s

‘रेमिट्यान्सलाई पूरै डिजिटल गरे १८ अर्बभन्दा बढी जोगिन्छ’

सजना बराल

कुनै समय थियो, विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउँदा महिनौं लाग्ने मात्रै होइन, पठाउने र पाउने दुवैले अनेक झन्झट र सास्ती बेहोर्नुपर्थ्यो । अहिले डिजिटल माध्यम प्रयोग गरी विदेशबाट रकम पठाउँदा बढीमा ३ मिनेटभित्र प्राप्त हुन्छ ।

नेपालमा डिजिटल रेमिट्यान्स क्षेत्रका प्रमुखमध्ये एक ई–सेवा मनी ट्रान्सफरले डिजिटल रेमिट्यान्सलाई प्रवर्द्धन गर्न देशव्यापी अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजेश कोइरालासँग डिजिटल रेमिट्यान्सका विविध विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर सजना बरालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

डिजिटल रेमिट्यान्स भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ ? साधारण रेमिट्यान्सभन्दा यो कसरी फरक छ ?

सजिलो भाषामा भन्दा, नगदरहित रेमिट्यान्स नै डिजिटल रेमिट्यान्स हो । विदेशमा रहेका नेपालीले इन्टरनेट प्रयोग गरी मोबाइल एप, वेबसाइट वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट कुनै पनि बैंक वा वालेटमा पैसा पठाउने पद्धति डिजिटल रेमिट्यान्स हो । यो छिटो, सरल, कम खर्चिलो र पारदर्शी हुन्छ । परम्परागत शैलीले रेमिट्यान्स पठाउँदा धेरै शुल्क लाग्छ । त्यसले खर्च बढ्छ । काउन्टरसम्म जाँदा समय र परिश्रम खर्च हुन्छ । कहिलेकाहीँ लुटपाटमा परिने जस्ता जोखिम पनि हुन्छन् । परम्परागत तरिकाले पैसा पठाउँदा एजेन्ट, काउन्टरलगायतलाई शुल्क तिर्नुपर्छ । यसले खर्च बढाउँछ । मोबाइल वालेट वा एपबाट पैसा पठाए त्यो खर्च जोगिने भएकाले थोरै मात्र पैसा पठाउँदा पनि त्यसको प्रतिफल धेरै हुन जान्छ । तर डिजिटल माध्यमबाट पैसा पठाए ‘थोरै पठाई धेरै प्राप्त’ गर्न सकिन्छ ।

डिजिटल माध्यमबाट पठाउँदा मोबाइलबाट तीन मिनेटभित्रै पैसा पुग्छ । सन् २००२ तिर टेलेक्सबाट पैसा पठाउँदा यहाँ आइपुग्न ३० दिन लाग्थ्यो । हामीकहाँ हुन्डी जस्ता ‘ग्रे च्यानल’ बाट पैसा पठाउने चलन पनि छ, यसमा नगद कारोबार हुन्छ, अपारदर्शी हुन्छ । डिजिटल माध्यमबाट पैसा पठाउँदा कसले, कति, कसलाई पैसा पठायो, सबै पारदर्शी हुन्छ । यसले राज्यलाई सहयोग पुग्छ । डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्दा कारोबारको ‘हिस्ट्री’ तयार हुन्छ । त्यसका आधारमा बैंकहरूले पछि कर्जा सुविधा दिन सहज हुन्छ ।

तपाईंहरूले सन् २०१९ मा ई–सेवा मनी ट्रान्सफर सुरु गरी डिजिटल रेमिट्यान्सलाई प्रवर्द्धन गर्दै आउनुभएको छ, यो सुरु गर्नुको कारण के हो ?

