निर्देशिकामा देखिएका बाधा अड्चन फुकाउन परामर्श भईरहेको छः मन्त्री यादव

काठमाडौं, भदौ ३० गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले निर्देशिकामा देखिएका बाधा अड्चन फुकाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित कुटनीतिक नियोग तथा राजदूतहरुसँग परामर्श लिइरहेको बताउनुभएको छ । वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले हाम्रो सम्मान परियोजनासँगको सहकार्यमा विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरुको उद्धार निर्देशिका कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मंगलबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।

परामर्श तथा सुझावलाई मनन् गर्दै निर्देशिकामाथि पुनरावलोकन गर्न सकिने मन्त्री यादवले बताउनुभयो । श्रम स्वीकृति लिई गएका सबैलाई कोषको रकमबाट उद्धार गरिने जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री यादवले विदेशबाट उद्धार गर्ने कामदारको कोटा नतोकी एक महिना भित्र समस्यामा परेका सबैको उद्धार गरि स्वदेश फर्काउने जानकारी दिनुभयो ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा योगदान गरी श्रम स्वीकृति लिएर गई विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरुलाई कोषको रकम प्रयोग गरी फर्काउने सन्दर्भमा कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी), पर्यटन तथा परराष्ट्र मन्त्रीहरुसँग पनि आफूले छलफल गरिरहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।

भ्रमण तथा अन्य कामका लागि विदेश गई अप्ठ्यारोमा परेका बेखर्ची नेपाली नागरिकहरुको उद्धार गर्नु सरकारको दायित्व भएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट फर्किएका श्रमिकहरु देशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा फेरि उतै फर्कने क्रम सुरु भएकाले सरकारले उनीहरुलाई देशमै आकर्षित गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउन अन्तरमन्त्रालय छलफल चलिरहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारीमा सुरक्षित गन्तव्य मुलुकको खोजि गरिरहेको भन्दै मन्त्री यादवले कोरिया, जापान लगायत सुरक्षित गन्तव्य मुलुकहरुमा रोजगारीका अवसर बढाउने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले स्वदेश फर्कन दूतावासमा २० हजार श्रमिकले आवेदन दिएकोमा १० हजार फर्किसकेको र अन्य स्वदेश फर्कने पर्खाइमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

कोरोनाका कारण समस्यामा परेका बेखर्ची श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन तयार गरिएको निर्देशिकाले ठूलो संख्यामा समस्या परेकाहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा नियमावलीमा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरु युद्ध महामारी, प्राकृतिक विपत्ती जस्ता समस्यामापरी स्वदेश फर्काउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि निर्देशिकाले करार अविधि भित्रका श्रमिकहरुलाई मात्रै समेटेकाले श्रमिकहरुको स्वदेश फिर्तीमा समस्या देखिएको भन्दै राजदूत पाण्डेले संसोधनको लागि सुझाब दिनुभयो ।

करार अवधि भित्र रही अलपत्र परेका कामदारहरुलाई मात्र उद्धार गर्ने निर्देशिकाको मापदण्ड अप्रयाप्त रहेको भन्दै राजदुत पाण्डेले रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका बेखर्चीहरु तथा करार अवधि भित्र थुनामा परी आममाफी पाएकाहरुलाई मात्रै कल्याणकारी कोेषले शतप्रतिशत बेहोर्ने हुँदा करार अवधि एक वर्ष नाघेका तथा अन्य श्रमिकहरुलाई समेत समेट्नु पर्ने राजदूत पाण्डेले बताउनुभयो ।

निर्देशिकाले करार अवधि भित्र जेल परेकाहरुको स्वदेश फिर्ती खर्च मात्रै बेहोर्ने हुँदा करार अवधि सकिको अबस्थामा जेल परेकाहरुको स्वदेश फिर्तीमा पनि समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो । करार अवधि भित्रका श्रमिकहरुलाई रोजगारदाताले नै टिकट उपलब्ध गराइदिने हुँदा उनीहरुको स्वदेश फिर्तीमा खासै समस्या नरहेको भन्दै राजदुत पाण्डेले समस्या भइहाले पनि दूतावासले सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो ।

मलेसियाको हकमा टिकट काट्ने पैसा नभएर स्वदेश फर्कन नपाउने समस्या लामो समयसम्म नरहने भन्दै सरकारले व्यवस्था नगरे दूतावास आफैँले पनि अन्य स्रोतबाट पहल गर्ने राजदूत पाण्डेले बताउनुभयो । अधिवक्ता सोम लुँइटेलले वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकहरुलाई मात्रै वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषले समेट्ने हुँदा श्रम स्वीकृति नलिई गएका श्रमिकहरुलाई राज्यले उद्धार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकहरुको तत्काल उद्धारका लागि आदेश जारी गरेको महिनौँसम्म हुँदा पनि जति उद्धार हुनु पर्ने हो त्यो हुन नसकेको बताउनुभयो । श्रमिक स्वदेश फर्कन रोइकराइ गरिरहेको अवस्थामा आफैँले जम्मा गरेको पैसा खर्च गरेर उनीहरुको उद्धार गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी भएको बताउनुभयो ।

Published on: 16 September 2020 | Gorkhapatra

Link

Back to list

;