s

टेकोको रवाफले उपेक्षित मेरुदण्ड

रत्न प्रजापति

वैदेशिक रोजगारी नेपालको मात्रै होइन, नेपालजस्तै अन्य धेरै गरिब तथा अति कम विकसित मुलुकहरूको बाध्यता नै हो। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सको सदुपयोग गरेर धेरै मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको पनि सत्य हो। नेपालमा पनि धेरै गरिब नेपालीको जीवननिर्वाहको स्रोत बनेको छ वैदशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स। यति मात्रै होइन, देशको अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्सले धानेको पनि सत्य हो। त्यसैले वैदेशिक रोजगारी धेरैका लागि बाध्यता नै हो। तर केहीका लागि रहर पनि भएको छ वैदेशिक रोजगारी। साथीभाइ वा छरछिमेकीले वैदेशिक रोजगारीमा गएर आफ्नौ आर्थिक हैसियत र जीवनशैली छिटोछिटो बदलेको देखेर देखासिकीमा अरू पनि वैदेशिक रोजगारीप्रति आकर्षित भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्नुमा यही बाध्यता र देखासिकीले सिर्जेको रहर मुख्य कारणको रूपमा रहेको छ।

स्वदेशमै केही गर्ने र केही कमाउने अवसर उपलब्ध भएको भए अनेकौं हण्डर खेपेर नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने थिएनन्। घरको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने आम्दानी पनि स्वदेशमै बसेर गर्न नसकेपछि नै अधिकांश युवाले वैदेशिक रोजगारीलाई रोजेका हुन्। यसरी बिदेसिएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले तिनको घरपरिवारको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरेको छ। आफ्ना बालबच्चाको शिक्षा, स्वास्थ्योपचारलगायत दैनिक र सामाजिक व्यवहारमा रेमिट्यान्सले उल्लेख्य सहयोग गरेको छ। यति मात्रै होइन, रेमिट्यान्सले धेरै नेपाली घरपरिवारको आर्थिक र सामाजिक हैसियतमा पनि सुधार आएको छ। यसकारणले पनि पछिल्लो समय नेपाली युवामा वैदेशिक रोजगारीप्रति आकर्षण बढेको हो। तर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ राज्य गम्भीर बन्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारी निकै अव्यवस्थित, असुरक्षित र चुनौतीपूर्णसमेत बन्न पुगेको छ।

वैदेशिक रोजगारीभित्रका केही समस्यालाई लिएर सधैं गुनासो र चिन्तामात्रै लिएर हुँदैन। विदेशमा कार्यरत धेरै नेपाली कामदार स्वदेश फर्किए भने तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कोभिड–१९ कै कारण रोजगारी गुमाएर फर्केका कामदारलाई कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गरी रोजगारीको अवसर बढाउने, कसरी उत्पादन वृद्धि गर्ने, कृषिको उत्पादकत्व कसरी बढाउने, कसरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चिन्तन गर्नु आवश्यक छ। स्वदेशमै आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि, पर्याप्त रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धन गरी सुदृढ अर्थतन्त्रको आधार तयार नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीलाई निरन्तरता दिनैपर्ने बाध्यता छ। रेमिट्यान्स नआउँदा पनि
अर्थतन्त्रमा केही फरक पर्दैन भन्ने अवस्था सिर्जना नभई वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्न।

अहिले नेपाली श्रमबजारमा विरोधाभासपूर्ण स्थिति विद्यमान छ। एकातिर यहाँ बेरोजगारीको स्थिति कहालीलाग्दो छ भने अर्कोतिर उद्योग, व्यवसाय तथा निर्माण कम्पनीहरूले आवश्यक कामदार पाउन नसकेको गुनासो छ। मागअनुसारको रोजगारी सिर्जना नहुँदा बेरोजगारी दर बढेकै हो। यसमा कुनै शंकै छैन। उद्योग, व्यवसाय तथा निर्माण कम्पनीहरूले आवश्यक कामदार पाउन नसकेको भनाइमा भने आंशिक मात्रै सत्यता छ। यसरी आवश्यक कामदार पाउन नसक्नुको मुख्य कारण भने श्रमको शोषण नै हो। अत्यन्तै न्यूनतम ज्यालादरले गर्दा श्रमिकहरूले आफ्नो दैनिक आयआर्जनबाट जीविका चलाउन सक्ने अवस्था छैन। यही कारणले तुलनात्मक रूपमा बढी ज्याला पाउने भएर नै यहाँको अवसरलाई लत्याएर नेपाली कामदारहरू वैदेशिक रोजगारीमा हान्निएका हुन्।

