होम कार्की

काठमाडौँ — कतारका रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट श्रमिक लान म्यानपावर कम्पनीलाई दिइनुपर्ने सेवा शुल्क मागपत्रमै स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि रोजगारदाताले श्रमिकको टिकट र भिसा खर्चसम्बन्धी विवरण मात्रै उल्लेख गर्ने गरेको थियो । 

नेपाली दूतावासका अनुसार मागपत्रमा सेवा शुल्क उल्लेख नगर्ने रोजगारदाताले नेपाली श्रमिक ल्याउन पाउने छैन । ‘यसलाई दूतावासले फागुन १७ देखि नै कार्यान्वयन गर्नेछ,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले भने, ‘सेवा शुल्कसम्बन्धी प्रतिबद्धता नभएको मागपत्र प्रमाणीकरण गरिने छैन ।’

कतारको श्रम कानुनले नै श्रमिक ल्याउने रोजगारदाताले नै सेवा शुल्क दिनुपर्ने सम्बोधन गरेको भन्दै दूतावासले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेसम्म रोजगारदाताले श्रमिक भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने छैन ।

‘कतार सरकारले फिmयर रित्रुटमेन्ट (न्यायोचित भर्ना) अभ्याससम्बन्धी नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यसमा श्रमिक ल्याउने सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्छ । म्यानपावर कम्पनीलाई दिइनुपर्ने सेवा शुल्कको जिम्मेवारी पनि रोजगारदाताकै हुने स्पष्ट व्यवस्था छ,’ राजदूत भारद्वाजले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व नेपालको पनि हो । यो श्रमिक र म्यानपावर दुवैको हितमा छ ।’

उनका अनुसार यो नीतिले म्यानपावर र रोजगारदाता कम्पनीको मानव संसाधन अधिकारीबीच हुने गलत अभ्यासको अन्त्य हुनेछ । ‘हाम्रोमा म्यानपावर कम्पनीले वैधानिक रूपमा १० र अवैधानिक रूपमा विभिन्न लोभ देखाएर डेढ लाखसम्म असुल्ने प्रवृत्ति बढेर गएको देखिन्छ । रोजगारदाताको मानव संसाधनका अधिकारीहरू र म्यानपावरबीच हुने अनफियर डिलिङले श्रमिकमाथि शोषण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो लुपहोललाई हटाउन खोजेको हो ।’ 

ठूला स्थापित कम्पनीले कतारको नीतिलाई मानेर सबै सेवा शुल्क दिन तयार देखिएको उनले बताए । ‘केही कम्पनीहरू, जो आफैंमा सक्षम छैनन्, प्रशासनिक खर्च घटाउन चाहन्छन् । श्रमिकलाई फसाएर पैसा उठाएको छ । त्यस्तोलाई नेपाली श्रमिक दिन आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘सेवा शुल्क तिर्दैनौं भन्ने कम्पनीको संख्या एकदमै नगण्य छ ।’ सरकारले ६ वर्षअघिदेखि नै शून्य लागतको नीति लिएको थियो । 

रोजगारदाताले सेवा शुल्क नदिएमा मात्रै वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकसँग म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । २०७२ जेठ २६ गते तत्कालीन राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले बहराइन, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमन, कुवेत र मलेसिया जाने श्रमिकबाट म्यानपावर कम्पनीले भिसा खर्च, आतेजाते हवाई टिकटबापत लाग्ने खर्च उठाउन नपाउने निर्णय गरेका थिए । ‘रोजगारदाताले इजाजतपत्रवाला संस्थालाई कामदार आपूर्ति गरेबापत प्रवर्द्धन खर्च तथा सेवा शुल्क उपलब्ध नगराएको वा नगराउने सर्त रहेको सम्बन्धित रोजगारवालाको आधिकारिक पत्र पेस गरेमा इजाजतपत्रवाला संस्थाले १० हजार रुपैयाँसम्म प्रवर्द्धन खर्च एवं सेवा शुल्क लिन पाउनेछ । यसरी सेवा शुल्क लिएपछि इजाजत प्राप्तले कामदारलाई अनिवार्य रूपमा रसिद दिनुपर्ने छ ।’ 

उनले कम्पनीले नै श्रमिक आपूर्ति गर्दा पैसा तिरेमा भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी हुनेछ । ‘यो हामीलाई श्रमिकको सही मूल्यलाई स्थापित गर्ने अवसर पनि हो । सधैं अपारदर्शी भर्ना प्रक्रिया भइरह्यो भने श्रमिकको मूल्यलाई स्थापित गर्न सक्तैनौं । तोकिएको सेवा शुल्क पाउने भएपछि म्यानपावर कम्पनीलाई नै फाइदा पर्छ । उनीहरूसँग वैधानिक स्रोत हुन्छ,’ उनले भने, ‘म्यानपावर कम्पनीले संगठित भएर विरोध गर्ने होइन । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने हो ।’ 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले नेपाल र कतारबीच शून्य लागतमा श्रमिक लैजाने श्रम सम्झौता नभएसम्म कार्यान्वयनमा आउन जटिल रहेको बताए । ‘जसरी मलेसिया र यूएईबीच शून्य लागतमा श्रमिक लैजाने सहमति भएको छ । त्यसरी कतारसँग श्रम सम्झौता हुनुपर्छ । त्यसमा रोजगारदाताले नेपालको म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क तिर्ने पनि प्रस्ट हुनुपर्छ । यसका साथै नेपालबाट लैजाने श्रमिकको कोटा सुनिश्चित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र भने यो म्यानपावरको घाँटी निमोठ्ने काम भयो । व्यवसायीलाई गैरकानुनी क्षेत्रमा धकेल्ने कार्य भयो ।’

कतारले रोजगारदाताबाट म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क पनि दिइनुपर्छ भन्ने नीतिगत निर्णय भएको बारे कतै जानकारीमा नआएको उनले बताए । ‘भिसा र टिकटसम्म कम्पनीबाट दिइनुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । सेवा शुल्क पनि दिने कुरा हामीलाई कतैबाट जानकारीमा छैन,’ उनले भने, ‘केही नगण्य कम्पनीले मात्रै सेवा शुल्क दिन्छ । बाँकी कम्पनीले दिँदैन । जुन कम्पनीबाट सेवा शुल्क पाएको छ । हामीले उल्लेख गरेको छ । जुनमा पाएको छैन, त्यसमा उल्लेख गरेको छैन ।’ जबर्जस्ती एकतर्फी रूपमा सेवा शुल्क लेखाउन बाध्य हुँदा व्यवसायी नै समात्न हुने श्रेष्ठले दाबी गरे । ‘यो न्यायोचित भएन,’ उनले भने ।

राजदूत भारद्वाजले कतारले नेपालबाट ल्याउने श्रमिकको कोटा सधैं सुरक्षित गरेको बताए । ‘यहाँको रोजगारदाताले हामीलाई कृपा गरेर नेपाली मागेको होइन । नेपालीको एउटा मूल्य छ । नेपालीलाई बढी नै मन पराइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बंगलादेशबाट आउने मान्छे घटाइरहेको छ । अफ्रिकी देशबाट आउने घटाइरहेको छ । नेपालीको केसमा त्यस्तो छैन । सबैभन्दा राम्रो श्रमिकको रूपमा नेपालीलाई राखेको छ । नेपालीको जुन महत्त्व छ । हाम्रो विशेष स्थान छ । त्यसमा अन्य देशको आउँदैन ।’

Published on: 1 March 2021 | Kantipur