तुलसी सुवेदी

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागमा पछिल्लो ९ महिनामा ८ सय उजुरी परेका छन्। यसमा कामदारको ३७ करोड ३० लाख रुपैयाँ ठगी भएको छ। व्यक्तिगत तवर (एजेन्ट)बाटै ४ सय जना २३ करोड २२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ ठगिएका छन्। विभागका अनुसार हालसम्म श्रमिकले संस्थागत र व्यक्तिगत गरी ६८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। व्यक्तिगततर्फ ९ महिनामा दर्ता भएका ४ सयसहित ८ सय ३१ जनाको ५७ करोड २८ लाख रुपैयाँ फसेको छ। म्यानपावर व्यवसायी र एजेन्टले पैसा खाइदिए पनि समयमै उजुरीको टुंगो नलाग्दा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। विभागमा अघिल्ला वर्षकै धेरै उजुरी विचाराधीन छन्।

विभागले समीक्षा अवधिमा ४५ मुद्दा मात्रै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा दर्ता गरेको छ। जसमा ६ करोड ५८ लाख ५८ हजार बिगो दाबी गरिएको छ। विभागका अनुसार १ सय ५० वटा मुद्दा न्यायाधिकरणमा विचाराधीन छन्। जसमा २४ करोड ५१ लाख बिगो दाबी गरिएको छ। विभागले ७३ उजुरीमा मिलापत्र गरी ५ करोड ४९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ पीडितलाई दिलाइ दिएको छ। विभागले ४७ वटा कम्पनीलाई १ करोड ४५ लाख जरिवना तिराएको छ। विभागले उजुरीको दाबी रकममध्ये २ करोड ८९ लाख बिगो फरफारक गरिदिएको छ।

विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलका अनुसार विदेश पठाउने नाममा अचाक्ली रकम असुल्ने तर नपठाउने गरेका छन्। धेरै पारिश्रमिक तोक्ने तर न्यून मात्रै उपलब्ध गराउने पाइएको पौडेलको भनाइ छ। यस्तै एउटा काम भनी अर्कोमा लगाउने, सम्झौताबेगर अर्कै कम्पनीको भिसा दिने, विकसित मुलुक भनेर धेरै रकम असुली नपठाउने गरेका उजुरी परेको पौडेल बताउँछन्। ‘निवेदक र पीडकबीच छलफल गराउँछौं’, महानिर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘दुवैको कुरा सुनी मिलापत्र भए मिलापत्र गराएर टुंग्याउँछौं। पीडितले चित्त नबुझाए मुद्दा दायर गर्छौं।’

आप्रवासनसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपाल म्यानपावर व्यवसायीले जसरी हुन्छ कमाउ धन्दा अँँगालेकाले वैदेशिक रोजगारीमा विकृति बढ्दै गएको बताउँछन्। ‘सबै व्यवसायी ठगी र शोषण गर्छन् भन्न नसके पनि ठग्ने क्रम अचाक्ली भइसकेको छ’, नेपाल भन्छन्।

त्यसो त तत्कालीन श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ सालमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्था ल्याएका थिए। त्यसमा सेवाशुल्क १० हजारभन्दा बढी लिन नपाइने भनियो। तर, व्यवसायीले २० गुणाभन्दा बढी रकम कामदारबाट असुल्ने गरेका छन्। १ लाख आसपास त प्रायःले तिरिरहेका छन्। तर, सरकारले व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन।‘ऐन, निर्देशिका कार्यान्वयन भएन’, अनुसन्धानकर्ता नेपाल भन्छन्, ‘प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको भए यसरी ठगी, बाध्यकारी श्रमशोषण, बेचबिखन हुने थिएन।’

अनुसन्धानकर्ता नेपालका अनुसार फ्रि भिसा, फ्रि टिकट श्रमिकमैत्री नीति भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो। ‘प्रत्युत्पादकजस्तै बनाइयो। यो खेदजन्य छ’, उनी भन्छन्, ‘यसले कामदारलाई झन् आर्थिक शोषणमा पार्‍यो।’

साढे २ लाख रुपैयाँसम्म तिर्दा पनि १० हजारको रसिदमै चित्त बुझाउन बाध्य छन् कामदार। ‘यो नीति पूर्णरूपमा असफल भइसक्यो। उजुरी गर्दा पनि १० हजारभन्दा बढी नपाउने भएपछि श्रमिक थप मारमा परेका छन्’, उनी भन्छन्। अधिवक्ता सोम लुइँटेल पीडितलाई कानुनी अधिकार थाहा नहुँदा पनि धेरै ठगी भएको बताउँछन्। ‘यथेष्ट प्रमाण देखिए मात्रै कार्यान्वयन हुने भएकाले धेरै श्रमिकसँग प्रमाण सुरक्षित नहुँदा ठगिएका छन्’, लुइँटेल भन्छन्।