परम्परागत शैलीबाटै रेमिट्यान्स भित्र्याउने काममा म आफैं लामो समय संलग्न थिएँ । त्यसरी पैसा पठाउँदा धेरै खर्च हुन्छ भन्नेबारे जानकारी थियो । म पनि ई–सेवासँग जोडिएपछि हामीले त्यो खर्च कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्‍यौं । हाम्रो देशमा ७० प्रतिशत रेमिट्यान्स नगदमा वा परम्परागत माध्यमबाट र ३० प्रतिशत बैंकमार्फत वा डिजिटल माध्यमबाट आउने गरेको छ । गत वर्ष करिब १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ कुल रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । यसमध्ये ७ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ परम्परागत माध्यमबाट आयो । त्यो रकम डिजिटल माध्यमबाट आएको भए लगभग १५ अर्बदेखि १८ अर्ब रुपैयाँ जोगाउन सकिन्थ्यो । विदेशमा रहेका नेपालीले काउन्टर, एजेन्टलाई शुल्क तिर्नुको साटो सिधै मोबाइलबाट पैसा पठाउन सकून् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । कस्ट अफ मुभिङ मनी वा सर्भिस ट्रान्सफरको लागत ठूलो भएको र बैंक वा डिजिटल माध्यमबाट त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने बुझेर हामीले डिजिटल रेमिट्यान्सको क्षेत्रमा हात हालेका थियौं । अब पूर्णतया यसमै केन्द्रित हुने योजना छ ।

तपाईंहरूको डिजिटल रेमिट्यान्सको समग्र अवस्था कस्तो छ ?

हामी ५२ औं नम्बरको रेमिट्यान्स कम्पनी हौं । हामी आउनुअघि ५१ वटा रेमिट्यान्स कम्पनीले ७०ः३० (७० प्रतिशत नगद, ३० प्रतिशत बैंक/डिजिटल) शैलीमा काम गरिरहेका थिए । अहिले हामी (ई–सेवा) ८०ः२० (८० प्रतिशत रेमिट्यान्स डिजिटल माध्यमबाट र २० प्रतिशत नगदी रूपमा) रकम भित्र्याउँछौं । दिनमा सय वटा कारोबार गर्दा २० वटा मात्रै नगदमा हुन्छ, बाँकी क्यासलेस छ, जसले परम्परागत माध्यमबाट पैसा पठाउँदा १५ दिराम तिर्छ, उसले डिजिटल माध्यमबाट पठाए ४५ देखि ५० प्रतिशत रकम बचत हुने अवस्था छ । हामीले अहिले दुई सयभन्दा बढी देशबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने गरेका छौं ।

नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउँदा हाल कुन देशबाट डिजिटल माध्यम धेरै प्रयोग भइरहेको छ ?

हाल ६० प्रतिशत रेमिट्यान्स खाडी मुलुक र ४० प्रतिशत अमेरिका, युरोपबाट आइरहेको छ । यसमध्ये ४० प्रतिशत रेमिट्यान्स आउने देशबाट बैंक र वालेटको प्रयोग धेरै हुने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले अनिवार्य बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने प्रावधानपछि पछिल्लो समय खाडी मुलुकबाट पनि डिजिटल माध्यममार्फत रेमिट्यान्स पठाउने क्रम बढेको छ । भविष्यमा नेपाल फर्किंदा खातामा पैसा हुनुपर्दो रहेछ भन्ने सोच अहिले मान्छेहरूमा आएको छ । मध्यपूर्वी देशमा जानेहरूलाई परिवार पाल्नैपर्ने, दैनिक गुजारा चलाउन पैसा पठाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार खाडी मुलुकमा गएकामध्ये करिब २५ प्रतिशतको पहिलो उद्देश्य नै ऋण तिर्ने हुन्छ । त्यसपछि घर व्यवहार, शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च गर्छन् । यद्यपि पछिल्लो समय बचत गर्ने बानी बढेको छ । यसमा डिजिटल रेमिट्यान्सको पनि भूमिका छ ।

नेपालमा रेमिट्यान्सलाई पूर्णतया डिजिटल बनाउन सम्भव छ कि छैन ? डिजिटल पूर्वाधार, डिजिटल साक्षरता, स्मार्टफोनको प्रयोग जस्ता कुराले कत्तिको प्रभाव पारेका छन् ?

