावसँग जुधिरहँदा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दा अर्थतन्त्रलाई केही राहत महसुस भएको छ । बढ्दो आयात धान्न सक्नेगरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन मुस्किल भइरहँदा आइरहेको रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको ‘पिल्लर’ बन्न पुगेको उनीहरुको स्वीकारोक्ति छ ।

अर्थविद् रेशम थापा रेमिट्यान्स अहिले अर्थतन्त्रको ‘लाइफलाइन’ बनेको बताउँछन् । ‘देशमै उत्पादनमा लगाउनुपर्ने श्रम शक्ति रोजगारीका लागि विदेशिएर रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सलाई प्रबर्द्धन गर्न हुँदैन, तर यो नै अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको लाइफलाइन बनिदिएको छ ।’

शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधार्न रेमिट्यान्स सहयोगी भए पनि मौद्रिकभन्दा बढी सामाजिक मूल्य चुकाउनु परेको उनले बताए । ‘यसले उपभोग, आयात र मूल्यवृद्धि बढाउँछ,’ अर्थविद् थापा भन्छन्, ‘नेपाली मुद्राको अवमूल्यमा भूमिका खेल्छ, तर आयातमा आधारित रहेको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको महत्व छैन भन्न हुँदैन ।’

पछिल्ला वर्षमा रेमिट्यान्सको अंक ठूलो भए पनि वृद्धिदर कम हुँदै गएको उनी बताउँछन् । ‘अब रेमिट्यान्स घट्छ कि भनेर चिन्ता गर्ने हैन, रेमिट्यान्स पठाउने वर्गका नागकिलाई देशभित्रै कसरी उत्पादनमा लगाउने भनेर सोचिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हैन भने हामी रेमिट्यान्समा निर्भर मात्रै हुँदैनौं, अर्थतन्त्र पनि एकपाखे हुन्छ ।’

अर्थतन्त्रलाई मलहम

तर, अहिले रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा सजिलो माध्यम भएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा रेमिट्यान्सले गरेको योगदानको बलमा मात्रै आयातको किर आधा हिस्सा थेगिएको छ । जसले समस्यामा परेको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षत्रेको सन्तुलनाका लागि मलहमको काम गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा नेपालले १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । बितेको वर्षको ९ महिनासम्म भने रेमिट्यान्सको सूचक उत्साहजनक थिएन । आव ०७८/७९ को पहिलो महिना (साउन) मै रेमिट्यान्स आप्रवाह १८.५ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । आव ०७७/७८ मा ९.८ प्रतिशतले बढेर ९६१ अर्ब पुगेको रेमिट्यान्स गत वर्ष भने सुरुबाटै कमजोर अवस्थामा थियो ।

आवको अन्तिम ३ महिनामा बढेको रेमिट्यान्स वृद्धिदर धनात्मक हुँदै ४.८ प्रतिशत (२.२ प्रतिशत अमेरिकी डलर) मा पुग्यो । गत चैतसम्म पनि रेमिट्यान्सको वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । तर, वैशाखमा धनात्मक हुँदै ०.२ प्रशितत वृद्धिदर कायम भयो ।

वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्र १ खर्ब ३ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यसको मूल कारण विदेश जाने नेपालीको संख्यामा भएको वृद्धि हो । कोरोना महामारीले दुई वर्ष थला बसेको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र यो वर्ष जुर्मुराएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिनेको संख्या ३ लाख ५४ हजार ६६० रह्यो । अघिल्लो वर्ष यो संख्या ६२.८ प्रतिशतले घटेको थियो । गत वर्ष वैदेशिक रोजगारमा जान पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ८५ हजार ४५३ पुग्यो ।चालु आर्थिक वर्षमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स)को बढ्दो दरमा देखिएको छ ।चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिना (साउन–असोज)मा विप्रेषण आप्रवाह १६.८ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड पुगेको छ । साउन र भदौमा १ खर्ब ८७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को यस्तै अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ७.१ प्रतिशतले घटेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको असेज महिनासम्मको विवरणअनुसार यो वर्ष अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ७.९ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ७.१ प्रतिशतले घटेको थियो ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्ला महिनामा विदेशिने नेपाली श्रमिकको संख्या बढेको छ । अहिले दैनिक औसत २ हजार जना रोजगारीका लागि विदेश उडिरहेका छन् ।

यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत (नयाँ) लिने नेपालीको संख्या १२३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ लाख ४७ हजार ९३२ पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ६६.२ प्रतिशतले बढेर ५७ हजार ८६१ पुगेको छ ।

विभागका अनुसार कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा आएको संकट हट्दै गएपछि विदेशिने नेपालीको संख्या नियमित गतिमा फर्किएको छ ।

अहिले पनि मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया र यूएई जाने नेपालीको संख्या धेरै छ । नेपालीहरु कुवेत, ओमान लगायत खाडी देश पनि गइरहेका छन् यो वर्ष रोमानिया, पोल्यान्ड, माल्टा लगायतका देशमा जानेको संख्या पनि बढेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको लहरबाट रेमिट्यान्स बढेर बढ्दो आयातलाई थेग्न सघाउने सरकारको विश्वास छ ।

४८ खर्बको जीडीपी रहेको नेपालमा वार्षिक १९ खर्बभन्दा बढी आयात हुन्छ । यो भनेको आयातको हिस्सा जीडीपीको अनुपातमा ४२ प्रतिशत हो । जसमा करिब १० खर्ब विदेशी मुद्राको स्रोतको योगदान रेमिट्यान्सले नै गर्छ ।

अर्थविद् रेशम थापा पनि रेमिट्यान्समा निर्भर हुने अवस्था हटाउन जरुरी देख्छन् । नागरिकले देशभित्रै काम गर्ने वातावरण नभएसम्म अर्थतन्त्र चुनौती मुक्त नहुने उनको भनाइ छ । ‘रेमिट्यान्स युद्धका घाइतेलाई दिइने पेन्सनजस्तै हो,’ उनी भन्छन्, ‘पैसा त आएको छ, तर त्यसको सामाजिक–आर्थिक मूल्य महँगो छ ।’

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी रेमिट्यान्सको निर्भरता एउटा एउटा जटिल परिस्थिति मान्छन् । बिहीबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले भनेका छन्,‘बाहिरबाट रेमिट्यान्स आउँछ, त्यो पैसा हामीले आयात गछौं, सामान उपयोग गछौं, के यसरी नै अर्थतन्त्र सँधै चल्छ ? चल्दैन, यसमा सुधार गर्नैपर्छ ।’

Published on: 5 December 2022| Onlinekhabar

Link

Back to list

;