गणेश विशु

बर्साैं पहिला वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० स्थित शान्ति परियारका परिवारले आत्महत्याको प्रयास गरे। कारण, ‘हलिया प्रथा।’ हलिया प्रथा गरेर दैनिकी चलाउँदा चलाउँदै अपहेलित महसुस भएपछि पाँचजनाको परिवारले आत्महत्याको बाटो रोजन बाध्य भए। उक्त परिवार अत्महत्याको प्रयासले मृत्युको मुखसम्म पुग्यो। तर, मृत्युलाई जितेर नयाँ जीवन पायो।

हलिया प्रथा गरेर बिहानदेखि साँझसम्म भोक मेटाउन नपाउँदा हजुर आमाको सल्लाहमा आत्महत्या प्रयास गरेको शान्तिले बताइन्। ‘हलिया गरेर अपहेलित हुँदै बाच्नुको कुनै अर्थ देखिएन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले आत्महत्याको प्रयास गरेका थियौं।’ त्यतिबेलाको पीडा सम्झँदै उनी भन्छिन्, ‘अहिले विवाह गरेर पराइ घर जाँदा पनि उस्तै पीडा छन्।’ वीरेन्द्रनगर–२, लाटीकोइलीका जंकु चौधरीले हलिया प्रथा गर्दा कम्ता असहजता ब्यहोर्नु परेको छैन। 

घरबासविहीन हुँदा उनले करिब २० वर्षदेखि जग्गा अधिया लगाएर परिवार पाल्दै आएका छन्। सरकारले उनलाई ‘क’ वर्गको समेत कार्ड दिएको छ। उनी भन्छन्, ‘के गर्ने कार्डले खान लगाउन पुग्दैन। कार्ड मात्रै भएर के गर्नु।’ ‘सरकारले पाँच रोपनी जग्गामा सानो घर बनाइ दिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ परिवारको सदस्य बस्नै मुस्किल छ। कहाँनेर बस्ने र खेती गर्ने।’ एकातर्फ जिमेदारको काम गर्न जाँदा पैसा नपाइने समस्या छ, भने अर्काेतर्फ हलिया प्रथा पनि कठिन भएको उनी बताउँछन्।

हलिया प्रथा कुनै समय सुदूरपश्चिममा परम्परागत रूपमा अस्तित्वमा रहेको एक विभेदकारी प्रथा थियो। कमजोर आर्थिक अवस्था भएका दलित परिवारका बुबा–बाजेले लिएको ऋण चुक्ता गर्न मालिक (साहु) को सेवा गर्नु हलिया प्रथा हो। बाबुबाजेले त्यसरी लिएको ऋणको ब्याजस्वरूप परिवारका सबैले साहुको खेतीपाती तथा घरायसी कामकाज गरिदिनुपर्ने हुन्थ्यो। हलियाहरू आन्दोलनसमेत गरेका थिए। 

त्यसकै जगमा २०६५ साल भदौ २० गते हलिया प्रतिनिधि र सरकारबीच भएको पाँच बुँदे सहमति पछि हलिया मुक्त घोषणा गरिएको थियो। तर, हलिया मुक्त भएको लामो समयसम्म पनि आफूहरूले हलिया मुक्ता भएको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। राज्यले आफूहरूलाई रोजगारमुखी र व्यावसायिक नबनाउँदा मुक्त हलियाको अनुभूति हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। 

सरकारले बास र ६ महिनासम्म खान पुग्ने गरी उत्पादन हुने जग्गा उपलब्ध गराए ठूलो राहत हुने हलियाहरूको माग छ। हलिया बस्दै आएकाहरूलाई पुनस्र्थापनाका नाममा थोरै पैसा दिएर बन्दक बनाएको जिल्ला हलिया मुक्त समाजका अध्यक्ष यामराज मल्लले बताए। ‘हलियालाई बच्चा खेलाए जस्तो नभएर न्युनतम ६ महिनासम्म खान पुग्ने जग्गा र बास होस्,’ उनले भने। प्रदेश सरकारलाई हलियाका समस्या समाधान गर्न जिम्मा दिएर संघ सरकार पन्छिएको र स्थानीय तहसँग स्रोत साधन अपुग भएको भन्दै उनले भने, ‘हलियाका माग सम्बोधन गर्न संघीय सरकार गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्छ।’

हलियाहरूको समस्या जस्ताको त्यस्तै भएको जाजरकोटकी पार्वती विक बताउँछिन्। ‘कुरा मात्र ठूला भए,’ उनले भनिन्, ‘कुरा तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन। हलियाहरूलाई जम्मा गरेर छलफल हुन्छ अनि रकम त्यतिकै सकिन्छ। कर्णालीका हलियामध्ये ९० प्रतिशत दलित समुदायका व्यक्ति छन्। दलितका लागि दलित मुलप्रवाहीकरण कार्यक्रम र लक्षित समुदायमा आधारित उद्यमशीलता कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने कर्णाली योजना आयोगका सदस्य डा. दिपेन्द्र रोकायाले बताए।

‘हलियाका बारेमा संघ, संगठन, प्रदेश र स्थानीय तह स्पष्ट हुनुपर्ने,’ उनले भने, ‘हलियासम्बन्धी समाजशास्त्रीय अध्यनन हुन आवश्यक छ।’ हलियालाई मुल प्रवाहीकरणका लागि मुक्त हलिया पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको जोड छ। यता भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले हलियालाई विभिन्न रोजगारी र उत्पादनशील कार्यक्रममा जोड्ने बताइन्। ‘हलियालाई बोलाएर अब कार्यक्रम गराउँछौं,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले जग्गा दिने अधिकार छैन। त्यो केन्द्रसँग छ। तर हामी उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर हुने गरी काम गर्छाैं।’ 

आधारभूत आवश्यकता (बास, गरी खाने जमिन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार) पूरा नहुनु, हलियासम्बन्धी सुक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान नहुनु, हलियाका वास्तविकता सुनी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन नसकिनु, राज्यले घोषणा गरेअनुसार कार्यक्रम दिन नसक्नु र हलियाका पक्षमा वकालत गर्नेको केन्द्रमा पहुँच स्थापित नहुनु हलियाका प्रमुख समस्या हुन्।

सुर्खेतमा सिफारिस भएका ६ सय ६८ जनामध्ये ४ सय ५५ जनाको प्रमाणिकरण भएको छ, भने जाजरकोटका ४ सय ४१ मध्ये २ सय १ जनाको नाम प्रमाणिकरण भएको छ। त्यस्तै हुम्लाका १ हजार ४ सय ७० मध्ये १ हजार २ सय ५८ जनाको नाम प्रमाणिकरण भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।

Published on: 21 February 2021 | Nagarik