यस विषयमा म एउटा उदाहरण दिन्छु । पाकिस्तानमा १० वर्षअघि ९ अर्ब डलर बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिन्थ्यो । आज त्यहाँ २९ अर्ब डलर रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । मनी ट्रान्सफर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पैसा पठाउँदा पाकिस्तान सरकारले इन्सेन्टिभ (नगद प्रोत्साहन) थपेर दिने गर्‍यो, मनी ट्रान्सफरले निःशुल्क सेवा दिए । त्यसकारण रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट भित्रिएको हो । यसले गर्दा मान्छेहरू वैधानिक माध्यमबाट पैसा पठाउन लालायित भए । यसको अर्थ, डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल साक्षरता नै डिजिटल रेमिट्यान्सको मेरुदण्ड हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । रेमिट्यान्सको पाई (आयातन) तेब्बर गुनाले वृद्धि भयो । हामीकहाँ पोहोर ४.५ प्रतिशतले मात्रै रेमिट्यान्स बढेको थियो । यसलाई थप बढाउन डिजिटल माध्यमको प्रयोग अपरिहार्य हुन्छ । त्यसका लागि डिजिटल साक्षरता, डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक हुन्छ नै । हामीकहाँ डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गर्न सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कोभिडपछि डिजिटल रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यो सकारात्मक पहल हो । त्यसमा सहयोग पुगोस् भनेर हामी निजी क्षेत्रले पनि आआफ्नोतर्फबाट योगदान पुर्‍याइरहेका छौं ।

रेमिट्यान्स क्षेत्रमा पहिला वेस्टर्न युनियन, मनीग्राम जस्ता कम्पनी कहलिएका थिए । अहिले रेमिट्ली, वर्ल्ड रेमिट जस्ता कम्पनी चर्चित छन् । मनीग्राम डिजिटल माध्यममा आइसक्यो । भविष्यमा जाने यसमै हो । रेमिट्यान्सलाई पूर्ण डिजिटल नबनाई सुखै नभएकाले यसलाई सम्भव बनाउन आजैबाट हामी लागिपर्नुको विकल्प छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कतिपय नेपाली डिजिटल प्रविधिसँग अभ्यस्त नभएका हुन सक्छन्, उनीहरूलाई डिजिटल रेमिट्यान्सको दायरामा ल्याउन के गर्नुपर्छ ?

आजको भोलि नै सबैथोक भौतिकबाट डिजिटलमा रूपान्तरण हुँदैन । तर, अहिले जो युवा विदेश गइरहेका छन्, उनीहरूलाई डिजिटल माध्यमको थोरबहुत ज्ञान छ । डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्दा कुनै समस्या आए कहाँ जाने, भविष्यमा त्यसको प्रतिफल पाइन्छ/पाइँदैन भन्नेमा उहाँहरूको चासो छ । यो भरपर्दो र सुरक्षित छ भन्नेमा विश्वस्त हुनासाथ उहाँहरू तुरुन्तै यतातिर मोडिनुहुन्छ । यद्यपि डिजिटल माध्यमलाई थप सरल र सहज बनाउनुपर्छ । यसबारे जानकारी नहुनेलाई शिक्षित बनाइनुपर्छ । यी काम हामी जस्ता कम्पनीको पनि कर्तव्य हो ।

यसलाई सुरक्षित बनाउन केकस्ता मेकानिज्म प्रयोग गरिएको छ ?

ई–सेवा मनि ट्रान्सफरको हकमा हरेक कारोबार सुरक्षित गर्न वा डेटा सुरक्षाका लागि हामीले उचित प्रबन्ध मिलाएका छौं । एफवान सफ्ट ग्रुप आफैं फिनटेक कम्पनी भएकाले हरेक कम्पनीको डेटा र गोपनीयतालाई हामीले निकै ध्यानमा राखेका छौं ।

गत वर्ष रेमिट्यान्स पठाउन मात्रै ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ, यसलाई कम गर्न डिजिटल रेमिट्यान्सले कसरी सघाउन सक्छ ?

