राजु पौडेल

नेपालमा कोरोना महामारीका बीच गत साउनको महिनामा मात्र ९२ अर्ब ७१ करोड रेमिट्यान्स आप्रवाह भयो । यो विवरण अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समीक्षा मासिकको भन्दा १७ अर्ब ३१ करोडले बढी हो । जुन आर्थिक सूचकांकहरूको विश्व्यापी विश्लेषण गर्ने निकाय विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसमेतको अनुमानविपरीतको तथ्यांक हो । किन यस्तो अप्रत्याशित नतिजा नेपाललाई आइलाग्यो ? प्रश्न आफैँमा सुखद छ । यद्यपि, यसका भित्री पाटा केलाउने हो भने यो विप्रेषणको यो आँकडा नेपालले भित्र्याउने रेमिट्यान्सको कुल सामथ्र्यको राशिभन्दा निकै कम हो ।

हामीले भन्दै आएका छौँ, रोजगारीका लागि देशको सीमा पार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने नेपालीको संख्या ४० लाख पुगेको छ । साउनमा मात्र आप्रवाह भएको कुल रेमिट्यान्स रकमलाई वैदेशिक रोजगारीमा रहेको कुल श्रमिक संख्याले भाग गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेको एक श्रमिकले प्रतिमहिना २३ हजारभन्दा केही बढी पैसा विदेशमा पसिना बेचेर नेपाल पठाइरहेको देखिन्छ ।

यद्यपि, विप्रेषणको यो आँकडामा श्रमका लागि भारतलगायतका अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा रहेका नेपालीले पठाएको पैसा पनि जोडिएको छ, जो वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४० लाखबाहेकका विप्रेषण पे्रषक हुन् । त्यसैले साउनकै वृद्धिमा अत्यन्तै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था होइन । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार ५६ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीको आर्थिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने मुख्य स्रोत यही विपे्रषण हो ।

रेमिट्यान्स वृद्धिको अन्तरनिहित कथा : नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्स रकममध्ये ८० प्रतिशत औपचारिक र बाँकी २० प्रतिशत अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिन्छ भन्ने कुरा हामीले मान्दै आएकै हो । कोरोना कहरले निम्त्याएको लकडाउनको अवधिमा रेमिट्यान्स सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले आफ्नो मातहतका विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई विस्तार गरी मोबाइल वालेटमार्फत घरघर र हातहातसम्म सेवा पुर्‍याइदिए । पैसा सजिलै हातमा पुग्ने भएपछि अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमतर्फ खिचियो ।

रेमिट्यान्स भुक्तानीमा मोबाइल वालेटको बढ्दो प्रयोगसँगै अनौपचारिक सञ्जाल निरुत्साहित हुन पुग्यो । व्यापार–व्यवसाय, पारवहन र आवतजावतको असहजताले चैतदेखि साउनसम्म आइपुग्दा अनौपचारिक सञ्जालको चक्र तोडियोे । फलतः कुल रेमिट्यान्सको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भनिँदै आएको हुन्डीको कारोबार औपचारिक बैंकिङ सञ्जालमा जोडिन आइपुग्यो । कारण अरू पनि धेरै छन्, तर त्यो रकमलाई औपचारिक सञ्जालमा आकर्षित गर्ने पछिल्लो मुख्य कडी भनेकै मोबाइल वालेटमा रेमिट्यान्स सेवाको उपलब्धता हो ।

दोस्रो, साउनमा रेमिट्यान्स मात्रै वृद्धि भएको होइन । अन्य अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्कंदा उनीहरूले ल्याउने विलासिताका सामान अहिले खासै नल्याउनुले पनि विप्रेषणको वृद्धिमा सहयोग गरेको छ । साथै, झिटीगुन्टामा बोक्न छुट, मोबाइल, ल्यापटप, सुनलगायतका अन्य सामग्री छुट्टीमा फर्किन नपाएको लाहुरेसँगै लकडाउनमा परे । त्यस्ता साधनमा रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा खपत हुने गर्छ । जुन बचतमा आयो र रेमिट्यान्समा रूपान्तरण भयो ।

तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्सको शतप्रतिशत कारोबार अमेरिकन डलरमा हुन्छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपाली मुद्रा अमेरिकन डलरको तुलनामा अवमूल्यन भएर कमजोर हुँदै आएको छ । डलरको मूल्यमा आउने उतारचढावले तुलनात्मक रूपमा सानो मानिने हाम्रो मुद्राको कारोबार आकारमा देखिने गरी बदलाव ल्याइदिन्छ । गएको साउनको रेमिट्यान्स वृद्धिमा यसको सीधा असर परेको छ ।

०७६ साउनको तुलनामा ०७७ साउनमा प्रतिडलरमा नेपाली मुद्राको मूल्य औसतमा ९ रुपैयाँले (खस्केको) बढी छ । प्रतिडलर ९ रुपैयाँको दरले बढी हुँदा हाम्रो आर्थिक चार्ट ह्वात्तै बढ्यो । भएको यही हो । चौथो, विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले कोरोना भाइरसका कारण रोकिएको तलबमान सम्भवतः यही समयमा एकैपटक बुझे । नेपाली श्रमिकका लागि सजिलो मानिएको श्रम गन्तव्य मध्यपूर्वका अधिकांश राष्ट्रमा मुस्लिम समुदायको ठूलो पर्व ‘बकर इद’ यही अवधिमा प¥यो । संस्थागत ढंगले सञ्चालित कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई इद बोनस पनि दिए । माग र आपूर्तिको तालमेल मिल्दा नतिजा अप्रत्याशित आयो ।

