कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई अग्रिम रूपमा रकम नबुझाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई आग्रह गरेको छ । कोरोना महामारीपछि केही म्यानपावर कम्पनीले सीमित माग आएको भन्दै रोजगारीमा जान इच्छुकसँग अनुचित रकम उठाउन थालेपछि विभागले बैंकमा मात्रै रकम जम्मा गर्न सूचना जारी गरेको हो ।

अन्तर्वार्तामा छनोट भइसकेपछि मात्रै म्यानपावरको नाममा रहेको खातामा सेवा शुल्क जम्मा गर्नसमेत विभागले भनेको छ ।

छनोटपछि सम्बन्धित इजाजतवाला संस्थालाई सक्कल राहदानीलगायत आवश्यक कागजातका सक्कल प्रति बुझाउन पनि विभागले अनुरोध गरेको छ । ‘म्यानपावर कम्पनीले पनि आवेदकबाट प्रतिलिपि वा स्क्यान कपी मात्र माग गरी छनोट भएका कामदारबाहेक अरूको सक्कल राहदानी जम्मा गर्ने कार्य नगर्नू,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘छनोट भएका व्यक्तिहरूलाई आफू जान लागेको कामका लागि तिर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीको बैंक खातामा मात्र जम्मा गर्न र त्यसको भौचर सुरक्षित राख्नुपर्छ ।’

म्यानपावर कम्पनीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा मागपत्र खरिद गर्नुपर्ने भएकाले श्रमिकमाथि आर्थिक भार पर्ने गरेको छ । कोभिडपछि यो भार झन् बढेको छ । न्यून तलबमा खाडी तथा मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकहरूको काँधमा वार्षिक १० अर्बभन्दा बढी भार पर्दै आइरहेको छ । खाडी तथा मलेसियामा नयाँ श्रमस्वीकृति लिई वार्षिक दुई लाख जना गइरहेका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र मलेसिया जाने श्रमिक शून्य लागतमा जान पाउने द्विपक्षीय श्रम सम्झौता छ भने साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन र ओमान जाने श्रमिकबाट १० हजार रुपैयाँ मात्रै सेवा शुल्क लिन पाइने नीति छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले पहिले पैसा उठाउने र पछि काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए ।

‘डेढ लाखदेखि १२ लाखसम्म लिई १० हजार रुपैयाँको रसिद दिने अवस्था झन् फस्टायो,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत ठगी पनि बढ्दै छ । केही ठगी संस्थागत रूपमा नै स्थापित हुन थाले ।’ उनले शून्य लागत र १० हजार सेवा शुल्कको नीतिलाई म्यानपावर कम्पनीले ९९ प्रतिशत कार्यान्वयन नगरेको बताए । ‘म्यानपावर र सरकारको दुवैको साथ भयो भने यो नीतिलाई ६ महिनाभित्रै कार्यान्वयन गरेर देखाउन सकिन्छ,’ उनले भने । 

श्रमिकहरू भने श्रम स्वीकृति जारी भएपछि विदेश जान नपाउने डर वा बाध्यतामा परेर म्यानपावर कम्पनीले भनेबमोजिम रकम बुझाइरहेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ (नाफिया) ले शून्य लागत र १० हजार रुपैयाँको सेवा शुल्कको नीतिलाई परिवर्तन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । ‘हाम्रो ठूलो रकम बैंक धरौटी छ । सामाजिक सेवा मात्रै गर्न बसेका होइनौं, हामीले पनि ब्याज तिर्नुपर्छ,’ नाफियाका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले भने, ‘एक जना श्रमिकको मागपत्र ल्याउन २६ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । जबसम्म एक महिनाको तलब बराबर र श्रमिक आफैं टिकट काटेर जाने अवस्था हुँदैन तबसम्म न्यायोचित भर्ना सम्भव छैन ।’

Published on: 11 January 2021 | Kantipur