२२ असोज, काठमाडौं । धेरै नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुकहरुमा कोभिड-१९को महामारी सुरु हुँदै गर्दा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारले रोजगारी गुमाउने अनुमान थियो । रोजगारदाता कम्पनीमा देखिएको समस्याबाट पिरोलिएका कामदारहरु संकटको समयमा घर आउन हतारिएका थिए ।

त्यतिबेला वैदेशिक रोजगार बोर्डले करिब ४ लाख ७ हजार कामदारले तत्कालै रोजगारी गुमाउने आकलन सार्वजनिक गरेको थियो । १ लाख २७ हजारलाई तत्काल विदेशबाट उद्धार गर्नुपर्ने र २ लाख ८० हजार रोजगारी गुमाएर फर्किने अनुमान थियो ।

यो तथ्यांक त्यतिबेला सम्बन्धित देशका दूतावासहरुले दिएको अनुमानित सूचीमा आधारित थियो । यता, रोजगारी गुमाएर फर्किने नेपालीहरुको संख्या ठूलो भएमा उनीहरुलाई यहाँ पुनर्स्थापित गर्न सरकारलाई सकस हुने अड्कलबाजी थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका भाषणहरुमा पनि यो भय अभिव्यक्त हुने गरेको थियो । भिसा अवधि सकिएका बाहेक करार अवधि बाँकी छँदै पनि धेरैले बीचैमा जागिर गुमाएर फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउला भन्ने डर सरकारलाइ समेत थियो ।

खाडी राष्ट्र र मलेसियामा अहिले महामारी नियन्त्रणमा छ । महामारीको प्रकोप साम्य हुँदै गर्दा पनि पहिले अनुमान गरिएजस्तो ठूलो संख्यामा नेपालीले विदेशमा रोजगारी गुमाएका छैनन् ।

विदेशमा नेपालीले रोजगारी गुमाउँदै नगुमाएको भने हैन । तर, जुन संख्यामा रोजगारी गुमाएर नेपालीहरु स्वदेश फर्किएका छन्, त्यो अनुमानभन्दा निकै कम हो । तर, फर्किएकाहरुलाई नेपाली श्रम बजारमा पुनर्स्थापित हुन चुनौती भने प्रशस्तै छ ।

असोज २१ गते बुधबारसम्म करिब ९६ हजार ८ सय जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । यसमध्ये अधिकांश संख्या विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किनेको रहेको कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को छ । मलेसिया र खाडीबाट मात्रै फर्किएका ८४ हजार बढी श्रमिक यो सूचीमा छन् । अझ माल्दिभ्स, जापान, कोरिया र टर्की र जोर्डनजस्ता देशबाट फर्किएकाहरूको संख्या जोड्दा ९० हजार हाराहारीमा श्रमिक महामारी सुरू भएपछि नेपाल फर्किएको देखिन्छ ।

सरकारले असार १ बाट चार्टर्ड उडान खालेर नेपाली श्रमिक फर्काउन थाले यता सबैभन्दा बढी यूएईबाट नेपालीरु फर्किएका छन् । बिहीबारसम्म यूएईबाट २७ हजार ९ सय नेपाली फर्किएका छन् ।

साउदीबाट १५ हजार ४ सय, कतारबाट १४ हजार ९ सय, र मलेसियाबाट १३ हजार ८ सय जना नेपाली फर्किएका छन् । कुवेतबाट ९ हजार २ सय, जापानबाट २ हजार ५ सय, ओमानबाट १ हजार ५ सय, दक्षिण कोरिया र टर्कीबाट १ हजार ४ सय, बहराइनबाट १ हजार ३ सय, माल्दिभ्सबाट १ हजार र जोर्डनबाट ५७७ जना नेपाली फर्किसके ।

यी मुलुकहरु मुख्यता नेपाली श्रमिक कार्यरत मुलुक हुन् । फर्किनेमध्ये कति जना रोजगारी गुमाएर फर्किएका हुन् भन्ने एकीन तथ्यांक भने छैन ।

