सर्वोच्चको आदेशअनुसार कामदार निःशुल्क ल्याउनुको साटो १६ गतेबाट उद्धार नै बन्द गर्दै सरकार

केदार दाहाल
मुना कुँवर

 

हालसम्म २४ हजार कामदारको उद्दार गरिसक्नुपर्नेमा आधा मात्रै ल्याइएको छ, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर कामदारको उद्दार गर्न अलमल गरी १६ गतेबाट सरकारले उद्धार नै बन्द गर्दै छ

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्न दिएको आदेशलाई टार्न सरकारले १६ असारदेखि उद्धार कार्य नै रोक्ने तयारी गरेको छ । उद्धारका नाममा सरकारले दोब्बरभन्दा बढी भाडा असुल गरेको पाएपछि सर्वोच्च अदालतले दुई साताअगाडि विदेशमा अलपत्र नागरिकको निःशुल्क उद्धार गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूबाट नै असुल गरेर बनाएको कल्याणकारी कोषमा रहेको ६ अर्ब रकम प्रयोग गरेर उद्धार गर्न सर्वोच्चले भनेको थियो । तर, सरकारले हालसम्म सो रकमबाट गरिने उद्दारसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन अलमल गरिरहेको छ । सरकारी लापरबाहीका कारण कामदारहरू दोब्बर भाडा तिरेर आउन बाध्य भइरहँदा सरकारले व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको भन्दै उद्धार कार्य नै रोक्न लागेको हो । 

३२ जेठदेखि सुरु गरिएको उद्धारको तालिकाअनुसार ११ असारसम्म २४ हजार नागरिक स्वदेश फर्काइने तयारी थियो । तर, असार १४ आइतबारसम्म १२ हजार १ सय ५१ नेपाली मात्रै स्वदेश फर्काइएको छ । सरकारले १६ गतेसम्म थप २ हजारको मात्रै उद्धार गर्नेछ । विभिन्न मुलुकका नेपाली दूतावासमा ५० हजारभन्दा बढी नागरिकले अलपत्र परेको भन्दै नेपाल फर्किन आवेदन दिएका छन् । जेठ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ ३२ गतेदेखि असार ११ गतेसम्म स्वदेशी र विदेशी विभिन्न एयरलाइन्समार्फत उनीहरूलाई नेपाल फर्काउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकार आफँैले २४ हजारको सूची सार्वजनिक गरेपछि आधा नागरिक पनि फर्काउन नपाउँदै चार्टर्ड फ्लाइट रोक्ने तयारी गरेको हो । अति जोखिममा परेका नागरिक फर्काइसकिएको र बाँकीलाई अहिले फर्काउन जरुरी नदेखिएको कोरोना व्यवस्थापन सेन्टरका प्रवक्ता नारायण बिडारीले बताए । 

जहाज कुर्दै छन् श्रमिक 

युएईमा विगत चार महिनादेखि बेरोजगार भएका कामदारहरू सरकारी जहाजको पर्खाइमा छन् । कोरोनाको सुरुवातदेखि नै रोजगारी गुमाएका कारण खान–बस्न नै समस्या भएको युएईमा जहाज कुरिरहेका कामदार केपी निरौलाले बताए । 

चार वर्षदेखि युएईमा कार्यरत निरौला चार महिनादेखि बेरोजगार हुँदा खान मुस्किल परेको बताउँछन् । पेटका बिरामी उनले कागजपत्रसहित आफू बिरामी भएकाले छिटो जान चाहेको आवेदन दिएका थिए । तर, दूतावासले अहिलेसम्म सम्पर्क नगरेको उनले बताए । ‘मैले दूतावासमा बारम्बार कल, मेसेज, भ्वाइस कल गरेको छु । तर, आजसम्म केही खबर आएको छैन,’ उनले गुनासो गरे । उनलाई कम्पनीले आफैँले टिकटको व्यवस्था गरिदिने भएको छ । 

युएईको भलट्रान्स कम्पनीमा कार्यरत ५ सय नेपाली श्रमिक तीन महिनादेखि बेरोजगार छन् । सहयोगी संस्थाहरूले खाना उपलब्ध गराए पनि आइतबारदेखि त्यो पनि रोकिएको छ । उनीहरूले पनि दूतावासमा आवेदन दिएका छन् । तर, दूतावासबाट कुनै खबर नआएको गुनासो गरे ।

खाडी र मलेसियाबाट नेपाल फर्किन चाहने ५० हजार 

नियोगहरूका अनुसार युएईमा नेपाल फर्किनका लागि १८ हजारले आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै, साउदी अरबमा १० हजार, कतारमा ८ हजार ४ सय, मलेसियामा ६ हजार ८ सय, बहराइनमा १ हजार र ओमानमा ७ सयले आवेदन दिएका छन् । तर, सरकारले ३० मुलुकबाट २४ हजार १ सय ४८ जनालाई नेपाल फर्काइने सूची सार्वजनिक गरेको थियो । जसमध्ये मलेसियाबाट ६ हजार ४ सय २५, कतारबाट ३ हजार ६ सय ८, कुवेतबाट २ हजार ९ सय ९१, बहराइनबाट ३ सय ७२, युएईबाट ४ सय १०, साउदी अरबाट ३ हजार ३ सय १२, रियादबाट २ हजार १ सय ५२, जेद्धाबाट १ हजार १ सय १६ लगायत अन्य मुलुकबाट पनि नेपाल फर्काइने जनाएको थियो । 

करार सकिनुअगाडि कम्पनी बन्द भएकालाई निःशुल्क उद्धार 

सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिककोे कम्पनीसँगको करार अवधि सकिनुअगाडि नै रोजगारी गुमेकाहरूलाई निःशुल्क उद्धार गर्ने भएको छ । यस्ता श्रमिक नेपाल फर्किसकेको अवस्थामा भने सरकारले शोधभर्ना प्रदान गर्ने भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेखर्ची श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्न लागेको हो । सोहीबमोजिम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले बताए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर कार्यविधि औपचारिक रूपमा जारी भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ । तर, कम्पनीले टिकट उपलब्ध गराएका वा सम्बन्धित मुलुकले उद्धार गरेको श्रमिकको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन । 

नेपाल फर्केकाले विभागमा आवेदन दिनुपर्नेछ 

कार्यविधिअनुसार करार अवधि एक वर्ष पनि पूरा नभई बेरोजगार भएका श्रमिकले शतप्रतिशत हवाई भाडा पाउनेछन् । एक वर्ष पूरा भई दुई वर्ष नपुगेकाले ७५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यस्तै, पहिलोपटक पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गएका र करार अवधि एक वर्ष नहुँदै बेरोजगार भएमा ५० प्रतिशत र पहिलो वर्ष पूरा गरेकाले ३७ प्रतिशत भाडा छुट पाउनेछन् ।

यस्तो वर्गमा परेका र नेपाल फर्किसकेका श्रमिकको हकमा भने शोधभर्ना पाउने सक्नेछन् । यसका लागि श्रमिकले वैदेशिक रोजगार विभागमा आवेदन दिनुपर्नेछ । विभागले सो आवेदन नियोगबाट प्रमाणित गराउनेछ । प्रमाणित भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार बोर्डले श्रमिकको खातामा रकम जम्मा गराउनेछ ।

Published on: 29 June 2020 | Nayapatrika

Link

Back to list

;