गत वर्ष भित्रिएको करिब १० खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्समध्ये ७० प्रतिशत नगद र ३० प्रतिशत डिजिटल माध्यमबाट आएको थियो । यसलाई ५०/५० प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको भए ५ अर्बदेखि ८ अर्बसम्म जोगाउन सकिन्थ्यो । यसमा ७० प्रतिशत डिजिटल माध्यमबाट र ३० प्रतिशत क्यास ल्यायो भने त १० अर्ब रुपैयाँजति बचत हुन्छ । पूर्णतया डिजिटल बनाउन सके १८ अर्ब जति जोगिन्छ । रेमिट्यान्सको आयातन बढ्दै जाँदा नेपालमा यस वर्ष १४ अर्ब डलरसम्म आउन सक्छ भन्ने अनुमान छ । त्यो बेला २५० मिलियन डलर बचत हुन सक्छ । डिजिटल माध्यमलाई प्रवर्द्धन गरिएन भने यत्रो ठूलो राशि सेवा शुल्कमा खर्च हुन्छ । देशको आर्थिक स्थिति बलियो बनाउन र विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई मजबुत बनाउन पनि डिजिटल रेमिट्यान्सलाई बढावा दिनैपर्छ । अहिले आइरहेकै पैसाबाट हिसाब गर्दा पनि डिजिटल माध्यम प्रयोग गरे १५ देखि १८ अर्ब रुपैयाँ थप प्राप्त हुन्छ । त्यो जम्मा गर्दा १४३ मिलियन डलर रेमिट्यान्स प्राप्त हुन्छ । मैले सुनेअनुसार ३०–३५ प्रतिशत रेमिट्यान्स हुन्डी जस्ता अवैधानिक माध्यमबाट आउने गरेका छन् । यो च्यानलाई कम गर्‍यो भने रेमिट्यान्स प्रवाह धेरै बढ्छ ।

हुन्डीका नयाँ र परिकृष्त माध्यम उत्पन्न भइरहेका छन्, यस्तोमा वैधानिक माध्यमबाट रकम भित्र्याउन कत्तिको गाह्रो छ ?

‘ग्रे च्यानल’ लाई तुरुन्तै रोक्न नसकिएला । तर तिनलाई दबाउने एउटै उपाय भनेको डिजिटल माध्यम हो । यसको उदाहरण, दक्षिण कोरिया हो । कुनै समय त्यहाँ हुन्डी जस्ता ‘ग्रे च्यानल’ को बजार ठूलो थियो । त्यहाँका मनी ट्रान्सफर कम्पनीले आफूलाई डिजिटल च्यानलमा परिणत गरेपछि ‘ग्रे च्यानल’ कम भए । हामीलाई अलि अप्ठ्यारो हुने भनेको कतिपय देश जहाँ हामीलाई सिधै प्रवेश हुन गाह्रो छ, बैंक नै चाहिने ठाउँमा हो । भारतकै उदाहरण लिँदा करिब १.४ अर्ब डलरको रेमिट्यान्स त्यहाँबाट आइरहेको छ, यसलाई अझै बढाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । तर, हामी सिधै भारत जान सक्दैनौं, बैंकिङ च्यानल आवश्यक पर्छ । यसमा राष्ट्र बैंकलगायत निकायले सहज बनाइदिन सक्छन् । अर्को चुनौती भनेको, ई–सेवा जस्ता एप विदेशमा डाउनलोड गरेर त्यहीँको मोबाइल नम्बरबाट चलाउन नमिल्नु पनि हो । खाता खोल्न नेपालकै नम्बर चाहिन्छ । यहीँ डाउनलोड गरेर दर्ता गरेको एपचाहिँ चलाउन मिल्छ । यो समस्या सम्बोधन गर्न हामीले स्थानीय एजेन्सीसँग सहकार्य गरेका छौं ।

‘मेरो देश डिजिटल’ अभियानबारे बताइदिनुस् न ?

डिजिटल माध्यमबाट पैसा पठाऊँ, यसो गर्दा खर्च कम लाग्छ, बचत गर्ने बानी बस्छ भन्नेबारे सबैलाई बुझाउन हामीले यो अभियान सञ्चालन गरेका हौं । हुन्डीजस्ता अवैधानिक माध्यमविरुद्ध लड्न पनि डिजिटल रेमिट्यान्सको प्रचलन बस्नुपर्छ । यसो हुँदा देशको अर्थतन्त्रमै टेवा पुग्छ । असोजदेखि चैतसम्म ६ महिना सञ्चालन हुने अभियानमा सहभागी हुँदा एक जनाले काठमाडौंमा घर उपहार पाउन सक्नुहुन्छ । यसको हाम्रो दीर्घकालीन उद्देश्यचाहिँ अबको तीन वर्षमा डिजिटल रेमिट्यान्सको प्रचलन बढोस् भन्ने हो ।

Published on: 18 November 2022 | Kantipur

Link

Back to list

;