तारा वाग्ले

स्थानीय चुनाव सकिएसँगै जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिले स्थानीय सरकारलाई गति दिनेछन् । स्थानीय तहमा चुनिएका ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिधिले २०७९ जेठ ५ पछि स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हाल्नेछन् । दूरदराजका जनतालाई उनीहरूले चाहेको सेवा उनीहरूले चाहेकै स्थानबाट प्रदान गर्ने अवधारणाअनुरूप गठन गरिएका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दुर्गम भेगका जनतासम्म सिंहदरबार पुगेको अनुभूति दिनेछन् ।

जनतासँग काँधमा काँध मिलाई स्वाधीनता र विकासको मार्ग तय गर्ने ठाउँमा पुगेका जनप्रतिनिधिले सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उल्लिखित सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने सङ्कल्प पनि गरेका छन् । निर्वाचनअघि जनताको घरदैलोमा पुगेर जनताको उन्नति तथा समग्र पालिकाको समृद्धिका लागि विभिन्न एजेन्डा जनसमक्ष पस्किएका छन् ।

तिनै प्रतिनिधिले स्थानीय क्षेत्रमा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्रायः सबै दलका जनप्रतिनिधिले अघि सारेको रोजगारका कार्यक्रम सफल पार्न आफ्नो यसअघिदेखि नै सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।

किनभने यस कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि, सहकारी, पशुविकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाइ, वन तथा वातावरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, सडक यातायात, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, पुनर्निर्माण, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रम पर्छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र स्थानीय तहबाट प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रमबीच तालमेल गर्ने हो भने एकातिर स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ भने अर्कातिर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्छ ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य गर्दै आन्तरिक रूपमा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको छ । वार्षिक पाँच लाखको हाराहारीमा श्रम बजारमा देखापर्ने नयाँ श्रमिकको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्न सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न श्रमिकको माग र आपूर्तिबीचको अन्तरलाई कम गर्दै दिगो र सम्मानित श्रममूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्न आवश्यक छ ।

यसअघिका कार्यक्रमसँग सीपमूलक तालिम र रोजगारीबीच तालमेल भएको पाइएन । स्थानीय सरकारले बेरोजगारलाई सीपमूलक तालिमका लागि प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम खर्च गरे पनि राम्रो प्रतिफल दिन नसकेको पाइएको छ । रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि अर्बौं रकम खर्च भइसक्दा पनि हालसम्म स्थानीय जनता बेरोजगार नै बस्नुपरेको छ ।

श्रम मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालमा सात लाख आठ हजार २२२ जना सूचीकृत बेरोजगार छन् । यीमध्ये तीन लाख ७० हजार २५८ जना पुरुष र तीन लाख ३७ हजार ६७१ महिला बेरोजगार छन् । आ.व. २०७७/७८ मा सात लाख ५२ हजार ४५० बेरोजगार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सूचीकृत थिए । जसमा पुरुषको सङ्ख्या चार लाख ३३ हजार ६५६ छ भने महिलाको सङ्ख्या तीन लाख १८ छ ।

सरकारले तीन वर्षअघि २०७५ सालमा हरेक वर्ष दुई लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । आ.व. २०७५/७६ मा मन्त्रालयमा सूचीकृत बेरोजगारको सङ्ख्या एक लाख ७० हजार ५७१ थियो । आ.व. ०७६/७७ मा त्यो सङ्ख्या बढेर तीन लाख ६९ हजार ३१३ पुग्यो । सो कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले ५४ हजार २५५ जना रोजगारीमा संलग्न छन् ।

हालसम्म ९९ हजार ११५ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराइएको श्रम मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । यो कार्यक्रम सुरु भएयता सरकारले १७ हजार २५१ वटा आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यसका लागि चालू आ.व.मा १२ अर्ब तीन करोड ४९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको जसमध्ये सात अर्ब निकासा भइसकेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

‘सबैका लागि रोजगार, संवैधानिक अधिकार’को नारा दिई सुरु गरिएको यस कार्यक्रममार्फत ०७७/७८ मा एक लाख ६० हजारले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । स्थानीय तहमार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले हरेक वर्ष अर्बौं रुपियाँ छुट्याउँछ ।

