रुद्र खड्का

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक ठग्ने म्यानपावरबाट जरिवाना समेत असुल्न थालेको छ।साउन र भदौ महिनामा वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमिक ठग्ने म्यानपावरलाई ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो। विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले ठगी गर्नेलाई सजाय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले जरिवाना लिन सुरु गरेको बताए।

‘वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगी गर्ने म्यानपावरले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिँदैमा सजाय पाएको मानिँदैन,’ उनले भने, ‘पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु र कानुन उल्लंघन गरेबापत सजाय पाउनु फरकफरक कुरा हुन्।’

विगतमा ठगी गर्ने म्यानपावरबाट श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति मात्र भराउने चलन थियो। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा गलत सूचना दिने, श्रमिक ठगी गर्ने म्यानपावर र सम्बद्ध संस्था/व्यक्तिलाई जरिवाना तिराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर विगतमा वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीले ऐन कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्दा श्रमिक ठग्नेहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका थिए। केही महिनादेखि ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार श्रमिक ठगी गर्ने कार्यलाई विभागले अपराध मान्दै त्यस्तो काम गर्ने म्यानपावरलाई जरिवाना तिराउने अभ्यास सुरु गरेको हो। ऐनको मनसाय अपराध गर्नेलाई कसूरको आधारमा सजाय दिलाउने रहेकाले विभागले कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिएको भुसालको भनाइ छ। जरिवानाको रकम सरकारी गैरकर राजस्व खातामा दाखिला गरिएको उनले जानकारी दिए।

दुई महिनाको अवधिमा विभागले ठगीमा परेका श्रमिकलाई म्यानपावरबाट दुई करोड ८५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराएको छ। विगतमा वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने म्यानपावरलाई जरिवाना नतिराउँदा त्यो रकम कर्मचारीले नै हिनामिना गरेको हुन सक्ने आशंका गरिन्थ्यो। लाखौं राजस्व म्यानपावर र कर्मचारीले बाँडीचुँडी लिने गरेको पुराना कर्मचारी बताउँछन्। विभागका अनुसार साउनमा १७ लाख ५० हजार र भदौमा १९ लाख रुपैयाँ दुई दर्जन म्यानपावरबाट जरिवानास्वरुप असुल उपर गरिएको हो। पछिल्लो दुई महिनामा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा तीन सय १३ म्यानपावरले ठगी गरेको भन्दै विभागमा आठ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बिगोको उजुरी परेको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन पहल गरिरहेको बताउने गरे पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन।

म्यानपावर र एजेन्टले वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने क्रम जारी छ। अधिक हुँदा अनुगमन गर्न नसकिको ठानेर सरकारले म्यानपावरको संख्या घटाउन खोजे पनि खासै घट्न सकेको छैन। काम गरिरहेका करिब एक हजार तीन सय म्यानपावरमध्ये थोरै मात्र मर्ज भएर हाल साढे आठ सय म्यानपावर बनेका छन्।वर्षमा एक सय युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावरले समेत धरौटी वृद्धि गरेका छन्। म्यानपवारको संख्या घटाउने उद्देश्यले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भइरहेको भन्दा १० गुणा बढी धरौटी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले धरौटी वृद्धि गर्न दिएको म्याद दुई साताअघि सकिएको छ। थोरै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरले समेत मन्त्रालयले तोकेको दुईदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्मको धरौटी वृद्धि गरेपछि अब कसरी म्यानपावर संख्या घटाउने भन्ने सोचमा अधिकारीहरू छन्। महानिर्देशक भुसालले धरौटी वृद्धि गर्दा म्यानपावरको संख्या ६ सय हाराहारी पुग्ने अनुमान गरेको बताए।

विभागले पीडितलाई धरौटीबाट क्षतिपूर्ति भराइदिने गर्छ। वृद्धिअघि विभागले म्यानपावर सञ्चालनका लागि सात लाख नगद र २३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्ने व्यवस्था थियो। भदौ १८ पछि वर्षमा तीन हजारभन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरले ५० लाख नगद र डेढ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राखेका छन्। त्यस्तै वर्षमा तीनदेखि पाँच हजार विदेश पठाउने म्यानपावरले एक करोड नगद र तीन करोड बैंक ग्यारेन्टी तथा वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी श्रमिक विदेश पठाउने म्यानपावरले दुई करोड नगद र चार करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी धरौटी राखेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्याको आधारमा म्यानपावरको संख्या बढी भएको विज्ञहरू बताउँछन्। हाल वर्षमा औसत पाँच लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन्। तीमध्ये आधाजसो पुनः श्रम स्वीकति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको तथ्यांक छ।

हाल आधाभन्दा बढी म्यानपावरले वर्षमा सय युवालाई पनि वैदेशिक रोजगारी पठाउन नसक्ने गरेको विभागको तथ्यांक छ। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा आधाभन्दा बढी म्यानपावरले वर्षभरि सयजनालाई पनि रोजगारीका लागि विदेश पठाउन सकेनन्। विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ पाँच सय ६३ ले म्यानपावर कम्पनी सयजनालाई पनि विदेश पठाउन असफल रहे। सोही वर्ष दुई सय ९४ म्यानपावरले दुई सय युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाए। तीन सय युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरको संख्या एक सय ८३ थियो। पूरै वर्षभर ९३ म्यानपावरले पाँच सय युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सके।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा एक हजार युवालाई विदेश पठाउने म्यानपावरको संख्या २७ रहेको विभागले जनाएको छ। त्यस्तै दुई हजार भन्दा बढी युवालाई विदेश पठाउन सातवटा म्यानपावर मात्र सफल रहे। म्यानपावर व्यवसायीहरू एउटा म्यानपावर चल्न वर्षमा कम्तीमा तीन सय युवालाई विदेश पठाउनुपर्ने बताउँछन्। अघिल्लो साता सरकारले सबभन्दा ठूलो गन्तव्य मलेसिया रोजगारीलाई शून्य लागतमा सुचारु गरेपछि व्यवसायी केही उत्साही भए पनि सरकारले राम्रा गन्तव्य नखोज्दा म्यानपावरको अवस्थामा खासै सुधार हुने देख्दैनन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सघंका पूर्वउपाध्यक्ष कुमुद खनाल मलेसियाका लागि भनिएको शून्य लागतलाई सरकारले प्रस्ट पार्न नसक्दा मानव बेचबिखन मौलाउन सक्ने सम्भावना बढेको बताउँछन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले करिब १५ लाख व्यक्ति बेचबिखनको जोखिममा परेको विवरण केही समयअघि सार्वजनिक गरेको थियो।

Published on: 19 September 2019 | Nagarik