तर, कोभिड-१९को महामारी मत्थर हुँदै जाँदा ती श्रम गन्तब्य मुलुकमा पूर्वानुमान गरिएभन्दा कम संख्यामा कामदारहरु प्रभावित भएको विश्लेषण भइरहेको छ । यद्यपी जति नेपाली रोजगारी गुमाएर फर्किएका छन्, उनीहरुको पीडा भने कम छैन ।

महामारीपछि फर्किनेमध्ये केही नेपाली श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर फर्किन पनि थालेका छन् । फर्किनेमध्ये धेरै नेपालीको श्रम करार सकिएको पनि थियो । यसैकारण यसलाई ‘रोजगारी गुमाएको’ मान्ने किन नमान्ने भन्नेमा विदेशस्थित दूतावासहरुको फरक-फरक धारणा छ ।

यद्यपि नयाँ श्रमिक जान नपाइरहेको यो समयमा विदेशमा भएका श्रमिकहरु करार अवधि सकाएर फर्किने क्रम चलिरहँदा भविष्यमा त्यसले रेमिट्यान्समा ठूलो धक्का दिने अवस्था रहेको विश्लेषण अर्थविदहरुको पनि छ ।

वैदेशिक रोजगारविज्ञ मधुविलास पण्डित विधि कारण रोजगार गुमाएर र करार अवधि सकिएर नेपालीहरु फर्किरहने, यहाँ बेरोजगार रहेका श्रमिकले रोजगारी पनि नपाउने र विदेशमा काम गर्न पनि जान नपाउने अवस्था आएमा त्यसले भविष्यमा ठूलो समस्या ल्याउने बताउँछन् ।

‘रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरुको सहीसँग रोजगारीमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने भविष्यमा देशका आर्थिक, समाजिक लगायतका विभिन्न समस्या थपिन्छन्,’ उनी भन्छन्,’ महामारीपछि अनुमानभन्दा सानो संख्यामा नेपाली फर्किएपनि त्यसमा खुसी हुने अवस्था छैन ।’

विदेशमा के छ हाल ?

नेपालीका मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकहरु कोभिड-१९ को महामारीसँग जुधिरहेका छन् । विकासशील अर्थतन्त्र भएको खाडी मुलुकमा कोरोनाले नराम्रो असर पारेपनि अब त्यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेको छ । त्यसैले अब त्यहाँ रोजगारी गुमाउनेको संख्या पनि पातलिन थालेको छ ।

मुख्यगरी तेलमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले त्यहाँको अर्थतन्त्र अन्य देशहरुका आर्थिक नीतिमा निर्भर छ । यस्तो अवस्थामा बाह्य प्रभावसँग जुध्दै अर्थतन्त्रलाई पुरानै गतिमा फर्काउन श्रम गन्तव्य मुलकहरु लागेका छन् । जसको फाइदा नेपाली श्रमिकले पनि पाएका छन् ।

मलेसिया र खाडी मुलुकहरुमा सतर्कताको मोडालिटी खुकुलो बन्दैछ । विदेशबाट नयाँ कामदार ल्याउने बिषयमा धेरैजसो देश मौन भएपनि त्यहाँ ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्ने अवस्था अब नरहेको तर्क दूतावासका अधिकारीहरुको छ ।

नेपाली दूतावासहरुका अनुसार अब क्रमैसँग आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएर ति देशहरुमा नयाँ श्रमिकको माग बढ्ने अवस्था छ ।

म्यानपावर व्यवसायीहरु श्रम गन्तव्य मुलुकले नयाँ श्रमिक लैजाने नीति लिनासाथ वैदेशिक रोजगारीको चलहपहल सुरु हुने बताउँछन् । विदेशका कम्पनीबाट कामदार आपूर्तिबारे सोधपुछ हुन थालेकोले दशैंपछि विदेश जान सहज अवस्था बन्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

विदामा आएका श्रमिक फर्किंदा पालना गर्नुपर्ने मेडिकल प्रोटोकल पनि खुकुलो बन्दै गएको छ ।

तर अहिले पनि थुप्रै नेपाली श्रमिक विदेशमा कामविहीन बस्नु परेको छ । लुजडाउनका कारण कतिपय क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरू बिदामा छन् । आर्थिक गतिविधि पनि सुस्त रहेकाले तुरुन्तै त्यहाँ कामदारको माग भएको छैन ।

