मुना कुँवर

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा करिब ७ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तथा कोरोना प्रभावले स्वदेशमै बेरोजगार भएका श्रमिकलाई लक्षित गरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत यस्तो योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । 

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको छ । त्यस्तै, संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई सीप रूपान्तरण गरी उत्पादन, सेवा, हस्तकला, प्लम्बर, सिलाइ, कटाइलगायतका तालिम प्रदान गरी ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाबाट ७५ हजार, साना किसान कर्जा कार्यक्रममार्फत ४० हजार, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट १२ हजार, गरिबीका लागि लघु उद्यम कार्यक्रममार्फत १ लाख २७ हजार, वन पैदावरमा आधारित वृक्षारोपण, कृषि, वन, जडीबुटी प्रशोधनलगायतका क्षेत्रमा ३० हजार, गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवद्र्धित सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको १९ अर्ब घुम्ती कोषलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरी १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले सहुलियत कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले १० जना र विकास बैंकका प्रत्येक शाखाले ५ जनालाई अनिवार्य रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ । नेपाल भित्रिने प्रत्येक विदेशी श्रमिकले अनिवार्य रूपमा श्रम स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

रोजगारी सिर्जना गर्न १८ अर्ब विनियोजन 

सरकारले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न परियोजनाका लागि करिब १८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड,  व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि ४ अर्ब ३४ करोड, सीपमूलक कार्यक्रम तथा श्रम सूचना बैंकमा सूचीकृत बेरोजगारलाई २ वर्षको रोजगारी दिने प्रतिष्ठानलाई अनुदान दिन १ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट दोब्बर 

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्पmत २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न बजेट दोब्बर बनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए । चालू आव ०७६/७७ मा भने सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ थियो ।

त्यस्तै, आगामी आवमा रोजगार सेवाकेन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकका रूपमा रूपान्तरण गरिने भएको छ । प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार श्रम बैंकबाट श्रमिकको आपूर्ति गर्नेछन् । प्रतिष्ठानले बेरोजगार श्रमिकलाई २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गरी ३ महिना तालिम प्रदान गरेमा सरकारले तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानलाई अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने भएको छ । यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

श्रम तथा रोजगारीमा सबै नयाँ कार्यक्रम, पुराना ओझेलमा : श्रमिक तथा रोजगारदातालाई राहत प्रदान गर्न ५० अर्बको कोष खडा गरिने 

श्रम तथा रोजगारीका लागि सरकारले नयाँ–नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण श्रमिकहरूलाई राहत दिन न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाई रकमबराबरको खाद्यान्न प्रदान गर्ने भएको छ । घरेलु तथा साना–मझौला उद्यम, कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक, कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि ५ प्रतिशत कर्जाको व्यवस्था गरिने भएको छ । यसका लागि सरकारले ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्नेछ । जसमा सरकार, सरकार स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायकाबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिनेछ । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम लकडाउन अवधिभरि सरकारले भुक्तानी गर्नेछ । साथै, सो रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि कोषबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन् र व्यवसाय सहज भएपछि भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

अलपत्र परेका श्रमिकलाई फर्काउने तयारी

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विदेशमा स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएका, रोजगारी गुमाएका, भिसा अवधि सकिएका वा अलपत्र परेका श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउन बजेट विनियोजन गरिएको बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार तत्काल नेपाल फर्काउनुपर्ने श्रमिकको संख्या २० देखि २१ हजार रहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा करिब साढे २ अर्ब बढ्यो बजेट

सरकारले प्रत्येक वर्ष बढाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता भने आगामी वर्ष नबढाउने भएको छ । तर, अबदेखि कर्णालीमा मात्रै नभई तराई–मधेसका गरिब तथा बालबालिकाले समेत अनुदान पाउने भएका छन् ।

सबै खालका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि चालू आव ०७६/७७ मा सरकारले करिब ६४ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । बालबालिका संरक्षणका लागि १ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको थियो । आगामी आवका लागि भने सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ६७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । बालबालिका संरक्षण अनुदानका लागि भने ३ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरेको छ ।

Published on: 29 May 2020 | Nayapatrika