ऐन, नियम कार्यान्वयन नहुने, छिटोछरितो न्याय प्राप्त नहुने, पर्याप्त अनुसन्धान नहुने भएकाले पनि श्रमिक ठगीमा परेका छन्। ‘विभागले प्रभावकारी अनुसन्धान गरे मात्रै पीडितले न्याय पाउँछन्’, उनी भन्छन्, ‘तर, विभागले प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सकेको छैन।’ सही अनुसन्धान नगरे मुद्दा नचल्ने, प्रमाण सही नभए अनुसन्धान प्रभावकारी नहुने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा ठगी रोक्न तथा पीडितलाई न्याय दिन विभागको भूमिका महत्वपूर्ण हुने लुइँटेल बताउँछन्।

अध्यागमनदेखि विभागका कर्मचारीमा गैरजिम्मेवार व्यवहार (भ्रष्टाचार) लगायत अपराधमा संलग्न हुने गरेकाले पनि पीडित झन् पीडित हुने गरेका छन्। ‘व्यवसायीले जिम्मेवारी र दायित्व भुले। सरकारी कर्मचारी बेइमानी र अपराधपूर्ण क्रियाकलापमा संलग्न भए’, अनुसन्धानकर्ता नेपाल भन्छन्, ‘यसले सबथोक छाडेर बाध्य भई विदेश जाने युवाको सपना चकनाचुर भयो। कामदार अझ चपेटामा परे।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष विमल ढकाल वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ४४ अनुसार गल्ती गरेको भए कारबाही भोग्ने बताउँछन्। ‘मानव तस्करहरूले वैदेशिक रोजगारीको बदनाम गराए’, ढकाल भन्छन्, ‘सरकारले निगरानी गरी उनीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ।’ वैदेशिक रोजगारीका नाममा एजेन्ट, कन्सल्टेन्सीले बदनामी गरेकाले व्यवसायी पनि बदनाम हुन पुगेको उनको भनाइ छ। संघका द्वितीय उपाध्यक्ष कमलदेव मल्ल वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नियतवश ठगी पनि हुने गरेको बताउँछन्। ‘कतिपय अवस्थामा गन्तव्यस्थलका रोजगारदाताले पनि हामीलाई ठगेका हुन्छन्’, मल्ल भन्छन्, ‘यहाँको कानुनले हामीलाई नै समाउँछ।’

इजाजतपत्र लिएका सबै म्यानपावर असल नियतका नभई गल्ती गरेका पनि हुन सक्ने मल्ल बताउँछन्। तर, पछिल्लो समयमा प्रविधिमैत्री भएकाले ठगी पनि कम हुँदै गएको उनको दाबी छ। व्यवसायीले पैसासँगै लामो समय राहदानी होल्ड गरेर कामदारलाई झुलाइरहने, अनावश्यक दुःख दिने गरेको पनि उनी बताउँछन्।

कसूरदार म्यानपावरको इजाजतपत्र रद्दको सुरसार

विभागका महानिर्देशक पौडेल वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ४४ अनुसार कसैलाई पनि कारबाही नभएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘अब म्यानपावर व्यवसायीले उन्मुक्ति पाउने छैनन्।’ यो दफामा इजाजतपत्रवालाले स्वीकृति नलिई कामदार पठाएमा हुने सजायको व्यवस्था छ। जसमा इजाजतपत्र रद्द गर्नेसम्मको व्यवस्था छ।

यो दफामा लेखिएको छ, ‘कुनै इजाजतपत्रवालाले विभागबाट स्वीकृति नलिई कामदार विदेश पठाएमा वा कुनै इजाजतपत्रवालाले कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिनेछु भनी झुटो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाइ कुनै रकम लिई विदेश नपठाएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुने रकम भर्पाइ त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेछ र त्यस्तो इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्रसमेत रद्द हुनेछ।’

विभागले यसअघि दफा ४३ अनुसार मात्रै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको थियो। यो दफामा लेखिएको छ, ‘कसैले दफा १० विपरीत इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा वा कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाई दिन्छु भनी झुटो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई वैदेशिक रोजगारीमा लगाई दिने उद्देश्यले कुनै रकम लिएमा वा विदेश पठाएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुने रकम हर्जानाबापत असुल गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेश जान र आउन लागेको खर्चसमेत भराई निजलाई तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख र रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेछ। विदेश पठाइ नसकेको भए सो सजायको आधा सजाय हुनेछ।’