धेरैजसो देशका सरकार तत्काल विदेशी कामदार नलिने पक्षमा छन् ।

मलेसियाले जनवरीसम्म विदेशबाट कामदार नल्याउने नीति बनाएको छ । त्यतिन्जेलसम्म कोरोनाको महामारी मत्थर भएमा मलेसियाले नेपालबाट कामदार लैजाने क्रम सुरु हुने नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे बताउँछन् । तत्कालै नभएपनि ढिलोचाँडो मलेसियाको श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकले अवसर पाउने उनको भनाइ छ ।

मलेसियामा सुरक्षा गार्डमा नेपालीलाई मात्रै अवसर दिने नीति छ । मलेसियाका अन्य क्षेत्रमा पनि नेपालीहरूले अवसर पाउने गरेका छन् । सुरक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा महत्व पाएका नेपालीका लागि मलेसिया राम्रो गन्तव्य रहिरहने सम्भावना कायम छ ।

महामारी नियन्त्रण हुँदै गएकाले अब साउदीको रोजगारीको क्षेत्र सिथिल नरहने व्यवसायीको बुझाइ छ । त्यहाँ पनि बिस्तारै उद्योग, व्यवसाय, परियोजनाहरूमा कामदार आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि केही समय कुर्नुपर्ने म्यानपावर व्यवसायी रघु पुरी बताउँछन् ।

ठूलो भू-भाग रहेको साउदीमा हरेक जसो क्षेत्रमा नेपालीले काम पाएका छन् । कोभिड-१९का कारण होटल, रेस्टुरेन्ट र सैलुनहरुमा कार्यरत मजदुरले रोजगारी गुमाए पनि अन्य उद्योग-व्यवसाय, कलकारखाना र परियोजनाहरुबाट माग आउनेमा व्यवसायीहरु विश्वस्त छन् ।

अन्यत्रजस्तै कतारमा पनि तत्कालै ठूलो संख्यामा कामदारको माग हुने अवस्था छैन । कतारले काम गुमाएर बसेका विदेशी श्रमिकलाई उद्योग, कलकारखाना र परियोजनाहरूमा लगाउन थालेको छ ।

कतारलाई तत्कालै पहिलेजस्तै श्रम गन्तव्य बनाउन गाह्रो भएपनि सम्भावनाहरु देखिएको दोहास्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरु बताउँछन् । नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाज विस्तारै कतारको रोजगार पुनर्स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र रहेको कतारले समस्याहरू सल्टाएर छिट्टै आर्थिक गतिविधि बढाउने विश्वास गरिएको छ । सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल आयोजना गर्न जुटेको कतारले आफ्नो तयारीलाई फितलो बन्न नदिन पनि आर्थिक गतिविधि सुदृढ बनाउने अपेक्षा छ ।

यसका लागि कतार सरकारले चाल्ने कदमहरूले नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने र नेपालीहरूले रोजगारी पाइरहने अवस्था आउनसक्ने अनुमान छ । कतारले त्यहाँ रोजगारी गुमाएका कामदारलाई ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ नलिईकनै नयाँ रोजगारदताकोमा काम गर्न जान अनुमति दिएको छ ।

नेपालीहरूले राम्रो कमाइ गर्ने गन्तव्यका रूपमा रहेको यूएईमा भने तत्कालै नेपाली श्रमिक जान पाउने सम्भवना कम छ । त्यहाँ अहिले पनि धेरै कम्पनी आर्थिक संकटमा फसेका छन् ।

त्यहाँको सरकारले लिने आर्थिक नीतिबाट नेपाली श्रमिकको अवसर निर्धारण हुने अवस्था छ । त्यहाँ नयाँ कामदार भिसा दिन थालिएको छैन ।

यूएईमा औद्योगिक-व्यावसायिक क्षेत्र चलायमान भएपछि नेपालीले रोजगारीको अवसर पाउने दूतावासका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कुवेतले सन् २०२० भरि नयाँ श्रमिक नलिने नीति लिएको छ । त्यहाँ पनि विस्तारै आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुनासाथ नेपाली कामदारले विगतकै जसरी अवसर पाउने बताउँछन्, कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारी ।

