होम कार्की

काठमाडौँ — कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि नेपाल र जापान सरकार श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्न सहमत भएका छन् । तीन वर्षअघि १४ क्षेत्रमा ५ वर्षे श्रम भिसामा निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार लैजान नेपाल र जापानबीच श्रम सम्झौता भएको थियो । सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा भाषा र सीप परीक्षामा उत्तीर्ण ५ हजार ३ सय २० जना नेपाली कामदार जापान जान पाएका छैनन् ।

नेपाल र जापानका उच्च अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले बिहीबार काठमाडौंमा श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्ने सहमति गरेको हो । ‘पहिला गरिएको श्रम सम्झौता पूर्ण थिएन । पठाउने प्रक्रियादेखि लागत शुल्कसम्म स्पष्ट रूपमा तोकिएको थिएन,’ बैठकमा नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गरेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले कान्तिपुरलाई भने, ‘श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विषयहरूमा संशोधन गर्न हामी तयार भयौं ।’

श्रम सम्झौतामा सरकारी प्रक्रियामार्फत कामदारको भर्ना प्रक्रिया गर्ने सहमति गरेको थियो । बैठकमा जापानका तर्फबाट नेतृत्व गरेका सहायक उपमन्त्री चोतुमो नाकागावाले कामदार भर्ना प्रक्रियामा सरकारको संलग्नता नरहने प्रस्ट परे । ‘कामदार भर्ना प्रक्रियामा सरकारको संलग्नता रहँदैन । निजी क्षेत्रबाट नै हुने गर्छ । सरकारले भर्ना प्रक्रियासम्बन्धी अनुगमन मात्रै गर्छ,’ नाकागावाको भनाइ उद्धृत गर्दै पोखरेलले भने । जापानले सन् २०१९ अप्रिलदेखि नेपालसहित ९ मुलुकबाट ५ वर्षभित्र ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदार लिने निर्णय गरेलगत्तै नेपालसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो ।

यसबीचमा जापानले झन्डै ८० हजार विदेशी कामदार अन्य स्रोतबाट लिइसकेको छ । नेपालबाट भने संस्थागत रूपमा एक जना नेपाली कामदार लैजान सकेको छैन । व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा भने ८ सय ८५ जना गएका छन् । ‘कामदार भर्ना प्रक्रियासम्बन्धी नेपालले लिएको नीति र प्रक्रियामाथि नै जापानी पक्ष स्पष्ट नभएको देखियो । यस बैठकमा नेपालले लिएको शून्य लागतको नीति र दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियाबारे विस्तुत रूपमा जानकारी दियौं,’ पोखरेलले भने, ‘यी विषयलाई हामी लिखित रूपमा पठाउनेछौं । त्यसअनुसार सम्झौतामा थप विषय राखिनेछ ।’

भाषा र सीप परीक्षामा उत्तीर्ण ५ हजार ३ सय २० जनालाई भने सक्दो छिटो लैजान जापानले रोजगारदातासँग सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ । जापानले भाषा र सीप परीक्षणका लागि भने निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । निजी क्षेत्रले भाषा र सीप परीक्षा गर्दै जाने तर रोजगारदाताले संस्थागत हिसाबले लैजान नसक्ने भएपछि सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएको हो । निर्देशिका र कार्यविधि नबन्दा संस्थागत रूपमा सम्झौता कार्यान्वयन आउन सकेको छैन । ‘निर्देशिका हामीले नै बनाउने हो । एकातिर मन्त्रालयमा राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्व पनि फेरबदल भइरह्यो । अर्कोतिर स्वार्थ समूहको चलखेल पनि भयो । यसले गर्दा निर्देशिकाले पूर्णता पाउन सकेन’, श्रम सहसचिव पोखरेलले भने ।

तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै भर्ना गर्ने गरी श्रम सम्झौता गरेका थिए । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रमस्वीकृति दिन जापान इकाइ खुलेको थियो । विष्टपछिका श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले तीनवटा मोडेलबाट भर्ना गर्न सकिने भन्दै ‘निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार (स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर) का रूपमा श्रमस्वीकृति निर्देशिका–०७७ तयार गरेका थिए । निर्देशिकाले सरकारी, व्यक्तिगत र जापानी रोजगारदाता स्वयंले नै भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । रोजगारदाता र नेपाली दूतावासबीचमा ‘सहयोगी संस्था’ लाई प्रवेश गराइएको थियो । सहयोगी संस्थालाई ‘रोजगारी मागको संकलन, रोजगारदाता कम्पनीको मूल्यांकन र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई सहयोग गर्ने’ अधिकार दिइएको छ । तर तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका पारित नगरेपछि अर्को निर्देशिका बनाउन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत स्थापित जापान इकाइ यति बेला कामविहीन छ । यसअघि बसेको नेपाल र जापानी अधिकारीबीचको जुम बैठकमा जापानले सरकार–सरकार, रोजगारदाता–म्यानपावर कम्पनी र तेस्रो पक्षको संलग्नतामध्ये जुनसुकैमा आफूहरू तयार रहेको बताएको थियो । जापानले २०१९ अप्रिल १ देखि नै कृषि, नर्सिङ, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा, निर्माण उद्योग, मेसिनरी पार्ट उद्योग, माछापालन, औद्योगिक उपकरण, भवन सरसफाइ तथा व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पार्टपुर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगलगायत १४ क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक लिने नीति लिएको थियो ।

झन्डै ३० वर्षमा जापानमा नेपालीको संख्या ८५ हजार ३ सय २१ हजार पुगिसकेको छ । सन् १९९० देखि नेपालीहरू जापान जान थालेका हुन् । सन् २००० देखि नेपालीहरू विद्यार्थी भिसा, दक्ष कामदार र पारिवारिक भिसा लिएर जापान जान थालेका हुन् । सुरुमा नेपालीहरू भिजिट भिसामा जान्थे । त्यतिखेर साना वर्कसपहरूमा नेपालीले काम पाउँथे । जापानको अध्यागमनका अनुसार १२ हजार ७ सय ६ जना नेपाली कुकको काम गर्छन् । २१ हजार ८ सय ७३ जना परिवारसहित छन् । २७ हजार विद्यार्थी छन् ।

Published on: 5 August 2022 | Kantipur