s

कोरियामा न्यूनतम ज्याला बढ्यो

निकुञ्ज तिवारी

दक्षिण कोरियाले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरको छ । बढेको ज्याला कार्यान्वयनमा आउनका लागि संसद्बाट पारित हुनुपर्ने छ । अगस्ट ५ को संसद्ले पारित गरेमा श्रमिकले आगामी वर्षको जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको ज्याला २.९ प्रतिशत बढ्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि भएसँगै ईपीएसमार्फत् कोरिया आएर कार्यरत ३३ लाखभन्दा बढी कामदार लाभान्वित हुने छन् । सरकार, मजदुर संगठन र व्यवसायीका प्रतिनिधिबीच बिहीबार भएको १३ घण्टा लामो छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि मतदानमार्फत् तलबवृद्धिको निर्णय भएको हो । नयाँ पारिश्रमिकअनुसार श्रमिकले सन् २०२० का लागि प्रतिघण्टा ८ हजार ५ सय ९० वन (७.३२ डलर) पाउने छन् । यस वर्षको न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा ८ हजार ३ सय ५० वन छ ।

तीनै पक्षका ९/९ जना प्रतिनिधि सहभागी वार्तामा सहमति नभएपछि मतदान भएको हो । सरकारी पक्षले न्यूनतम तलब प्रतिघण्टा ८ हजार ५ सय ९० र मजदुर पक्षले ८ हजार ८ सय ८० वन हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । मतदानमा सरकारी पक्षको प्रस्तावमा १५ तथा विपक्षीमा ११ मत परेको थियो भने । एकजना अनुपस्थित थिए । कोरियाली राष्ट्रपति मुन जाय–इनले राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानका क्रममा सन् २०२० सम्म मजदुरको न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा १० हजार वन पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

ज्याला वृद्धि भएसँगै साताको न्यूनतम ४० घण्टा नघटाई मासिक मासिक २०९ घण्टा काम गर्ने श्रमिकले १७ लाख ९५ हजार ३ सय १० वन अर्थात् १ लाख ६६ हजार ७ सय ७१ रुपैयाँ पाउने छन् । ‘देशको आर्थिक वृद्धि तथा मूल्यवृद्धि लगायत सूचकांकका आधारमा न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरिएको हो,’ ज्याला निर्धारण समितिले भनेको छ, ‘हरेक वर्ष ज्याला वृद्धि गर्ने सरकारी योजनाअनुसार ज्याला तय गरिएको हो ।’

यद्यपि, श्रमिकको हकअधिकारमा क्रियाशील ट्रेड युनियनले मन्त्रालयले बढाएको ज्यालामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अहिलेको ज्याला १० हजार वन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । एसियाका १७ देशका युवाका लागि रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य कोरियामा प्रत्येक वर्षको तलब वृद्धिले नेपाली श्रमिक उत्साहित देखिएका छन् ।

यद्यपि, कतिपय साना तथा घरेलु उद्योगमा कार्यरत आप्रवासीले भने न्यूनतम ज्याला नपाउने गरेको गुनासो छ । कृषि तथा पशुपालन भिसाबाहकका लागि कामादार र सञ्चालकबीच आपसी समझदारीमा ज्याला तय हुने छ । आप्रवासी कामदारको न्यूनतम ज्यालाबाट रोजगारदाताले खाना तथा बसोबासका लागि २० प्रतिशत कटौती गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

Published on: 14 July 2019 | Kantipur

Back to list

;