‘कोभिड-१९को महामारी साम्य भएपछि यहाँका विभिन्न क्षेत्रमा जनशक्ति चाहिन्छ नै,’ भण्डारी भन्छन्, ‘कुवेतमा श्रमिकको माग पुरानै दरमा फर्किन चाहिँ समय लाग्ने देखिन्छन् ।’

कुवेतमा घरेलु महिला श्रमिकहरु बढी जाने गरेका छन् । अन्य क्षेत्रमा पनि नेपालीहरू कुवेतमा कार्यरत छन् ।

रेमिट्यान्समा कम प्रभाव

कोरोनाको जोखिम बढ्दै जादा रेमिट्यान्समा ठूलो धक्का पर्ने धेरैको अनुमान थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रेमिट्यान्समा ५ देखि १० प्रतिशत भन्दा बढी गिरावट आउने अनुमान गरेको थियो । विश्व बैंकले त यो गिरावट १४ प्रतिशतसम्म झर्ने अनुमान गरेको थियो ।

तर, महामारीपछि रेमिट्यान्सको आगनको दरले अनुमानहरुले पल्टा खायो । तथ्यांकअनुसार गत आव ०७६/०७७ मा ८ खर्ब ७५ अर्ब ३ करोड रेमिट्यान्स नेपाल भित्रियो । आव ०७५/७६ को तुलनामा यो ०.५ प्रतिशत मात्र कम हो ।

आव ०७५/७६ मा विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ३.३ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ७.८ प्रतिशतले बढेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा विदेशमा बस्ने नेपालीले ९२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ नेपाल पठाए । यो पनि अनुमान विपरीतको तथ्यांक थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम ठप्प भएको बेला यत्रो रकम भित्रिएको हो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनमा अघिल्लो महिनामा भन्दा २३ प्रतिशत बढी रेमिट्यान्स आयो ।

अघिल्लो वर्षको साउनमा असारको भन्दा जम्मा २ प्रतिशत बढी थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १४.५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ०.७ प्रतिशतले बढेको थियो ।

साउनमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति -संस्थागत तथा व्यक्तिगत(नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या ९९.२ प्रतिशतले घटेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ८० प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो संख्या १.३ प्रतिशतले घटेको थियो ।

विज्ञले महामारीमा पनि रेमिट्यान्समा प्रभाव नपर्नुलाई हुन्डी कारोबार कम हुनुसँग जाडेका छन् । हुण्डीबाट आउने रेमिट्यान्सलाई तथ्यांकमा समेट्न सकिन्न । तर, महामारीपनि हुन्डी घटेकाले त्यसको प्रभाव रेमिट्यान्सको तथ्यांकमा देखिएको तर्क राष्ट्र बैंकको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणकरण भट्ट हुन्डी कारोबार नहुनलाई रेमिट्यान्स बढ्नुको एक कारण मान्छन् ।

‘लकडाउनपछि देशमा आयात घट्यो, आयात घटेपछि अवैध रुपमा आयातमा हुन्डीमार्फत प्रयोग हुने रकम पनि बैंकिङ च्यानलबाट नेपाल आएको हुनसक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हुन्डी प्रयोग गर्नेहरु पनि बैंकिङ च्यानलमा आउन बाध्य भएकाले रेमिट्यान्समा सकारात्मक प्रभाव देखिएको हुन सक्छ ।’

खाडी देशहरुमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले जम्मा गरेको पैसा घर फर्किनुअघि पनि पठाएको हुनाले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको उनको अनुमान छ । कतिपय नेपालीले घरमा संकट परेका बेला आफूसँग भएको पैसा पठाएको प्रभाव पनि यसमा देखिएको उनले बताए ।

नेपाल रेमिटर्स एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष दिवाकर थापा पनि नेपाली श्रमिकहरुले केहि महिना अगाडिको आम्दानी समेत महामारीमा पठाएको हुनसक्ने बताउँछन् ।

‘यही बिचमा बकर इद चाड परेकोले खाडीका कतिपय कम्पनीले बोनस दिएका कारण पनि रेमिट्यान्स बढेको हो’, उनी भन्छन् ।