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका रजिस्ट्रार आनन्दराज पन्तका अनुसार सामान्यतः तीन महिनामा मुद्दा छिनोफानो हुनुपर्ने हो। तर, प्रमाण अभावका कारण केही मुद्दामा वर्षौंसम्म पीडितले न्याय पाउन नसकिरहेको रजिस्ट्रार पन्त बताउँछन्। ‘प्रतिवादी हाजिरी नहुँदा समस्या पर्ने गरेको छ’, पन्त भन्छन्, ‘वतन (फरार प्रतिवादी) पाउन समस्या हुने गरेकाले मुद्दा छिनोफानो हुन लामो प्रक्रिया लाग्ने गरेको छ।’

उनका अनुसार दुवै पक्षको कुरा सुनेर न्यायाधिकरणले मिलापत्र गराउँछ। ‘ठगीको बिगो पाएँ भनी दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरी निवेदन आएमा मुद्दा फरफारक हुन्छ’, उनी भन्छन्। चालू वर्ष २३ वटा मुद्दा मिलापत्र गराएर टुंग्याइएको छ। विभागबाट अनुसन्धान भई आउने उजुरीको अनुमान गरिएअनुसार मुद्दा आउन नसकेको पन्तको भनाइ छ।

संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत ठगी सल्टाउन कठिनाइ हुने गरेको छ। ‘विभागले म्यानपावरको धरौटीबाट कटाएर पीडितलाई न्याय दिन सक्छ। तर, व्यक्तिगत रूपमा गएको खण्डमा त्यसो गर्न सकिँदैन,’ विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भुसाल भन्छन्। संस्थागत (म्यानपावर)का मुद्दा विभागले नै पीडक र पीडितलाई छलफल गराएर मिलापत्र गराउँछ। विदेश पठाउने संख्याका आधारमा विभागले २ करोडदेखि ६ करोडसम्म म्यानपावरको धरौटी राखेको छ। त्यसबाट कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन सहज हुने भन्दै ६ करोडसम्म धरौटी राखिएको थियो।

निर्देशक भुसालका अनुसार व्यवसायीले नै धरौटी रकम पाउनका लागि आफ्ना मान्छेलाई चेक काट्ने गरेका छन्। ‘कतिपय म्यानपावरको अनुसन्धान गर्दा धरौटी रकम पाउनकै लागि आफ्ना मान्छेको नाममा चेक काट्ने गरिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘धरौटीबाट काँटेर क्षतिपूर्ति पाउँ भन्ने उजुरी आयो भने हामी शंकाको दृष्टिले हेर्छांै।’

भिजिट भिसाका नाममा पनि ठगी, मानव तस्करी तथा श्रमशोषण हुने गरेको छ। त्यसमा म्यानपावर व्यवसायी पनि संलग्न हुने गरेको पाइएको छ। भिजिटका नाममा कामदारलाई विदेश पठाउने र अलपत्र पार्ने क्रम नरोकिएपछि सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले श्रमस्वीकृति लिन झन्झट भएकाले पनि भिजिट भिसामा जाने गरेको भन्दै प्रक्रिया सहजीकरण गर्न पनि सुझाएको छ।

महानिर्देशक पौडेल प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने अन्तिम तयारी भइसकेको बताउँछन्। वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी विदेश जाँदा श्रमस्वीकृति नचाहिने, प्रमाणीकरण पनि गर्नुनपर्ने, सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको पौडेलको भनाइ छ।

सुरक्षित आप्रवासन राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष हरि थापा म्यानपावर व्यवसायीले सेटिङ गरेर भिजिट भिसामा पठाउने गरेको सरकारलाई थाहा भए पनि कारबाही गर्न नसकेको बताउँछन्। ‘त्यस्ता काममा संलग्न म्यानपावर व्यवसायी मात्र जो कोहीलाई मानव बेचबिखनविरुद्ध कारबाही गर्नुपर्छ’, थापा भन्छन्।

अब पर्याप्त प्रमाण नभए पनि उजुरी

विभागले वैदेशिक रोजगार ठगीका सबै खाले उजुरी लिन थालेको छ। यसो हुँदा प्रमाण नभएका पीडितले पनि विभागमा उजुरी गर्न पाउँछन्। पीडित सबैले आफ्ना कुरा राख्न पाउँदा प्रमाण नपुगेका तर वास्तविक पीडितले पनि न्याय पाउन सक्ने देखिएको अधिवक्ता लुइँटेल बताउँछन्। ‘पहिला यथेष्ट प्रमाण मात्र थियो भने उजुरी दर्ता हुन्थ्यो भने अब सबैले उजुरी गर्न पाउने छन्’, उनी भन्छन्, ‘यसले कामदारलाई राहत पुग्नेछ।’ यसका साथै दफा ४४ अनुसार कारबाही हुन सके वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुशासन आउने उनी बताउँछन्। अनुसन्धानकर्ता नेपाल भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगार ऐन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुँदा ठगी कम भएर जान्थ्यो। कामदार ठगीमा पर्नुको मुख्य कारण राज्य नै हो।’