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीन चरणमा १० अर्ब रुपियाँ अनुदान वितरणका लागि स्थानीय तहलाई पठाएको छ । सो अनुदान विगतको कार्यप्रगति प्रतिवेदन पेस गरेका ६८८ स्थानीय तहलाई वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ तर हालसम्म कार्यप्रगति प्रतिवेदन पेस गर्न नसक्ने ६५ स्थानीय तहले कुनै अनुदान पाएका छैनन् ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउनमा तीन अर्ब ९० करोड ८६ लाख ६१ हजार, कात्तिकमा तीन अर्ब र पुसमा तीन अर्ब ४४ करोड ७० लाख रुपियाँ गरी तीन चरणमा यो अनुदान दिएको जनाएको छ । स्थानीय तहले हाल सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिमध्येबाट प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः रोजगारीमा खटाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहले समुचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सो रकमको सही सदुपयोग हुन नसकेको गुनासो छ । जनताले रोजगारीका अवसर पनि पाएका छैनन् । खर्चको तुलनामा अपेक्षित प्रगति पनि हुन सकेको छैन । हालसम्म ७५३ स्थानीय निकायमध्ये ६९१ स्थानीय तहले मात्र यो कार्यक्रम लागू गरेका छन् ।

सरकारको यस कार्यक्रममा हातेमालो गर्दै विश्व बैङ्कले स्थानीयस्तरमा रोजगार सेवा विस्तारका लागि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर सहयोग गरेको छ । ‘युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना’ नाम दिए । यो कार्यक्रममार्फत आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास गरिएको छ । विशेषगरी यो कार्यक्रम आर्थिक रूपमा विपन्न बेरोजगार युवालाई अवसरको सिर्जना, सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रम गर्ने विश्व बैङ्कको लक्ष्य छ ।

चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमले सामाजिक र आर्थिक जोखिममा रहेका करिब ७५ हजार विपन्न युवालाई रोजगारी प्रदान गर्नेछ । साथै आयोजनाले दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिका अतिरिक्त कोभिड–१९ को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने नीति लिएको छ ।

यस आयोजनाबाट कुल रकमको करिब ९० प्रतिशत स्थानीय तहमा सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मत–सम्भार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यका लागि खर्च गरिनेछ । यस आयोजनाले सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । जसअनुरूप कद्रल लाभग्राहीमध्ये ६० प्रतिशत महिला लाभान्वित हद्रनेछन् ।

स्थानीय तहका बेरोजगार युवालक्षित यस कार्यक्रमको उद्देश्यलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहले थप कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । भर्खरै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका जनप्रतिनिधिले मतदातसँग बाँडेका सपना पनि यही कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत पूरा गर्न सकिनेछ । स्थानीय तहबाट हालसम्म भएका गल्ती सच्याउँदै यही कार्यक्रमको सेरोफेरोमा रहेर नयाँ कार्यक्रम अघि सार्न‘ आवश्यक छ ।

संविधानको धारा २३२ ले परिकल्पना गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित अन्तरसम्बन्धलाई कायम गर्न पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र जनप्रतिनिधिका घोषणपत्रबीच तालमेल हुनु जरुरी छ ।

आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने साझा अवधारणा र प्रतिबद्धताको कमी भएकै कारण स्थानीय तहले सङ्घबाट प्राप्त अनुदानलाई स्वरोजगार बनाउनमा उपयोग गर्न सकेनन् । हालसम्म आफ्ना कार्यकर्ताको हितमा बढी केन्द्रित भएका राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिले अब भने आफ्ना मतदाताको सम्मानका लागि पनि यस कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ ।

त्यसका लागि जनप्रतिनिधिले ढिलो नगरी सीपमूलक तालिम र रोजगारीबीचमा तालमेल ल्याई बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउने स्पष्ट रणनीति तयार गर्न‘पर्छ । साथै केन्द्र र प्रदेश तहको सरकार तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने, श्रम बजारमा आउने श्रमिकलाई तालिम दिने र श्रम बजारमा टिकाउने साझा रणनीति र कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।

Published on: 17 May 2022 | Gorkhapatra