अब भने रेमिट्यान्स भित्रने सिजन नै शुरु भएको छ । भदौ र असोज महिनामा पनि राम्रै रेमिट्यान्स भित्रिएको थापाको आकलन छ ।

अब भविष्यमा रेमिट्यान्स कति घट्छ वा बढ्छ भन्ने अहिले अनुमान गर्न गाह्रो हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकरण भट्ट बताउँछन् । खाडी देश तथा मलेसियामा आर्थिक गतिविधि अघि बढ्दै जाने भएकाले रेमिट्यान्समा तत्कालै ठूलो प्रभाव नदेखिने आकलन राष्ट्र बैंकको छ ।

तर, करिब ७ महिनादेखि विदेश जाने क्रम ठप्प भएको र रोजगारी गुमाएर फर्किने क्रम जारी रहेकाले त्यसको नकारात्मक असर एक वर्षभित्रै रेमिट्यान्समा प्रष्ट देखिने अर्थविदहरु बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको टेको पहिले जस्तो बलियो छैन । भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम मूल्यांकन गर्न यो सही समय भएको विज्ञहरुको राय छ ।

नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा तेस्रो मुलुक (खासगरी मलेसिया र खाडी मुलुक) जानेको लहर दुई दशकदेखि चलेको छ । देशभित्र रोजगारी नभएपछि वैदेशिक रोजगारी धेरै युवाको अन्तिम विकल्प बन्ने गरेको छ । उनीहरुले वर्षमा ८ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउने गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा २ खर्ब ९ अर्ब रहेको रेमिट्यान्स आप्रवाह २०७५/७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वृद्धिदरको हिसाबमा पछिल्ला वर्षहरुमा रेमिट्यान्स घट्दै गएको छ ।

आव २०७०/७१ मा २५ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर त्यसपछिका वर्षहरुमा क्रमशः घट्दै २०७१/७२ मा १३.६ प्रतिशत, २०७२/७३ मा ७.७ प्रतिशत, २०७३/७४ मा ४.६ प्रतिशत, २०७४/७५ मा ८.६ प्रतिशत र २०७५/७६ मा १६.५ प्रतिशत देखिन्छ ।

आव २०७६/७७ को रेमिट्यान्स प्रवाह वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको थियो भने बितेको आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ०.५ प्रतिशतले घटेको छ ।

महामारीका कारण श्रम गन्तव्यका सबै ढोका बन्द छ । यसबाट देशमा भित्रिने रकममा असरसँगै विदेश जान तयार युवाहरु मनोवैज्ञानिक-पारिवारिक दबाबमा परेका छन् ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । त्यसमध्ये ७८.९ प्रतिशत रकम घरायसी उपभोग, ७.१ प्रतिशत ऋण तिर्न, ३.५ प्रतिशत शिक्षा र ४.५ प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिमा खर्च भई ०.६ प्रतिशत मात्र बचत भइरहेको देखिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले आव २०७१/७२ मा १६ जिल्लामा गरेको स्थलगत अध्ययनअनुसार रेमिट्यान्स रकमको २५.३ प्रतिशत अंश ऋण तिर्न उपयोग हुन्छ । त्यस्तै, २३.९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा, ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा, ३.५ प्रतिशत विवाह, व्रतबन्ध लगायतका सामाजिक कार्यमा र ३.० प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति खरिदमा प्रयोग हुने गरेको छ ।

रेमिट्यान्सको २८.० प्रतिशत बचत र १.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्र (व्यापार/व्यवसाय) मा लगानी भएको देखिएको छ ।

रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खर्च भइरहेको देखिए पनि यसले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतमा घर परिवारको जीवनस्तर उकास्न योगदान गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन, ‘नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको स्थिति-२०७६’ मा लगानी र पुँजी निर्माणको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको उल्लेख छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आए यी सूचकहरुमा प्रतिकुल असर पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको अध्ययनले जनाएको छ ।