विभागको तथ्यांक केलाउँदा बर्सेनि पौने अर्ब ठगी हुने गरेको छ। हजार आसपास ठगीमा परी उजुरी गर्छन्। तर, ठगिएका सबैले न्याय पाउन सकेका छैनन्। न्यायाधिकरणले दायर भएको मुद्दा ५० प्रतिशत पनि मुद्दा छिनोफानो गर्न सकेको छैन।

गत आव २०७७÷७८ मा ७ सय ८० विभागमा परेको थियो। जसमा १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ठगी भएको जनाइएको थियो। म्यानपावरबाट ३ सय ४९ जनाको ९७ करोड ४९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ ठगी भएको थियो। एजेन्टले ४ सय ३१ जनालाई ३४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ठगेका थिए।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारीमा ठगी रोक्न विभागमा प्रहरी युनिट स्थापना गरिएको बताउँछन्। छिट्टै प्रहरी विभाग गठन गरी अनुसन्धानलाई अझ फराकिलो र पूर्णरूपमा व्यवस्थित गरिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।

शैक्षिक परामर्श केन्द्र नै ठगीमा

वैदेशिक रोजगार ठगीमा शैक्षिक परामर्श केन्द्र पनि मुछिएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले जेनियस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिसका सञ्चालक सुजन भट्टराई, नयाँ बसपार्कमा होटल सञ्चालन गर्ने मेगबहादुर गुरुङ र सुनील लम्सालविरुद्ध हालै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा चलाएको छ। फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेन पठाइदिने भनेर २२ जनासँग २ करोड ८८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको पाइएको विभागका निर्देशक कृष्णप्रसाद भुसालको भनाइ छ।

यो कम्पनी विदेशका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई परामर्श दिने उद्देश्य राखी खुलेको हो। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १० को प्रावधानविपरीत ठगी गरेको पाइएको जनाइएको छ। प्रतिव्यक्ति १७ लाख ९२ हजार रुपैयाँसम्म ठगी गरेको आरोपमा विभागको टोलीले चैत २८ गते उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। कास्कीका कुमार गुरुङलाई क्यानडा पठाइदिने बहानामा ४१ लाख ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ ठगी आरोपमा सदीक्षा गुरुङ र उनकी ६२ वर्षीया आमा खिनसोभा गुरुङविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ। विभागले १ सय २२ जनालाई युरोपको माल्टा पठाउने भन्दै १ करोड ६४ लाख असुल गर्ने इन्टरनेसनल एक्स्पो एन्ड ट्राभल सर्भिस प्रालिका सञ्चालक राधा सुवेदीसहित आठ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ परिच्छेद–९ कसुर र दण्ड सजाय

४३. इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा हुने सजाय : कसैले दफा १० विपरीत इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा वा कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाई दिन्छु भनी झुटो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई वैदेशिक रोजगारीमा लगाई दिने उद्देश्यले कुनै रकम लिएमा वा विदेश पठाएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुने रकम हर्जानाबापत असुल गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेश जान र आउन लागेको खर्चसमेत भराई निजलाई तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख र रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेछ। विदेश पठाई नसकेको भए सो सजायको आधा सजाय हुनेछ।’

४४. इजाजतपत्रवालाले स्वीकृति नलिई कामदार पठाएमा हुने सजाय : कुनै इजाजतपत्रवालाले विभागबाट स्वीकृति नलिई कामदार विदेश पठाएमा वा कुनै इजाजतपत्रवालाले कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिनेछु भनी झुटो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई कुनै रकम लिई विदेश नपठाएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको पचास प्रतिशतले हुने रकम भराई त्यस्तो इजातपत्रवालालाई तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेछ र त्यस्तो इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्रसमेत रद्द हुनेछ।

४६. सरकारले खुला नगरेका मुलुकमा कामदार पठाएमा हुने सजाय : वैदेशिक रोजगारका लागि कामदार पठाउन नेपाल सरकारले खुला नगरेको मुलुकमा कुनै इजाजतपत्रवालाले कुनै कामदार पठाएमा वा खुला गरेको मुलुकको प्रवेशाज्ञा लिई खुला नगरेको मुलुकमा पठाएमा त्यसरी कामदार पठाउने इजाजतपत्रवालालाई तीन लाख रुपैयाँदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ। कामदार पठाउन रकम असुल गरिसकेको तर कामदार पठाइ नसकेको भए आधा सजाय हुनेछ।

Published on: 16 May 2022 | Annapurna Post