के वृद्धिमा स्थायित्व सम्भव छ ? : साउनमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको वृद्धि कोरोना भाइरसका कारण चार–पाँच महिनादेखि अवरुद्ध क्षणिक प्राप्ति हो । जुन भदौ (अगस्ट) वा त्यसपछिको केही समयसम्म कायम रहिरहन कठिन छ । तर, त्यसपछिका दिनमा माथि उल्लेखित वृद्धिका अन्तरनिहित कारणहरूमा हामीले गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गर्‍यौँ भने यो वृद्धिको आँकडाले हामीलाई यही श्रमशक्ति विदेशमा रहँदासम्म पछ्याइरहनेछ ।
हुन्डीको हिस्सा २० प्रतिशतमा मात्र सीमित छ भन्ने दाबी अनुमानमा आधारित हो । यो तथ्यलाई पुष्टि गर्ने न त कुनै वैज्ञानिक विधि छ, न कुनै अध्ययन, अनुसन्धान र खोजी नै भएको छ । हुन्डीलाई निमिट्यान्न पार्न नसकिए पनि कम गर्न भने सकिन्छ । त्यो क्षमता स्वयं रेमिट्यान्स आर्जन गर्नेले बढ्ता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । यति गर्न सकियो भने रेमिट्यान्स वृद्धिको स्थायित्वमा बारम्बार तेर्सिने एउटा तगारो सदाका लागि अन्त्य हुन्छ । त्यसैगरी, छुट्टीमा फर्किने लाहुरेले आवश्यक सामान मात्र झिटीगुन्टामा बोक्यो भने रेमिट्यान्स वृद्धिको स्थायित्वमा सकारात्मक परिणाम देखिनेछ ।

आजभन्दा २० वर्षअघि विदेशमा कमाएको रेमिट्यान्स डिमान्ड ड्राफ्ट (डिडी) गरेर बैंकमार्फत पठाउँदा ६ महिनासम्म भुक्तानीका लागि कुर्नुपरेका थुप्रै उदाहरण छन् । त्यस्तो झन्झटिलो व्यवस्थाभन्दा चट्ट दियो झट्ट पाइहाल्छ, हुन्डी नै ठीक भन्ने दिन पनि थिए । निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै रेमिट्यान्स सेवामा आमूल परिवर्तन आएको छ । अनलाइन पद्धतिबाट रेमिट्यान्स गरेको एकाध घन्टामा पैसा भुक्तानी पाउँदा मान्छे दंग हुन्छन् ।

सजिलो खोज्दै हिँड्नु मान्छेको अर्को विशेषता हो । अहिले पैसा पठाएको भौचर हात पर्दानपर्दै आफन्तले पैसा बुझ्न पाउँछन् । त्यसमा पनि मोबाइल वालेटबाट रेमिट्यान्स पठाउन र भुक्तान गर्न मिल्ने अर्को परिष्कृत सेवाको नीतिगत व्यवस्था भइसकेको छ । सेवा जति सजिलो हुँदै गयो, उति नै औपचारिक सञ्जालको विश्वसनीयता बढ्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लोपटक ल्याएको मोबाइल वालेटको अवधारणाले रेमिट्यान्सको वृद्धि र स्थायित्व दुवैमा मात्रात्मक र गुणात्मक परिवर्तन ल्याइदिनेछ ।बाँकी, अमेरिकन डलरको उतारचढावसँगै पर्ने प्रभाव तत्काल हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय हो । महामारी, राजनीतिक वा वैदेशिक सम्बन्धको फेरबदलबाट रेमिट्यान्सको वृद्धि र स्थायित्वमा पर्ने असरको व्यवस्थापन तत्कालीन परिस्थितिजन्य अभ्यासमा निर्भर हुन्छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पूर्णतः व्यवस्थापन अझै केही समय लम्बिने निश्चितप्रायः छ । यसबीचमा नेपालको श्रमबजारमा थपिएको नयाँ श्रमशक्तिले वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा अन्य कैयन् उपायको खोजी गरिरहनेछ । अन्ततः वैदेशिक रोजगारी नै अन्तिम निकास पाउनेछ । श्रम खपत गर्ने हाम्रा पूर्वाधारहरूको हालत हेर्दा जोकोही पनि सजिलै त्यो निष्कर्षमा पुग्छ । सीपयुक्त जनशक्ति पलायनको प्रबल सम्भावना यो महामारीले झनै बढाइदिएको छ । त्यसैले रेमिट्यान्समा रहँदै आएको हाम्रो निर्भरता अबको कम्तीमा एक दशक कम हुने कुनै सम्भावना छैन ।

रेमिट्यान्स नेपालको आयात धान्ने मुख्य स्रोत मात्र होइन, पुँजीलाई गतिशील बनाउँदै गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउने माध्यम पनि हो । तसर्थ, रेमिट्यान्स आर्जन गर्नेको क्षमता वृद्धि, सुरक्षा र आकर्षक आम्दानीको बन्दोबस्तीमा राज्यको अभिभावकीय भूमिका अपरिहार्य हुन्छ

Published on: 11 October 2020 | Naya Patrika