२०६५/६६ मा रेमिट्यान्स प्रवाहको कुल गाह्रस्थ उत्पादनसँगको अनुपात २१.२ प्रतिशत रहेकामा आव २०७५/७६ मा २५.४ प्रतिशत पुगेको थियो । यसैगरी, आव २०६५/६६ मा निक्षेप र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको कुल गाह्रस्थ उत्पादनसँगको अनुपात क्रमशः ५५.७ प्रतिशत र ४४.४ प्रतिशत थियो । आव २०७५/७६ मा यी अनुपात क्रमशः ९३.४ प्रतिशत र ८४ प्रतिशत पुगेको थियो ।

गत १० वर्षमा रेमिट्यान्स प्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण वित्तीय साधन परिचालनको दायरा समेत विस्तार भएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आए शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति समेत प्रभावित हुने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसअनुसार रेमिट्यान्स कमजोर भयो भने नेपालमा बहुआयामिक नकारात्मक असरहरु सिर्जना हुने जोखिम छ ।

महामारीपछि विदेशिनेको संख्या ९९ प्रतिशतले घट्नुले भविष्यमा रेमिट्यान्समा त्यसकोनकारात्मक असर देखिने प्रष्ट छ ।

देशमा छैन रोजगारी

सामान्य नेपालबाट महिनामा औसत ५० हजार युवा रोजगारीका लागि बाहिरन्थे । अहिले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका र विदेश जाने योजनामा रहेका युवा घरमै थन्किन बाध्य छन् ।

कमाउन विदेश जान नपाउने युवा जमात मानसिक तनावमा त छ नै, उनीहरुको परिवारमा आर्थिक समस्या समेत आएको छ ।

युवा विदेश जान रोकिएको अवस्थामा सरकारले अब के गर्ने भन्ने योजना बनाएको छैन ।

श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार देशमा ११ लाख युवा बेरोजगार छन् । विदशिने युवा यो सूचीमा अटाएका छैनन् । अबको बाध्यात्मक परिस्थितिमा भने यो सूची लम्बिने छ ।

अर्थविद तथा रेमिट्यान्सका जानकारहरु अब बेरोजगारी र गरिबीको समस्या चर्कने बताउँछन् । अर्थविद नरबहादुर थापा सरकारले यो मामिलालाई हल्का रुपमा लिन नहुने बताउँछन् ।

अहिले देशमा रोजगारीको चरम संकट छ । देशका विभिन्न क्षेत्रमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएका निषेधाज्ञा र लकडाउनले विगत ६ महिनादेखि आर्थिक गतिविधि सुस्त छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा मात्र हैन, औपपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका धेरै कामदारहरु पनि फुर्सदिला भएका छन् ।

महामारीका बेला रातारात भारतबाट आएका कामदार अहिले फेरि मुग्लान नै भासिँदै छन् । तेस्रो मुलुकबाट आएका कामदार पनि विदेश नै फर्किन हतारिएका छन् । देशभित्र बेरोजगार रहेकाहरु रनभुल्ल छन् । मौसमीरुपमा पाइने काम पनि महामारीले छिनेको छ ।

सरकारले यहीबेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तरगत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन भनेर करिब ५ अर्ब रकम स्थानीय तहहरुमा पठाएको छ । तर, त्यो रकम रोजगारीको सिर्जना र बेरोजगारको समस्या सम्बोधनमा उपयोग भयो वा भएन र कसरी भइरहेको छ भन्नेमा स्वयं सरकार बेखबर छ ।

सरकारले विगतकै जस्तो साना निर्माण आयोजनाहरुमा काम दिने गरी गरी यस्तो रकम स्थानीय तहमा पठाएको थियो । तर, वर्षायाम चलिहरहेकोले दशैंअघि विकास निर्माणको काम गर्न नसकिने भन्दै स्थानीय तह हात बाँधेर बसेका छन् ।

यहीबेला बेरोजगारीका कारण भोकमरीको शिकार हुने अवस्था आएपछि श्रमिकहरु निर्विकल्प भारततिर भासिन थालेका छन् ।

सरकारले विपन्न अवस्थाका दैनिक हातमुख जोड्नै मुस्किल पर्ने परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने भन्दै तीन वर्षअघि यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । स्वरोजगार कार्यक्रमको माग धेरै भए पनि सरकारले दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने श्रमिकलाई सरकारले सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने बताउँदै कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

