रवीन्द्र घिमिरे 

७ मंसिर, काठमाडौं । कोरोना महामारी सुरु भएपछि देशमा रोजगारीको चरम संकट आएको सरकारी तथ्यांकहरुबाटै स्पष्ट हुन्छ । अहिले नै करिव ७ लाखले सरकारसँग रोजगारी मागेको पाइएको छ ।

साना विकास निर्माण आयोजनामा १०० दिनसम्म रोजगारी दिने गरी ल्याएको हो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन देशभरबाट ४ लाख ५७ जना स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका थिए ।

चालु आवमा बेरोजगार सूचीकरण सकिएको छैन । धेरै बेरोजगार छुटेकाले सूचीकरणको म्याद थप गर्ने तयारी हुँदैछ । तर अहिलेसम्म सूचीकृत बेरोजगारको संख्या भने ६ लाख ८७ हजार ६४७ जना पुगिसकेको छ । 

सूचीकरण सकिँदासम्म गत वर्षकोभन्दा झण्डै दोब्बर हुने अनुमान श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको छ । 

जबकी स्वेच्छिक दर्ता भएकाले यसमा बेरोजगारको ठूलो पंक्ति समेटिन नसकेको सरकारी अधिकारी नै स्वीकार गर्छन् । निर्माण क्षेत्रमा केही हप्ता काम पाइने भएकाले धेरैजसो शैक्षिक बेरोजगार युवाले यो सूचीमा नाम दर्ता गराउन चासो दिएका छैनन् । स्थानीय तहहरुले रोजगार कार्यक्रमको प्रणालीमा दर्ता हुन चाहेकाहरुलाई मात्र दर्ता गराउने गरेका छन् । 

अब सरकारले बाचाअनुसार काम हुने हो भने ६ लाख ८६ हजार ७८५ जनालाई कम्तिमा सय दिनको रोजगारी दिनुपर्छ । 

कार्यक्रमको बजेटले यतिको संख्यामा रोजगरी सिर्जना गर्न सक्दैन । यो वर्ष कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । बजेट र बेरोजगार संख्या तुलना गर्दा सरकारको लक्ष्यअनुसार करिब ४ लाख सूचीकृत बेरोजगारले कार्यक्रमबाट लाभ पाउनै सक्दैनन् ।

गहिरिँदो संकट

राष्ट्रिय श्रम सर्वेक्षण २०१८ का अनुसार बेरोजगारको हिस्सा कुल श्रम शक्तिको ११ प्रतिशत एवम् अर्धबेरोजगारको हिस्सा ३९ प्रतिशत थियो । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको अंश करिब ४१ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले देखाएको थियो । कृषिले करिब ६० प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रले करिब १४ प्रतिशत र उद्योगले करिब ८.१ प्रतिशत रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराएको देखाएका थियो ।

महामारीपछि निर्माण, पर्यटन, उद्योग लगायतका क्षेत्रका धेरै मजदुर बेरोजगार बनेका छन् । १०–१० लाख मजदुर कार्यरत पर्यटन र निर्माण क्षेत्र अझै पुनस्र्थापित हुन सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्र केही सल्बलाएपनि घुमफिरमा जोखिम कायमै भएकाले विदेशी पर्यटकको आगमन न्युन छ ।

यही समयमा विदेशबाट झण्डै १ लाख ५१ हजार युवा काम गुमाएर फर्किएका छन् । उनीहरुमध्ये केही श्रम स्वीकृतिको नवीकरण गरेर फर्किएपनि अधिकांश युवा म्यानपावर कम्पनीतिर धाउन थालिसकेका छन् ।

यो बेला देशका विभिन्न क्षेत्रमा परेको महामारीको असरले आर्थिक गतिविधि मन्द छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा मात्र हैन, औपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका कामदार पनि फुर्सदिला छन् । महामारीका बेला रातारात भारतबाट आएका कामदार अहिले उतै फर्किदै छन् । मौसमी रुपमा पाइने काम पनि महामारीले खोसेपछि देशभित्र बेरोजगार रहेकाहरु रनभुल्ल छन् ।

७ अर्ब थन्कियो

सरकारले बेरोजगारलाई रोजगारी दिनकै लागि भनेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि सारेको थियो । यस अन्तरगत खर्च गर्न करिब ७ अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदान स्थानीय तहमा पुगिसकेको बताउँछन्, कार्यक्रमका संयोजक केशव सुवेदी । उनकाअनुसार स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत विपन्न बेरोजगार व्यक्तिलाई कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना निर्माण तथा मर्मत कार्यमा संलग्न गराउने योजना अनुरुप रकम पठाइएको हो ।

यो वर्ष स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक निर्माण कार्यमा श्रममूलक विधिबाट आयोजना कार्यान्वयन गराई २ लाख जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराउने योजना श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको छ ।

यो वर्ष अहिलेसम्म स्थानीय तहमा ६ अर्ब ८९ करोड उपलव्ध गराईसकिएको र यसबाट १ लाख ३३ हजार ३२७ जनालाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी उपलव्ध हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

चालु आवको लागि थप ३ अर्ब ४४ करोड ७० लाख अनुदान रकम निकट भविष्यमा पुनः बाँडफाँट गरी पठाइने जानकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता रहेका सहसचिव भरतमणि पाण्डले दिए ।

सरकारले ४ महिनाअघि नै ४ अर्ब ७५ करोड यही कार्यक्रमको लागि स्थानीय तहहरुमा पठाएको थियो । रोजगारी सिर्जना र बेरोजगारको समस्या सम्बोधनमा त्यो रकम उपयोग गर्न ढिलाइ भइरहँदा संघीय सरकारले पनि चासो दिएको छैन ।

