तुलसी सुवेदी

काठमाडौं : संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले निःशुल्क कामदार फर्काउने निर्देशिका व्यवहारिक नभएको भन्दै संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ।मंगलबार बसेको बैठकले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड १९ का कारण विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली श्रमिकहरूको उद्धार तथा स्वदेश फिर्ता निर्देशिका संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो।

निर्देशिका अव्यवहारिक भएको कारण देखाउँदै दूतावास तथा सरोकारवाला निकायहरूले चौतर्फी विरोध गर्दै आएका छन्। सरकारले गत साउनमा निर्देशिका जारी गरेपनि कामदार निःशुल्क फर्किन पाएका छैनन्।

निर्देशिकामा श्रम स्वीकृति सकिएको एक दिनपछि पनि निःशुल्क फर्कन नपाउने व्यवस्था छ। तर समितिले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको जोकोहीलाई पनि उद्घार गर्न सकिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो।

अति समस्यामा परेका श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकममार्फत् उद्धार गर्ने गरी निर्देशिका संशोधन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएपनि सरकारले सकभर कोषको रकम परिचालन गर्नु नपरेहुन्थ्यो भन्ने ढंगले निर्देशिका जारी गरेको छ।

कोभिड १९ नियन्त्रण व्यवस्थापन समितिका अनुसार ८३ हजार श्रमिक स्वदेश फर्किएका छन्। फर्किएकामध्ये मलेसियामा दुईजनाबाहेक अरू कसैले पनि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट स्वदेश फर्किन पाएका छैनन्। जसकारण श्रम स्वीकृति लिएर गएका तर करार अवधि सकिएका रोजगारी गुमाएर श्रमिक थप समस्यामा छन्।

अधिकांश राजदूत तथा कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीले निर्देशिका संशोधन नगरे कसैलाई पनि निःशुल्क फर्काउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएका छन्। कोभिड १९ बाट रोजगारी गुमाई अलपत्र अवस्थामा परी स्वदेश फर्कन चाहने सबै नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित तबरबाट कामदार फर्काउन नियमित उडानको संख्या बढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी यथाशक्य श्रमिक पठाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको हो।

समस्यामा परेका कामदारलाई तत्काल स्वदेश फर्काउन कुटनीतिक निकायमा प्रयाप्त कर्मचारी र स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न परराष्ट्र र श्रमलाई निर्देशन दिइएको छ। सम्बन्धित देशका राजदूतावास तथा अनलाइनबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै समितिले बिदामा आएका घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिन निर्देशन दिएको छ। मोटो रकम लिई अवैध तथा गैरकानुनी ढंगबाट विदेश पठाउने तथा मानव बेचबिखनजस्तो क्रियाकलापमा संलग्न म्यानपावर, दलाल तथा त्यसमा सहयोग गर्ने सरकारी कर्मचारीलाईसमेत कारवाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ।

गैरकानुनी बाटोबाट विदेश गई अलपत्र परेका श्रमिकलाई तत्काल उद्धार गर्ने र त्यसरी पठाउने व्यक्ति तथा संस्थालाई मानव ओसारपसारसम्बन्धी प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही गर्न भनिएको छ। क्लिनिक, सेल्स वर्कर र पर्यटक भिसामा विदेश लगी त्यहाँ घरेलु काममा लगाएको पाइएको भन्दै त्यसरी पठाउने व्यक्ति तथा संस्थालाई कारवाही गर्न श्रम मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ।

सरकारले घरेलु कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन ५ वर्षदेखि रोक लगाएको छ। तर अवैधानिक बाटोबाट कामदार धमाधभ विदेश गइरहेका छन्। समितिले ५ वर्ष अघि स्वीकृति लिई विदेश गएर बिदामा आएका महिलालाई पुनः स्वीकृति दिन भनेको हो। श्रम सम्झौता गरी सुरक्षित तबरले भने घरेलु श्रमिकलाई पठाउने ग्यारेन्टी भएमा भने श्रम स्वीकृति दिन सकिने समितिको निष्कर्ष छ। समितिले खाडी मुलुकमा समेत पुगेर घरेलु श्रमिकको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो।

Published on: 30 September 2020 | Annapurna Post