नेपालमा रोजगारीको अवसर प्राप्त भए पनि त्यसमा स्थायित्व छैन। धेरैजसो रोजगारी विकास–निर्माणका आयोजनाहरूले प्रदान गर्ने हो। विकास–निर्माणका आयोजनाहरू निरन्तर चल्दैनन्। कुन कारणले कतिखेर आयोजना बन्द हुन्छ भन्नै सकिन्न। कामदारहरू कतिखेर पुनः बेरोजगार हुनुपर्ने हो भनेर सधैं भय र चिन्तामा हुन्छन्। यो भय र चिन्ताबाट मुक्त हुनका लागि ऋणपान गरेरै भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या अधिक छ। जसको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा अन्ततः बिदेसिएका कामदारहरू ऋणमै डुब्ने गरेको तीतो यथार्थ छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्नुको अर्को कारण युवा पुस्तामा बढ्दै गएको विदेशमोह पनि हो। विदेशमा मिहिनेत गरे सजिलै प्राप्त हुने अवसर, आकर्षक सेवा तथा सुविधा आदि कारणले युवा पुस्तामा विदेशमोह अकल्पनीय रूपमा बढेको छ। चाहे शिक्षार्जनका निहुँमा होस् अथवा रोजगारी, युवा पुस्तामा बढेको विदेशमोहले त्यहाँ प्राप्त हुने अवसर, सेवा तथा सुविधा र त्यसबाट जीवनमा ल्याउन सकिने परिवर्तनलाई प्रतिविम्बित गरिरहेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। यसरी युवा पुस्तामा देखिएको चर्को विदेशमोहले स्वदेशमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुँदै जानेमा कुनै सन्देह छैन। युवा पुस्ताको विदेशमोहले गर्दा अथवा त्यो मोहलाई भंग गर्ने कुनै सरकारी व्यवस्थित योजना नहुँदा देशले युवा जनसंख्याबाट
प्राप्न गर्न सक्ने जनसांख्यिक लाभबाट पनि देश बञ्चित भइरहेको छ। यो निकै दुःखद् पक्ष हो।

स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नहुनु, प्राप्त रोजगारीबाट गुजारा चल्ने स्थिति नहुनु, श्रमको अत्यधिक शोषण, नियमित रोजगारीको सुनिश्चितता नहुनु आदि कारणले वैदेशिक रोजगारीप्रति बढेको विश्वास र आकर्षण अझै बढ्ने निश्चित छ। किनभने सरकारले स्वदेशमै बृहत् रोजगारी सिर्जना गर्ने परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सकेको छैन। श्रमको सम्मान गर्ने र उचित मूल्य दिने व्यवस्था हुन सकेको छैन। यही कारणले बर्सेनि रोजगारीका लागि बिदेसिनेको संख्या बढेको बढ्यै छ। कोरोना महामारीका बेला अलिकति सुस्ताएको रोजगारीका लागि बिदेसिने क्रम पछिल्लो समय फेरि बढ्न थालेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जम्मा १ लाख ६७ हजार कामदार रोजगारीका लागि बिदेसिएकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो संख्या ६ लाख ३० हजार पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चार महिनामा २ लाख ६४ हजार कामदार कामका लागि बिदेसिइसकेका छन्। यही क्रम जारी रहे यो वर्ष कामका लागि बिदेसिने कामदारको संख्या ८ लाख नाघ्ने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्ममा कामका लागि बिदेसिने नेपाली कामदारको कुल संख्या ५६ लाख ६५ हजार पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागलाई उद्धृत गर्दै आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ मा उल्लेख गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालले उल्लेख्य रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै रु. १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको थियो, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४.५ प्रतिशत हो। यद्यपि अहिले रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर घट्दो क्रममा रहेको छ। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि र रेमिट्यान्सको योगदान करिब बराबर देखिएको छ। तापनि कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भने रेमिट्यान्स टेको मात्रै हो। तर अहिले टेकोको रवाफले मेरुदण्ड नै उपेक्षामा परेको छ। रेमिट्यान्सले तत्काल जतिसुकै उल्लेख्य योगदान गरे पनि यो दिगो स्रोत होइन। रेमिट्यान्सका लागि ठूलो सामाजिक मूल्य चुकाउनु परेको यथार्थलाई पनि बिर्सन सकिन्न। त्यसैले अब हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड सबल बनाउने कामलाई बढी प्राथमिकता र बढी महत्त्व दिनुपर्छ। रेमिट्यान्सको टेको त जुनसुकै बेला ढल्न पनि सक्छ।

वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्दै रेमिट्यान्सको विकल्प खोज्ने हो भने सरकारले बेरोजगार युवा र श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने थप जनशक्तिलाई समेत समेट्ने गरी बृहत् आर्थिक सम्भावना बोकेको कृषि, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन क्षेत्रमा रोजगार तथा स्वरोजगार सिर्जनाको रणनीति अपनाई आवश्यक योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसरी क्रमशः अर्थतन्त्रको बलियो आधार तयार गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्दै जानुपर्छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धन गर्नसके त्यो नै रेमिट्यान्सको उत्तम विकल्प बन्छ र देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बन्छ।

Published on: 25 January 2023 | Annapurna Post

Link

Back to list

;