सरकारले विगतकै जस्तो साना निर्माण आयोजनाहरुमा काम दिने गरी यस्तो रकम स्थानीय तहमा पठाएको हो । तर, वर्षायाममा विकास निर्माणको काम गर्न नसकिने भन्दै स्थानीय तह हात बाँधेर बसे । रोजगारीका लागि गएको रकम स्थानीय तहका खातामा थुप्रिएपनि बेरोजगारीका कारण भोकमरीको शिकार हुने अवस्था आएपछि श्रमिकहरु भारततिर भासिनु परिरहेको छ । 

‘उपयोग गरिहालौं’ 

पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीे प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यस्तै बेला स्थानीय तहमा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रममार्फत भारतमा जाने अर्धदक्ष तथा अदक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमा श्रममा आधारित रोजगारी दिन सकिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि त्यही हो । सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएर बाध्य भएर भारततिर लागिरहेका अदक्ष कामदारलाई रोकौं ।’ 

सरकारले सबै बेरोजगारलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छैन । ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

सरकारले विपन्न अवस्थाका दैनिक हातमुख जोड्नै मुस्किल पर्ने परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने भन्दै तीन वर्षअघि यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । स्वरोजगार कार्यक्रमको माग धेरै भए पनि सरकारले दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने श्रमिकलाई सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने बताउँदै कार्यक्रम ल्याएको थियो । 

अहिले त्यस्तै रोजगारी गर्ने वर्गका श्रमिक गाउँघरमा टिक्न सकिरहेका छैनन् । महामारीका बेलामा परिवारको जीविकोपार्जनका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यतामा रहेका श्रमिकलाई सरकारले यसै कार्यक्रममार्फत तत्काल सम्बोधनको प्रयास गर्नुपर्ने पूर्वअर्थसचिव सुवेदीको भनाइ छ । 

गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ स्थानीय तहहरुमा गएको बजेट थोरै हुने र बेरोजगार धेरै हुने भएको लक्ष्य अनुसार रोजगारी दिन असम्भव रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार बजेट पाए पनि अधिकांश स्थानीय तहरुले कार्यक्रम लागू गर्न तयारी गरेका छैनन् । 

यस्तो रकम कहाँ उपयोग गर्ने भनेर तय गरिए पनि उनीहरु आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्रै खर्च गर्ने योजनामा छन् । श्रममा आाधारित सानो परियोजना सञ्चालन हुने भएकाले आत्तिन नपर्ने उनीहरुको तर्क छ । 

दुरुपयोगको जोखिम

गत वर्ष सरकारले ६० हजार जनालाई सय दिन रोजगारी दिएको दाबी गरेको थियो । साना पूर्वाधार परियोजनामा खर्च हुने भनिए पनि कार्यक्रमको अधिकांश बजेट दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ ।

अधिकांश स्थानीय तहले कार्यक्रम सम्पन्न भएको रिपोर्ट पठाएका थिए । तर कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुमगन नै नगरी सरकारले एकैपटक ६० हजारले रोजगारी पाएको तथ्यांक बाहिर ल्याएको थियो ।

लकडाउनका बेला रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम चलाइएकोमा श्रम मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको आशंका छ ।

सरकारले गत जेठमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकमलाई विदेशबाट फर्किएका र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेर अहिले कामविहीन भएकालाई कामका आधारमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । गत वर्ष स्थानीय तहहरुमा ४ अर्बभन्दा बढी रकम गएको थियो । तर अन्तिममा बजेट दुरुपयोग भएको स्थानीय तहकै अधिकारीहरु स्वीकार्छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत भएका पुराना कामलाई रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत भएको भन्दै बजेट मिलान गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम सडकको नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने लगायतका काममा खर्च हुने गरेको भन्दै सुरुबाटै विरोध हुँदै आएको छ । जन श्रमदानबाट गर्न सकिने काममा ज्यालका नाममा रकम खर्चिएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले यो वर्ष कार्यविधि सच्याउने भनेको थियो । तर, यसको कार्यविधि अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ भने विपिन्न परिवारलाई जीविकोपार्जन गर्ने गरी मौसमी रोजगारी दिन कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताउँछन् । योसँगै युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने स्वरोजगार कार्यक्रम आवश्यक रहेको भन्दै उनले भने, ‘यस्ता कार्यक्रमले मात्रै बेरोजगारी समस्या समाधान हुँदैन ।’

रोजगारी घोषणामा मात्रै

चालू आर्थिक वर्षमा ८ लाख जनाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा बजेटबाट गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २ लाखसहित गरिबी निवारण कोषको रु.१९ अर्ब परिचालन गरेर डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको थियो ।

संघीय सरकारले दिने सीपमूलक तालिममार्फत ७५ हजार र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने लामा, छोटो अवधिका तालिमबाट ५० हजारका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा थियो । युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट १२ हजार जनालाई रोजगरीमा आवद्ध गर्ने, हरेक बैंक शाखाबाट तोकिएको संख्यामा सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्नेसहित वन, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रबाट पनि थप रोजगारी सिर्जना गरेर ८ लाखलाई रोजगार बनाउने भनिएको थियो ।

करिब आधा आर्थिक वर्ष बित्दा घोषणा अनुरुपको काम भने हुन सकेको छैन ।

Published on: 22 November 2020 | Onlinekhabar