तर, अहिले त्यस्तै रोजगारी गर्ने वर्गका श्रमिक पनि गाउँघरमा टिक्न सकिरहेका छैनन् । महामारीका बेलामा परिवारको जीविकोपार्जनका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यतामा रहेका श्रमिकलाई सरकारले कार्यक्रममार्फत सम्बाधेन गर्न सकेको छैन् ।

गत वर्ष करिब ४ लाख व्यक्ति बेरोजगारका रुपमा स्थानीय तहका रोजगार सूचना केन्द्रमा सूचीकृत भएका थिए । सरकारले निर्माण क्षेत्रमा मात्रै रोजगारी दिने भएकाले धेरैजसो शैक्षिक बेरोजगार युवाले यो सूचीमा नाम दर्ता गराउन गरेका छैनन् । यो तथ्यांकमा महामारीपछि बेरोजगारीमा भासिएकाहरुको विवरण पनि संलग्न छैन । अहिले स्थानीय तहहरुले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सिस्टममा यस्ता दर्ता हुन चाहेका बेरोजागरारको सूची राखिरहेका छन् ।

तर, सरकारले सबै बेरोजगारलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छैन । ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । यो वर्ष ७५ हजारलाई सय दिनको रोजगारी दिन सकिने गरी सरकारले यो वर्षको कार्यक्रम बनाएको छ ।

अब के गर्ने ?

पाँच वर्षभित्र बाध्यात्मक अवस्थाको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको सरकारसँग त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना अहिलेसम्म छैन । गत मंसिर ५ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रीको पदभार सम्हाल्दा रामेश्वर राय यादवले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने सरकारको योजना सुनाएका थिए ।

तर, कर्मकाण्डी पारामा चलिरहेको श्रम मन्त्रालयबाट युवाले आश गर्ने ठाउँ देखिएको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने देशको आर्थिक क्षमताले भ्याउने गरी नयाँ कार्यक्रम बनाउने र चलिरहेका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी पार्ने काम भइरहेको बताउँछन् । तर, मन्त्रालयमा यसबारे कुनै तयारी र छलफल भने भएको छैन ।

अर्थविदहरु यो बेला सरकारले सुझबुझपूर्ण आर्थिक नीति लिन आवश्यक देख्छन् । बेरोजगार युवालाई रोजगार र स्वरोजगारमा जोडिन सहज वातावरण तयार गर्ने पक्षमा महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनीहरुको मत छ ।

‘युवालाई उत्पादनशील काममा लगाउने, बजार सिर्जना गर्ने र बेरोजगारलाई स्थानीय परियोजनाहरुमा जोड्दै अघि बढ्ने समय आएको छ’, अर्थविद नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘कृषिका काम, तटबन्ध, हाटबजार निर्माण, सहकारी तथा लघुवित्त परिचालन लगायतका प्रयत्नबाट बेरोजगारीको समस्या हटाउने प्रयत्न हुनुपर्छ ।’

उनका अनुसार यो समयमा आयातमा निर्भर बजारलाई उत्पादनमुखी बनाउने प्रयत्न हुन आवश्यक छ । संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुसँग समन्वय गरेर उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणको अवसर बनाउन सक्नुपर्ने थापा बताउँछन् ।

पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीे दक्षिण सीमानाकामा रोजगारीका लागि भारत जानेको लर्को बढ्न थालेको भन्दै यही बेला स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसहितका रोजगारमुलक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत भारतमा जाने अर्धदक्ष तथा अदक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै श्रममा आधारित रोजगारी दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि त्यही हो, सम्बन्धित निकायको ध्यान दिएर बाध्य भएर भारत र अन्य देशतिर लागिरहेका अदक्ष कामदारलाई रोकौं ।’

गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ विपिन्न परिवारलाई जीविकोपार्जन गर्ने गरी मौसमी रोजगारी दिने मात्रै नभएर युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका स्वरोजगार कार्यक्रम पनि आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

यस्तो जटिल अवस्थामा पनि बेरोजगारीको समस्या बिकराल बन्न नदिन सरकारले कुनै स्पष्ट योजना ल्याउने सुरसारसम्म गरेको छैन ।

Published on: 9 October 2020 | Onlinekhabar